राजनीति | विचार

राज्य पुनर्सरचनाको पूर्व शर्तः दलहरूको पुनर्संरचना

• प्रा. यज्ञप्रसाद अधिकारी

४ जेठ २०६३ को प्रतिनिधिसभाको युगान्तकारी घोषणाले मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यका प्रति आम नेपालीहरूलाई निःसन्देह उत्साही र आश्वस्त तुल्याएको छ। वयोवृद्ध प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 'यस घोषणाका प्रत्येक शब्द र हरफहरू जन–आन्दोलनका शहीदहरूको रगतबाट लेखिएका हुन्। कसैले यसको अवमूल्यन गर्ने दुस्साहस गर्छ भने उसले दुष्परिणाम व्यहोर्नेछ' भन्ने दृढ चेतावनी र संवेदनाले भरिएको अभिव्यक्तिले नागरिकहरूलाई मुलुकले वाञ्छित दिशा लिने कुरामा आश्वस्त पारेको छ। तरपनि मुलुक आज अत्यन्त गम्भीर सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ। वार्ता र संवादको माध्यमबाट विद्रोहीका हतियार व्यवस्थापन गरेर राज्यलाई पुनर्संरचित गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था स्थापित गर्ने कार्य अत्यन्त कष्टसाध्य छ। २३८ वर्षसम्म राज्यलाई पूर्खाको विर्ता सम्झने निरङ्कुश राजतन्त्रका मतियारहरू एकातिर 'धर्म निरपेक्ष राज्य' को घोषणालाई अपव्याख्या गरी हिन्दूहरूका बीचमा भड्काव ल्याउने कोशिश गरिराखेका छन् भने अर्कातिर सात राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक स्थिरता र दिशा दिन सक्दैनन् भन्ने अवस्था सिर्जना गराउन पनि अहोरात्र षड्यन्त्रमा संलग्न रहेका छन्। यसका अतिरिक्त सात दल र विद्रोही पक्ष बीच भएको १२ बुँदे समझदारीलाई विथोल्ने र आम जनताका बीच भ्रम सिर्जना गर्ने गम्भीर प्रयासका आभासहरू पनि आउन थालेका छन्।

आन्दोलनमा झल्किएको राष्ट्रिय आकांक्षा
२०६२/६३ को जन–आन्दोलन नेपालको इतिहासको लागि मात्र नभएर विश्वकै लागि एक अनुपम उदाहरण बनेको छ। आन्दोलनको प्रकृति यस अर्थले पनि उल्लेखनीय रहेको छ कि एक दशकसम्म हतियार बोकेको विद्रोही पक्षको समेत यसमा अर्थपूर्ण सहभागिता रह्यो। आन्दोलनताका माओवादीहरूले उपत्यकाभित्र फौजी कारबाही बन्द गरेको घोषणा गरेका थिए तर उनीहरूले त्यस अवधिमा उपत्यका बाहिर पनि पटका सम्म पड्काएनन्। नेपाली जनताले एकै पटक निरङ्कुश राजतन्त्र, बन्दुकको संस्कृति र वैदेशिक प्रभावलाई निस्तेज तुल्याएका छन्। आन्दोलनमा निम्नस्तरका मजदुरदेखि प्राध्यापक, डाक्टर, इञ्जिनियर, वकिल, शिक्षक, कर्मचारी, उद्योगी–व्यवसायीलगायत मुलुकमा एउटा त्यस्तो क्षेत्र, वर्ग वा जाति बाँकी रहेन जो सडकमा नआएको होस्। आन्दोलनमा प्रतिबिम्बित राष्ट्रिय आकाङ्क्षा निःसन्देह संविधानसभाको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित गणतन्त्रको स्थापना हो। यसरी आन्दोलनमार्फत् प्रस्फुटित जन सशक्तिकरणले राष्ट्रिय एकीकरण र राष्ट्र–राज्य निर्माणका आधारहरूलाई अत्यन्त सबल तुल्याएको छ।

