| देश | समाचार
फेरि फुट्यो जनमोर्चा
 |
 |
| केसी |
शेरचन |
नेकपा माओवादीसँग
नजिक हुने/नहुने विषयमा वर्षौँदेखि आन्तरिक विवादमा अल्झिएको जनमोर्चा
नेपाल औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ। जनमोर्चाको असन्तुष्ट पक्षले
१३ जेठमा चित्रबहादुर केसीको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गरेपछि यो विभाजन
भएको हो।
करीब चार वर्षअघि भूमिगत–अर्धभूमिगत अवस्थामा रहेका
एकता केन्द्र र मसाल मिलेर 'नेकपा एकता केन्द्र–मसाल' तथा संयुक्त
जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर उनीहरूको वैधानिक मोर्चाको रूपमा
'जनमोर्चा नेपाल' बनेको थियो। एकता केन्द्र–मसालमा महासचिव मोहनविक्रम
सिंह र सहमहामन्त्री प्रकाश दुईथरी विचारको नेतृत्व गर्दथे। सिंह माओवादीका
कट्टर आलोचक हुन् भने प्रकाशको माओवादीसँग निकट सम्बन्ध छ। पार्टीको
त्यो समीकरणको असर वैधानिक मोर्चामा पनि पर्यो र यो विभाजन हुनपुग्यो।
यसको असर प्रतिनिधिसभामा पनि परेको छ। महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहका
पक्षमा सांसदहरू चित्रबहादुर केसी, डिलाराज आचार्य र हरि आचार्य छन्
भने सहमहामन्त्री प्रकाशका पक्षमा लीलामणि पोखरेल, नवराज सुवेदी र
परि थापा छन्।
२४ वैशाखमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा ४६ सदस्यमध्ये
अध्यक्ष अमिक शेरचन, उपाध्यक्ष लीलामणि पोखरेलसहित २४ जनाले सरकारमा
जाने पक्षमा मत दिएका थिए भने डिलाराम शर्मा र हरि आचार्यसहित १३ जनाले
विपक्षमा। महासचिव नवराज सुवेदी र परि थापासहित नौ जनाले चाहिँ राष्ट्रिय
भेला गरेर निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
विचल्लीमा स्रोत–शिक्षक
राजाको प्रत्यक्ष
शासनले दरबारमा हालिएको एउटा ठाडो विन्तीपत्रलाई निहुँ बनाएर १५७ जना
विद्यालय स्रोत–शिक्षकको जागिर खोसेको र ९३४ जनालाई काजफिर्ता गरेको
थाहा भएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका बालकृष्ण जोशी भन्ने एक विद्यार्थीले
स्रोत–शिक्षकहरू बहुदलवादी राजनीतिक कार्यकर्ता भएकाले तिनलाई कारबाही
नगरेसम्म राष्ट्रवादी एवं राजतन्त्रवादी शैक्षिक वातावरण तयार गर्न
नसकिने भन्दै १० फागुन २०६१ म्ाा राजदरबारमा विन्तीपत्र हालेका थिए।
त्यसैलाई आधार बनाएर १५ असार २०६२ को मन्त्रिपरिषद बैठकले कारबाही
गर्ने निर्देशन दियो र २६ असार २०६२ मा शिक्षा विभागले निर्णय गरेर
उनीहरूलाई कारबाही गरियो।
२०४२ सालमा ६ जिल्लाबाट शुरु भई क्रमशः ७५ वटै जिल्लामा
विस्तार भएको प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत राजपत्र तृतीय श्रेणी
(प्राविधिक) तहमा कार्यरत स्रोत–शिक्षकहरूमध्ये एकथरीलाई स्थायी शिक्षकबाट
काजमा लिइएको थियो भने अर्काथरीलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार नियुक्त
गरिएको थियो। उक्त परियोजनाको ठाउँमा २०४९ सालमा आधारभूत प्राथमिक
शिक्षा परियोजना र हाल सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम लागू भएपछि पनि
