| टिप्पणी
शिक्षा क्षेत्रलाई नबिर्सौं
•
टीका भट्टराई
कृषिमा आधारित
अर्थतन्त्रमा जग्गाको जति महत्त्व हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ ज्ञानमा आधारित
अर्थतन्त्रमा शिक्षाको महत्त्व। अब कसैले उच्च व्यापारिक मूल्य भएकोबाहेक
खेती गरेर खाने एकाधसय रोपनी वा १०–१२ बिघा जग्गा र आफ्ना छोराछोरीको
स्तरीय शिक्षामध्ये कुन रोज्नुहुन्छ भन्यो भने बहुुसङ्ख्यकको रोजाइ
सन्तानको शिक्षा नै हुन्छ। शिक्षा अहिले एउटा सामाजिक आवश्यकता मात्र
नभएर आर्थिक आवश्यकता समेत बन्न पुगेको छ।
देश भर्खर रुपान्तरणको जस्केलोबाट बाहिर निस्कन आँटेको
छ। रुपान्तरणका विविध कार्यसूचीहरू अगाडि आउँदैछन्। यो बेला शिक्षामा
कस्तो रुपान्तरण गर्ने निर्णय हुन्छ, त्यसैले देशको भविष्य निर्क्यौल
गर्नेछ। स्कूलमा पूर्ण लोकतन्त्र र समावेशीकरणको कुरा प्रतिबिम्बित
भयो भने समावेशी लोकतन्त्र सार्थक भएको ठहरिनेछ। अब सबैले स्कूलहरूमा
जनसङ्ख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व देख्ने परिकल्पना गर्नुपर्छ।
अन्यथा प्रतिक्रान्तिको कुनै षड्यन्त्र नभए पनि देश पछाडि धकेलिनेछ।
राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षा, विशेषगरी आधारभूत प्राथमिक
शिक्षालाई उचित प्राथमिकता र महत्त्वका साथ लिनु जरुरी छ। लोकतन्त्रलाई
संस्थागत गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो यो। शिक्षाले उत्पादनको
साधनका रूपमा पनि त्यत्तिकै महत्त्व राख्ने हुनाले कम्तीमा आधारभूत
शिक्षालाई संवैधानिक वा कानूनी तवरमै नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित
गर्नुपर्दछ। फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि आन्दोलनकारीहरूको तात्कालिक
कार्यसूचीको महत्त्वपूर्ण विषय शिक्षा नै थियो। अरू त अरू, १९ माघपछि
गठित शाही सरकारले समेत 'राष्ट्रवादी' शिक्षालाई आफ्नो कार्यसूचीमा
राखेको थियो। जनआन्दोलनको शक्तिको आडमा बनेको सरकारले शिक्षालार्ई
यथोचित प्राथमिकता दिनैपर्छ।
जनतामा भरोसा जगाउन आन्दोलनकारी सत्ताले देशका कुना–कुनामा
आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ। विद्यालय सबैभन्दा कुनाकाप्चामा रहेका
सरकारका सेवाप्रदायक इकाइहरू हुन्। यसर्थ, शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्न
र विद्यालयमा शिक्षक एवं स्रोतसाधन उपलब्ध गराएर जनसाधारणमा सकारात्मक
भावनाको विकास गर्न राज्य सधैँ सचेष्ट रहनुपर्दछ। आन्दोलनमा सहभागी
भएर ल्याएको परिवर्तनलाई सार्थक बनाउन समाजले शिक्षक वर्गबाट थप सहयोगको
अपेक्षा गर्नु नाजायज हुनेछैन। राज्यले तत्काल नै महिला, स्थानीय भाषाभाषी,
दलित शिक्षकहरूको नियुक्तिमा ध्यान दिनुपर्छ। पाठ्यक्रमको लोकतन्त्रीकरण
जस्ता सवालहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्दछ। सबैका लागि शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय
