आवरण
| अन्तर्वार्ता
“वार्ता, प्रधानमन्त्रीको अडानमा
भरपर्छ”
 |
| किरण पाण्डे |
डा.
बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता, नेकपा माओवादी
वार्ता अवरुद्ध नै भएको
हो वा रोकिएको मात्र हो?
अवरुद्ध भएको हो। २८ गते राजाका मुख्य सचिव पशुपतिभक्त महर्जनले र
२९ गते बिहान शाही सेनाका प्रमुख रुक्माङ्गत कटवालले भेटेपछि प्रम
तनावमा पर्नुभएको हामीले अनुमान गर्यौँ।
वर्तमान सरकारका प्रमलाई
दबाब दिन दरबार अहिले पनि सक्षम छ?
दुर्भाग्यपूर्ण कुरा नै यही हो। त्यसकारण हामीले गिरिजाप्रसादलाई दह्रोसँग
आँट गरेर अगाडि बढ्नुस् भनिरहेका छौँ। तर, उहाँलाई उहाँकै पार्टीभित्रका
दरबारपरस्त र अन्य शक्तिकेन्द्रहरूको दबाब झेल्न गाह्रो परिरहेको बुझेका
छौँ।
वार्ता किन अवरुद्ध भयो
त?
२३८ वर्षदेखिको राज्यको पुनःसंरचनाको आन्दोलन भएकोले अलिकति समय लाग्दा
अस्वाभाविक मान्नुहुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्रीमाथि मूलतः
दरबारिया शक्ति र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको दबाब परेकोले
अवरोध सिर्जना भएको हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। शाही सेना निश्चित
रूपमा बाह्यशक्तिको आडमा चलेको छ। र, त्यसैको भरमा मात्र राजतन्त्र
टिकेको छ। हैन भने दुईमिनेट पनि टिक्दैन। ११ वैशाखमा पनि बाह्यशक्तिहरूको
आडकै कारण राजतन्त्र बचेको हो। राजतन्त्र र सेनाको रुपान्तरणको प्रश्नमा
संसदवादी शक्तिहरूले खुट्टा कमाएकाले पनि यो अवस्था आएको हो।
खास के कुराले अवरोध
सिर्जना गर्यो?
वार्तामा हामीहरू मुख्यतः राजतन्त्र, सेनाको लोकतन्त्रीकरण र पुनःसंरचना,
अन्तरिम संविधान, विधायिका र सरकार निर्माण तथा संविधानसभाको निर्वाचनका
विषयमा केन्द्रित भयौँ। प्रधानमन्त्री कोइरालाले हाम्रो अध्यक्षसँग
अग्रगमनका कुरा पनि गर्नुभएको थियो र त्यसैमा उभिएर २९ असोज बिहान
हामी सहमतिको नजिक पुगिसकेका थियौँ। तर अन्त्यमा राजतन्त्र र हतियार
व्यवस्थापनको विषयमा बनिसकेको सहमति हुन नदिनको निम्ति अदृश्य ठाउँबाट
प्रधानमन्त्रीमाथि ठूलो दबाब आयो। प्रधानमन्त्रीले पहिले जुन कुरामा
सहमत हुनुभएको थियो त्यसबाट पछाडि हटेको सङ्केत दिनुभयो र हतियार बुझाउने
कुरामा वार्ता अड्कियो।
के कुराबाट प्रधानमन्त्री
पछाडि हट्नुभयो?
वार्ता भङ्ग नभएसम्म सबै कुरा खोलिहाल्नु उपयुक्त हुँदैन। दुवै सेनाको
लोकतन्त्रीकरण र पुनःसंरचनाको लागि एउटै विधि अन्तर्गत आ–आफ्ना ब्यारेक
र क्याम्पमा राखेर अनुगमन गर्ने भन्ने जुन सहमति भएको थियो, त्यसबाट
पछाडि फर्केर उहाँहरू फेरि जनमुक्ति सेनालाई हतियारबाट अलग्याउने तर
शाही सेना, जसको अहिले नाम परिवर्तन भएको छ, लाई चाहिँ केही नगर्ने
भन्न थाल्नुभयो।
तपाइँहरूले बुझेको हतियार
व्यवस्थापन के हो?