दलीय प्रवृत्ति र राज्य पुनर्संरचनाको प्रश्न
११ वैशाखको राजाको घोषणापछि सात दलका नायकहरूमा प्रतिबिम्बित मानसिकता र कार्यशैली तथा आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने तिनको क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा नेपालीहरूलाई कता–कता ठेस पुग्न थालेको छ। विगत १३ वर्षमा देखिएका कमी–कमजोरीहरू सच्चिने भरोसामा नेपाली जनताले उनीहरूको आह्वानलाई साथ दिएका हुन्। तर कुनै ठोस काम गर्न नसक्दै गृहमन्त्री विरुद्ध उनको आफ्नै दल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा लगाइन थालेका आरोप र विरोधका स्वर, संयुक्त जनमोर्चाभित्र यही बेला देखिएको खिचलो, भर्खरै मात्र संसदीय दलको मान्यता पाएको नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) ले प्रदर्शन गरेको सत्ता–तमासा र एमाले जस्तो अपेक्षित रूपले सङ्गठित ठानिने पार्टीका स्थायी समिति सदस्यले मन्त्रिपरिषदमा सम्मानजनक भागवण्डा नभएको आरोपमा दिएको राजिनामा जस्ता सन्दर्भले उत्सर्गको वलिवेदीमा होमिएका नेपालीहरूको मनमा चोट लागेको छ। 'शहीदको रगतले लेखिएको' प्रतिनिधिसभाको घोषणाको मसी सुक्न नपाउँदैको अवस्थामा सात दलभित्र देखिएको यस्तो अपरिपक्व व्यवहार र अवाञ्छित सत्ता लिप्साले अन्योल र आशङ्काहरू निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ।

भिन्न विचार, कार्यशैली र पृष्ठभूमिबाट विकसित भएका दलहरू बीचको एकता र विश्वास अटूट राख्ने आफैँमा कठिन काम हो। यी दलहरू भित्र दृष्टिकोणजन्य विविधता हुनु पनि स्वाभाविक हो। तर त्यस्तो विविधता र असहमतिलाई सहमतिको साझा निर्णयमा नपुर्‍याइकनै बाहिर आउन दिनु परिपक्वताको परिचायक हुनसक्दैन। आफ्नो निजी र दलीय स्वार्थको पक्षमा लाग्नुअघि दलका नेतहरूले सोच्नुपर्छ, कथं यो गठबन्धन टुटेर मुलुकले द्वन्द्व समाधानको अपेक्षित दिशा लिन नसकेमा स्वयं दलहरू र मुलुकको भविष्य के होला?

राजनीतिक दल जनताका सबैभन्दा भरपर्दा र निकटतम शक्ति हुन्। समाजमा छरिएर रहेका असङ्ख्य स्वार्थ, अवसर र समाजिक–सांस्कृतिक पहिचानहरूलाई एकीकृत गरी नीति निर्माणको तहमा पुर्‍याउने र त्यसको परिणाम जनस्तरमा फैलाउने तिनको आधारभूत कर्तव्य हो। दलहरूको जीवन्त अस्तित्व विना बहुलवादी सहभागिता, संस्कार र संस्कृतिको कल्पना गर्न सकिँदैन। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले यिनीहरू सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनीतिक मूल्य पद्धतिलाई रूपान्तरण गर्ने सामाजिक प्रक्रियाका गतिशील संवाहकहरू पनि हुन्। सामाजिक–राजनीतिक परिवेशले दलहरूको संरचना र क्रियाकलापलाई स्वाभाविक रूपले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। मूलभूत वैचारिक प्रश्नमा बाहेक समाजको विकासक्रम र गतिशीलता अनुरूप दलहरूको भूमिका, संरचना, उद्देश्य, नीति र कार्यक्रमहरू परिवर्तित हुनु अपेक्षित हुन्छ। सदा कालका लागि एउटै प्रकृतिको संरचना, उद्देश्य, भूमिका, नीति र कार्यशैलीहरूमा बन्दी भइरहने राजनीतिक दलहरूले बद्लिँदो परिवर्तनको हाँकलाई सामना गर्न सक्दैनन्। १८ असोज २०५९ मा राजाले शासन–सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछिका साढे तीन वर्ष (११ वैशाख २०६३ सम्म) का राजनीतिक दलका प्राथमिकता, उद्देश्य, कार्यप्रणाली र चुनौतीहरू भिन्न रहन पुगे। अहिले फेरि परिस्थिति परिवर्तित भएको छ। द्वन्द्व व्यवस्थापन र राज्य पुनर्संरचना गर्ने जस्ता गम्भीर चुनौतीहरू राजनीतिक दलहरूको अगाडि उपस्थित भएका छन्। विशेष गरेर मूलधारका राजनीतिक दलहरूले हिजोअस्ति झैँ राजतन्त्रलाई दोष दिएर धर पाउने अवस्था समाप्त भएको छ। जनआन्दोलनमा प्रतिबिम्बित लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था स्थापित गर्ने आकांक्षालाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट चुनौती तिनका सामु उपस्थित भएको छ। नेपाली जनताले यो आन्दोलनमार्फत् शोषण र असमानताका मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायतका यावत् विभेद र विसङ्गतिहरूको अन्त्य र न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको भरोसा पनि राखेका हुन्। यो भरोसा वर्तमान अवस्थामा कायम रहेको राज्य र शासनव्यवस्थाले कदापि पूरा गर्न सक्दैन। तसर्थ राज्यको पुनर्संरचना वर्तमानको अनिवार्य आवश्यकता भएको छ। तर यो कार्य अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील पनि छ जसलाई राजनीतिक नायकहरूको दृढ इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र सङ्कल्प विना सम्पन्न गर्न सकिँदैन। यो एउटा कुनै दल वा वर्ग विशेषको दायित्वको विषय पनि होइन। राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा मात्र राज्यको पुनर्संरचना सम्भव हुन्छ।

