रिपोर्ट | माओवादी र जनता

पहिले युद्ध आतङ्क, अहिले चन्दा आतङ्क

माओवादी हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, थितिविहीन शाहीसत्ता, अदूरदर्शी नीति, जनआन्दोलन जस्ता अवस्थाहरू पार गर्दैआएको नेपालको उद्योगव्यापार क्षेत्रले लोकतन्त्रको बहालीपछि पनि त्राण पाएको छैन।

• किरण नेपाल

लोकतन्त्रपछिको स्वतन्त्र वातावरणले बजारलाई तरङ्गित गर्नुअघि नै माओवादीका 'मजदुर आन्दोलन' तथा 'चन्दा आतङ्क'ले नेपालको उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रलाई सताउन थालेको छ। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नयाँ सरकार गठनपछि शान्तिवार्ताका लागि बनेको खुला राजनीतिक वातावरणलाई उपयोग गर्दै माओवादीहरू शृङ्खलाबद्ध आमसभाका साथै मजदुर हकहित तथा नयाँसत्तालाई चन्दा–करका नाउँमा उद्योग, व्यवसाय र कलकारखानातिर पनि छिर्न थालेका हुन्।

अघिल्ला शान्तिवार्ताकालमा पनि माओवादी चन्दाको दबाब खेपिसकेको नेपाली समाजका लागि यो चन्दा शृङ्खला कुनै नौलो कुरा थिएन। तर यस पटक चन्दा मात्र होइन 'कर'को रूपमा समेत पैसा माग्न थालिएको छ र यसअघि चन्दाको दायरामा नपरेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत त्यसको दायरामा परेका छन्।

१२ जेठमा जारी सरकार–माओवादी युद्धविराम आचारसंहितामा “कसैको इच्छाविपरीत चन्दा र आर्थिक सहयोग, नगदी, जिन्सी वा सेवा नउठाउने वा परिचालन नगर्ने” सहमति जनाएकोले अब माओवादीको चन्दा–कर अभियानले कस्तो रूप लिन्छ, स्पष्ट छैन। तर यसअघिसम्म उनीहरूले आफ्ना जनसभाहरूमा चन्दा र कर उठाउनुलाई आफ्नो अधिकार भन्दै आएका छन्। तिनका यस्ता क्रियाकलापलाई नङ्ग्याउने र विरोध गर्नुलाई माओवादी नेता–कार्यकर्ताले आफ्नो बेइज्जत गरिएको ठानेका छन्। नेपाल टेलिभिजनसँगको एक साक्षात्कारमा माओवादी वार्ता टोलीका नेता कृष्णबहादुर महराले यतिसम्म भने– “हामीले यसअघि पनि चन्दा उठाएका हौँ, तर यतिखेर नै आएर हामीमाथि यत्रो आक्रमण किन?”

कहीँ कसैलाई छाडिएन
विश्व व्यापार सङ्गठनको कोटा खारेजी, प्रतिस्पर्धी अफ्रिकी र क्यारेबियन मुलुकहरूलाई मुख्य बजार अमेरिकाले दिँदै आएको भन्सार सुविधा, मुलुकभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलगायतका कारणले करीब–करीब धरासायी नेपाली तयारी पोशाक उद्योग समेत माओवादी चन्दा–आतङ्कबाट झस्किएको छ।

अमेरिकासहित विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूको समर्थन रहेको जनआन्दोलनको बलमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि बढेको उद्यमीहरूको मनोबल त्यतिबेला खस्कियो, जब चार ठूला निर्यातकर्ताहरूले तयारी पोशाक संघको कार्यालयमा आएर आफूहरूसँग माओवादीले चन्दालगायत थुप्रै सहयोग मागेको बताए। संघका एक पदाधिकारीका अनुसार, माओवादीहरूले १९ जेठमा काठमाडौँमा हुने सभाका लागि लाखौँ रुपैयाँ चन्दा र २० हजार थान कम्ब्याट ड्रेस मागेका थिए। व्यवसायीले एक सेटको करीब तीन अमेरिकी डलर उत्पादन लागत पर्ने कम्ब्याट पोशाकका लागि ६० हजार डलर खर्च गर्न नसक्ने बताएपछि पाँच हजार थानमा कुरो मिलेको थियो। ती पदाधिकारी भन्छन्, “आचारसंहितामा जबर्जस्ती चन्दा उठाउन र कम्ब्याट पोशाक लगाउन नपाइने भनिएकोले अब त्यतिको चन्दा र ड्रेस दिनु नपर्ला कि!”

