आवरण | विश्लेषण
शान्ति संस्थागत गर्ने चुनौती
शान्तिवार्ता औपचारिकताबाट कठिन राजनीतिक लेनदेनको
चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्यसैले १२ बुँदे समझदारी वा ८ बुँदे सम्झौताताका
दर्शाइएको 'अतिआत्मीयता' अब नदेखिन सक्छ। किनकि राजा ज्ञानेन्द्रको
अन्धो महत्त्वाकांक्षाले ओझेलमा पर्न पुगेका भए तापनि सात मूलधारका
राजनीतिक दलहरू एवं माओवादी आधारभूत रूपले भिन्दाभिन्दै विचारधारालाई
प्रतिनिधित्व गर्दछन्।
•
सीके लाल
 |
| मीन बज्राचार्य |
सात दलको
गठबन्धन सरकार तथा नेकपा (माओवादी) बीचको शान्ति संवाद निरन्तर चलिरहेको
छ। वार्ता अब “सञ्चै छ?” र “अँ, बेसै; अनि तपाईँलाई नि?” जस्ता औपचारिकताहरूबाट
कठिन राजनीतिक लेनदेनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्यसैले १२ बुँदे समझदारी
वा ८ बुँदे सम्झौताताका बेला दर्शाइएको 'अतिआत्मीयता' अब नदेखिन सक्छ।
तर दशैँ–तिहारको सेरोफेरोमा सम्पन्न भएका चार शीर्ष वार्ता एवं अनगिन्ती
सम्पर्कहरू अहिलेसम्म निष्कर्षविहीन जस्तो लागे पनि निर्णायक प्रकृतिका
छन्। दुवै पक्ष असहमतिहरूलाई कम गर्दै लगेर सर्वस्वीकार्य 'खेलका नियमहरू'
मस्यौदा गर्ने काममा लागेका छन्। यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु
भनेको अन्तरिम संविधान अङ्गीकार गर्नु हो। सक्कली राजनीतिक प्रतिस्पर्धा
त त्यसपछि मात्र शुरु हुनेछ।
राजा ज्ञानेन्द्रको अन्धो महत्त्वाकांक्षाले ओझेलमा
पर्न पुगेको भए तापनि सात मूलधारका राजनीतिक दलहरू एवं माओवादी आधारभूत
रूपले भिन्दाभिन्दै विचारधारालाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्। मूलधारका दलहरूको
राजनीतिक आधार शास्त्र अर्थात् विश्वव्यापी रूपमा स्थापित शासकीय प्रणाली
हो भने माओवादीहरू शस्त्र बलबाट तिनलाई धराशायी गरेर नयाँ संरचना निर्माण
गर्ने क्रान्तिकारी अवधारणाबाट अभिप्रेरित छन्। मूलधारका प्रायः सबै
नेताहरू आचार, विचार र व्यवहारमा कर्मकाण्डी छन्; लवेदा–सुरुवाल, ढाका
टोपी र मर्जी–हजुरलाई मरिगए न छोड्ने सम्भ्रान्त एवं नवसम्भ्रान्तहरू।
बाहुनहरूकै बाहुल्य रहे तापनि माओवादी नेतृत्व अपेक्षाकृत प्रयोगमुखी
छ। प्रचण्ड–बाबुराम सादृश्य तर सामान्य पोशाकमा देखिन्छन्, चाहिनेभन्दा
बढी कुरा गर्दैनन् र भलाद्मी कहलिनलाई आफ्ना शङ्का–आस्था लुकाउँदैनन्।
तेस्रो फरक झनै महत्त्वपूर्ण छ। सात दलका नेताहरू अन्तर्राष्ट्रिय
समुदायलाई बेवास्ता गरेर एक पाइला अगाडि बढ्न सक्दैनन्, तर माओवादीहरूको
'अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय' भन्नु नै अहिलेलाई भारत मात्र हो। अरू कुराहरू
भन्दा पनि गहन भारतीय अभिरुचिका कारण वार्ता प्रक्रियामा सुस्तता आएको
हुनसक्छ।
दल–माओवादी १२ बुँदे समझदारी भारतीय अभिप्रेरणाबाट सम्पन्न
