| स्थलगत
| हुम्ला
विकासको आश
आफूलाई केन्द्रबाट सधैँ उपेक्षित सम्झने हुम्लीहरू
भन्छन्– “हामीलाई बाटो, बिजुली र विचार (स्कूल) चाहियो। नून हैन, आयोडिन
देऊ; चामल हैन, पानी देऊ।” पुनःस्थापित प्रजातन्त्रले नेपालको सर्वाधिक
दुर्गम क्षेत्र हुम्लामा विकासको आश जगाइदिए पनि द्वन्द्वबाट सिर्जित
स्थिति सामान्य हुन अझै कठिन देखिन्छ।
•
कुन्द दीक्षित, सिमीकोट
तस्बिरहरूः कुन्द दीक्षित |
सदरमुकाम सिमीकोट
राति अँध्यारोमा डुबेको बेला पारिको लाङडुक गाउँ झलमल्ल हुन्छ। केटाकेटीहरू
ट्युबलाइटको उज्यालोमा 'होमवर्क' गर्छन्। आमाबाबु केबुल टेलिभिजन हेर्छन्।
सिमीकोटमा बिजुली छैन। हिल्डुङ नदीमा निर्माणाधीन ५००
किलोवाटको विद्युतगृह आधा बनेर रोकिएको छ। गत शाही सरकारमा जिल्लाकै
छक्कबहादुर लामा मन्त्री भए पनि हुम्लाको आवाज काठमाडौँको कानमा पुगेन।
तर, लाङडुकवासीले भने सरकारको मुख मात्र ताकिरहेनन्, आफ्नै मेहनतबाट
गाउँमा समृद्धि ल्याउने प्रयास पनि गरे। १० वर्षअघि एक क्यानेडियन
दातृसंस्थाले तरकारी लगाउनका लागि हरितगृह स्थापना गर्न सहयोग गर्यो।
अहिले गाउँका सबै १४ घरपरिवार सिमीकोटको सहकारीमा तरकारी बेचेर वार्षिक
रु.७५ हजारसम्म कमाउँछन्।
लाङडुकवासीले सामुदायिक वन हुर्काउनुका साथै त्यसमा
जडिबुटी खेतीसमेत शुरु गरेका छन्। स्थानीय महाकाली प्राविको विद्यार्थी
भर्ना दर शतप्रतिशत पुगेको छ। १७ विद्यार्थीमध्ये आठ जना बालिका छन्।
शिक्षक विनोद शाह यसलाई गाउँवासीको जीवनस्तर समृद्ध हुँदै गएको सङ्केत
ठान्छन्। साक्षरता वृद्धिले जन्मदर घटाउन समेत सघाएको उनको अनुभव छ।
लाङडुकवासीले हालै जलविद्युत् गृह र सुधारिएको पानीघट्ट पनि स्थापना
गरे। स्थानीय सहकारीले प्रतिमहिना एउटा बत्तीको रु.५ र रङ्गीन टीभी
राखेको रु.१० उठाउँछ। यसबाट विद्युत्गृह सञ्चालन गर्न र त्यसको क्षमता
बढाउन पर्याप्त स्रोत जम्मा भइरहेको छ।
यो दुर्गम गाउँमा यति धेरै काम कसरी भयो त? सहकारीका
सचिव गोविन्द लामा भन्छन्, “अरू एकैपल्ट ठूला काम गर्ने कोशिश गर्छन्,
तर हामी साना काम गरेर सिक्दै, अघि बढ्दै गएका छौँ। पहिले काठदाउरा
बेचेर मात्र जीवन धान्ने लाङडुक १० वर्षमै वनजङ्गल व्यवस्थापन र तरकारी
व्यवसाय गरेर जीवनस्तर उकास्न सफल भएको छ।” १० वर्षअघि यूएससी–क्यानडामा
कार्यरत रहँदा गाउँलेलाई तरकारी खेतीतर्फ प्रोत्साहित गरेकी सीता लामा
पहिलेका कुरा सम्झिँदै भन्छिन्, “हामीले अरू गाउँमा पनि धेरै कोशिश
गर्यौँ, तर यहाँका जनताले सिक्ने र मेहनत गर्ने तत्परता देखाए।”
गाविस र जिविस निर्वाचन तथा स्थानीय स्वायत्त शासन
कानूनपछि देशभरि विकासप्रति यस्तै उत्साह देखिएको थियो। तर त्यो उत्साह