उनीहरू यसै रूपमा कार्यरत थिए। परियोजना अवधि २०७१ सालसम्मका लागि
कायमै रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई कारबाही गर्नुको पछाडि राजनीतिक आग्रहबाहेक
अरू केही देखिँदैन।
निष्कासित स्रोत–शिक्षकहरूका तर्फबाट गठित तदर्थ समितिका
अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराई भन्छन्, “अवकाश दिइएकाहरूले अहिलेसम्म उपदान,
विदाको रकम आदि कुनै सुविधा पाएका छैनन्। बहुदलवादी भएको आरोप लगाएर
निकालिएकोले हामीलाई पुनःस्थापित गरिनुपर्छ।”
जनकारबाहीमा
माडीका माओवादी
चितवनको माडी,
बाँदरमुडेमा वर्ष दिनअघि यात्रु बस विष्फोटनमा पार्ने माओवादीहरूको
दुष्कृत्यलाई स्थानीय वासिन्दा र पीडितहरूले अझै भुल्न सकेका छैनन्।
घटनाको वार्षिकी नजिकिँदै गर्दा यही ६ जेठमा माडीको अयोध्यापुरी गाविसको
देवेन्द्रपुरी बजार पुगेका केही माओवादी कार्यकर्ताहरूको आक्रोशको
शिकार बने। १९ जेठमा काठमाडौँमा हुने जनसभाको प्रचारप्रसारको लागि
दलबलसहित त्यहाँ पुगेका माओवादीहरू माथि पीडितहरू खनिए पछि पार्टीका
पूर्व जिल्ला सेक्रेटरी इन्द्रजीतलगायतका माओवादी कार्यकर्ता भागेका
थिए। हालका जिल्ला सेक्रेटरी अभिनाशका छोरा सूर्य दाहाल, पार्वती सापकोटा,
पिताम्बर पौडेल लगायतका कार्यकर्ताहरू सामान्य कुटपिटपछि भाग्न सफल
भए भने दण्डपाणि पौडेल, रमेश पौडेल र विष्णु आचार्र्य स्थानीय जनताको
घेरामा परे।
माओवादीले स्थानीय समरबहादुर श्रेष्ठको पसलअगाडि पोष्टर
टाँस्न खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। विवादको क्रममा स्वाभाविक रूपमै
यात्रुबस विस्फोटमा पारेको प्रसङ्ग उठ्यो। त्यसमा पार्टीले सार्वजनिक
रूपमा माफी मागिसकेकोले अब त्यो कुरा उठाउन मिल्दैन भनी स्पष्टीकरण
दिइरहेका माओवादी कार्यकर्ता रमेश पौडेललाई माडी घटनाका पीडित कृष्ण
अधिकारी (तस्बिर) ले आफ्नो वैशाखी उज्याएर हिर्काए। त्यसपछि भीडबाट
माओवादीहरूमाथि मुक्का, थप्पड र लौरो बर्सिन थाल्यो।
आक्रमण शुरु भएपछि इन्द्रजीतलगायत केही नेता–कार्यकर्ताहरू
तत्कालै भागे। दण्डपाणि पौडेल लगायत तीन जनालाई जनताले कब्जामा लिए।
जनताको कब्जामा रहँदा रमेश पौडेल बेहोस समेत भएका थिए। रमेश भन्छन्,
“म बिरामी थिएँ, भीडबाट हिर्काएको चोटले अड्न गाह्रो भएको थियो। मैले
बारम्बार माडी घटना गल्ती थियो भनेर पार्टी अध्यक्षले निकालेको विज्ञप्ति
सम्झाएँ। पछि उनीहरूले दिएको नौबुँदे मागपत्र पार्टीको माथिल्लो निकायमा
पुर्याउने शर्तमा छाडिदिए।”
२३ जेठ २०६२, माडी |
गाउँलेले माओवादीलाई दिएका नौबुँदे मागपत्रमा घाइतेहरूको
उपचार र परिवारलाई जीवनवृत्तिको लागि सहयोग गर्नुपर्ने, घटनाको दोषी
सार्वजनिक गरी पीडितहरूकै अगाडि तिनलाई श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने,
माडीमा चन्दा उठाउन नपाइने र यसअघि चन्दा उठाएर भागेका 'क्षितिज'लाई
कारबाही गर्नुपर्ने, बाँदरमुडे घटनाका लागि स्थानीयस्तरमा सहयोग गर्नेलाई
