विचार | विस्थापितको पुनःस्थापना

आफैँ अग्रसर होऊ

विस्थापितहरूको पुनःस्थापना कार्यलाई संविधान निर्माण नहुँदासम्म पर्खने वा स्थगित गर्ने भूल हामीले गर्‍यौँ भने त्यसको प्रतिकूल असर संविधानसभाको निर्वाचनमा पर्न सक्छ।

• विष्णुबहादुर के.सी.

नयाँ संविधानअनुसार राज्यको पुनःसंरचना नभएसम्म सरकार–माओवादी दुवै पक्षले सम्पादन गर्नुपर्ने थुप्रै कार्यहरू छन्। तीमध्ये आन्तरिक द्वन्द्वका कारण विस्थापितहरूको पुनःस्थापना एक हो। यो कार्य जटिल, संवेदनशील र बृहत् पनि छ।

यसका लागि पहिलो त विस्थापितहरूको पहिचान गर्नु जरुरी हुन्छ। विस्थापित भन्नाले हामीले स्पष्ट रूपमा माओवादी पीडित एवं माओवादीमा संलग्न दुवैलाई बुझ्नुपर्दछ। यसका लागि अहिलेदेखि नै नीति–निर्माण गर्ने, कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने, सो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने साधन/स्रोतको अनुमान गर्ने, खोजी गर्ने एवं विस्थापितहरूको पहिचान गरी लगत तयार गर्नेजस्ता कार्यहरूलाई सरकार र माओवादीले मात्र होइन सम्पूर्ण नागरिक समाजले उच्च प्राथमिकता दिनु जरुरी छ। जनआन्दोलनमा झैँ सम्पूर्ण नेपाली एकताबद्ध भएर, उदारता एवं विशालताको परिचय दिएर आ–आफ्नो गच्छेअनुसार सहयोग गरेर विस्थापितहरूलाई सम्मानपूर्वक पुनःस्थापना गराउन सक्यौँ भने विश्व समुदायसमक्ष अर्को अनुपम नमूना प्रस्तुत गर्न सक्दछौँ। हाम्रै दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरू हाम्रै कारणले विस्थापित भएकाले तिनीहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने दायित्व पनि हामीहरूकै होइन र? तसर्थ पुनःस्थापना कार्यका लागि विदेशी सहायता र सहयोगको ओइरो लागिहाल्छ भन्ने गलत मानसिकता त्याग्नुपर्छ। यस्तो पवित्र कार्य हामी स्वयं सम्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण 'मह' जोडीले प्रस्तुत पनि गरिसकेका छन्।

आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको उपचारार्थ कलाकारद्वयले 'जनआन्दोलन उपचार कोष' खडा गरी रु.१ लाख प्रदान गर्नासाथ स्वःस्फूर्त रूपमा उदारमना एवं त्यागी नेपालीले उक्त कोषमा छोटो समयमै करोडौँ रकम जम्मा गरेका छन्। साथै, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरू निःशुल्क स्वास्थ्योपचारमा जुट्नुलाई पनि शिक्षाको रूपमा लिन सकिन्छ। उक्त कोष खडा नभएको भए हजारौँको सङ्ख्यामा घाइते बनाइएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धाहरू उपचारको अभावमा अमूल्य जीवन गुमाउन वा अपाङ्ग भएर जीवनसँग हरक्षण सङ्घर्ष गर्न विवश हुनुपर्ने थियो।

नेपालीले विदेशी मित्रहरूको इशारा र लहैलहैमा मात्र फसेको भए जनआन्दोलन २०६२–०६३ त्यत्तिकै तुहिने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। उनीहरूका राय, सुझाव र मन्त्रणाको वास्तै नगरी नेपाली आफँैले आन्दोलनलाई अघि बढाएकाले यो निर्णायक हुनसकेको हो। यही तथ्य स्मरण गर्दै विस्थापनको पीडा भोगिरहेकाहरूको पुनःस्थापना कार्यमा पनि सम्पूर्ण नेपाली एकजूट हुनुपर्दछ। त्यसपछि यस्तो सत्प्रयासमा सहयोगस्वरुप प्राप्त वैदेशिक सहयोगलाई पारदर्शी ढङ्गले खर्चेर अर्को उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तथापि, यो कार्यको शुभारम्भ भने हामी स्वयंले गर्नुपर्दछ। पुनःस्थापना कार्यका लागि जनभावनामा ठेस पुग्ने र कुठाराघात हुने खालका शर्तसहितका वैदेशिक सहयोगलाई अस्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ।

