| राजनीति
| विचार
प्रतिनिधिसभाको घोषणापछि माओवादी माग
पूरा हुन के पो बाँकी रह्यो र!
जनप्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले माओवादीले
उठाउँदै आएका लगभग सबै मागहरू पूरा गरिसकेकाले अब उनीहरूले 'लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र' को शर्त तेर्स्याएर संविधानसभाको निर्वाचनलाई विलम्ब गर्नुहुँदैन।
•
पुरुषोत्तम दाहाल
अजित तिवारी, जनकपुर |
२१ माघ २०५२
मा १५ दिने 'अल्टिमेटम' सहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष
संयुक्त जनमोर्चा नेपालका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत
गरेका ४० सूत्रीय माग नै यथार्थमा माओवादी पक्षका मुद्दाहरू थिए। त्यसअघि
१७ पुस २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका पालामा डा.
भट्टराईले नै ३८ सूत्रीय मागहरू प्रस्तुत गरेका थिए। माग पूरा नभए
'सशस्त्र जनयुद्ध' थाल्ने उनले चेतावनी दिएका थिए। यद्यपि, 'अल्टिमेटम'
को समय अघि नै १ फागुन २०५२ बाट उनीहरूले हिंसात्मक अभियान शुरु गरे।
ती मागहरू वार्ताद्वारा पूरा गर्ने मानसिकताबाट राखिएका थिएनन् खाली
जनवादी सत्ताको सपना पूरा गर्ने युद्धका निम्ति आधार वा निहुँका रूपमा
अघि सारिएका थिए। जसका कारण लगभग १५ हजार नेपालीहरूले अकालमा ज्यान
गुमाए, लाखौँको घरपरिवार र बसोबास तहसनहस भयो, हज्जारौँ अपाङ्ग र दुर्बल
हुनपुगे र राष्ट्रले अरबौँको क्षति व्यहोर्यो।
माओवादी 'जनयुद्ध' कै अवधिमा १९ जेठ २०५८ को राजदरबार
हत्याकाण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको राज्यारोहण, निर्वाचित सरकार र सेनाबीच
विवाद, सङ्कटकाल लागू, ८ जेठ २०५९ प्रतिनिधिसभा विघटन र १८ असोज २०५९
मा राजकीय शक्तिको प्रयोग गरी निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको बर्खास्ती
र अन्ततः १९ माघ २०६१ मा निरङ्कुश सत्ता आरम्भका घटनाहरू भए। यसका
पछाडिका कारणहरूमा दलहरूभित्र फूट तथा कलह र माओवादी 'जनयुद्ध'को भूमिका
पनि छ। यसबाहेक विदेशी र खासगरी भारतीय चासो, चिन्ता र सहयोगको प्रत्यक्ष
चलखेल हस्तक्षेपकै शैलीमा देखापर्ने अवस्था आयो। माओवादी जनयुद्धलाई
नै वहाना बनाएर दरबारले प्रजातन्त्र समाप्त पार्यो। युरोपियन युनियन,
अमेरिका र जापानलगायतका मित्रराष्ट्रहरूले भारतीय नीतिकै आधारमा आफ्नो
नेपाल नीति तय गरे। त्यसैले आज पनि नेपाल―बारुदको थुप्रोमाथि बसेको
छ, सबै राजनीतिक खेलाडीहरूका हातमा आगाका लप्काहरू मात्र छन्। सही
गन्तव्यमा नपुग्दासम्म ती लप्कामध्ये सानो झिल्को मात्र भुइँमा झर्यो
भने सिङ्गो नेपाल ध्वस्त हुने खतरा विद्यमान छ।
सकारात्मक पक्ष
यति हुँदाहुँदै पनि माओवादी जनयुद्धका केही सकारात्मक परिणामहरू पनि
देखा परे। ती हुन्ः २३८ वर्षदेखि शक्तिमा रहेको निरङ्कुश राजतन्त्रको
पतन, दलहरूमा यथार्थवाद र मूल्यवादको प्रवेश, राज्यशक्तिका स्रोत जनता
हुन् भन्ने सत्यको आत्मबोध, राष्ट्रका स्वामी मात्र जनता हुन्, उनीहरूबीच
जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय र आर्थिक कुनै पनि रूपले भेदभाव
गरिनुहुन्न भन्ने चेतनाको विस्तार। यद्यपि, कुनै न कुनै समय यी हुनै
पर्ने थिए तर माओवादी जनयुद्ध नभएको भए यी विषयले धेरै कुर्नुपर्ने