माओवादीले शुरु गरेका चन्दा र कर आतङ्कबाट यसपटक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि जोगिएनन् र सम्बद्ध संघसंस्थाहरूले सार्वजनिक अपिल नै निकाल्नु पर्‍यो। १२ जेठमा गोकर्ण रिसोर्टमा जबर्जस्ती चन्दा तथा आर्थिक सहयोग नउठाउने प्रावधानसहितको आचारसंहितामा सरकार र माओवादीका तर्फबाट हस्ताक्षर भएकै दिन बिहान माओवादी कार्यकर्ताहरू नारायणगढस्थित एक ब्याङ्कमा पुगेर 'हामीले रगत बगायौँ, अब तपाईँहरू पसिना बगाउनुहोस्' भन्दै पाँच दिनपछि चन्दा ठीक पारिराख्न भनेका थिए। उद्योगपति राजेन्द्र खेतान भन्छन्, “लोकतन्त्र बहाली र शान्तिवार्ताले अन्य क्षेत्रमा जस्तो उद्योगव्यापार क्षेत्रमा आस जगाउन सकेको छैन। माओवादीहरूले यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ।”

आस होइन त्रास
युद्ध–आतङ्क रोकियो, तर कहिले जनसभाका नाममा त कहिले जनसेना पाल्ने नाममा माओवादीको जबर्जस्ती चन्दा–आतङ्क रोकिएन। 'स्वेच्छिक' भनिए पनि थुप्रै ठाउँमा धम्की दिँदै चन्दा सङ्कलन गरिएको छ। ४ जेठमा धरानमा मागेजति रकम नदिने एक किराना व्यापारीलाई माओवादी कार्यकर्ताहरू धम्कीको शैलीमा भन्दैथिए, “पछि हेरौँला!” शुरुमा सोध्दा जति मन लाग्छ दिनोस् भनेकाले रु.२० चन्दा दिने धरानकै एक साइबर क्याफे सञ्चालकलाई उनीहरूको जवाफ थियो, “यो त सब्जीवालाले दिनेभन्दा पनि कम भयो।”

चन्दा–आतङ्कबाट धरानका साथै पूर्वाञ्चलका विराटनगर, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, झापालगायत कतैका बजार अछुतो छैनन्। विगतमा एक दिनको तलब दिँदै आएका गाईघाटका एक शिक्षकले हप्ता दिनको दिनुपरेको बताए। फिदिमका मानव अधिकारवादी कार्यकर्ता चन्द पोखरेल आफूलाई रु.५ लाख दिन पत्र काटिएको बताउँछन्। मेची राजमार्गको राँकेमा रोकिएका तीन वटा ट्रकसँग कम्ब्याट ड्रेसमा आएका एक पेस्तोलधारी माओवादी कार्यकर्ता 'कर' माग्दै थिए। 'अहिले पैसा सकिएको छ, फर्कँदा मिलाउँछु' भन्ने चालकलाई उनले आदेश दिए, 'गाडी साइड लगा।' बल्लतल्ल अर्को गाडीवालासँग सापट लिएर उनी त्यहाँबाट उम्के। एक व्यवसायी भनेबमोजिमको रकम नबुझाए गाडी क्षति हुने र 'जनकारबाही'मा परिने भएकोले नदिई सुखै नहुने बताउँछन्।

