आवरण

परिवर्तन धमाधम

मुलुकमा धमाधम देख्न सकिने परिवर्तनहरू भइरहेका छन्, जसबाट देशमा दिगो शान्ति र सभ्य शासनपद्धति स्थापना हुने आम अपेक्षा छ। तर, हतार र हुलमुलमा गरिने परिवर्तनले मुलुकको दीर्घकालीन हित नहुन पनि सक्छ।

• शिव गाउँले

संविधान ठूलो कि प्रतिनिधिसभा
४ जेठको प्रतिनिधिसभा घोषणापत्रले 'यो घोषणासँग बाझिने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र प्रचलित अन्य कानुनका व्यवस्थाहरू ब्ााझिएको हदसम्म अमान्य हुने' उद्घोष गरेपछि एउटा प्रश्न उठेको छ– अहिले देशमा संविधानको सर्वोच्चता छ या प्रतिनिधिसभाको? किनकि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ मा भनिएको छ, “यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो, यससँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।” प्रतिनिधिसभा घोषणाको ९ (ग) र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ कसले कसलाई खारेज गर्छ भन्ने अन्यौल उत्पन्न गरेको छ।

यसमा दुईखाले तर्क छन्। पहिलो, राज्यशक्तिको स्रोत जनता भएकोले जनादेशमा स्थापित प्रतिनिधि सभाले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ, यो विशेष अवस्थामा त्यसमाथि प्रश्न उठाउन पाइने छैन। तर, त्यसमा प्रश्न उठाउने पक्षको भनाइ छ, “त्यसो हो भने यसले विधिको शासन समाप्त गरेर घोषणाको शासनको सुरुआत गर्छ।” १४ जेठ अपरान्ह सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, “प्रतिनिधिसभाको राजनीतिक घोषणा नैतिक बन्धन मात्रै हुनसक्छ। यसलाई संवैधानिक बनाउन प्रतिनिधिसभाले तत्कालै अन्तरिम संविधान निर्माण गर्नुपर्छ।” उनको भनाइमा, घोषणालाई आधार बनाएर कुनै न्यायाधीशलाई शपथ खाऊ भन्नुहुँदैन।

संविधान संशोधन/अन्तरिम संविधान
नागरिक आन्दोलनका बलमा पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले घोषणामार्फत् जनअपेक्षाका एजेण्डा लागु गरेको छ। तर, एउटा प्रश्न, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लाई ४ जेठको प्रतिनिधिसभाको घोषणाले संशोधन गरेको हो, होइन? हो भने त्यो घोषणामा नपरेका मामिलामा संविधान बमोजिम हुनेछ भनेर अर्थ लगाउनुपर्नेछ। पूर्व मन्त्री नीलाम्बर आचार्यले '४ जेठको प्रतिनिधिसभाको घोषणा र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लाई संयुक्त रूपमा संविधान मान्नुपर्ने' बताएका छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि पारित प्रस्ताव वा निर्मित कानुनहरूमा औपचारिकताकै लागि पनि चाहिने राष्ट्रप्रमुखको स्वीकृति अनिवार्य गर्ने लालमोहर ऐनको मामिलालाई गुपचुप र अनिर्णित रहन दिनुहुन्न। राजाबाट अनिवार्य स्वीकृत हुने नियम बनाउने वा त्यसको विकल्प खोज्ने काममा प्रतिनिधिसभाले विलम्ब गरिरहेको छ।

'श्री ५ को सरकार' भयो 'नेपाल सरकार'
प्रतिनिधिसभाले श्री ५ को सरकारलाई अबउप्रान्त नेपाल सरकार भनिनेछ भनेर घोषणा गरेको आधाघण्टा भित्रै बबरमहलस्थित भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयको बोर्डबाट 'श्री ५ को सरकार' मेटेर 'नेपाल सरकार' लेखेका थिए। ४ जेठको सो घोषणाअनुरुप मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ७ जेठदेखि नेपाल सरकारका नाममा काम कारबाही सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले देशभरिका सबै कार्यालयहरू नेपाल सरकारका नाममा सञ्चालन भइरहेका छन्। हतारहतारमा सरकारी कार्यालयका बोर्ड, लेटरप्याड, फाइलको नाम परिवर्तन गर्ने काम भइरहेको छ। किफायती रूपमा प्रयोग गर्दागर्दै पनि परिवर्तनका लागि सरकारले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