सार्वजनिक गर्नुपर्ने, बाँदरमुडेमा स्तम्भ र उद्यान बनाउँदा ५० प्रतिशत
खर्च माओवादीले व्यहोर्नुपर्ने लगायत छन्।
माडीको कल्याणपुर गाविसस्थित बाँदरमुडे खोलामा गत वर्ष
२३ जेठमा माओवादीहरूले गराएको विष्फोटनमा ३८ जनाको ज्यान गएको थियो।
घाइते ६ दर्जनमध्ये नौ जना अहिले पनि उपचारको क्रममा छन्। घटना भएकै
दिन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरी क्षमा
माग्दै दोषीउपर कारबाही गर्ने भनेका थिए।
हालसम्म पनि उपचारकै क्रममा रहेका घटनाका घाइते कृष्णप्रसाद
अधिकारी भन्छन्, “उनीहरूले घटना भएको वर्षदिन बितिसक्दा पनि पीडितलाई
सम्झेनन्। दोषीहरूलाई कारबाही र सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यो हामीलाई
सैह्य भएन।”
•
जनक अर्याल, चितवन
बढ्यो अपहरण र हत्या
युद्धविरामको अवस्थामा
मध्य तराईका धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सर्लाही जिल्लामा मात्रै १५
वटा अपहरणका घटना भएका छन् र पाँचजनाको ज्यान गएको छ। अपहरणका अधिकांश
घटनामा माओवादीको हात रहेपनि हत्यामा भने पेशेवर अपराधी र डाँकाहरू
समेत संलग्न रहेको पाइन्छ। महोत्तरीमा युद्धरत रहेकै बेला माओवादीले
नियन्त्रणमा लिएको खुट्टा पिपराढी गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष महेश्वर
यादवलाई अहिलेसम्म मुक्त नगरेको इन्सेकका प्रतिनिधि ईश्वरी काफ्लेले
बताए।
अपहरणमा परेकामा प्रहरी जवानदेखि पेशेवर डाँकाहरूसम्म
छन्। ११ जेठ साँझ नियन्त्रणमा लिइएका धनुषाका प्रहरी जवान सन्तोषकुमार
पासवानलाई माओवादीले अर्को दिन मुक्त गरेका छन्। सिरहामा भएका अपहरणका
पाँच वटा घटनामध्ये तीन वटाको जिम्मेवारी माओवादीले लिएका छैनन्। जिम्मेवारी
नलिएकाहरूमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका कमाण्डर बलराम यादव
र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका भान्छे गणपति महतो रहेका छन्।
सर्लाहीमा भने माओवादीले ६ जना डाँकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा
राख्नुका साथै सक्रौल गाविस–६ का विजयकुमार यादवलाई १९ वैशाखमा अपहरण
गरेका छन्। माओवादीको अपहरणमा परेकामध्ये महोत्तरीका पूर्व गाविस उपाध्यक्ष
यादवलाई एउटा मुद्दामा रु.५ लाख जरिवाना तोकिएको छ। दुईवर्षअघि मुसहरबस्तीमा
जाँड खाएको आरोपमा माओवादीले क्षतिपूर्तिबापत मागेको पाँच लाख जरिवाना
नतिरेकै कारण उनी मुक्त भएका छैनन्।
युद्धविरामको अवधिमा भएका हत्याका पाँच वटै वारदातमा
गैर माओवादीको संलग्नता देखिएको छ। जनकपुर चुरोट कारखानाका कामदार
रामविलास यादवलाई युद्धविरामकै अवधिमा ९ जेठ राति गोली हानी हत्या
गरियो। छोराले विदेशबाट पठाएको पैसा घर लैजाने क्रममा उनको हत्या भएकोले
त्यस घटनामा लुटेराहरूको हात रहेको आशङ्का प्रहरीले गरेको छ।
सर्लाहीमा माओवादीसहितको गाउँलेहरूको प्रतिकारमा दुईजना
सशस्त्र डाँका मारिए। उक्त घटनामा घाइते भएका तीन जना डाँकाको उपचार
सीमावर्ती शहर सीतामढीमा भइरहेको छ। सिरहाको मिर्चैयामा भएको गाडी
