| आवरण
| टिप्पणी
सङ्क्रमणकालका शङ्का, तर अत्तालिनुपर्दैन
अहिलेसम्मका आमसभाहरूमा माओवादी नेतृत्वले
उल्लेख्य आत्मसंयम प्रदर्शन गरेको छ। सुरक्षा फौजमा शङ्का बाँकी रहे
पनि त्यसले उच्च मनोबलका साथ वैधानिक सरकारको नेतृत्व तथा नियन्त्रण
स्वीकार गरिसकेको बुझिन्छ। तर अनावश्यक डरको परिदृश्यले सामूहिक क्षमता
ह्रास मात्र हुने हुँदा अत्तालिनुपर्दैन।
•
सीके लाल
किरण पाण्डे |
| १२ जेठ २०६३, गोकर्ण। |
मनसुनको गतिमा
आधारित नेपालको कृषि व्यवस्था जस्तै मुलुकको राजनीति पनि मौसमसँगै
परिवर्तन हुने गर्दछ। असोजदेखि माघसम्मको कुहिरो दरबारिया षड्यन्त्रकारीहरूलाई
खुवै फाप्छः १ पुस, १८ असोज तथा १९ माघ राजाको शासकीय महत्त्वाकांक्षाका
ऐतिहासिक बिम्बका रूपमा स्थापित भइसकेका छन्। फागुन, चैत र वैशाख जनआन्दोलनकारीहरूको
वसन्त हो– ७ फागुन, २६ चैत र ११ वैशाखका गौरवशाली तिथिहरूलाई धेरै
व्याख्या गरिराख्नुपर्दैन। त्यस्तै जेठदेखि भदौसम्मका महिनाहरू आश
र आशङ्काको मौसम हो। मनसुनअघिको एक अछार पानी पर्नासाथ गोडमेलमा लागेको
किसानको धुकचुक धानवाली नफस्टाएसम्म कायम रहन्छ– सुख्खा लाग्ने हो
कि? बाढीले विनाश निम्त्याउँछ कि? धानका बोट नामै नसुनेको रोग लागेर
पहेँलिन्छन् कि? किसानजस्तै द्विविधामा बाँच्दछन् राजनीतिकर्मीहरू।
जनआन्दोलनपछिको २०४७ जेठका राजनीतिक गतिविधिहरू तथा ८ जेठ, २०५९ का
दिन आकस्मिक रूपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाका राजनीतिक असरहरूबाट
मुलुक ४ जेठ, २०६३ को ऐतिहासिक घोषणापछि पनि मुक्त हुनसकिरहेको छैन।
र, १९ जेठ, २०५८ को शुक्रबारको कहालीलाग्दो रात विश्व इतिहासकै अद्वितीय
मितिको रूपमा स्थापित छ। कुन्नि किन हो, माओवादीहरूले राजधानीमा आफ्नो
पहिलो खुला आमसभा आयोजना गर्न १९ जेठ नै रोजेका छन्। कस्तो हुनेछ नारायणहिटी
हत्याकाण्डको ठीक पाँच वर्षपछिको १९ जेठको शुक्रबार? संसदवादीहरू आशङ्कित
छन्, दरबारियाहरू आतङ्कित छन् र माओवादीहरू आन्दोलित छन्। संयमको खाँचो
सबै सम्बन्धित पक्षहरूमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ।
डरको खेती
त्रास राजनीतिक नियन्त्रणको सबभन्दा ठूलो हतियार हो भन्ने कुरा अभिजात्यहरूले
राम्ररी बुझेका हुन्छन्। त्यसैले कहिले खुकुरी दल त कहिले 'सेभ द नेशन'
का नाउँमा आतङ्क मच्चाउने काम नेपालमा पटकपटक भएको छ। कुनै बखत राष्ट्रवादी
स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल अनि त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका
नाममा जेजस्ता कर्तुतहरू भए त्यसको वस्तुपरक लेखाजोखा हुन नसकेकाले
नेपाली समाजमा दण्डहीनताको संस्कारले डेरा जमाएको छ। अहिले हिन्दुत्वको
