| विचार
| नेपाली सेना
जनताको मातहतमा बस्ने हो?
जनप्रतिनिधिहरू ख्याउटे हुनसक्छन्, चप्पल लगाएका
हुनसक्छन्, कुरुप हुनसक्छन्, अयोग्य–अशिक्षित हुनसक्छन्– तैपनि संस्कार
परिवर्तन गरेको सेनाले तिनलाई स्वीकार गर्ने, सम्मान गर्ने क्षमता
विकास गर्नुपर्छ– किनकि ती जनताबाट अनुमोदित भएर आएका हुन्छन्।
•
राधेश्याम अधिकारी
रविन साय्मि |
पृथ्वीनारायण शाहले
नेपाल एकीकरण गरेयता नेपाली सेनाको इतिहास गौरवशाली भएपनि यसको नेतृत्व,
सङ्गठन ढाँचा, प्रयोग र परिचालनको विषयवस्तु भने सधैँ विवादित रहेको
छ। यसको वीरता र अनुशासन वेमिसाल मानिए पनि यसको जवाफदेहिता भने राजा
र राजा वरिपरिको वृत्तमै मडारिइरहेको देखिन्छ। शक्तिशाली सेनापतिहरू
हुँदा राजा तिनीहरूसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएका र अवसर मिल्नासाथ एकका
विरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्ने परम्परा इतिहासमा देख्न, पढ्न पाइन्छ।
राणाशासन भरी राजालाई आफ्नो हजुरिया जर्नेल (अचेलको भाषामा शाही पाश्ववर्ती)
सम्म रोज्ने छुट थिएन। राजाहरूले पनि राणा विरुद्ध समय समयमा षड्यन्त्र
गर्न नखोजेका हैनन्– तर राणाहरूको चातुर्यका अगाडि एक सय चार वर्षसम्म
शाह राजाहरूको केही चलेन। भारतमा ब्रिटिश साम्राज्यको समाप्ति र नेपालमा
प्रजातन्त्रको आवश्यकताले राणाशासन ढल्यो र सेनामा पनि व्यापक पुनर्गठन
गरियो।
सुरक्षा फौजको महत्त्व नबुझेका नेताका कारण राजाले
२००७ सालको परिवर्तनपछि लगत्तै सेनाको वफादारी राणाबाट आफ्नोमा सार्न
सके। परिणामस्वरुप, सेनाकै आडमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले झण्डै
तीन दशक पञ्चायतका नाममा प्रत्यक्ष शासन गर्न सके।
२०४७ को संविधानमा सेना सम्बन्धी सम्पूर्ण पक्ष हेर्न
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र रक्षामन्त्री एवं प्रधानसेनापति सदस्य रहने
गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरियो। सेनाको सञ्चालन र
प्रयोग राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा राजाद्वारा गरिने भनियो।
सेनाको परमाधिपत्य राजामा रहने भनिएपनि प्रधान सेनापतिको नियुक्ति
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाबाट हुने व्यवस्था मिलाइयो। यो व्यवस्था
झट्ट हेर्दा आपत्तिजनक नदेखिए पनि जननिर्वाचित सरकारका पालामा जम्मा
दुई पटक मात्र छुट्टै रक्षा मन्त्री नियुक्त गरिए। अन्यथा, जहिले पनि
प्रधानमन्त्री स्वयंले रक्षा मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन्