थियो। राज्यका शक्ति जनता नै हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न संविधानसभामार्फत्
संविधान निर्माणको घोषणाको कारण पनि माओेवादी जनयुद्ध नै हो। नेपाली
काङ्ग्रेसले ०१४ सालसम्म संविधानसभालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाए
पनि यथार्थमा त्यो प्रश्नलाई कालक्रमले गौण बनाइसकेको थियो।
जनप्रतिनिधिसभाको ४ जेठ २०६३ को घोषणाले हिंसात्मक
विद्रोहको शैलीभन्दा शान्तिपूर्ण जनविद्रोह शक्तिशाली हुन्छ भन्ने
तथ्यलाई प्रमाणित गरिदिएको छ। माओवादीले सशस्त्र विद्रोह शुरु गर्दाका
समय राखेका ४० सूत्रीय मागहरूका बलिवेदीमा जति आहूति भए ती निश्चय
पनि इतिहासका अमर सपूतहरू हुन्, त्यसको सम्मान गर्नै पर्दछ। तर भविष्यमा
ती मागहरूको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्नमाथि विचार गर्नुपनि उत्तिकै
जरुरी छ।
मागहरूको पुनर्मूल्याङ्कन
माओवादीहरूले त्यसबेला प्रस्तुत गरेका मागमा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित
९, जनतन्त्रसँग सम्बन्धित १७ र जनजीविकासँग सम्बन्धित १४ वटा थिए।
सन् १९५० को नेपाल―भारत सन्धिको खारेजी, महाकाली सन्धिको खारेजी, नेपाल-भारत
खुला सीमा नियन्त्रण र गोरखा भर्ती केन्द्र बन्द गरिनुपर्ने, नेपालभित्र
भारतीय नागरिकलाई 'वर्क–परमिट' लागू गरिनुपर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
निर्माण, साम्राज्यवादी सांस्कृतिक अतिक्रमण रोकिनुपर्ने, हिन्दी सिनेमा,
भिडियो, पत्रपत्रिकामा रोक लगाइनुपर्ने, गैरसरकारी/अन्तर्राष्ट्रिय
गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत् विदेशी घूसपैठ रोकिनुपर्ने मागहरू नै राष्ट्रियतासँग
गाँसेर उठाइएका थिए।
तर, दश वर्षसम्म माओवादीहरूले भारतीय भूमिलाई आश्रय
र रणनीतिक स्थलमात्र बनाएनन्, खुला सीमाको भरपूर उपयोग पनि गरे। अहिले
माओवादीका प्रत्येक निर्णय र कदमहरूमा राजा वा दलहरूभित्र देखिए जस्तै
यो वा त्यो रूपमा भारतीय नेताहरू र संयन्त्रको प्रत्यक्ष पकड र प्रभाव
देख्न सकिन्छ। यति भएपछि भारतसँगका सन्धिहरू, 'वर्क–परमिट' वा खुला
सीमाका प्रश्नहरू गौण हुनु स्वाभाविकै हो। देशभित्र विदेशी आर्थिक
वा यान्त्रिक सहयोगमा सञ्चालित गैरसरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी
संस्थाहरू गाउँ–गाउँमा 'जनसेना' र कार्यकर्ताहरूका भरपर्दा आर्थिक
सहयोगी भएपछि यो प्रश्न पनि महत्त्वको रहेन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका
कुरा वा वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गर्न १५
हजार नागरिकहरूको बलिदानी हुनुपर्ने थिएन। पञ्चायतकालमा डा. हर्क गुरुङको
प्रतिवेदनले उठाएका वर्क परमिट र सीमा नियन्त्रणका विषयहरू अझै कार्यान्वयन
हुनसकेका छैनन्। तर आफैँ शासनको सिँढीमा पुगेका माओवादी हिजोका ती
आफ्ना माग र अडानमा कति खरो उत्रने हो प्रतीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ।
जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागमा, केही तत्कालीन, केही
परम्परागत र केही निर्णायक मुद्दाहरू उठाइएका थिए। ०४८ सालको आमचुनाव
र ०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएको जनमोर्चाले आफ्नो 'आधार क्षेत्र'मा
विपक्षीमाथि जुन शैलीमा भौतिक आक्रमण गर्यो त्यसको प्रतिशोधमा सम्पूर्ण