हुम्लाका सबै ठाउँमा कायम रहेन। तत्कालीन जिविस सभापति जीवन शाही भन्छन्,
“बाटो नभएर पनि यस्तो भएको हो। बाटो नबनी यहाँ केही सम्भव छैन। र,
हामी जे जति सकिएला भनेर आफैँ बाटो खन्ने काम गरिरहेका छौँ।” जिविसमा
रहँदा शाहीको प्राथमिकता थियो– सिमीकोटलाई चीनसँगको सिमानासम्म जोड्ने
८० किमी लामो राजमार्ग बनाउने। त्यसपछि हुम्लामा खानेकुरा र दैनिक
उपभोग्य वस्तुको भाउ घट्ने तथा हुम्लाका फलफूल र जडिबुटीले बजार पाउने
आशा उनले गरेका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको 'कामका
लागि खाद्यान्न' अन्तर्गत निर्माण भइसकेको ३५ किमी हिल्सा–यारी सडक
पुल बनाउने र ठूल्ठूला चट्टान फोर्ने पैसा नभएर रोकिएको छ। “हामीसँग
पैसा हुँदो हो त दुई वर्षमै बनाइसक्थ्यौँ,” स्थानीय राजनीतिकर्मी छिरिङ
उथुप लामा भन्छन्। देउवा सरकारले २०५९ सालमा स्थानीय निकायहरू विघटन
गरेपछि जिविस र गाविसहरूले शुरु गरेका धेरै विकास निर्माण कार्य अवरुद्ध
भए। हुम्लाका स्वास्थ्य, सरसफाई, शिक्षा, सिंचाइ, खाद्यान्न आपूर्तिजस्ता
प्राथमिकताप्राप्त योजनाहरू पनि रोकिए।
ढुङ्ग्यान र सुख्खा जग्गा बढी तथा खेतीयोग्य जमिन कम
भएको हुम्लाका ४५ हजार वासिन्दालाई स्थानीय उत्पादनले वर्षमा तीन महिना
मात्र खान पुग्छ। बाँकी समय कामको खोजीमा अन्यत्र जानु वा नेपालगञ्जबाट
रु.६ करोड खर्च गरेर ल्याइने सय मेटि्रक टन चामलको आश गरेर बस्नुबाहेक
अरू विकल्प छैन। त्यो रकमको केही अंश दक्षिणी हुम्लाको कर्णाली किनारस्थित
१५ सय हेक्टर खेतको सिंचाइमा लगानी गर्न सकेे यसले स्थायी रूपमा खाद्यान्न
उत्पादन बढाउने कुरामा हुम्लावासीहरू विश्वस्त छन्। यसपल्टको हिउँदे
खडेरीले पश्चिम नेपालको जनजीवनलाई झनै दारुण बनाएको सम्झँदै जीवन शाही
भन्छन्, “त्यसैले हामीले खाद्यान्नका लागि आइरहेको अनुदान सिंचाइतिर
लगाउनु जरुरी छ। त्यसो गर्न सके सधैँ हवाइमार्गबाट ल्याइने महँगो खाद्यान्नमा
भर परिरहनुपर्दैन।”
“म किन विस्थापित भएँ र फिर्ता जान
सक्तिनँ, त्यो मैलाई थाहा छैन।”
कन्ना शाही (७७) |
केन्द्रमा जोसुकैले शासन गरे पनि हुम्ला सधैँ उपेक्षित
छ। एक दशकअघि विकेन्द्रित राजनीतिसँगै शुरु भएका राम्रा कामले प्रजातन्त्र
पुनःस्थापनापछि पुनः गति पाउने सम्भावना देखापरेको छ। हालै सिमीकोटमा
आयोजित राजनीतिक पार्टी, गैरसरकारी संस्था र अन्य निकायहरूको अन्तरक्रियामा
तालीको गड्गडाहटबीच कार्यक्रमको निष्कर्ष सुनाउँदै अर्थशास्त्री चैतन्य
मिश्रले भनेका थिए, “अब विकासलाई राजनीतिसँग जोड्न केन्द्रमा झण्डा
फर्फराएर हुँदैन, शक्तिको बाँडफाँड गर्नुपर्छ। योे दायित्व स्थानीय
जनप्रतिनिधिहरूकै हो।”
स्थिति सङ्लिन अझै कठिन प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाले
विकासको आश जगाए पनि युद्धविरामको समयमा समेत स्थिति सामान्य हुन कठिन
हुने देखिएको छ। सिमीकोटको अन्तरक्रियामा हुम्लाका गाउँबाट विस्थापित
परिवारले माओवादीले कब्जामा लिएका सम्पत्ति फिर्ता र गाउँ फर्केपछि
सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राख्दा माओवादीले घर फर्कन चाहनेहरूले
आफ्ना 'नियम–कानून' पालना गर्नुपर्ने बताए। माओवादी–विस्थापित बीचको
यो सवालजवाफको कुनै निष्कर्ष निस्किएन।
“म किन विस्थापित भएँ र फिर्ता जान सक्तिनँ, त्यो मैलाई
थाहा छैन,” ७७ वर्षीय कन्ना शाही भन्छन्। गत वर्ष माओवादीले सम्पत्ति
कब्जा गरेर उनलाई नराम्ररी कुटेका थिए। दुवै छोरा–छोरी माओवादीमा भएका
सिमीकोटको एक परिवारको घर समेत जोगिएन। उनीहरूका बाबु जिविस सदस्य
भएकाले माओवादीले तिनको घर भत्काइदिएका थिए।
साँच्चै भन्ने हो भने, स्थानीय माओवादीहरूले पीडित
पक्षको विश्वास जित्ने कुनै काम गरेका छैनन्। बजारका हरेक पसलबाट कर
उठाउनुका साथै सबै सरकारी कर्मचारीसँग एक महिनाको तलब मागेका छन्।
दुई साताअघि सिमीकोट विमानस्थलमा गएर तिब्बत, मानसरोवरबाट फर्किएका
भारतीय तीर्थयात्रीहरूको एक समूहसँग बलजफ्ती रु.३५ हजार उठाएका थिए।
स्थिति सामान्य बन्दै गएका केही सङ्केतहरू पनि छन्।
माओवादीले सिमीकोट बजारमै पार्टी कार्यालय खोलेका छन्। जिल्ला पार्टी
प्रमुख कमरेड अस्करले गत हप्ता प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय सेना
तथा प्रहरी प्रमुखसँग भेटवार्ता गरी १२ बुँदे समझदारीको पूर्ण पालना
गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताएका थिए। विस्थापित परिवारहरूबारे
सोध्दा उनले भनेका थिए, “उनीहरू गाउँ फर्कन चाहन्छन् भने हामी सम्पत्ति
फिर्ता गरिदिन सक्छौँ।”
माओवादीले ९ जेठमा सिमीकोट विमानस्थलमा आमसभा गरेर
क्रान्तिकारी भाषण र नाचगानहरू गरे। त्यो तामझाम देखाउन वरिपरिका गाउँबाट
सयौँ मानिस भेला गराइएको थियो। तर यतिले मात्रै माओवादीले हुम्लीको
मन जित्न सक्लान् भन्ने कुरा अझै सन्देहपूर्ण छ। धेरै जना गाउँ फर्किन
डराइरहेका छन्। कैयौँको घर जलाइएका, गाईवस्तु, मालसामान सबै लुटिएका
र खेतबारी माओवादीका कब्जामै रहेकाले फर्कनुको कुनै अर्थ छैन।
हुम्लावासीले दुई वर्षअघि भएको वरगाउँकी ६५ वर्षीया
वृद्धा छिरिङ जाङ्वुको बीभत्स हत्या बिर्सिएका छैनन्। उनलाई आफ्नी
छोरीलाई माओवादी पञ्जाबाट फुत्काउन खोज्दा कुटी–कुटी मारिएको थियो।
बुरुसेका लोकप्रिय शिक्षक रामप्रसाद भुसाललाई अपहरण गरी आफ्नै चिहान
खन्न लगाएर दुई दिनपछि मारियो। माओवादीका दृष्टिमा नेपाली काङ्ग्रेस
समर्थक हुनु उनको 'अपराध' थियो।
उज्यालोको खेती!