खलासीको हत्यामा पनि लुटेराको हात रहेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको
छ। सिरहामै यसै अवधिमा डाँकाहरूको लुटपाटको क्रममा एकजना गाउँलेको
ज्यान गएको छ।
•
अजित तिवारी, जनकपुर
'जनताको सेवा गर्न पाए पुग्छ’
२०५७ सालमा
गोरखा कारागार तोडेर भागेपछि लडाइँका दर्जनौँ मोर्चामा सहभागी भएकी
माओवादीको 'परिवर्तन स्मृति ब्रिगेड कमिसार' उमा भुजेलले नेपाली सेना
र जनसेनाबीचको पुनर्गठनपछि पनि सैन्य क्षेत्रमै रहने चाहना राखेकी
छन्। २६ वर्षीया भुजेल भन्छिन् “मलाई पद महत्त्वको कुरा हुनेछैन, जनताको
सेवा गर्न पाए पुग्नेछ।” उनलाई राज्यको पुनर्संरचनापछि सैन्य क्षेत्रमा
जानबाट पार्टीले रोक्ने हो कि भन्ने डर छ। उनी भन्छिन्, “तर मेरो इच्छाले
मात्र हुँदैन, पार्टीले पनि अनुमति दिनुपर्छ।”
माओवादीले यतिबेला आफ्ना सैन्य कमाण्डरहरूलाई जनताका
भावना बुझ्न र आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्न खटाइरहेको छ। ९ जेठदेखि
रुपन्देहीमा रहेकी भुजेल आफ्ना निशस्त्र जनसेनालाई प्रशिक्षित गरिरहेकी
छन्। उनकै कमाण्डमा १० जेठमा बुटवलको माओवादी सभामा स्वयं–सेवकहरू
खटाइएका थिए।
माओवादीको विशेष कार्यदल 'एसटिएफ' मा रहेकी उमा ५–६
महिनादेखि माओवादी नेतृ पम्फा भुसालको सुरक्षामा खटिएकी छन्। माओवादी
सेनामा झण्डै ४० प्रतिशत महिला छापामार भएको दाबी गरिन्छ।
•
यानेन्द्र जिसी, बुटवल
घुस नदिँदा कुटाइ,
विरोधमा चक्काजाम
भैरहवा भन्सारको
राजस्व गस्तीमा परिचालित सशस्त्र प्रहरीले पैसा नदिएको निहुँमा भैरहवा–बेलहिया
चल्ने यात्रुवाहक जीपका चालक घनश्याम धवललाई पिटेका छन्। ३ जेठमा भएको
यो कुटपिटको विरोधमा यातायात मजदुरहरूले दिनभर घुस्याहा प्रहरीविरुद्ध
नारा लगाउँदै भैरहवाका सडक अवरुद्ध पारेका थिए। चालक धवल भन्छन्, “प्रहरीले
जीपका सबै यात्रुको एकमुष्ट पैसा मागेको थियो, नदिँदा कुटाइ खानु पर्यो।”
भैरहवा–बुटवल खण्डमा सुरक्षाजाँच गर्ने, गस्ती गर्ने
र सीमामा तैनाथ रहने प्रहरीहरूले भारतमा काम गरेर फर्कने तथा पारि
सुनौलीमा किनमेल गर्न जाने नेपालीहरूसँग पैसा असुल्नु नौलो कुरा होइन।
पीडितहरू त्यस क्षेत्रका प्रहरीहरूको दिनभरको ड्यूटी नै नागरिकता,
गाविसको सिफारिस, कम्पनीको सिफारिसलगायतका कागजपत्र देखाउने बहानामा
पैसा उठाउनु रहेको आरोप लगाउँछन्।
२९ चैतमा भारतको गाजियावादबाट गुल्मी जान आएका विष्णु
रसाइली र उनका भाइ कृष्ण बेलहिया सीमा प्रहरी चौकीका प्रहरीले मागेको
पैसा नदिँदा दुई घण्टा थुनिएका र अन्ततः रु.२ हजार दिई त्यहाँबाट उम्केका
थिए। गुल्मीकै बम्घाका मदनबहादुर बिक भन्छन्, “प्रहरीले वर्दीको धाक
देखाएर हामीसँग पैसा असुल्छन्।” कतिपय अवस्थामा पीडितहरूले स्थानीय
सञ्चारकर्मी र समाजसेवीलाई गुहारेपछि प्रहरीले पैसा फर्काएका दृष्टान्त
पनि छन्। थुप्रै पटक पैसा नलिने प्रतिबद्धता जनाएपनि प्रहरीको व्यवहारमा
कुनै सुधार नआएको नेपाल–भारत मैत्री समाजका अध्यक्ष शान्तकुमार शर्मा
बताउँछन्।
