चिठी

• 'म्याग्नाकार्टा' राजनीतिक छलाङ

'नेपाली म्याग्नाकार्टा' (हिमाल आवरण, १–१५ जेठ) मा छापिएका कुरा सकारात्मक लाग्यो। प्रतिनिधिसभा घोषणा, २०६३ ले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ठूलो छलाङ मारेको छ। नेपाली राजनीतिक फाँटका बूढो बाघ मानिने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको उक्त घोषणालाई 'नेपाली म्याग्नाकार्टा' को संज्ञा दिनु न्यायोचित नै होला। घोषणासँगै उहाँले त्यसलाई अवमूल्यन गर्नेहरूले दुष्परिणाम व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ।

घोषणा जुन उत्साहसाथ पारित भयो जनताले त्यही उत्साहको रूपमा त्यसलाई ग्रहण पनि गरे। शताब्दियौँदेखि शासन गर्दै आएका शाहवंशीय राजाको अधिकारलाई यसले फुकालेको कोल जस्तै बनाइदिएको छ। अब दलहरूले माओवादीलाई मूलधारमा अवतरण गराउने प्रयत्न र माओवादीहरूले पनि संवेदनशील तथा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ।

सुन्दर तिवारी 'आवाज'
व्यवस्थापन विभाग, त्रिवि, कीर्तिपुर

• प्रतिनिधिसभा घोषणा, २०६३ अपूर्ण र अपारदर्शी छ। यसले गरेको निर्णयले तत्काललाई राजाको अधिकार खुम्च्याए पनि भोलिको भूमिका के हुने प्रस्ट गरेको छैन। यसले त संविधानसभामा प्रवेश गर्न के–केले बाधा पर्ने हो त्यसको निकास दिनु पर्थ्यो। संविधानसभाबाट गर्नुपर्ने धेरै विषयको छिनोफानो संसदको घोषणाले गरेकोले अब केका लागि संविधानसभामा जाने भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। माओवादीका धेरै मागहरू पूरा भइसकेकाले अब वार्ताले मात्र समाधान निकाल्न सक्छ कि!

प्रतिनिधिसभा सर्वेसर्वा बनेपछि राजा फाल्ने वा राख्ने अधिकार पनि त्यसमा निहित गराउन मिल्ने हो कि? अन्यथा संविधानसभाको एउटा विषय राजसंस्थाको खारेजी वा अधिकार कटौती हुन सक्दैन थियो र? यसैले दोहोर विश्वास पूर्णता हो भने बाधक पनि हो। यसले धेरै विषयलाई 'ब्रेक' गर्छ।

राजाको विषयमा संसद र अदालतले छानबिन गर्न पाउँछ भने राजाले कटौती भएका अधिकारका लागि पुनरावेदन गर्न पाउने कि नपाउने? हाल असजिला निर्णय जति जनआन्दोलनको बलमा र सजिला जति हामीले नियमभित्र रहेर गर्‍यौँ भन्ने लहर चलेको छ। प्रतिनिधिसभाले अहिले राजसंस्थाको खारेजी गरेपनि बहुमतले त्यसलाई स्वागत गर्छ भन्दैमा त्यसो गर्न हुन्छ? जुन बलले निर्णयहरू भएका छन् त्यसलाई पूरा गर्न सरकार र संसद कमजोर देखिन्छ। प्रधान सेनापतिमाथि कारबाही गर्न नसक्नु यसको उदाहरण हो। प्रतिनिधिसभाले जेलाई पनि जनआन्दोलनको मर्म भन्दै स्वेच्छाचारी निर्णयहरू गर्दा भोलि नियम परिचालन नहुन सक्छ।