हामी धेरैका
लागि बिजुली सजिलै प्राप्त सुविधा हो। तर यसको महत्त्व बुझ्न हुम्ला
पुग्नुपर्छ। हिमालपारिको यो क्षेत्रमा धेरैतिर बिजुली छैन, जनता मट्टितेल
किन्न सक्दैनन् र रातसाँझ सल्लाको झर्रो बाल्छन्। यस क्षेत्रमा नेपालकै
उच्च शिशु मृत्युदर हुनुको प्रमुख कारण नै हो– कोठामा गुम्सिने धुवाँ
र त्यसबाट हुने श्वास–प्रश्वास सङ्क्रमण।
उज्यालोमा बस्ने नेपालीले अँध्यारोमा बस्ने नेपालीलाई
मद्दत गरौँ भनी शुरु गरिएको 'हुम्लामा उज्यालो' अभियानले केही वर्षदेखि
यहाँ सौर्य बिजुली भित्र्याइरहेको छ। पहिलो चरणमा ५०० घरमा बिजुली
बाल्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४०० घरका लागि सहयोग उठिसकेको छ। मस्कोमा
बस्ने नेपाली जुगल भूर्तेलले ५० घरका लागि रु.२ लाख उपलव्ध गराए। विदेशमा
बस्ने नेपालीहरूको एउटा समूह 'हेल्प नेपाल'ले सय घरधुरीलाई सहयोग पुर्यायो।
“पैसा उठाउने काम गाह्रो छैन,” यो अभियान शुरु गर्ने काठमाडौँका ७७
वर्षीय पत्रकार भैरव रिसाल भन्छन्, “तर अप्ठ्यारो छ सामान ल्याउन अनि
तालिम र व्याकअप सहयोग पुर्याउन।” यस अभियानअन्तर्गत उठाइने प्रतिव्यक्ति
रु.४ हजार सहयोगबाट एउटा सोलार प्यानल, ६ वाटका दुई वटा बत्ती र ब्याट्री
खरीद गरिन्छ, सरकारले उपलव्ध गराउने अनुदानबाट सामान ढुवानी गरिन्छ
र बिजुली जडान गर्ने घरले रु.१५ सय तिर्नुपर्छ।
हुम्लामा बिजुली बाल्ने पहिलो समूहमा दलित र विपन्न
परिवारहरू छन्, जसमध्ये एक कन्ना दमाई भन्छन्, “अब हाम्रा आँखा दुख्दैनन्।
केटाकेटीले खोक्न छोडे। उनीहरू रातसाँझ 'होमवर्क' गर्छन्। म राति पनि
कल चलाएर लुगा सिउँछु।” गोरे सुनार आफ्नो जिल्लामा उज्यालो ल्याउने
पत्रकार भैरव रिसाललाई भेट्न पाएको क्षण निकै भावुक भएका थिए। “हामीजस्ता
गरीबलाई सम्झने तपाईँ गजबको मान्छे हुनुहुन्छ,” सुनारले रिसाललाई भने,
“अहिले मेरा छोराछोरी बिरामी हुन छाडे, स्कूल पढिरहेका छन्।”
'हुम्लामा उज्यालो' अभियानमा सहयोग पुर्याउन चाहनुहुन्छ
भनेः ९७७–१–४२३२०५२
|