मेची राजमार्र्गको ताप्लेजुङदेखि झापासम्मका कावेली, राँके, रक्से र आसपासका करीब एक दर्जन ठाउँमा चन्दा र कर उठाउँछन् माओवादीहरू। उनीहरूको कर सरकारी राजस्वभन्दा चर्काे छ। शुल्कमा एकरुपता छैन। सरकारी कर रु.१२ सय रहेको एक ट्रक अम्लिसोको कुचोको कर माओवादीले रु.१५ सय तोकेका छन्, तर यसै महिना पाँचथरको घुर्विसे पञ्चमीका एक व्यापारीसँग रु.४४ सय लिए। पाँचथरमा गोलियामा प्रति गाडी रु.४०० लिने गरिएको छ भने इलाममा रु.१ हजार तोकिएको छ। एक काठ व्यापारी भन्छन्, “माओवादीले तोकेको शुल्कमा विवाद गरे आफैँ समस्यामा परिन्छ, त्यसैले मान्नु नै हितकर हुन्छ।”

माओवादीले पाँचथरमा प्रति बस–ट्रकको रु.१२ सय तथा ट्याक्सी र ट्रयाक्टरको रु.१ हजार महिनावारी सवारी कर तोकेका छन्। उता इलाम र ताप्लेजुङमा यही रकम रु.२ हजारसम्म छ। यसबाहेक व्यवसायीहरूले 'युद्धकर'का नाममा समय–समयमा छुट्टै रकम बुझाउनुपर्छ। “बन्दुकको भरमा मनपरी गर्ने शक्तिसँग सडकमा सम्पत्ति गुडाउने व्यवसायीहरूले पौँठेजोरी खेल्न सम्भव नै हुँदैन”, मेची बस व्यवसायी संघका सभापति खड्ग दाहाल भन्छन्, “घरिघरि तिनकै बन्द, नाकाबन्दीजस्ता कार्यक्रमबाट थला परेका व्यवसायीहरूले उनीहरूलाई नै जबरजस्ती कर–शुल्क नतिरी सुख पाउँदैनन्।”

अचेल दिनहुँजसो हुनेगरेका माओवादी जन–सभाको मारमा पनि यातायात व्यवसायी नै परेका छन्। ६ जेठको विराटनगर जनसभाका लागि मेची–कोशी रुटमा चल्ने झण्डै पाँच सय बसले माओवादी सभाका सहभागी बोक्नु पर्‍यो। १३ जेठको जनकपुर सभाको दिन त्यहाँबाट एउटै यात्रुवाहक बस चलेनन्। नारायणीपूर्व यातायात व्यवसायी समन्वय समितिका अध्यक्ष हीरा उदास माओवादीको जबर्जस्तीले यातायात व्यवसायमा ठूलो समस्या निम्त्याएको बताउँछन्। भन्छन्, “यत्रो राजनीतिक परिवर्तनपछि जागेको आस त्रासमा बदलिएको छ।” समितिले ७ जेठमा एक प्रेस–विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आउँदा दिनमा माओवादीका यस्ता क्रियाकलाप अझ बढ्न सक्ने सम्भावनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्र्दै उसलाई राजनीतिक आचरणमा चल्न अनुरोध गरेको छ।

हिमाली कत्था उद्योग, इटहरीका ठेकेदारले रु.५ लाख चन्दा नबुझाएपछि माओवादीको स्थानीय 'जनसत्ता'ले धनकुटाका दुई वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको खयर निकासीमा रोक लगाएको छ। रुद्रबारी र सालघारी सामुदायिक वनका करीब १२ ट्रक खयर प्रवेश शुल्क नबुझाएको भन्दै माओवादीले रोकेको ठेकेदार कृष्ण शर्मा बताउँछन्। यसरी खयर निकासी रोकिँदा सामुदायिक वनको रु.१७ लाख जतिको आम्दानी रोकिएको छ। माओवादीका धनकुटा सचिव डिल्ली किराँत (कमल) ले उद्योगका ठेकेदारले रु.५ लाख नबुझाए सो खयर अर्कैलाई बेच्ने बताएका छन्। माओवादीले इलामका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूसँग पनि चन्दा र महमाई एवं चुलाचुली गाविसका तीन दर्जन उपभोक्ता समूहको कुल आम्दानीको ६० प्रतिशत माग गरेको जनाउँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, इलामले आपत्ति जनाएको छ। माग पूरा नगरे कार्यालय बन्द गर्ने र वन हडप्ने धम्की दिएको, महासंघ जिल्ला अध्यक्ष सुशीला नेम्वाङ बताउँछिन्।