नाम परिवर्तन मात्रै सबै कुरा होइन। राजा र राजाको सरकारको सेवकका रूपमा विकास गर्न खोजिएको नेेपालको निजामती प्रशासन संस्कारले पनि दरबारभक्त छ। नाम परिवर्तनले मात्रै त्यसको लोकतन्त्रीकरण सम्भव छैन। कुनैवेला बहुदलवादी सरकारले बढुवा गरेर सचिवसम्म बनाएका लोकमान सिंह कार्कीले मुख्य सचिव हुनासाथ दरबारको समर्थनमा केसम्म गरेनन्? कर्मचारी प्रशासनमा अहिले पनि 'राजाको सिन्दुर लगाएको' ठान्ने मानसिकता छँदैछ।

'शाही नेपाली सेना' भयो 'नेपाली सेना'
मन्त्रिपरिषदको निर्णय आउनासाथ नेपाली जङ्गी अड्डाले मातहतका निकायमा परिपत्र गरेर शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेनाका नाममा काम कारबाही सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो। सैनिक मुख्यालयमा शाही नेपाली जङ्गी अड्डाको नाउँ नेपाली जङ्गीअड्डामा बदल्ने काम भइरहेको छ। सैनिक मुख्यालय सूत्रका भनाइमा, मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्राप्त गरेपछि तेस्रो दिनदेखि नाम परिवर्तनको काम थालिएको थियो। यतिसम्म कि दोस्रो दिन प्रसारण हुने माटोले माग्दैन आफैँले दिनुपर्छ नामक टीभी कार्यक्रम 'नेपाली सेना' को नाममा प्रसारण भएको थियो।

शाही शब्द निकालिएपछि राजाको सेना भनेर चिनिएको 'शाही सेना' भित्र कतिसम्म हलचल भयो होला? एकजना उपरथीका भनाइमा, “दरबार भित्र के भयो थाहा छैन, तर मानसिक रूपमा तयार भएर होला सैनिक मुख्यालयमा त्यसले खासै प्रभाव पारेन।”

'शाही' शब्द हटाउँदा कतिलाई अप्ठ्यारो
शाही शब्द हटेपछि धेरैका नामै बदलियो। शाही नेपाली दूतावासहरू नेपाली दूतावासमा बदलिए। विभिन्न संरक्षण र आरक्ष क्षेत्रहरू तथा निकुञ्जका नामका अगाडि भएको शाही शब्द झिकेको घोषणा भएपनि तिनका कार्यालयहरूको नाम बदल्न अझै केही समय लाग्नेछ। १२ जेठसम्म पनि शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नाम बदलिएको छैन। शाही औषधि लिमिटेेड र रोयल नेपाल गल्फ क्लबको नामै समस्यामा परेको छ। रोयल झिकेर नेपाल गल्फ क्लब बनाउन त सकिएला तर शाही झिक्नासाथ औषधि लिमिटेड मात्रै बाँकी रहन्छ।

'शाही' शब्दका कारणले असजिलोमा परेको अर्को संस्था हो, शाही नेपाल वायु सेवा निगम। जहाजदेखि पाइलट र एयरहोस्टेसले लगाउने पोशाकसम्ममा शानेवानि र उसको लोगो अङ्कित हुने कारण निगमलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ। शानेवानिको प्रधान कार्यालयको बोर्डको शाही शब्द केही दिन तन्नाले छोपियो। तर त्यसका टिकटलगायतका कुनै सामग्री त्यस्ता छैनन्, जसमा शाही शब्द वा त्यसको अर्थ हुने लोगो नभएको होस्। निगमका एकजना पदाधिकारी त यतिसम्म भन्छन्, “निगम कर्मचारीका भित्री बस्त्र वाहेक सबै काम नलाग्ने अवस्था आयो।” 'आरए' का नामले चर्चित निगमबाट 'रोयल' को 'आर' झिक्नु पर्दा असजिलो पर्ने बुझाइ त्यहाँको व्यवस्थापनको छ। उनीहरू 'रोयल' को साटो 'नेशनल' बनाउने प्रस्ताव गर्ने पक्षमा छन्।