नाउँमा केही अराजक व्यक्तिहरूले वितण्डा मच्चाइरहेका छन्। डाक्टरको
लापरवाही वा ड्राइभरको भूललाई निहुँ पारेर अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्न
खोजिरहेका छन्। शासनको सम्पूर्ण संयन्त्र नियन्त्रणमा नआउँदै चुनौतीहरूको
तारन्तार प्रहार खेप्न बाध्य भएको गठबन्धन सरकारले पनि आफ्ना घोषित
प्राथमिकताहरूप्रति यथेष्ट ध्यान पुर्याउन सकिरहेको छैन।
राजालाई साङ्केतिक भूमिका मन नपरेको भए तापनि उनको
असन्तुष्टि उजागर हुनासाथ गणतन्त्रको आवाज बलियो हुन्छ भन्ने कुरा
शाहवंशका हितचिन्तकहरूलाई राम्ररी थाहा छ। नेपाली सेनाले अब स्वेच्छाले
पुनः शाही साङ्लो आफ्नो घाँटीमा झुण्ड्याउला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन।
'श्री ५ को सरकार' इतिहास हुन लागिसक्यो। राष्ट्रिय धूनका शब्दहरू
रातारात फेरिन सक्ने कुरा होइन, तर त्यसबारे सार्वजनिक बहस भने शुरु
भइसकेको छ। कालान्तरमा सिक्का तथा नोटहरूमा समेत शाही प्रतीक तथा राजाका
तस्बिरहरूको ठाउँ राष्ट्रिय चिह्न तथा शहीदहरूको सामूहिक अठोटको बिम्बचित्र
(हामी नेपाली!) ले लिन सक्दछ। दक्षिणपन्थीका षड्यन्त्रबारे सजग रहनु
राम्रो कुरा हो, तर भरतकेशर सिंह जस्ताहरूलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत
थुनामा राखेर 'हिरो' बनाउनु जरुरी छैन। सके ती जस्तालाई सामान्य कानून
अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ, नभए बर्बराउन दिइनुपर्दछ।
एकथरी दरबारिया शासनवादीहरू पूर्वी टिमोरको पछिल्लो
सङ्कटलाई ११ वैशाख वा ४ जेठमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको औचित्यप्रति
शङ्का उठाउने वहानाका रूपमा उपयोग गर्न तम्सिएका छन्। फलन्तिल गुरिल्लाहरूको
दुई दशकभन्दा बढीको सशस्त्र सङ्घर्षपछि सन् १९९९ मा इण्डोनेशियाको
औपनिवेशिक नियन्त्रणबाट पूर्वी टिमोर स्वतन्त्र भएको थियो। स्वतन्त्रता
प्राप्तिको सात वर्षपछि सेनामा उत्पन्न विवादले गर्दा टिमोरमा फैलिएको
दङ्गा साम्य पार्न फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान र शान्तिदूतहरू
राजधानी दिलीमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। नेपालमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ
मानवअधिकार आयोगका प्रमुख पुनः महासचिव कोफी अन्नानका विशेष दूतका
रूपमा टिमोरतिर लागेका छन्। तर सानो एउटा द्वीप राष्ट्रको दृष्टान्तका
सीमितताहरू बुझ्दै नबुझी नेपालका दरबारवादीहरूले त्रास र शङ्का फैलाउनुको
औचित्य छैन। हो, तिनले उठाउन थालेका– १९ जेठको भीड आक्रामक भयो भने
के हुन्छ? नारायणहिटीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले लिने? हातहतियार