राधेश्याम गजुरेल
बेलकोट–६, तिगाउँ, नुवाकोट

• २०४७ को संविधानले नेपालका सबै धर्मावलम्बीहरूलाई समन्वय र सम्मान गरेका प्रस्ट प्रमाणहरू छन्। इसाईहरूले आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग गरेका छन्, इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो गरिमा पाएकै छन्, बुद्ध, शिख, जैन धर्मलाई सम्मानित ॐकार परिवारको अभिन्न अङ्ग मानिएको छ। धर्मलाई 'अफिम' मान्ने सिद्धान्तका अनुयायी मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री र मुस्लिम समुदायका मोहम्मद मोहसिनलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउन हिन्दूराज्य बाधक बनेन। अन्य कुनै पनि धर्म निरपेक्ष वा सापेक्ष देशको सन्दर्भमा यस्तो उदाहरण छैन। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हिन्दूहरू पनि होमिएकै हुन्। तर अहिले केही जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै हिन्दू धर्मको विरोध गर्ने भाकामा धर्म निरपेक्षताको कुरा उठाइँदा धेरै हिन्दूहरू दुःखित भएका छन्। देशमा शान्ति आओस् भनेर मात्र उनीहरूले कडा प्रतिक्रिया नदिएका हुन्। यसको अर्थ नेपालमा हिन्दुत्वलाई हटाएर धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकारेको भनी ठान्नु कदापि हुँदैन।

बाबुराम ज्ञवाली
बुटवल बहुमुखी क्याम्पस

• तराई मुक्ति मोर्चाको गलत बाटो

'मधेश' का नाउँमा साम्प्रदायिक हिंसा (हिमाल स्थलगत रिपोर्ट, १–१५ जेठ) पढेपछि पहाडी मूलका नागरिकहरू तराईमा असुरिक्षत बनेको थाहा भयो। एउटा जातिको पकड भएको ठाउँमा अर्को नेपालीलाई यातना दिनु या मार्नु अत्यन्तै दुःखदायी घटना हो। के दिनेश राउत र राजु घिसिङ्ग पहाडिया मूलकै भएका कारण जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा नामक सङ्गठनले उनीहरूको हत्या गरेकोे हो? हो भने तराईका सप्तरी, सिरहा र रौतहटका मानिसहरू देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेको यथार्थलाई नबिर्सन पनि उनीहरूलाई आग्रह गर्दछु। मधेशी मूलका देशभरि छरिएर रहेका मानिसहरूका बारेमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका नायक जयकृष्ण गोइतले विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल कारबाही अघि बढाएर साम्प्रदायिक हिंसा रोक्ने प्रयास नगरेमा नेपालले पनि बिहार र श्रीलङ्कमा जस्तै धार्मिक तथा साम्प्रदायिक हिंसाको पीडा झेल्नुपर्नेमा कुनै सन्देह छैन।

सागर शेर्पा
फुल्पिङ्ग कट्टी–२, सिन्धुपाल्चोक

• 'मधेशका नाममा साम्प्रदायिक हिंसा' रिपोर्टका केही कुरा सत्य भएपनि यसका कारक तत्व र यथार्थप्रति कलम चलाउन केही कञ्जुस्याइँ गरेजस्तो लाग्यो। यस किसिमको साम्प्रदायिक हिंसाको कसैले पनि समर्थन गर्ने छैन र यो हो भने यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। यद्यपि, पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि २०४६ सालसम्म मधेशीहरूप्रति राज्यले न्यायोचित व्यवहार गर्न सकेन। र, ०४६ पछि उनीहरूका गुम्सिएर बसेका आवाजहरू प्रकट भए। त्यसपछि पनि समावेशीका कुराहरू भाषणमा धेरै गरिए पनि व्यवहारमा प्रयोग हुन सकेन। मधेशी समुदायमा राज्यप्रति किन नकारात्मक सोच विकसित भयो भन्ने विषयमा कलम चलाइदिएको भए राम्रो हुनेथियो। साथै, जसले मधेश र मधेशीका बारेमा आवाज उठाउँछ तिनलाई साम्प्रदायिकतालाई बढाएको आरोप लगाउनु गलत हो। र, गजेन्द्रनारायण सिंहलाई 'तराई–कार्ड' का रूपमा प्रयोग गरिएको भन्न खोज्नु राम्रो कुरा होइन। वास्तवमा तराईलाई बुझ्ने हो भने जातीय 'सफाया' होइन, त्यहाँ जकडिएर रहेको सामन्ती सोचबाट मुक्ति दिलाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ।

दीपक सिडी
शान्तिनगर, नयाँ बानेश्वर
dipak109@yahoo.com