नाम परिवर्तनको होड
राजा वा राजपरिवारका सदस्यका नाममा रहेका शिक्षण संस्था, सार्वजनिक क्षेत्र वा कार्यालयका नाम परिवर्तन गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस, नेपाल मानविकी क्याम्पस भएको छ। अब, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, देशभरी राजारानी र राजपरिवारका सदस्यका नामका विद्यालय, कलेज वा अन्य सरकारी कार्यालय वा बजार चोकको नाम बदल्ने क्रम जोडतोडले भइरहेको छ। वीरेन्द्र शिल्डदेखि शुभजन्मोत्सव कपका कार्यक्रमहरू सङ्कटमा परेका छन्। हुँदाहुँदा केही वर्षअघि मात्रै नामकरण भएको चितवनको पारस बसपार्कदेखि कञ्चनपुरको ज्ञानेन्द्र मार्गसम्म सङ्कटमा परेका छन्। यही क्रम रहने हो भने महेन्द्र राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथको नाम बदलिन बेर छैन। नाम परिवर्तनको यो होडले इतिहास लोप हुने खतरा नबढाउला भन्ने छैन।

अजय जोशी

'महावाणी'को ठाउँमा गणतन्त्रका तुल।

हटाइयो 'महावाणी'
सूचना विभागले राजाका 'महावाणी' अङ्कित बोर्डहरू झिकेको छ। 'आजको युग अवश्य पनि प्रजातन्त्रको युग हो' भन्ने जस्ता राजा ज्ञानेन्द्रका भनाइ उल्लिखित बोर्डहरू हटाउन थालिएको हो। १९ माघ २०६१ पछि मात्रै राजाका भनाइ उल्लिखित करीब १५० बोर्डहरू राजधानीका विभिन्न चोकहरूमा राखिएका थिए। रु.१० हजारका दरले रु.१५ लाख खर्च गरेर राखिएका ती बोर्डहरू किन हटाउनु पर्‍यो? सूचना विभागका प्रशासकीय अधिकृत केदार भट्टराई भन्छन्, “आन्दोलनका क्रममा धेरै बोर्डहरू तोडफोड गरिए। सर्वसाधारणले मन नपराएपछि यस्ता बोर्डहरू सार्वजनिक स्थलमा राख्नु उपयुक्त हुन्न भन्ने हामीले ठान्यौँ। त्यसैले हटाइएको हो।” त्यस ठाउँमा अब तत्कालै के गर्ने भन्ने बारेमा सञ्चार मन्त्रालय कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। चोकैपिच्छे बग्रेल्ती होडिङ बोर्ड राख्नु साटो छानेर केही ठाउँमा महत्त्वपूर्ण सामाजिक सन्देश दिने बोर्ड राख्न सकिन्छ। मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन जस्ता सन्देशहरू भएका बोर्ड ती ठाउँका थप शोभा हुनसक्छन्। बरु प्रधानमन्त्रीले देशवासीसामु गरेको प्रमुख बाचालाई होडिङ बोर्डमा राख्न सकिन्छ, ताकि त्यो पूरा भए/नभएको जनताले सजिलै थाहा पाउन सकून्।

राजपरिषद् खारेज
प्रतिनिधिसभा घोषणाबाट खारेजीमा परेको एकमात्र निकाय हो, राजपरिषद्। २०४७ सालको संविधानले राजाको प्रमुख सल्लाहकार निकायका रूपमा खडा गरेको राजपरिषद्मा सभापतिसहित सात जना स्थायी समितिका सदस्यहरू क्रियाशील थिए। राजाका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न र मुख्यतः राजावादी राजनीति गर्न प्रयोग हुँदै आएको राजपरिषद्मा देशभरबाट १५० सदस्य छन्। यही देशव्यापी संयन्त्रमार्फत् राजपरिषद्ले आफ्नो काम गर्दै आएको थियो। १९ माघ २०६१ पछिका १५ महिनासम्म राजाका पक्षमा जनमत बनाउने भाषण गरेर हिँड्ने परशुनारायण चौधरी, सत्चित शमशेर जबरा राजपरिषद्का मुख्य हर्ताकर्ता थिए।