लुकाएर माओवादीहरू जनप्रदर्शनमा सामेल भए भने कस्तो स्थिति उत्पन्न
हुन्छ? सचेतता अपनाउनुपर्ने चेतावनीका रूपमा यस्ता प्रश्नहरूलाई कसैले
पनि अन्यथा लिनुहुँदैन, तर जनमानसलाई आतङ्कित तुल्याउन फैलाइएका अफवाहहरू
मेटाउन सरकार तथा माओवादीहरूले सार्वजनिक प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु
जरुरी छ। ठूलै भीड समेत अनुशासित तथा नियन्त्रणमा राख्न माओवादी स्वयंसेवकहरू
सक्षम छन् भन्ने कुरा जेठ १३ को जनकपुर आमसभामा देखिसकिएको छ। संविधानसभाबाट
राजाको भूमिकाको निर्क्यौल नभएसम्म राजा र राजदरबारको सुरक्षा नेपाली
जनताकै जिम्मामा रहन्छ। अहिलेको अवस्थामा हातहतियारको प्रदर्शन वा
प्रयोग माओवादीहरूका लागि प्रत्युत्पादक ठहरिने स्वतःसिद्ध छ। त्यसैले
हतियार प्रयोग हुनसक्ने भन्ने हल्लाको कुनै वस्तुगत आधार देखिँदैन।
आशङ्काको परिदृश्य
दरबारियाहरूको डरको खेती दुर्भावनाबाट प्रेरित भए पनि दलहरूको आशङ्का
भने आधारहीन छैन। सेनाले राष्ट्रिय स्वरुपको पुनःनामकरण सहर्ष स्वीकार
गरिसकेको भए तापनि केही उच्च सैनिक अधिकारीहरूलाई शाही धङधङीबाट मुक्त
हुन धेरै समय लाग्नेछ। शक्तिशाली संयन्त्रको एकलौटी नियन्त्रणमा अङ्कुश
लगाउन खोज्नु प्रतिघातको सम्भावनालाई खुला चुनौती दिनुसरह हो, तर यो
जोखिमपूर्ण चरणबाट पार नभएसम्म सेनाको लोकतन्त्रीकरण सम्भव छैन भन्ने
निर्क्योलमा पुगेर नै संसदले अहिलेसम्म 'संवेदनशील' भन्दै गरिएका 'संस्थाहरू'
का बारेमा ऐतिहासिक घोषणा गरेको हो। नेपाली सेनाका बारेमा सरकारको
सुस्त सुधार प्रक्रियाका आलोचकहरूले के बुझ्नुपर्दछ भने 'हुकुम शिरोपर'
संस्कारमा दीक्षित अधिकारीहरूलाई कानूनको परिधिभित्र बाँध्ने प्रक्रिया
हतारमा सम्पन्न गर्न सकिँदैन।
४ जेठको नेपाली प्रतिनिधिसभाको घोषणा अनुरुपको मर्म
र सत्व शासनको रुपान्तरण पनि कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन। त्यो घोषणा अनुसार
पदको पुनः शपथ लिनुपर्ने अधिकारीहरू को को हुन्? पुनः शपथ नदिलाइएका
न्यायमूर्तिहरूले घोषणा अनुसार कार्यान्वयन भएका सरकारी निर्णयहरूको
न्यायिक जाँच गर्न सक्छन् वा सक्दैनन्? परम्पराजन्य, संवैधानिक, कानूनी,
प्रशासनिक, प्राविधिक तथा व्यावहारिक जटिलताहरूको जालोले सरकारलाई
पङ्गु बनाइरहेको आभास पाइन्छ। यस्तो विकट परिस्थितिमा सम्प्रभु संसदलाई
विघटन गर्ने कोकोहोलो मच्चाएर धरमर सरकारको सातो लिन खोजिएको निर्क्यौलमा
पुग्न गाह्रो छैन। त्यसैले होला, नेपाल सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरू
आत्मविश्वासविहीन र सशङ्कित देखिन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले सशस्त्र
समूहसँग वार्ता गर्दा कसलाई फाइदा पुग्छ भन्ने कुरा मन्त्रीहरूको हुर्मत