भएको थियो भन्ने कुरा बाबुराम भट्टराईले स्वीकार गरिसकेका छन्। ११
वैशाखको शाही घोषणा पनि भारतीय सक्रियताले गर्दा मात्र सम्भव भएको
थियो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न सात दलका नेताहरूलाई अप्ठ्यारो लागे
पनि तिनका सामान्य कार्यकर्ताहरूलाई समेत सरकारका सबैखाले बाध्यताहरू
राम्ररी थाहा छ। सबैलाई स्वीकार गर्न गाह्रो भए पनि नेपालको भूराजनीतिक
यथार्थले गर्दा भारतीय चासोलाई चटक्कै बिर्सेर नेपालको शान्ति प्रक्रिया
अगाडि बढ्न सक्दैन। सात दल र माओवादी नेतृत्वपंक्तिमा देखिएको समानरुपको
आत्मसंयम र छटपटी दक्षिणको दबाबले गर्दा उत्पन्न भएको हुन सक्दछ।
नयाँदिल्लीको तापक्रम
सहजताका लागि माओवादीहरूले 'अमेरिकी साम्राज्यवाद एवं भारतीय विस्तारवाद'
विरोधी पञ्चायतकालीन नारा स्वाट्टै अङ्गीकार गरेका भए तापनि भारतको
वर्चस्वलाई चुनौती दिन नेपालका सबैखाले राजनीतिक शक्तिहरूका बीच आमसहमति
कायम हुन जरुरी छ भन्ने बीपी कोइरालाको निष्कर्षलाई अध्यक्ष प्रचण्डले
राम्ररी बुझेका छन्। तर राजनीतिक दिशा परिवर्तनका लागि कूटनीतिक बोधगम्यता
मात्र पर्याप्त हुँदैन। नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरू जस्तै माओवादीहरू
पनि भारतीय प्रभावबाट मुक्त छैनन्। सात दललाई निरन्तर दबाबमा राख्न
यो समूह वार्ता प्रक्रियालाई लम्ब्याउन सक्रिय रहेको हुन सक्दछ।
सतहमा 'अलङ्कारिक राजा' मूल मुद्दा जस्तो देखिएको भए
तापनि नेपालमा राजा रहनु वा नरहनु भन्ने कुरा गणतान्त्रिक भारतको चासोको
विषय होइन। तर नेपालको सुरक्षा फौज भारतीय सेनाको सहयोगी संरचना (भारतीय
सुरक्षाविद्हरूको भाषामा ब्रदर आर्मी अर्थात् भाइ सेना) सरह छ। नेपाली
सेनाको पुनर्संरचना भारतलाई पाच्य हुन सक्दैन, किनभने नेपालको राष्ट्रिय
सेनाको रूपमा रुपान्तरण भएपछि त्यस संयन्त्रको भृतिभोगी उपयोगिता समाप्त
हुनेछ। भारतको लागि 'हतियार व्यवस्थापन' भन्नु नै भारतीय संस्थापनको
जानकारी बेगर माओवादीहरूले जम्मा पारेका आधुनिक अस्त्रहरूको तथ्य सङ्कलन
र अन्ततः निष्त्रि्कयकरण हो। त्यसैले 'हतियार व्यवस्थापन' अहिले मूलधारका
सबै दलहरूका साथै वाचाल नागरिक समाज समेतको साझा मुद्दा बन्न पुगेको
छ।
भारतीय अभिरुचिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपालले
अख्तियार गर्न सक्ने आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित छ। आफ्ना उग्रवादी समर्थकहरूलाई
थामथुम पार्न अध्यक्ष प्रचण्डले वार्ता प्रक्रियामार्फत् केही न केही
आर्थिक रुपान्तरणका लागि अग्रगामी कार्यक्रमहरूलाई वैधता दिलाउन जरुरी
छ। तर नेपालका प्रयोगहरूको प्रदर्शन प्रभाव (डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट)
बिहार, उत्तराञ्चल वा झारखण्ड जस्ता राज्यहरूका लागि टाउकोदुखाइको