सरकारी संयन्त्र प्रयोग भए। त्यसैलाई ध्यान दिँदै रुकुम, रोल्पालगायतका
जिल्लामा झूठ्ठा आरोपमा राखिएका बन्दीहरूको रिहाइ, मुद्दा खारेजी,
सुरक्षा ऐनको खारेजी, प्रहरी अपरेशन बन्द, दिलीप चौधरी, भुवन थापा,
प्रभाकर सुवेदीलगायत बेपत्ता पारिएका बारेे छानबिन र दोषीलाई कारबाही,
जनआन्दोलनमा निधन भएकालाई शहीद घोषणा र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्ति
दिनुपर्ने जस्ता तत्कालीन मागहरू थिए, जो तुरुन्त पूरा हुनसक्थे। परम्परासँग
सम्बन्धितमध्ये दलित भेदभाव, जातीय शोषणको अन्त्य गरिनुपर्ने थियो
भने, प्राज्ञिक र संचार स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जस्ता
स्वतन्त्र समाज व्यवस्थाका पूर्व शर्तहरू पनि समावेश थिए। महिलाहरूको
सम्पत्ति माथिको अधिकार, भाषाभाषीको समान अधिकार, उच्च मा.वि.सम्म
मातृभाषामा शिक्षा, तराई, पहाडबीचको भेदभाव अन्त्य र स्थानीय निकायलाई
अधिकार र साधनसम्पन्न बनाइनुपर्ने माग पनि थिए।
जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागमध्ये जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा
नयाँ संविधान निर्माण, राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य,
सेना र प्रहरी प्रशासन पूर्णतः जनताको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने मुख्य
छन्। यी मागहरू त्यसबेला निकै गहु्रङ्गा भएपनि दश वर्षपछि साधारण लाग्ने
भएका छन्। दश वर्षमा केही माग आंशिक र केही पूरा भई पनि सकेका छन्।
उनीहरूका सम्पत्ति र स्वायत्तता सम्बन्धी मागहरू भने जनगणतन्त्रात्मक
सत्ताका मागसँग मेल खाँदैनन्। यसर्थ 'जनगणतन्त्र' स्थापनाको विषय माओवादीकै
निम्ति पनि अमूर्त कल्पना र प्रक्षेपण मात्र थियो। आफ्ना मागमा 'राजतन्त्रको
अन्त्य' कतै उल्लेख थिएन र 'संविधानसभा' भन्ने माग पनि किटान थिएन।
राजा वा राजपरिवारका अधिकार कटौती गर्ने र सुरक्षा निकायमा जनताको
नियन्त्रणसम्म उल्लेख थियो।
दोस्रो पटक युद्धविराम गरी ४ वैशाख २०६० मा वार्तामा
माओवादीद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा, नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने
र त्यसनिम्ति बृहत् राजनीतिक सम्मेलनको आयोजना, सर्वपक्षीय अन्तरिम
सरकार गठन र ६ महिनाभित्र सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने
गरी संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग राखिएको थियो। 'गणतन्त्र'
को प्रस्ताव त्यसमा पनि थिएन। 'लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र' त नागरिक
आन्दोलनबाट पछिल्लो पटक प्रस्तुत गरिएको विषय हो।
जनजीविकासँग सम्बन्धित मागहरूमा जमिन जोत्नेहरूको हुनुपर्ने,
दलाल-नोकरशाही, पूँजीपतिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी औद्योगीकरण गर्नुपर्ने,
रोजगारीको सुनिश्चितता, उद्योग, कृषिसहितका मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला
निर्धारण, सुकुम्बासीको बसोबास, गरीब किसानको ऋणमुक्ति, मल―बीउ सुलभ
र सस्तो, बाढी―सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा राहत, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य
र शिक्षा सेवा निःशुल्क, महँगी नियन्त्रण, गाउँमा बाटो, खानेपानी,
बिजुलीको व्यवस्था, साना उद्योगलाई सहुलियत, भ्रष्टाचार र कालोबजारी