लिन सदैव तत्पर हुनेहरूले बुझ्नु जरुरी छ।
आशङ्काको यथेष्ट आधार माओवादीहरूले पनि तयार गरेका
छन्। चन्दा सङ्कलन सङ्गठित समूहको बाध्यता हुन सक्दछ, तर अचानक युद्धस्तरमा
जथाभावी जगात उठाउने बेला अहिले होइन भन्ने कुरा माओवादी नेतृत्वले
बुझ्न नसकेको देखिन्छ। जनआन्दोलनमा माओवादी हावी भएको हल्ला पत्याएर
जुलुसमा समेत सामेल हुन नगएका काठमाडाँैँका रैथाने निम्न पूँजीपतिहरूलाई
चन्दा आतङ्कमार्फत् तर्साएर सोझै दक्षिणपन्थी कित्तामा पुर्याइरहेका
छन् माओवादीहरूले। त्यस्तै माओवादी नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा
संसदवादी दलहरूलाई 'लोकतान्त्रिक सहयात्री' भन्न शुरु गरिसकेका भए
तापनि त्यस्तो सकारात्मक सन्देश अझै पनि तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको
देखिँदैन। सशस्त्र विद्रोहमा संलग्न हुन पुगेका विध्वंसक सर्वहाराहरू
(लुम्पेन प्रोलेटेरियट) का अराजक गतिविधिले मोफसल अहिले पनि आक्रान्त
छ। दल–माओवादी १२ बुँदे समझदारीपछि विद्रोहीका गतिविधिहरूबारे समेत
संसदवादीहरूले नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने बाध्यता
छ। दलहरूले माओवादी पीडित आफ्ना स्थानीय कार्यकर्ताका गुनासाहरूलाई
पनि उपेक्षा गर्न सक्दैनन्।
दाहिने र देव्रे दुवैतिरबाट चेपुवामा परेका संसदवादी
दलहरूको असमञ्जस बुझ्न गाह्रो छैन। तलबाट जनता र माथिबाट अन्तर्राष्ट्रिय
समुदायको दोहोरो दबाब पनि तिनै उपर छ। दलहरूको या चौतर्फी बन्धनलाई
समाजको जागरुक वर्गले खुकुलो पार्न सक्नुपर्दथ्यो। तर कोभन्दा को कमको
सौखिन अतिक्रान्तिकारिताका शिकार भएका नेपाली बुद्धिजीवीहरू सरकारका
साहसिक निर्णयहरूको पूर्ण उपेक्षा गर्दै आफूलाई मन नपर्ने मन्त्रीहरूको
सेखी झार्नमै मात्र सम्पूर्ण उर्जा खर्चिरहेका छन्। खबरदारी गर्नु
स्वागतयोग्य कुरा हो, तर सङ्क्रमणकालीन सरकारको आत्मसम्मानलाई चुनौती
दिएर लोकतन्त्र संस्थागत हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नपर्छ। सात दल
गठबन्धनका संयुक्त रचनाकार तथा सत्ताको प्रमुख हिस्सेदार नेकपा (एमाले)का
महासचिवले 'यस्तो हुनुपर्दछ, उस्तो गरिनुपर्दछ' वा 'सरकारले यो गर्नुपर्छ,
ऊ गर्नुपर्छ' भन्दै सार्वजनिक सभामा भाषण गर्दा कुन शक्तिको मनोबल
बढ्छ र कसको घट्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ।
प्रतिनिधिसभाको सक्रियताले माओवादीहरूलाई प्रतिरक्षात्मक
स्थितिमा पुर्याएको छ। तर पुनर्स्थापित संसदको उपयोगिता रहिरहँदासम्म
त्यसको विघटनको मागमा अड्डी लिनु जनविद्रोहको भावनालाई सम्मान गर्न
नसकेको ठहरिन्छ किनभने सार्वभौम जनताको प्रत्यक्ष जनादेशबाट क्रियाशील