माओवादीका मेची–कोशी गणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक श्री जबेगु भने यी गतिविधिहरूलाई स्वाभाविक मान्छन् र भन्छन्, “चन्दा कार्यक्रम तत्काल रोकिँदैन। मुलुकमा भएका दुई सत्ता र दुई सेना एक नबनाइञ्जेल यो जारी रहन्छ। पार्टीको आम्दानीको स्रोत भनेकै जनता भएकाले उनीहरूबाट कर उठाएको हो।”

चन्दा आतङ्कको उत्कर्ष
यसअघिका शान्तिवार्ताकालमा झैँ माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरू सार्वजनिक भएलगत्तैदेखि चन्दा अभियानले गति लिएको छ। 'राज्यको ५० प्रतिशत बजेट आफूहरूलाई छुट्याउनुपर्ने' भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको वक्तव्यपछि त झन् चुलियो। सडकदेखि उद्योगीका ढुकुटीसम्म चन्दा र करको माग गरिएका स्थानीय जनसरकारदेखि विशेष केन्द्रीय कमाण्ड सम्मका प्रतिनिधि, फोन र पत्रहरू आउन थाले। चन्दा उठाउन माओवादीका मजदुर र विद्यार्थी सङ्गठनका साथै जनसेनासमेत परिचालित गरिए। ६ जेठमा विराटनगरमा सम्पन्न गणतान्त्रिक जनसभाको तयारीको क्रममा गरिएको २ जेठको पत्रकार सम्मेलनमा माओवादीका मोरङ अध्यक्ष 'सुशील'ले भनेका थिए, “जनसभा सफल पार्न चन्दा सङ्कलनका लागि दुई सय जनसेना परिचालन गरिएको छ।”

विराटनगरको सभाभन्दा अघि र पछि विभिन्न स्थानमा भएका तथा १९ जेठमा काठमाडौँमा हुने जनसभाका लागि पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म सबैतिर चन्दा उठाइएको छ। राजमार्गमा चल्ने मोटर, स–साना बजारका पसलहरूदेखि ठूल्ठूला औद्योगिक नगरीका औद्योगिक–व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूसम्म चन्दा र कर मागिएको छ। १३ जेठमा जनकपुरमा माओवादी दोस्रो ब्रिगेड कमिसार 'सन्तोष'ले पत्रकारहरूसामु भनेका थिए, “पुरानो सत्तालाई कर तिर्नेहरूले ८० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र कब्जामा लिएको नयाँ सत्तालाई पनि कर तिर्नुपर्छ।”

चन्दा र कर आतङ्क त्यतिबेला उत्कर्षमा पुग्यो जतिबेला माओवादीहरू आफ्नो मजदुर सङ्गठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघमार्फत् सबै मजदुरहरूलाई नियुक्तिपत्र, निष्कासित मजदुरहरूको पुनर्वहाली, मासिक रु.३ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक, ठेक्काप्रथा खारेजी, क्षतिपूर्तिलगायतका मागहरूसहित वीरगञ्ज–हेटौँडा औद्योगिक करिडोरमा रहेका सयौँ उद्योगहरूमा एकसाथ आए। वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष विजयकुमार सरावगीका अनुसार, उनीहरूले यस क्षेत्रका करीब साढेदुई सय ठूला उद्योगमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई स्थायी र ज्यालादारीमा नियुक्ति दिन दबाब दिएका थिए।

जगदम्बा रोलिङ, नारायणी रोलिङ, त्रिवेणी स्पिनिङ, शिवशक्ति वनस्पति, मेघा सोप, गणपति घ्यू, डाबर नेपाललगायतका उद्योगमा ठेकेदारमार्फत् मजदुरलाई काममा लगाएको, नियुक्तिपत्र नदिएको आरोपमा प्रशासकीय अधिकृत र व्यवस्थापकहरूलाई कालोमोसो दल्ने, जुत्ताको माला लगाउने, हातखुट्टा भाँच्नेलगायतका धम्की दिइयो। १ फागुन २०६२ मै ठेकेदारी प्रथा हटाउन जारी गरेको उर्दी नमानेको आरोपमा माओवादी मजदुर नेताहरूले त्रिवेणी स्पिनिङका ठेकेदारलाई कालोमोसो लगाई उद्योग परिसरमा घुमाए। जगदम्बा रोेलिङका प्रशासकीय अधिकृतलाई जागिर छाड्न धम्की दिए।