विषय बन्न सक्छ भन्ने जोखिमप्रति भारतको संस्थापन पक्ष अलि बढी नै
संवेदनशील छ। शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी चासोका मुद्दाहरू मात्र उठाउँछन्
भन्ने धारणा आंशिक रूपमा मात्र सही हो। विश्व ब्याङ्कका प्रिय पात्र
अर्थमन्त्री रामशरण महतका आर्थिक कार्यक्रमहरू भारतीय प्रधानमन्त्री
मनमोहन सिंहको 'उदारवाद' बाट समेत समान रूपमा प्रभावित छन्।
नेपालको संविधानसभाको स्वरुप, संरचना र प्रक्रियाबारे भारत अत्यन्त
संवेदनशील हुनु स्वाभाविक हो। 'निवारक उपाय उपचार भन्दा असरदार हुन्छ'
भन्ने लोकोक्ति कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ। तर सामान्य रुचि
बाहेक भारत यो मुद्दाको विवरणमा अल्झिन उत्सुक छैन भन्ने कुरा भारतीय
नेपालविद्हरूको विचारबाट स्पष्ट झल्किन्छ।
सात दल–माओवादी संवादलाई निर्णायक रूपमा प्रभावित तुल्याउने
राजनीतिक खेलहरू भने विभिन्न भारतीय राज्यका राजधानीहरूमा भइरहेका
छन्। नेपाल–भारत सम्बन्धका जटिलताहरूसँग सामान्यतया अनभिज्ञ र काठमाडौँमा
के भइरहेको छ भन्ने कुरासँग उत्तिसाह्रो वास्ता नभएका भारतीय राज्यका
मुख्यमन्त्रीहरू एउटा मुद्दाका बारेमा भने एकमत छन्ः नेपालमा माओवादी
वर्चस्व स्थापित हुनु भनेको नक्सलवादीहरूको मनोबल आकाशिनु हो। नयाँदिल्लीमा
गठबन्धन सरकार छ। तर, प्रमुख विपक्षीहरू छन् भारतीय जनता दलका हिन्दुत्ववादीहरू।
यस्तो अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहेर पनि माओवादीहरूलाई न्यूनतम
भन्दा बढी ठाउँ दिएर सिङ्गो भारतीय संस्थापनलाई चिढ्याउने जोखिम उठाउन
सक्दैनन्। ताजा मत सर्वेक्षणका नतिजाहरू अनुसार भारतमा तत्काल आमचुनाव
हुने हो भने काङ्ग्रेस (आई) एकमना सरकार बनाउन सक्षम हुनेछ। र, इन्दिरा
गान्धीका भारतीय अनुयायीहरू 'नक्सल' अर्थात् माओवादीहरूको नाम समेत
सुन्न चाहँदैनन्।
अमेरिकीहरूका विरुद्ध चर्का नारावाजी गर्ने वामपन्थी
बुद्धिजीवीहरू भारतीय विद्वेष निम्त्याउने गरी माओवादीको समर्थनमा
उत्रिन सक्दैनन्। भारतीय अभिरुचिहरूलाई ध्यानमा राख्दै तिनका नकारात्मक
असरहरू कम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अहिले सात दलका नेताहरू भन्दा पनि
माओवादी नेतृत्वपंक्तिको हो। अप्ठ्यारो के छ भने रुक्माङ्गद कट्वाल
बालुवाटार पसेको घटना समाचार बन्छ, तर तिनले प्रधानमन्त्रीलाई के के
भने भन्ने कुरा अनुमानको विषय मात्र रहन जान्छ। व्यक्तिगत रूपमा कोइराला–प्रचण्ड
भेट्दा दुवैले एकअर्काका बाध्यताहरूलाई बुझ्छन्, सँगै बसेर समाधान
खोज्ने प्रतिबद्धताहरू दोहोर्याउँछन्। तर कसैले पनि आफ्ना बाध्यताहरूलाई
सार्वजनिक गर्ने अधैर्य दर्शाउन सक्दैनन्।
सुस्तरी हतारो
राष्ट्रिय आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यताका बीच चालू शान्ति