बन्न पुगेको प्रतिनिधिसभा संविधानसभाका लागि आधारभूमि तयार नगरी विश्राम
लिन सक्दैन। संविधानसभा निर्वाचनका लागि मन्त्र (लोकतन्त्र), तन्त्र
(परिणाममुखी वार्ता र अन्तरिम सरकार) तथा संयन्त्र (अन्तर्राष्ट्रिय
अनुगमन) बारे १२ बुँदे समझदारीले नै निर्क्यौल गरिसकेको छ। नयाँ संविधान
बनाउने राजनीतिक निर्णयबाट विद्रोहलाई वैधानिकता प्राप्त भएको छ, तर
जनतामा अन्तरनिहित राजकीय सत्तालाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक अन्तरिम
प्रक्रिया सुनिश्चित नभएसम्म माओवादीहरूले संसदलाई 'शङ्काको लाभ' दिनु
नै उपयुक्त हुनेछ।
आशाका किरण
सरकारको सुस्त गतिका बारेमा जति नै असन्तुष्टि व्यक्त गरिए पनि केही
युगान्तकारी निर्णयहरू सहज ढङ्गबाट कार्यान्वयन भएका छन्। सेना प्रमुख
बाहेकको सुरक्षा नेतृत्व कारबाहीमा परेको छ। सुनिए अनुसार केही षड्यन्त्रकारीहरूले
एउटा सुरक्षा निकायका प्रभावशाली अधिकृतहरूलाई उक्साउन खोजेका थिए,
तर एकजना जिम्मेवार सुरक्षाविद्को संयमित उत्तर (“परमाधिपतिले समेत
आत्मसमर्पण गरिसकेपछि, सिपाहीले आफ्नै दाजुभाइसँग झगडा गरिराख्न मिल्दैन”)
ले प्रतिगामी उक्साहट तत्कालका लागि साम्य भयो। यस उद्धरणलाई हृदयङ्गम
गर्दै नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण कार्यलाई गति दिन सरकार अझ बढी
प्रयत्नशील हुनुपर्दछ।
राष्ट्रिय गानको पुनर्संरचना तत्काल सम्भव नभएकाले धून मात्र बजाइँदा
आपत्ति नहुने निर्णय सार्वजनिक गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो हुनुनपर्ने
हो, किनभने २३७ वर्षको कुडाकर्कट रातारात फाल्न सकिँदैन भन्ने कुरा
जनतालाई राम्ररी थाहा छ। अनुभवको नाउँमा २०४६ सालको जनआन्दोलन विरोधी
प्रशासनिक नेतृत्वलाई निरन्तरता दिइँदा त्यसपछिका जननिर्वाचित सरकारहरूले
के कस्तो 'सहयोग' पाए भन्ने कुरा वर्तमान मन्त्रिपरिषदका अधिकांश सदस्यलाई
राम्ररी थाहा छ। फेरि पनि फेटा र फरियाको फन्दा फैलिन सक्छ। अहिलेसम्म
देखिएको सतर्कतालाई मन्त्रीहरूले निरन्तरता दिनुपर्दछ।
थुप्रै थाँती रहेका अत्यावश्यक, तर सम्भवतः अलोकप्रिय
निर्णयहरूमध्ये पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको पुनरावलोकन, ब्याङ्कहरूको
खराब कर्जा असुली तथा अनधिकृत व्यापारमाथि नियन्त्रण जस्ता मुद्दाहरूलाई
सम्बोधन नगरी मुलुकको आर्थिक स्खलनलाई रोक्न सकिँदैन। लोकतन्त्र संस्थागत
गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक भए पनि दाताका जथाभावी शर्तहरू
स्वीकार गरेर आम जनतालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरियो भने सरकारले
विद्रोहको वैधानिकता गुमाउनेछ।
अवसर र चुनौतीको जँघारभित्र जलकुम्भीहरूका बीच फुलेको