र आज पनि त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। यो परम्पराका कारण राष्ट्रले
दोहोरो क्षति व्यहोर्नु परेको छ।
पहिलो, सेनाको सङ्गठन, स्वरुप, समस्या र तिनको निदानका
लागि राजनीतिक तहबाट हेर्ने, ध्यान दिने व्यक्तिको सदैव खाँचो रह्यो।
प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय आफ्नो साथमा राखेपनि उचित ढङ्गले
त्यसलाई बुझ्न र समय दिन संभव थिएन। परिणामतः सेनाको नेतृत्वले जे
दृष्टिकोण बनायो– राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यही कुरालाई सत्य ठान्ने
काम भयो। दोस्रो, प्रहरी शक्तिको विस्तारले सेनालाई पक्षपात भएको भान
पर्न गयो र जनताका नेता र सेना बीच विश्वासको जग खल्बलिन पुग्यो। सेनाको
नेतृत्व पुनः दरबारतिर आश्रित हुन गयो, जुन अवसरका लागि राजा कुरेर
बसिरहेका थिए।
२०४७ को संविधानमा जे जस्तो व्यवस्था गरिए पनि २०१६
सालको सैनिक ऐन आजपर्यन्त जस्ताको तस्तै छ। २०५६ र २०५७ सालमा दुई
पटक संशोधन गरिएपनि यसमा आधारभूत परिवर्तन आएको छैन। 'सैनिक ऐन लागू
हुने व्यक्तिले श्री ५ प्रति श्रद्धा, निष्ठा र वफादारीका शपथ ग्रहण
गर्नुपर्नेछ', 'शपथ ग्रहणको ढाँचा र तत् सम्बन्धी अरू कुरा श्री ५
बाट तोकिबक्से बमोजिम हुनेछ' भन्ने जस्ता कानूनी व्यवस्था अझै कायम
छन्। 'त्यस्तो कानून लागू हुने प्रत्येक व्यक्ति श्री ५ को इच्छा अनुसार
वहाल रहने र शाही नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति र अन्य जनरल अधिकृतको
नियुक्ति राजाबाट गर्ने' भन्ने कानूनी प्रावधान समेत यस अवधिमा यथावत्
रह्यो।
यसरी सेनालाई जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी बनाउनुको
साटो राजाप्रतिको श्रद्धा, निष्ठा र वफादारी कायम राख्न दिइएको छूटको
परिणामस्वरुप १८ असोज २०५९ देखि राजामा सुरक्षाकर्मीहरूको आड र भरोसामा
प्रत्यक्ष शासन गर्ने रहर जागेको हो।
सेनाको नेतृत्वबाट विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई नियालेर
हेर्नु जरुरी छ। पहिलो कुरा, सेना परिचालन गर्नुअघि सम्पूर्ण राजनीतिक
दल र संसद एकैठाउँमा उभिनुपर्ने भनी राजनीतिक माग गर्ने सेनाको तत्कालीन
नेतृत्वले राजाको शासनमा त्यस्तै माग गर्न किन जायज ठानेन? त्यो नेतृत्वले
होलेरी घटनाबारे गुमराह पारेकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजिनामा
गर्नु परेको हो कि हैन? १९ माघ २०६१ मा वहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई
सेनाबाट पक्राउ गर्ने काम संविधानसम्मत थियो कि थिएन? सेनाको नेतृत्वले
इन्कार गरेको भए राजाको प्रत्यक्ष शासन चल्न सम्भव थियो?