संवादलाई जारी राख्दै तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने चुनौती साह्रै
कठिन भए पनि विकल्पविहीन बाटो हो। शान्ति संवादलाई हतारोमा टुङ्ग्याउनुको
साटो यसलाई प्रक्रियागत वैधता प्रदान गर्न अझ व्यापक तुल्याउन जरुरी
छ। केन्द्रमा हुने 'शीर्ष वार्ता' आकर्षक भए पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय
शक्तिकेन्द्रहरूको अनावश्यक चासो र हस्तक्षेपको विषयवस्तु बन्न पुग्दछ।
शान्ति प्रक्रियाको स्थानीयकरण त्यस्तो जोखिम कम गर्ने एउटा सम्भाव्य
प्रारुप हुनसक्दछ।
केन्द्रमा आठ दलका शीर्ष नेताहरूसँगै बसेर स्याण्डवीच,
कफी खान सक्दछन् भने दुरुस्त उस्तै अभ्यास समोसा–चियाका भरमा ७५ सदरमुकाममा
सञ्चालन हुन नसक्ने कुनै कारण छैन। केन्द्रमा नेतृत्व कोइराला–प्रचण्डको
भए जस्तै सात दलमध्ये जेष्ठ जिल्ला अध्यक्ष एवं माओवादी सचिवले स्थानीय
शान्ति संवादलाई अगाडि बढाउन सक्दछन्। २५ बुँदे आचारसंहिता अनुगमन
गर्न गठन भएको नागरिक समितिले त्यसपछि प्रत्येक जिल्लामा जवाफ तलब
गर्न सक्ने साझा संयन्त्र भेट्टाउने छ। प्रशासनको अकर्मन्यता, शक्तिशालीहरूको
ज्यादती एवं 'जनअदालत' हरूको मनोमानी अन्त्य गर्ने साझा संयन्त्रको
रूपमा स्थानीय मानवअधिकारकर्मीद्वारा अनुगमन गरिने आठ दलको साझा सम्पर्क
मञ्चलाई विकसित गर्न सकिन्छ।
नेपालको चालू शान्ति प्रक्रियाको मुख्य विशेषता के हो
भने त्यसको पक्ष–विपक्ष छैन। कोही नायक वा खलपात्र छैनन्। घृणा र 'दुश्मन'
बेगरको जीवन अत्यधिक कष्टपूर्ण हुन्छ। महिषासुर, रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु
वा दुर्योधन बेगरको दुर्गा, राम, कृष्ण, नरसिंह वा अर्जुन 'महान्'
बन्नुपर्ने अवस्था मानव सभ्यताको परिस्करणको परिणाम हो। आध्यात्मवादीहरूले
पनि यस्तो शान्तिपूर्ण खोजलाई अप्ठ्यारो ठहर्याएका छन्ः बडो कठिन
छ गोरेटो पानी घाटको! शान्ति संवाद सुस्त हुनु चिन्ताको विषय पक्कै
पनि हो। तर हतारोले लतारो निम्त्याउँछ भन्ने कुरा सामान्य नेपालीहरूले
बुझेका छन्। त्यसैले निष्कर्षविहीन शीर्ष वार्ताहरूले अहिलेसम्म निराशा
जन्माएको छैन। आठ दलका हर्ताकर्ताहरू जिम्मेवारीबोधका साथ लोकतन्त्र
तथा राज्य पुनर्संरचनाद्वारा दिगो शान्ति स्थापित गर्न लागि नै रहने
हो भने तात्कालिक गतिरोधबाट आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन।
लोकोक्तिले भन्छ, ढिलो होस्, छोरा होस्। तर पुरुषहरू
युद्धप्रेमी हुन्छन्, शान्ति स्थापना गर्न सितिमिति तम्सिँदैनन् र
बाध्य नभएसम्म आफूभन्दा कमजोरको कुरा अपवाद बाहेककाले सुन्दैनन्। यस
पटकको शान्ति संवादमा भने बरु जति ढिलो भए पनि होस्, तर छोरी नै होस्।
शान्तिरुपी छोरीले नै शक्तिस्वरुपा दुर्गा, समृद्धिकी देवी लक्ष्मी
तथा प्रज्ञामूर्ति सरस्वतीले सदैव वास गर्ने नयाँ नेपालको आधार तयार
गर्नेछिन्।
|
