सम्पादकीय
आचारसंहिताः आश जगाएको छ
नेपाल सरकार
र नेकपा माओवादीले प्रथम चरणको वार्ता बैठकमै युद्धविराम आचारसंहिता
पारित गरी देश र जनतालाई ठूलो गुन लगाएका छन्। ७ मङ्सिर २०६२ मा बाह्रबुँदे
समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी शुरु भएको सात दल–माओवादी सहयात्रा यो
आचारसंहिताको सार्वजनिकीकरणसँगै एउटा तर्कसङ्गत टुङ्गोतर्फ उन्मुख
भएको छ। यसले माओवादीहरु हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कलान्–नफर्कलान्,
युद्धविराम दिगो होला–नहोला, हिंसा र असुरक्षाको प्रकोप फेरि खप्नु
पर्ला–नपर्ला जस्ता थुप्रै संशय र आशङ्कालाई धेरै हदसम्म घटाइदिएको
छ। आचारसंहितामा दुवै पक्षबाट स्वीकार गरिएका प्रतिबद्धताहरुले मुलुक
अब चाहिँ साँच्चै दिगो शान्ति र लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख हुनेछ भन्ने
आस–भरोसा जगाएका छन्। यो आचारसंहिताको सही परिपालना र कार्यान्वयनबाट
देशमा शान्ति र लोकतन्त्रको पुनर्वहाली तथा मानवअअिधारको रक्षा त सम्भव
हुन्छ नै, यही दस्तावेजको जगमा उभिएर नेपाल राष्ट्रको राजनीतिक, आर्थिक,
सामाजिकलगायतका सम्पूर्ण पक्षमा आमूल परिवर्तनको ढोका समेत खोल्न सकिने
छ।
सार्वजनिक गरिएको आचारसंहिताको सबैभन्दा दह्रो पक्ष–
सरकार र माओवादीका बीच राजनीतिक मान्यतामा आएको निकट सम्बन्ध हो। वर्तमान
सरकारले सिङ्गो नेपाललाई (विद्रोही पक्षलाई छाडेर) प्रतिनिधित्व गर्दछ
भन्ने कुरा प्रतिनिधिसभाद्वारा सर्वसम्मत रूपमा हालै जारी गरिएको घोषणाको
कुनै बाधा–व्यवधानबिना भएको तत्काल कार्यान्वयनबाट प्रमाणित भएको छ।
त्यसैले वर्तमान सरकार संस्थापन पक्षको तर्फबाट विद्रोहीसँगको वार्तालाई
टुङ्गोमा पुर्याउने एकमात्र आधिकारिक निर्णयकर्ता हो भन्ने स्पष्ट
छ। त्यसैगरी माओवादीका पछिल्ला विज्ञप्तिहरूले उनीहरूको सङ्गठनको तर्फबाट
पूर्ण अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधिमण्डल सहजीकरण वार्तामा उपस्थित भएको
तथ्यलाई निर्विवाद रूपमा स्थापित गरेको छ।
यी दुई पक्षद्वारा तयार गरिएको आचारसंहिताको प्रस्तावनामा
नेपालको भावी राजनीतिक बाटो तय गरिएको छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी
घोषणापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र मानवअधिकार सम्बन्धी
आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध हुने मात्र भनिएको छैन,
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक
अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक
मूल्यमान्यताप्रति समेत पूर्णतः प्रतिबद्ध रहने वचनबद्धता प्रकट गरिएको
छ। यी कुरालाई बन्दुकबाट नभएर मतदानको माध्यमबाट हासिल गर्ने लक्ष्यलाई
प्रस्तावनामा “नेपाली जनताले संविधानसभाको निर्वाचनमा कुनै डर, धाकधम्की
र हिंसाको प्रभाव विना नै सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति”
गर्ने भनी स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। समग्रमा प्रस्तावनाले “लोकतन्त्र
शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता,
सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्ने” भनेको छ। प्रस्तावनामा
पारिएका यी सबै भावनाको आधार र औचित्य “ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत्
पूर्ण लोकतन्त्र, अग्रगमन र शान्तिका पक्षमा प्रकट भएको जनादेश” हो
