आवरण | अन्तर्वार्ता

“तिहारअघि नै वार्ता शुरु हुन्छ”

कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहमन्त्री

अजय जोशी

वार्ता अवरुद्ध भएको हो?
अवरुद्ध भएको छैन, जारी छ। समग्र विषयमा टुङ्गोमा पुग्न बाँकी नै रहेकाले टुङ्गोमा पुगेपछि नै बैठक निर्धारण गरौँ भन्ने सहमति भएको हो।

२९ असोजपछि वार्ताले किन निरन्तरता पाएन त?
सल्लाहले नै हो। युद्धविराम सम्झौता र शान्ति सम्झौता गर्न पनि बाँकी रह्यो। यो विषयमा पनि कसरी टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ, खोजी गरौँ भन्ने भयो। दुवै पक्षले यसका लागि आजै (३० असोज) संयुक्त राष्ट्रसंघ (सं.रा.सं.) का टोलीसँग कुराकानी गर्‍यौँ। उनीहरूबाट पनि हामीले केही कुरा पाएका छौँ, त्यसमा हामी छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्छौँ।

वार्ता किन यति धेरै लम्बियो?
यति धेरै विषयहरू छन् कि समय त लाग्छ नै। अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिले खाली छाडेका विषयहरू नै धेरै छन्। राजतन्त्रका बारेमा अन्तरिम संविधानमा के लेख्ने, संविधानसभाको निर्वाचनको ढाँचा के हुने, अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् र संसदको गठन कसरी गर्ने, अन्तरिम संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया के हो, अन्तरिमकालमा न्यायालय र व्यवस्थापिकाको भूमिका के हुने, माओवादी सेनालाई क्याम्पमा कसरी लैजाने, तिनको हतियारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, क्याम्पहरू कति वटा र कहाँ कहाँ खडा गर्ने, त्यसैगरी ब्यारेकमा बस्ने सेनाले गर्दै आएका नियमित कामहरू कसरी गराउने यी सबै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएपछि समय त लाग्ने नै भयो।

अहिलेसम्म टुङ्गोमा पुगिसकिएका विषयहरू के–के हुन्?
म आफैँ वार्ताटोलीको संयोजक भएका कारणले कुन बुँदा टुङ्गोमा पुग्यो, कुन पुगेन भन्न मिल्दैन। या त सबै कुरा टुङ्गोमा पुग्छ या त कुनै पनि पुग्दैन। एउटा कुरा टुङ्गोमा पुग्ने अर्को नपुग्ने भन्ने हुँदैन।

यो चरणको वार्ताको उपलब्धि के रह्यो त?
राज्य र विद्रोहीबीचको वार्ता अन्य देशको तुलनामा नेपालमा निकै द्रुतगतिमा अघि बढेको छ। १२ बुँदे समझदारी भएको ६ महिनामा आन्दोलन सफल भयो र २ असारमा वार्ता शुरु भएर आजसम्म आइपुग्दा हामी सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा चाँडै नै निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा छौँ।

अब वार्ताको पहल कसले गर्छ?
अब वार्ता टोलीले गृहकार्य गरेर टुङ्गोमा पुगियो भन्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुहुन्छ। आपसी सहमतिमै हुन्छ। यसलाई हामी प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदैनौँ।

हतियार व्यवस्थापनमा कुरो नमिलेपछि वार्ता अवरुद्ध भएको भन्ने माओवादीको भनाइ छ नि?
हतियार व्यवस्थापनको नीतिगत कुरामा हामीबीच सहमति छ। यसको कार्यान्वयनबारे हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग छलफल गर्ने भन्ने कुरा पाँचबुँदे पत्रमै भनिसकिएको छ। सेना र हतियार व्यवस्थापनको प्रक्रिया राष्ट्रसंघसँग बसेर तय गर्ने भन्ने सहमति त्यो पत्रमै उल्लेख छ। त्यसैले एकपटक टोलीसँग छलफल गरेर उसको सुझाव लिउँ भन्ने सहमति भएको हो।

माओवादीले त आफूले दिएका तीन विकल्पमध्ये सात दल कुनै पनि मान्न तयार नभएपछि वार्ता अवरुद्ध भएको भनेका छन् नि!
हामीसँग एउटै विकल्प छ– सहमति निर्माण गर्ने, माओवादीसहितको अन्तरिम सरकार गठन गर्ने र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने। हामी त्यसमा दृढ छौँ। उहाँहरूले कसरी त्यसो भन्नुभयो, त्यसमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न। सेना र हतियार व्यवस्थापन तथा अन्तरिम सरकारको निर्माण अहिलेको प्राथमिकता हो। यसमा दुवै पक्षको सहमति छ। अहिले हामी हतियार व्यवस्थापन र अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरूमै छलफल गरिरहेका छौँ। सेना र हतियारको व्यवस्थापन अन्तरिम संविधानको निर्माणसँगै हुन्छ। त्यसलगत्तै अन्तरिम सरकारको निर्माण हुन्छ। जेठ भित्र संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्न यो सबै काम कात्तिक भित्रै भइसक्नुपर्छ। तिहारअघि नै अहिले उठेका नीतिगत विषयमा सहमति भइसक्छ र वार्ता सम्पन्न हुन्छ।।

तपाइँले बुझेको हतियार व्यवस्थापन के हो र यो कसरी हुन्छ?
जनतामाथि हतियारको प्रभावको अन्त्य नै हतियार व्यवस्थापन हो। सरकारी सेना वा माओवादी सेना कसैको पनि हतियारको प्रभाव जनतामा पर्नुहुन्न। जबसम्म हतियारको प्रभाव रहिरहन्छ जनता भयमुक्त रहन सक्दैन। हतियारको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा सहमति भई नै सकेको छ– माओवादी सेना हतियारसहित 'क्याण्टोनमेण्ट' मा जाने र सरकारी सेना ब्यारेकमा बस्ने। माओवादी सेना क्याम्पमा गइसकेपछि उसको हतियार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा राष्ट्रसंघसँग छलफल गर्ने भन्ने कुरा पाँचबुँदे पत्रमै उल्लेख छ।

२९ असोजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पछि हट्नुभयो भनिँदैछ नि?
जुन सोच अनुरुप प्रधानमन्त्रीले १२ बुँदे समझदारी गर्नुभयो उहाँ आजपनि त्यसमा दृढ हुनुहुन्छ। उहाँ एकरत्ति पनि पछि हट्नुभएको छैन। समय र परिस्थिति अनुसार उहाँ अघि बढिराख्नुभएको छ। माओवादीहरूले यसमा ढुक्क भए हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको एउटै मात्र चाहना छ, कसरी छिटो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने।

त्यो कसरी गर्ने भन्ने त परिभाषित भएन नि हैन?
कत्रो ठूलो उपलब्धि भएको छ हेर्नुस् त, जेठ महिनामा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ। निर्वाचन आयोग गठन प्रक्रिया शुरु भइसक्यो।