दलहरू पुनर्संरचित नभई राज्यको पुनर्संरचना सम्भव होला?
राज्य पुनर्संरचनाको प्रश्नमा पनि फेरि राजनीतिक दलहरूतिरै फर्कनुपर्ने अवस्था रहेको छ। दलका नेतृत्व वर्गको सोच, दृष्टिकोण र मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म मुलुक सुध्रन नसक्ने यथार्थ वितेका १५–१६ वर्षले पुष्टि गरिसकेका छन्। तर दलहरू अब आफ्नो व्यवहार, चिन्तन र कार्यशैलीलाई मुलुकको आकाङ्क्षा र आवश्यकता अनुरुप परिवर्तन गर्न तत्पर हुन्छन् कि हुँदैनन्? उनीहरूले आफ्नो कार्य पद्धति, सङ्गठनात्मक संरचना र दृष्टिकोणलाई समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउँछन् कि बनाउँदैनन्? द्वन्द्व व्यवस्थापन र राज्यको पुनर्संरचनाको गम्भीर बहससँगै आज यी प्रश्नहरू पनि महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेका छन्। परिवर्तन केवल संरचनासँग मात्र सीमित विषय होइन। यो त संस्कृति र मानसिकताको परिवर्तनसँग पनि आवद्ध विषय हो। त्यसैले राज्यको पुनर्संरचना वा चरित्र परिवर्तनका लागि आन्दोलनले दिएको उर्जा र आदेशलाई दलहरूले आत्मविश्वासका साथ अघि बढाउने कि नबढाउने? नोकरशाही प्रकृतिका राजनीतिक संरचनाबाट मुक्त भएर आफ्ना चरित्र, संस्कार र आजसम्मका व्यवहारहरूमा परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने? राज्यको पुनःसंरचनाले दलहरूबाट यस्तै निष्ठा, सङ्कल्प र बहुलवादी संस्कार, पहिचान र आदर्शको अपेक्षा राख्दछ।

११ वैशाखको परिवर्तनपछिका क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गर्दा दलहरूले अहिले पनि आफ्नो केन्द्रीकृत र मनोगत प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाउन सकेको देखिँदैन। तसर्थ तिनले राज्य, सरकार र समाजलाई लोकतन्त्रीकरण गर्नु भन्दा पूर्व आफ्नै संरचना, कार्यशैली र कार्यपद्धतिहरूलाई लोकतान्त्रिक र समावेशीकरण तुल्याउनु जरुरी छ। दलहरूमा विद्यमान अपारदर्शी, अनुत्तरदायी र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिले राज्यका संरचनाहरूलाई कदापि समावेशी र लोकतान्त्रिक बन्न दिँदैन। स्वयं आफ्नो संस्थालाई लोकतान्त्रिक र समावेशी रूपले परिचालन नगर्ने राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था, सरकार र समाजलाई समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउन योगदान दिन सक्दछन् भनेर नेपाली जनताले कसरी विश्वास गर्ने?