उता सीमाक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीहरू भने उच्च अधिकारीहरूको
दबाबका कारण आफूहरूले यस्तो काम गर्नुपरेको बताउँछन्। यसअघि बेलहिया
चौकीका इन्चार्ज रहेका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “हाकिमका छोराछोरी
भारतका विभिन्न ठाउँमा पढ्न जाँदा, श्रीमतीहरू बजार गर्न जाँदा अनेकौँ
चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने हुनाले त्यो खर्च तलबबाट व्यहोर्न सकिन्न
र यसरी पैसा उठाउनु पर्दछ।” उनको भनाइमा माथिल्लो तहबाटै सुधार हुने
हो भने तल्लो तहले जनताबाट तिरस्कृत हुनुपर्ने थिएन।
•
मुकेश पोखरेल, भैरहवा
शहीद परिवार पनि सङ्गठित
सामाजिक रुपान्तरणको
लागि दबाब दिन र शहीदहरूको वलिदान तथा तिनका परिवारलाई बिर्सन नदिन
शहीद परिवारहरू सङ्गठित भएका छन्। रमेश तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा गठन
भएको 'शहीद परिवार सरोकार समिति'मा राजु खड्का सचिव र जया ताम्राकार,
सुनिता घिमिरे, लक्ष्मी थापा, शमसेर गिरी, द्रोणप्रसाद लामिछाने, लक्ष्मीप्रसाद
पाण्डे, राजेन्द्र गजमेर, गङ्गाकृष्ण थापा, प्रेमप्रभा क्षेत्री र
सन्देश पौडेल सदस्य छन्। २ जेठमा अखिल नेपाल जनवादी युवा संघद्वारा
राजधानीमा आयोजित अभिनन्दन कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका २१ शहीद परिवारहरूको
भेलाले उक्त सङ्गठनको स्थापना गरेको हो।
समितिले १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी प्रधानमन्त्री
गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ज्ञापनपत्रमा संविधानसभाको
निर्वाचन, शहीद र घाइते परिवारलाई सहज रूपमा रकम प्रदान गर्ने व्यवस्था,
रोजगारी, परिचयपत्र, बालबच्चालाई उचित शिक्षा आदि कुराहरू उठाइएका
छन्। उनीहरूले राहत रकम प्रदान गर्ने प्रक्रियाबारे पनि गुनासो गरेका
छन्। शहीद राजन गिरीका बुबा शम्सेर गिरी भन्छन्, “गोली हान्ने आदेशका
लागि जिम्मेवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखकै हातबाट रकम लिन
परिवारका सदस्यहरूलाई अप्ठ्यारो छ, त्यसैले कुनै आन्दोलनकारी या अहिलेका
मन्त्रीबाट हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।”
•
एन.के. दाहाल
जेलको कोसेलीः छोरा
सिन्धुपाल्चोक, जर्सिङ्गपौवाबाट
समातिएकी नेकपा (माओवादी)की १६ वर्षीया छापामार विमला ठकुरी (प्रतिमा)
२१ महिनाको बन्दी जीवनपछि ११ जेठ २०६३ मा १५ महिनाको छोरासहित नुवाकोट
कारागारबाट छुटेकी छन्। प्रतिमाले माओवादीमा लागेपछि १४ वर्षको उमेरमा
दीपक ठकुरी (विवश)सँग विवाह गरेकी थिइन्। सिन्धुपाल्चोकबाट उपचार गर्न
काठमाडौँ जानलाग्दा ११ भदौ २०६१ मा गिरफ्तारीमा परेकी प्रतिमा त्यसताका
गर्भवती थिइन्।
८ माघ २०६१ मा कारागार भित्रै जन्मिएको छोराको नाम
प्रतिमाले दिवेश राखेकी छन्। उनी भन्छिन्, “त्यसबेला मलाई गिल्ला गरेर
प्रहरीहरू मेरो छोरालाई जेलबहादुर भन्थे।” प्रतिमाका पति विवश २२ कात्तिक
२०६२ मा रसुवाको जिबजिबेमा मारिइसकेका छन्।
•
कपिलदेव खनाल, नुवाकोट
|