भनी स्पष्ट पारिएको छ। आचारसंहिताले केन्द्रीय शक्ति भनेको नेपाली
जनता हुन् भन्ने शाश्वत सत्यलाई स्वीकार गरेको छ।
आचारसंहितामा उल्लिखित प्रस्तावनालाई उच्च सम्मान व्यक्त
गरेको कुरा “प्रस्तावनाको भावना अनुरुप यो आचारसंहितामा दुवै पक्षको
सहमतिले थपघट वा संशोधन गर्न सकिने” भनी उल्लेख गरिएबाट बुझ्न सकिन्छ।
यी सकारात्मक तथ्यका बाबजूद युद्धविराम आचारसंहिता
कहिलेदेखि प्रारम्भ हुने हो भन्ने कुरा दस्तावेजमा स्पष्ट नगरिनु उचित
थिएन। किनभने आचारसंहिता जारी हुनु र सार्वजनिक हुनु एउटा पाटो हो,
त्यो विधिवत् लागू हुनु वा भएको अवस्था अर्कै पक्ष हो। यसमा मौनता
साँध्दा भ्रम पैदा हुने तथा आचारसंहिताको आफूखुशी व्याख्या गर्ने प्रक्रियाले
स्थान ओगट्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ यस्ता साना–मसिना देखिने
सवालमा पनि दुवै पक्षले सतर्कता राख्नै पर्दछ। अर्को कुरा, युद्धविरामको
अनुगमन गराउने तय भएको उल्लेख छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन
टोलीलाई मान्यता दिने एवं तिनलाई निर्वाध रूपले काम गर्न दिने वातावरण
तत्कालै शुरु गरिनुपर्दछ। यसबारे समय सीमा उल्लेख गर्दा नै सबैलाई
सजिलो हुन्छ।
साथै, माओवादी पक्षले तत्कालै स्पष्ट गर्नुपर्ने केही
खास मुद्दाहरू छन्, जसले मुलुकका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वृत्तका
व्यक्तिहरूलाई आश्वस्त पार्न सकोस्। राजनीतिमा प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार
गरिनु र बहुलवादी चरित्रलाई मान्यता दिइनुले यो वृत्तमा पनि आशा एवं
विश्वास अवश्य जागेको छ। तर आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक
आदि क्षेत्रमा पनि माओवादीको बहुलवादी दृष्टिकोण उही र उत्तिकै मात्रामा
प्रकट हुन जरुरी छ। श्रम, शिक्षा र कतिपय साविकका संरचना एवं संस्थाहरुप्रतिको
माओवादी चिन्तन अव्यावहारिक र जिद्दीयुक्त भएका कारण ती क्षेत्रसँग
सम्बद्ध व्यक्ति र व्यवसायीहरु अहिले पनि ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्।
तर मुलुकको यथार्थ के हो भने, हरेक नागरिक तथा संस्थाहरु आ–आफ्नो योग्यता
र हैसियत अनुरुप संलग्न नभई न त नेपालको औद्योगिक–व्यापरिक विकास सम्भव
छ, न शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तार हुनसक्छ।
यतिवेला मुलुक सरकारले मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा
छैन। सरकार–जनता साझेदारीले मात्र नयाँ नेपालको यो चुनौती सामना गर्न
सक्छ। आर्थिक क्षेत्रमा उदारीकरणकै कारणले निजी क्षेत्रमा ब्याङ्क,
बीमा, सञ्चार, पर्यटन जस्ता व्यवसायमा वृद्धि आएको तथ्य सबैका सामु
छर्लङ्ग छ। त्यसैगरी शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताहरुको
संलग्नताले एकातिर पूँजी पलायन हुनबाट रोकेको छ भने अर्कोतिर मुलुकमा
जनसंसाधन विकास गर्न पर्याप्त टेवा पुगेको छ। राज्यले आम जनताको पक्षमा
दिन सक्ने यस्ता सहुलियत र सुविधालाई कुनै हालतमा पनि सङ्कुचन गर्न
मिल्दैन, पाइँदैन।
तसर्थ आचारसंहिताको प्रस्तावनालाई भावी नेपालको गन्तव्यको
दिशा निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको हिस्सा बनाउन माओवादीहरूबाट
थप स्पष्टताको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सुरुआत राम्रो छ, यसलाई परिपक्व
निर्णयद्वारा परिस्कृत गर्ने र लागू गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता त
छँदैछ।
|