४ जेठको घोषणाले बहादुर भवनमा रहेको राजपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत दुई उपसचिव, तीन शाखा अधिकृतसहित ५० कर्मचारी अन्योलमा छन्। परिषद्का कर्मचारीहरू सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको बताउँछन्। एकजना कर्मचारीको भनाइले देखाउँछ उनीहरू भित्रको अन्योल। उनी भन्छन्, “हामी त सरकारी कर्मचारी हौँ। तर, हामीलाई पनि निरङ्कुशता समर्थकको व्यवहार होला कि भन्ने डर छ।” घोषणामा राजपरिषद्ले गर्ने कामकारबाही प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने भनिए पनि करीब दुई साता बितिसक्दा पनि कुनै व्यवस्था भएको छैन।

राजप्रासाद सेवा अब निजामती सेवा भित्रै
'राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाइने' प्रतिनिधिसभाको घोषणापछि त्यहाँ कार्यरत करीब ८०० कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। घोषणाले उनीहरूलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ। राजप्रासाद सेवाअन्तर्गत अहिले राजदरबारमा सार्वजनिक सेवामा ३५५, राजा, रानी, युवराज, युवराज्ञीलगायत अन्य राजपरिवारका सदस्यहरूको सेवासत्कारको निजी सेवामा ५०१ कर्मचारी कार्यरत छन्। निजी सेवासत्कारमा कार्यरत कर्मचारीमा नारायणहिटी राजदरबारमा २०५, निर्मलनिवासमा ५७, नागार्जुनमा २, गोर्कणमा १८, पोखरास्थित रत्न मन्दिरमा १३, चितवन दियालो बङ्गलामा १५ जना खटिएका छन्। त्यसैगरी हनुमानढोका र गोरखा दरबारमा कार्यरत १८० कर्मचारीलाई पनि अब निजामती सेवामा ल्याउनुपर्नेछ।

राजप्रासाद सेवाका प्रमुख सचिव, प्रमुख पदाधिकारी जस्ता पदहरू निजामती सेवामा मुख्य सचिवभन्दा माथिल्ला तहका पद मानिन्छन्। तिनको मिलान कसरी गर्ने? त्यसैगरी त्यहाँ कार्यरत करीब एक दर्जन जति सचिव तहका कर्मचारी निजामती सेवामा आउनेछन्। राजदरबार भित्रको एउटा पारिवारिक सेवामा काम गरेर बसेका उनीहरू निजामती सेवामा आएर आजको लोकतान्त्रिक वातावरणमा अरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर टिक्न सजिलो देखिन्न।

राजप्रासाद सेवा भित्रका पदहरू आफँैमा समस्या छन्। छाते, ढोके, बैठके, भान्से, ब्राह्मणी, गोठाला, नानी, सुसारे, चाँदमरुवा, टपरे, सिन्के, सिकारी, बगैँचे, राजदण्डवाहक, मङ्गलसिनी, कानचिरुवा जोगी, सन्न्यासी जस्ता त त्यहाँ पदहरू छन् (अजेण्डा साप्ताहिक १७ जेठ २०६३)। यिनलाई निजामती सेवामा व्यवस्थापन सम्भव छैन। राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवामा समाहित गर्ने घोषणाप्रति टिप्पणी गर्दै निजामती सेवाका एक शाखा अधिकृत भन्छन्, “व्यवहारमा यो सम्भव लाग्दैन, यो परिस्थितिमा उनीहरू निजामती सेवामा आएर काम गर्नै सक्दैनन्।”