प्रतिबद्धता पूरा गर्नु त छँदैछ।
अहिले देश वर्गीय विभेदलाई बढाउने दुई असमानस्तरको
शिक्षा प्रणालीमा अगाडि बढिरहेको छ। खासगरी निम्नस्तरको शिक्षित जनशक्ति
र बेरोजगार उत्पादन गर्ने सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली शान्ति र समुन्नतिका
लागि बाधक छ। यद्यपि त्यही शिक्षा प्राप्त गर्न पनि सबै तह र तप्काका
मानिसहरूलाई सजिलो छैन। अहिले सार्वजनिक स्कूलमा पढेका युवाले निजी
स्कूलको शिक्षा पाएका युवाहरूलाई देख्नासाथ आफू पराजित मात्र होइन,
कहिल्यै बराबरीमा आउन नसक्ने ठहर गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तो अवस्था
रहिरहेमा उसका अगाडि विद्रोहबाहेक अरू विकल्प रहँदैन। शिक्षामा सुधार
नगर्नु भनेको अर्को विद्रोह निम्त्याउनु जस्तै हो।
समाजका प्रभावशाली घरपरिवार र समूहका केटाकेटी निजी
स्कूलमा पढ्ने भएकाले सार्वजनिक स्कूलहरू केन्द्रीकृत व्यवस्थापनमा
आधारित सरकारी प्रयत्नबाट मात्र सुधि्रन निकै गाह्रो छ। यतिबेला सबैलाई
आधारभूत शिक्षा दिने दुई वटा उपाय देखिन्छन्ः पहिलो– आर्थिक कारणले
आफ्ना सन्तानलाई स्कूल पठाउन नसक्नेहरूलाई राज्यले कुपन दिएर सबै प्राथमिक
शिक्षा निजी व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गर्ने, वा दोस्रो– सबै प्राथमिक
शिक्षालाई सरकारीकरण गरेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। दोस्रो
विकल्प वाञ्छनीय भए पनि वर्तमान सरकारी शिक्षा संयन्त्रको क्षमता हेर्दा
पहिलो विकल्पलाई पनि गम्भीरतासाथ लिनुपर्ने देखिन्छ। यसमा पर्याप्त
बहस र दृढ निर्णयको खाँचो छ।
विद्यालयमा भर्ना हुन अनिवार्य जन्मदर्ता गरेको हुनुपर्ने
व्यवस्थालाई पुरानो राज्यव्यवस्थाले समेत अनावश्यक ठहर्याइसकेको थियो।
तर, यसमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा देशको शिक्षा संयन्त्र गम्भीर देखिएको
छैन। केही राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू भर्ना हुन जन्मदर्ता
नचाहिने सरकारको सूचना जनतामा लैजाने भन्दा पनि जन्मदर्ता गराउने अभ्यासमा
जुटेका देखिन्छन्। यसमा स्पष्टता ल्याउनु भर्ना अभियान जत्तिकै महत्त्वपूर्ण
कुरा हो। विद्यार्थीहरू स्कूलमा नअटेर र शिक्षक नपुगेर सयौँ विद्यार्थीले
स्कूल छोडिसक्दा पनि भर्ना अभियानमा मात्रै सीमित हुनु ठीक होइन। अझै
हाम्रा शिक्षाविद् र शिक्षा प्रशासकहरू जनताले नसकेर भन्दा कुरा नबुझेर
केटाकेटी नपठाएका हुन् भन्ने खालको भ्रम पालेर बसेका छन्। राजनीतिक
पद्धतिमा मात्र होइन, यस्ता विचारमा पनि आमूल परिवर्तन जरुरी छ।
आमूल परिवर्तनका सवालहरूको राज्यको सूचीमा शिक्षा अझै
पनि महत्त्वपूर्ण सवालको रूपमा देखिन सकेको छैन। नागरिक समाज समेत
यसमा निरपेक्ष छ। शिक्षामा परिवर्तन गर्न कानूनीसँगसँगै राजनीतिक निर्णयको
पनि खाँचो छ। र, अहिले त्यस्तो निर्णय गर्ने उपयुक्त समय हो।
|