यसको परिणाम; जेठको पहिलो सातादेखि धमाधम उद्योगहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगे। वीरगञ्ज उवासंघले स्पष्ट गर्‍यो– “माग पूरा गर्न सकिन्न।” संघका अध्यक्ष सरावगीले सरकार र माओवादी दुवैको ध्यानाकर्षण गर्दै भने, “सातदलको सरकार र माओवादी दुवैलाई चन्दा र कर दिएर उद्योग चलाउन सक्ने स्थिति छैन। यस विषयमा सरकार र माओवादी दुवैले तत्काल कुनै समाधान नझिक्ने हो भने व्यापारीहरू पलायन हुन बाध्य हुनेछन्।”

माओवादी टे्रड युनियन महासंघले शुरुमा 'धनीराम न्यौपाने संगठन विस्तार अभियान' अन्तर्गत २४ वैशाखदेखि बारा र पर्सास्थित उद्योगहरूमा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएको बताएपनि त्यसलगत्तै पार्टीको स्थानीय र केन्द्रीय तहबाट शुरु गरिएको चन्दा मागले मजदुर सङ्गठनको राजनीतिक अभियान चन्दा र कर सङ्कलनकै पाटो थियो भन्ने स्पष्ट गरेको थियो। चन्दाको माग चानचुने थिएन– सामान्य उद्योगहरूसँग रु.५ लाखदेखि ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग रु.३ करोडसम्म (हे.पत्र) विशेष कर माग गरिएका माओवादीका पत्र त्यसअघि पनि उद्योगहरूमा आएका थिए। प्रायः स्थानीय माओवादीले फोनबाट र केन्द्रीय तहले पत्रबाट रकम माग्ने गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

मजदुर हकहितको नाममा चन्दा आतङ्क बढेपछि वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले ४ जेठमा पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादीको मजदुर सङ्गठनलाई वार्तामा आउन ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै अन्यथा सम्पूर्ण उद्योगहरू अनिश्चितकालसम्म बन्द गर्ने चेतावनी दियो। कुरो यतिसम्म बढ्यो– प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर चन्दा बन्द गर्न भन्नु पर्‍यो। तत्काल प्रचण्डले जबर्जस्ती चन्दा नउठाउन सर्कुलर गर्ने आश्वासन प्रम कोइरालालाई दिए र एउटा विज्ञप्ति पनि निकाले। प्रचण्डको विज्ञप्ति आएलगत्तै ७–८ जेठमा ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष शालिकराम जमरकट्टेलसहित मजदुर नेताहरू वीरगञ्जका उद्योगीहरूसँग वार्तामा आए, जसमा जमरकट्टेलले उद्योगीहरूले वास्तविकतालाई बढाइचढाई प्रस्तुत गरेर आफूहरूको बेइज्जत गरेको आरोप लगाएका र आर्थिक सहयोगको माग भएका सबै पत्र झुठ्ठा भएको दाबी गरेका थिए।

अहिले जबर्जस्ती चन्दा नउठाउने आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा माओवादी नेतृत्वले अध्यक्ष जमरकट्टेलले दाबी गरे झैँ ती 'झुठ्ठा' पत्रहरूलाई खारेज गरेर नेपाली समाजलाई चन्दा आतङ्कबाट मुक्त गर्र्न पहल गर्छ, गर्दैन हेर्न बाँकी छ।

साथमा लवदेव ढुङ्गाना, पाँचथर, सिद्धराज राई, धनकुटा, रविन गिरी, धरान, अजित तिवारी, जनकपुर, गोविन्द देवकोटा, वीरगञ्ज।