'संविधानसभा' रुपी कमलको फूल नओइल्याउँदै त्यहाँसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग
सफा गर्ने काम चानचुने इच्छाशक्तिले सम्भव छैन। अहिलेको युगमा मञ्जुश्रीको
तरबार भन्नु नै युक्ति हो, नग्न शक्ति होइन। निष्कटक लोकतन्त्र संस्थागत
भएको वा द्वन्द्वोत्तर समाजमा सजिलै सामञ्जस्य स्थापित भएको दृष्टान्त
विश्व इतिहासमा समेत खोज्न गाह्रो छ। नेपालकै इतिहासमा पनि सात र सैंतालीस
सालका दुवै राजनीतिक परिवर्तनहरू अन्तरध्वंसबाट समाप्त पारिएका हुन्।
दल तथा माओवादी दुवै पक्ष एकअर्काप्रति शङ्कालु हुनछाडेर आ–आफ्नै कमीकमजोरीहरूप्रति
संवेदनशील बन्न जरुरी छ। लोकतन्त्रका सबै सहयात्रीहरू (दल, विद्रोही,
नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय) का बीच परस्पर सद्भाव तथा
विश्वासको वातावरण बढाउन स–साना अप्ठ्याराहरूबाट अत्तालिएर हुँदैन।
संयम सङ्क्रमणकालको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
उत्साहवर्द्धक आचारसंहिता माओवादी–सरकार वार्ताद्वारा
अनुमोदित भएको छ। अहिलेसम्मका आमसभाहरूमा माओवादी नेतृत्वले उल्लेख्य
आत्मसंयम प्रदर्शन गरेको छ। सुरक्षा फौजमा शङ्का बाँकी रहे पनि त्यसले
उच्च मनोबलका साथ वैधानिक सरकारको नेतृत्व तथा नियन्त्रण स्वीकार गरिसकेको
बुझिन्छ। सावधानी अपनाउनु र सचेत रहनु स्वागतयोग्य कुरा हो, तर अनावश्यक
डरको परिदृश्यले सामूहिक क्षमता ह्रास मात्र हुने हुँदा अत्तालिनुपर्दैन।
सुस्तरी हतारो गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता र सुस्ततालाई हतारोले छोप्नुपर्ने
माओवादीहरूको रणनीतिक आवश्यकताले गर्दा चौतर्फी अस्तव्यस्तता देखिएको
छ। विभिन्न समूहहरूले आ–आफ्नै पूर्वाग्रहहरूको पुलिन्दा यही गञ्जागोलका
बीच खोल्ने तँछाडमछाड गरिरहेकाले सबैको व्याकुलता बढेको मात्र हो,
नत्रभने लोकतन्त्रको डुङ्गा अहिलेसम्म सही प्रवाहमै छ। यसलाई अग्रगामी
धारमा गतिशील राख्न जनपरिचालनको उर्जा भने अझ केही महिनासम्म चाही
नै रहनेछ।
शाही निरङ्कुशतालाई सर्वहारा तानाशाहीले मात्र विस्थापित
गर्न सक्ने माओवादी 'थेसिस' लाई जनविद्रोहद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको
'एन्टिथेसिस' ले निस्तेज पारिसकेको छ। अब संविधानसभारुपी 'सिन्थोसिस'
ले मात्र लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकिने हुँदा सबैपक्ष शङ्का–उपशङ्काको
दुष्चक्रलाई तोडेर आपसी विश्वासको आधारमा अगाडि नबढी सुखै छैन। इतिहासको
पुनरावृत्तिबाट डराउनु जरुरी छैन। दोहोरिएको इतिहास प्रहसन मात्र हुँदोरहेछ
भन्ने कुरा हेंगेलले उहिल्यै भनिसकेका भए तापनि नेपालीहरूले भर्खरै
पनि भोगेका छन्। भूत र ख्याकहरूको भयको रजाइँ अब चल्नेवाला छैन।
|