संविधानसभाको निर्वाचनअघि हाम्रो सेनालाई क्याम्पमा र शाही सेनालाई
व्यारेकमा राख्ने र त्यसको अनुगमन राष्ट्रसंघले गर्ने भनेर बुझ्दा
सजिलो हुन्छ। यही मोडलअनुसार सुडानमा पनि हतियार व्यवस्थापन गरिएको
राष्ट्रसंघका सैन्य सल्लाहकार जान इरिक विल्हेल्मसेनले हामीलाई बताएका
छन्। अनि लोकतन्त्रको विरोधमा लागेका शाही सेनाका जर्नेलहरूलाई हटाउने,
दुवै सेना मिलाएर ३०–४० हजारको समावेशी राष्ट्रिय सेना बनाउने भन्ने
हो। राजतन्त्र र सेनाको प्रश्न केन्द्रीय प्रश्न हो र ती अन्तरसम्बन्धित
पनि छन्।
यसमा तपाईँहरूले राख्नुभएको
ठोस प्रस्ताव के थियो?
नेपालमा सेना र राजतन्त्रलाई अलग्याएर समस्या समाधान नहुने सोचका साथ
हाम्रो अध्यक्षले यदि नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा जान तयार हुने हो
भने हामी सम्पूर्ण हतियार 'लकअप' गरिदिन्छौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो।
त्यसमा पनि सहमत हुन नसक्ने हो भने राजतन्त्रलाई टुङ्याउने गरी जनमतसङ्ग्रहमा
जाने निर्णय गरौँ र राजाका सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौँ, त्यसपछि
शाही सेना र हाम्रो पनि हतियार आंशिक रूपमा 'लकअप' गरौँ भन्ने हाम्रो
प्रस्ताव थियो। अझै यसमा पनि गाह्रो पर्छ भने तपाइँहरू संविधानसभाको
निर्वाचन गराउनुु्स् हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यसमा सहभागी हुन्छौँ
र सहयोग गछौँ, सरकारमा जाँदैनौँ भन्यौँ। तेस्रो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले
सम्भव छैन भन्दै इन्कार गर्नुभयो र पहिलो र दोस्रो विकल्पको बीचबाटै
आफ्नो प्रस्ताव अघि सार्नुभयो। त्यो प्रस्ताव के थियो अहिले म नभनूँ।
त्यसैमा हाम्रो सहमति बनेको थियो र २९ गतेको वार्तामा उहाँ त्यसबाट
पनि पछि हटेपछि वार्ता अवरुद्ध भएको हो।
तपाइँहरू अन्तरिम सरकारमा
हतियारसहित नै जान चाहनुहुन्छ?
पटक पटक लोकतन्त्रको विरुद्धमा प्रयोग भएको शाही सेनाको
हतियार पो समस्या हो। त्यो हतियारको व्यवस्थापन नगरिकन लोकतन्त्रका
लागि लडेको जनमुक्ति सेनाको हतियार मात्र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा
कति घातक होला तपाइँ कल्पना गर्नुस् त! त्यसैले हाम्रो भनाइ के भने
पहिले शाही सेनाको हतियार र पुनःसंरचनाको निर्णय गरौँ, त्यसको आधारमा
जनमुक्ति सेनाको हतियारको पनि व्यवस्था गर्न हामी तयार छौँ। एउटा राज्यको
दुइटा सेना बनाउने हाम्रो मनसाय पटक्कै होइन, एउटै लोकतान्त्रिक सेना
बनाउँ भन्ने हो। जनमुक्ति सेनाको हतियारलाई शाही सेनाको पुनःसंरचनासँग
जोडेर हेर्नुपर्छ, त्यसबाट अलग्याएर हेर्नुहुँदैन भन्ने आग्रह गरेका
हौँ। हामी हतियारसहित सरकारमा जान चाहेका होइनौँ।
अब वार्ता कसरी अगाडि
बढ्छ?
राजतन्त्र र सेनाको प्रश्नमा नेपाली काङ्ग्रेसले छिटो निर्णय गर्न
सक्यो र प्रधानमन्त्रीले दह्रो अडान लिनुभयो भने वार्ता प्रक्रिया
अगाडि बढ्छ। हामी सकभर शान्तिवार्ताबाट समाधान निस्कियोस् भनेर प्रयास
गरिरहेका छौँ। नत्र हामी शहरकेन्द्रित शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट अगाडि
बढ्छौँ।
|