शपथ विनाको शपथ ग्रहण
४ जेठसम्म “म........ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु, सत्य निष्ठापूर्वक, प्रतिज्ञा गर्छु कि म नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रति पूर्ण वफादार रही...........को कामकाज मुलुकको सोझो चिताइ कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी स्नेह वा खराब भावना नलिई इमान्दारीसाथ गर्नेछु” भन्ने व्यहोराको शपथ गराइने गरिन्थ्यो। तर, ४ जेठमा 'तोकिएको सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधिसभाबाट तोकिएको ढाँचामा तोकिएको शपथ लिनेछन्' भन्ने घोषणा भएपनि दुई साता बितिसक्दा पनि यस्तो 'तोकिएको शपथ' तयार भएको छैन। ४ जेठ यता शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने तहका कुनै पदाधिकारी नियुक्ति नभएका कारण यो कार्यान्वयनमा आएको छैन।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजाबाट शपथ ग्रहण गरेका छन् भने सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले प्रतिनिधिसभासमक्ष र मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष शपथ ग्रहण गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडे र जनआन्दोलनमा ज्यादती गर्नेहरू माथि छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगका प्रमुख र सदस्यहरूले प्रधानन्यायाधीश समक्ष शपथ ग्रहण गरेका छन्। शपथसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण कुरा राजाको हैसियत हो। प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएका कारण राजालाई राष्ट्र प्रमुख स्वीकार गरिएको छ तर मन्त्रीहरू राजासम्म पुगिरहनु अनिवार्य छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन् दलहरूले। तर, सात दलका नेताहरू यो कुरा जनतालाई प्रस्ट शब्दमा बताउने हिम्मत गरिरहेका छैनन्।

धर्म निरपेक्षता स्वीकार गर्न किन गाह्रो?
धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको घोषणाले नेपाललाई संसार सामु एउटा आधुनिक सभ्य राज्यका रूपमा उभ्याएको छ। जहाँ राज्यको कुनै खास धर्म हुँदैन। यसको अर्थ कुनै खास धर्ममा आधारित राज्यव्यवस्था छैन, सबै धर्मलाई समान सम्मान र स्थान छ।

तर, हिजो कुनै न कुनै रूपमा दरबार निकट र धर्मको आडमा राजनीतिक, आर्थिक फाइदा लिनेहरू अहिले धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन्। यतिसम्म कि बारा, पर्सा जस्ता जिल्लामा हिन्दुत्वका नाममा बबण्डर सिर्जना गर्न खोजिएको छ। त्यसको नेतृत्वमा छन् विघटित राजपरिषद सम्बद्ध कतिपय पदाधिकारीहरू र विश्व हिन्दू महासंघको त्यो पक्ष जो हिजो राष्ट्रको ढिकुटीमा हातहाल्न खप्पिस थियो। राजाको धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउन मिल्दैन भन्नेसम्मको यो घोषणाको यतिविघ्न किन विरोध भइरहेको छ? सरकार, सात राजनीतिक दल अनि माओवादीले समेत धर्मनिरपेक्ष देशका बारेमा जनतालाई बुझाउने प्रयास गरेको देखिँदैन। यो मौनताले धर्मलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन चाहनेहरूलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्नु भनेको 'हिन्दू धर्म विरोधी अभियान' हो भन्ने प्रचार गर्ने बहाना मिलिरहेको छ।

नयाँ राष्ट्रिय गान जन्माउने प्रयास
'प्रचलनमा रहेको राष्ट्रिय गानलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी परिवर्तन गरिनेछ' भन्ने घोषणाले महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ। यसले चक्रपाणि चालिसेद्वारा लेखिएको र आधा शताब्दीभन्दा अघिदेखि प्रचलनमा रहेको श्रीमान गम्भीर नेपाली ... बोलको राष्ट्रिय गानलाई अब नयाँ राष्ट्रिय गानले पुनःस्थापित गर्नेछ। नयाँ राष्ट्रिय गानको लेखक बन्न थरीथरी लागेका छन्। पत्रिकामा यो हुन्छ कि ऊ हुन्छ भनेर गीत छपाउने होड चलेको छ। राष्ट्रिय गान निर्माण गर्नेबारे गोष्ठीहरू पनि भइरहेका छन्।