नियन्त्रण, अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध, बालबालिकाको उचित संरक्षण हुनुपर्ने
मागहरू त्यसबेला माओवादीहरूले ४० बुँदामा समेटेका थिए।
तर माओवादीले नउठाएको भूमिसम्बन्धी हदबन्दी र कमैया
मुक्तिको घोषणा २०५८ साउनमा दोस्रो पटक देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त
हुनासाथ गरेका थिए। यद्यपि, भूमि सम्बन्धी विषयलाई अदालतले उल्टाइ
दियो। गाउँमा बाटो, बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाको माग एकातिर
र अर्कातिर राज्यद्वारा भइरहेका तिनै कामहरूमा अवरोध पुर्याउँदै कर
अर्थात् 'कमिशन' माग्ने काम माओवादीहरूको दैनिकी नै बन्यो। अहिले पनि
रोकिएको छैन। माओवादीले माग राखेर 'जनयुद्ध' को सट्टा जनआन्दोलन शुरु
गरेका भए जनजीविकासँग सम्बन्धित यी सबै अर्थ, चेतना र विकासका कामहरू
गाउँको अभिन्न जीवनपद्धति सावित भइसकेका हुनेथिए। उनीहरूले आफ्ना मागमा
नसमेटेको सञ्चारले आज सम्पूर्ण राष्ट्रलाई झञ्कृत गरिसकेको छ। त्यसबेला
माओवादीका मागमा क्षेत्रीय स्वायत्तता मात्र थियो तर अहिले जातीय स्वायत्तताको
तर्क अघि सारिएको छ।
जनयुद्धका १० वर्षभन्दा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका १९
दिन धेरै अग्रगामी र परिणाममुखी सावित भए। यद्यपि, माओवादीका मागभन्दा
पनि दल―माओवादीबीच ७ मङ्सिर २०६२ मा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी यस समयको
मूल मार्गचित्र हो। यसमा समेत उल्लेख नभएका कतिपय मुद्दाहरूलाई प्रतिनिधिसभाले
अकस्मात् टुङ्गो लगाइदिएको छ। शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले पुनःस्थापना
गरेको प्रतिनिधिसभाले आफूलाई सार्वभौम घोषणा गरी संविधानसभामा जाने
सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। माओवादीले भने झैँ राजा र राजपरिवारका
अधिकार कटौती मात्र होइन, राजाका सम्पत्तिमा आयकर लाग्ने, तलब सुविधा
र उत्तराधिकारीको निर्णय प्रतिनिधिसभाले गर्ने, परमाधिपतिको खारेजी
र राजपरिषद् खारेजी जस्ता कदमहरू माओवादी मागका हिस्सा नहुँदा–नहुँदै
पनि प्रतिनिधिसभाले निर्णय गरेको छ। राजनीतिक उद्देश्यका लागि माग
राख्नु, हतियार उठाउनु, जबर्जस्ती चन्दा उठाउनु, 'नयाँ राज्यसत्ता'का
नाउँमा भिन्न विचार प्रवेश गर्न नदिनु, असहमतको हत्या गर्नु क्रान्तिकारी
कदम भनी परिभाषित होलान्। तर ती सबैलाई उछिनेर प्रतिनिधिसभाले ऐतिहासिक
र क्रान्तिकारी निर्णय लिएपछि माओवादीका पूरा हुनुपर्ने मागहरूको सान्दर्भिकता
अन्त्य भएको छ। अब राज्य सङ्गठन र ढाँचाका विषयमा संविधानसभामा पुगेर
निर्णय गर्नुपर्दछ। यद्यपि, नसुल्झिएका केही प्रश्नहरू भने अझै छन्।
नसुल्झिएका प्रश्नहरू
प्रतिनिधिसभाले सम्पूर्ण सार्वभौम अधिकार ग्रहण गरेपनि राष्ट्रियसभाका
विषयमा केही बोलेको छैन। यसले गरेका राजनीतिक निर्णयहरू अदालती र विधिका
आधारमा खरा उत्रन्छन् कि उत्रँदैनन्? भोलि कसैले संसद कब्जा गरी अथवा
गठन गरी राजनीतिक निर्णयकै बलमा अहिलेका कारबाहीहरू उल्टाउने र आजका
विधायकहरू विरुद्ध कारबाही थाले भने के हुन्छ? विधिको शासनको मान्यता
कसरी स्थापित गर्ने हो? यो प्रश्न अहिले काल्पनिक होला तर कुनै समय
सिद्ध पनि हुनसक्छ। त्यस्तै, नेपालको वर्तमान राष्ट्रप्रमुख को हो?