नेपाली सेना भित्र आज संसार देखेका, बुझेका र प्रबुद्ध
वर्ग नै नेतृत्वमा छ। जति हल्ला बाहिर भएपनि सेनाले समावेशी चरित्र
पनि बोकेको छ– सहभागिताको हिसाबले (मधेशी समुदायलाई छोडेर)। सेनाले
राजाको कोषबाट एक दाम पाउँदैन, त्यसले जे पाउँछ जनताबाट उठाइएको करबाट
पाउँछ भन्ने समेत सबैलाई थाहा छ। सभ्य मुलुकमा सेना जहिले पनि जनअधिकारको
रक्षा र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न एवं दैवी विपत्तिमा जनताको सहयोगीका
रूपमा उपस्थित हुन्छ भन्ने तथ्यसँग सैनिक नेतृत्व तहकाहरू अनभिज्ञ
छन् भन्न मिल्दैन। सैनिक नेतृत्वलाई यो पनि थाहा छ कि अप्रत्यक्ष रूपमा
उनीहरू पनि नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी छन्। त्यसैले अन्य मुलुकमा
झँै नेपालमा पनि जनउत्तरदायी नागरिक शासनका अधीनमा रहनु पर्छ भनिएको
हो। यो तथ्यलाई २०४६ सालयता सेनाका अधिकारीहरूले स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा
भने त्यसो भएको पाइएन। यही नै सबैभन्दा दुःखलाग्दो पक्ष हो।
यति भन्दाभन्दै पनि सेनाको नेतृत्वले 'साझा विवेक'
को प्रयोग बेलाबेलामा गरिआएको छ। जनअधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा
उत्रिएका जनता विरुद्ध हुने गरी राजाज्ञाको अन्ध समर्थन गर्नु हुन्न
भन्ने कुरा सेनाले राम्ररी बुझेकाले नै यसपटकको जनआन्दोलनमा मानवीय
क्षति कम हुन पुगेको हो। युनिफाइड कमाण्डको नेतृत्व लिएको सेनाले जनपद
र सशस्त्र प्रहरीबाट भएको बल प्रयोगको जिम्मेवारी भने लिनै पर्दछ।
आउँदा दिनमा सेनाको भूमिका कस्तो हुने भन्ने बहस अहिले
मुलुकभरी चल्दैछ। प्रतिनिधिसभाले राजासँग रहिआएको सेनाको परम्परागत
लगनगाँठो छिनाइदिएको छ। नेपाली सेनाको नेतृत्व तह सम्हाल्ने जनरलहरू
यसलाई कसरी हेरिरहेछन्– यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। सहभागितामा समावेशी
चरित्रको भएपनि सेनाको उपल्लो दर्जामा पुग्नासाथ सम्भ्रान्त बनाउने
सामन्तवादी सोचाइको कारण नै सेनाले समग्रमा आलोचना खप्नुपर्ने कुरा
जायज हुन सक्दैन। पदोन्नति भएर सहायक रथी बन्नासाथ तिनका पत्नीले एक्कासी
'रानी साहेव' को पदवी ग्रहण गर्ने परम्परा सेना भित्र शोभनीय ठानुन्जेल
सामन्तवादको संस्कारबाट सेना माथि उठ्न सक्तैन।
शान्ति मिशनमा नेपाली सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति
राम्रो छ। तर आन्तरिक रूपमा मानवअधिकार हनन् गर्ने परिचय स्थापित हुँदै
गयो भने यो ख्यातिमा अवश्य चोट पुग्नेछ। नेपाली सेनाको प्रत्येक सदस्य
यो राष्ट्रको विशिष्ट मानव संसाधन हो र यसले आफ्नो मुलुकमा मात्र हैन
सम्पूर्ण विश्वमा नै आवश्यकता पर्दा विश्व मापदण्डबाट उचित ठहरिएको
व्यवस्था अन्तर्गत काम गर्न सक्छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु आवश्यक छ।
यसको लागि सेनाको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ– आफू जनताको मातहतमा रहनुपर्छ
भन्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्नु। जनप्रतिनिधिहरू ख्याउटे हुनसक्छन्,
चप्पल लगाएका हुनसक्छन्, कुरुप हुनसक्छन्, अयोग्य–अशिक्षित हुनसक्छन्–
तैपनि संस्कार परिवर्तन गरेको सेनाले तिनलाई स्वीकार गर्ने, सम्मान
गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ– किनकि ती जनताबाट अनुमोदित भएर आएका
हुन्छन्।
आउँदा दिन सेनाका लागि मात्र नभई, जनप्रतिनिधिलाई पनि
त्यतिकै कठिन हुनेछन्। सेनाबाट अपेक्षा गरिएको सम्मान धान्न सजिलो
हुने छैन। पारस्परिक विश्वासको जगमा यी दुवैले हिँड्न रुचाए भने नयाँ
नेपालको सम्भावना प्रकट हुनेछ।
|