त्यस्तो कोषमा श्री ५ र राजपरिवारका सदस्यहरूले पनि चन्दादाताहरूको सूचीमा आफूलाई दर्ज गरी दुःखमा बाँचिरहेका नेपालीहरूप्रति संवेदनशीलता दर्शाउने अवसर चुकाउनुहुन्न भन्ने ठानेको छु। साथै, माओवादीले पनि कोषमा रकम जम्मा गरी जनताको मन जित्न पछिपर्नु हुँदैन। वार्ताको टेबुलमा बसिरहेका माओवादी र दलहरूबीच अब लिनु–दिनुपर्ने केही छैन, दुवै पक्षले जनतालाई दिनुपर्ने कुरा मात्र बाँकी छ।

(केसी पूर्व महालेखा परीक्षक हुन्)

यसरी गर्न सकिन्छ विस्थापितको पुनःस्थापना

• विस्थापित पुनःस्थापना कोष खडा गर्ने,
• समाजका लब्ध–प्रतिष्ठित एवं निष्कलङ्कित व्यक्तिहरूको कोष सञ्चालक समिति गठन गर्ने,
• प्रथम चरणमा कोषमा नेपाली नागरिक तथा जहाँसुकै रहे/बसेका नेपाली मूलका नागरिकबाट मात्र चन्दा सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
• कोषमा सरकारी अनुदान पनि प्राप्त गर्ने,
• कोषमा जम्मा भएको रकमलाई करमुक्त बनाउने,
• इच्छुक जोसुकैले जतिसुकै पनि रकम प्रदान गर्नसक्ने, प्रदान गरेको रकमको स्रोत खोज्ने र त्यसका आधारमा कारबाही नगर्ने व्यवस्था गर्ने। साथै, दाताले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा सञ्चालक समितिले त्यसको प्रत्याभूति गराउने,
• निजामती, सेना र प्रहरीतर्फका राष्ट्रसेवकहरूलाई यस कार्यमा सहयोग गर्न एक/एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रदान गर्न आह्वान गर्ने, त्यस्तै मुलुकभित्रका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्था, औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान, विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालय आदिमा कार्यरत सबैलाई पनि त्यस्तै आह्वान गर्ने,
• स्वदेश वा विदेश जहाँसुकैबाट निवृत्तिभरण पाएको भएपनि तिनीहरूमध्ये अधिकृतस्तर र सहायकस्तरबाट क्रमशः एक महिना र पन्ध्र दिनको निवृत्तिभरण बराबरको रकम प्रदान गर्न आह्वान गर्ने,
• ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो खुद मुनाफाको एक निश्चित प्रतिशत (न्यूनतम ५–१० प्रतिशत र इच्छा हुनेले सोभन्दा बढी पनि) ले हुने रकम चन्दा प्रदान गर्न आह्वान गर्ने,
• स्वतन्त्र रूपमा पेशा, व्यवसाय गर्नेहरू जस्तैः कानून व्यवसायी, लेखा व्यवसायी, चिकित्सक, इञ्जिनियर, पत्रकार आदिलाई कम्तीमा एक–एक महिनाको आय कोषमा प्रदान गर्न आह्वान गर्ने,
• आवासीय तथा अन्य विद्यालयहरूलाई उदारतापूर्वक सहयोग गर्न आह्वान गर्ने,
• म्यानपावर कम्पनीहरूलाई पनि चन्दादाताको सूचीमा समावेश गर्ने,
• विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट चन्दा सङ्कलन गरेर कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने,
• उद्योगपति तथा व्यापारिक समुदायहरूलाई उदारतापूर्वक कोषमा चन्दा प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्ने,
• स्वेच्छाले सहयोग गर्न चाहने सबैलाई कोषमा आ–आफ्नो गच्छे र क्षमता अनुसार चन्दा प्रदान गर्न आह्वान गर्ने।