उसका आचरण र मर्यादाहरू के के हुन्? र त्यसका अधिकारहरू कसले र कसरी
प्रयोग गर्ने? के विदेशी राजदूतहरूले प्रतिनिधिसभा समक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र
प्रस्तुत गर्ने? कि संविधानसभाको निर्वाचन भई नयाँ संविधानको घोषणा
नभएसम्म वैकल्पिक व्यवस्था गरी राजालाई पूरै किनारा लाउने? यस विषयमा
प्रतिनिधिसभाले कुनै निर्णय गरेको छैन।
माओवादीको अस्पष्टता
दीर्घकालीन 'जनयुद्ध'मा होमिएका माओवादीहरूलाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा
आफ्नो समेत निरस्त्र सहभागिताले यति चाँडो सफलता प्राप्त गर्ला भन्ने
विश्वास थिएन। अनपेक्षित परिणामहरू आएपछि उनीहरू युद्धविराम गरी वार्तामा
आइपुगेका छन्। तर चन्दा असुलीदेखि 'जनसेना भर्ती' र हतियारसहितका आमसभाहरूका
कारण उनीहरू द्विविधाग्रस्त छन् भन्ने बुझिन्छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले
पछिल्लो प्रतिक्रियामा संविधानसभाको निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई
स्वीकार गर्ने दृढता प्रकट गरेपनि वार्ताका लागि प्रतिनिधिसभाको विघटन,
नयाँ अन्तरिम सरकार' को गठन र लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र शर्तका रूपमा
सारेका छन्। अहिले नै 'लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र' को शर्त राख्नुको
सट्टा प्रतिनिधिसभाले नै त्यसको घोषणा गर्दा भइहाल्यो? किन जनतासम्म
पुग्ने? अन्यथा वार्ताको 'शर्त' बनाउनुको सट्टा 'जनादेश' लाई नै मान्ने
सहमति हुनुपर्ने हो। नेपालमा भएका ठूला परिवर्तनका घटनाहरूमा नेपालीहरूको
भूमिका मात्र पर्याप्त छैन र निर्णायक र सहयोगी तत्वहरू अरू पनि छन्
भन्ने बिर्सनुहुँदैन। ६ महिनायता दलहरू, माओवादी र राजाकै निर्णयहरू
हेर्दा यो आफैँ प्रमाणित हुनेछ। विकसित घटनाका आधारमा यो पक्षले जति
अलग विश्लेषण खोज्दछ, त्यति नै दुर्भाग्यपूर्ण पनि हो।
अन्त्यमा, यतिखेर तीनोटा राजनीतिक प्रवृत्तिहरू देखापरेका
छन्। 'स्ट्याटस् को' (यथास्थिति) राख्न चाहने दरबारियाहरू, सुधारमार्फत्
अग्रगामी निकास दिन अग्रसर दलहरू, सुधार र पूर्ण परिवर्तन दुवैतर्फ
ध्यान केन्द्रित गराइरहेका माओवादीहरू। सात दल प्रतिनिधिसभालाई नै
मजबूत आधार बनाउन चाहन्छन् र यसले गरेका सुधारहरूलाई संविधानसभाबाट
अनुमोदन गर्न चाहन्छन्। माओवादीहरू, संविधानसभामार्फत् नै लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र र त्यसपछि 'जनगणतन्त्र' को मार्गचित्र कोर्न चाहन्छन्। आखिर
'गणतन्त्र' वा 'जनगणतन्त्र' बाहेक सबै विषयको छिनोफानो गर्ने क्षमता
वर्तमान प्रतिनिधिसभाले प्राप्त गरिसकेको छ। यो बेला माओवादीहरू 'शर्त'
मा अल्झिन थाले भने उनीहरूका सम्बन्धका जटिलताहरूको बन्दी अझै रहेछन्
भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
|