राजधानीमा एउटा राजदूतावासले आफ्नो औपचारिक कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रगानको अन्योलका कारण आफ्नो देशको राष्ट्रिय धुन पनि बजाउन नपाएर अनौपचारिक कार्यक्रम गर्नु परेको गुनासो गरेको सुनिएको छ। वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म यसैलाई प्रयोग गर्ने सूचना सार्वजनिक गर्न सरकार हिच्किचाइरहेका कारण यस्तो अन्योल भएको हो। राष्ट्रिय गान निर्माणमा विलम्ब गरिनुहुन्न, तर नयाँ निर्माण नगरेसम्म पुरानो कायमै छ भन्न पनि हिच्किचाउनुहुन्न।

सरकार–माओवादी आचारसंहिता

प्रस्तावना
ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत् पूर्ण लोकतन्त्र, अग्रगमन र शान्तिका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै,
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानवअधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूप्रति प्रतिबद्ध रहँदै, सात राजनीतिक दल एवं नेकपा माओवदीबीच भएको १२ बुँदे समझ्दारीलाई पूर्ण रूपले पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै,
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै,
नेपाली जनताले संविधानसभाको निर्वाचनमा कुनै डर, धाकधम्की र हिंसाको प्रभावबिना नै सहभागी भई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै तथा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै,
नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच भएको युद्धविरामलाई स्थायी शान्ति परिणत गर्न र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न नेपाली जनताको भावनाअनुरुप देहायको आचारसंहिता जारी गरिएको छ।

भयमुक्त नागरिक जीवनको सुनिश्चितता
१. एकअर्कालाई उत्तेजित गर्ने गरी कुनै सार्वजनिक वक्तव्य दिने वा त्यस प्रकारका अन्य कुनै काम नगर्ने।
२. दुवै पक्षले जनसमुदायमा त्रास फैलने गरी सशस्त्र सेनाको परिचालन, प्रदर्शन र प्रयोग नगर्ने।
३. एकअर्काका सैनिक वा सुरक्षा निकायमा आक्रमण वा विध्वंसात्मक कार्य नगर्ने, माइन विछ्याउने वा एम्बुस थाप्नेजस्ता कार्य नगर्ने, आ–आफ्नो सेनामा नयाँ भर्ती नगर्ने तथा सुराकी नगर्ने।
४. शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न दुवै पक्षले पारस्परिक सहयोग गर्ने।
५. हातहतियार तथा सैनिक व्यवस्थापनबारे आपसी सहमतिको आधारमा आवश्यकतानुसार छलफल तथा समझ्दारी कायम गर्दै जाने।

जनतामा विश्वासको वातावरण निर्माण
६. सार्वजनिक भेला, सभा सम्मेलन, समारोह वा राजनीतिक क्रियाकलाप गर्दा दुवै पक्ष कम्ब्याट ड्रेसमा वा हातहतियारसहित उपस्थित नहुने।
७. राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा सामाजिक संघ सङ्गठनका सदस्य व्यक्तिहरूले देशको कुनै पनि भागमा गएर आफ्नो विचारको प्रचार गर्ने, सभा सम्मेलन गर्ने र सङ्गठन गर्ने कार्य गर्न दुवै पक्षबाट कुनै किसिमको बाधा अवरोध नगर्ने तथा कुनै मानसिक वा शारीरिक दबाब नदिने।

जनताका आधारभूत सेवा र विकास निर्माण सम्बन्धमा
८. युद्धविराम अवधिभर बन्द वा चक्काजामजस्ता कार्यक्रमहरू नगर्ने। तर शान्तिपूर्ण ढङ्गका सभा जुलुसहरू गर्न सकिने।
९. जनताका आधारभूत सेवा र सुविधा निर्वाध रूपले सञ्चालन हुन दिने।
१०. जनहित तथा विकास निर्माणका नियमित काम शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा कुनै बाधा/व्यवधान नपुर्‍याउने।
११. खाद्यान्न, औषधि, विकास निर्माणका सामग्रीहरू तथा दैनिक उपभोगका वस्तुहरू ओसारपसार गर्न बन्देज नलगाउने र बाधा विरोध नगर्ने।

शिक्षण संस्था, अस्पताल तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको सुसञ्चालन
१२. विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, उपचार केन्द्रहरू तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न दुवै पक्षबाट वातावरणको निर्माण गर्ने।

सञ्चारमाध्यमबाट शान्तिवार्तालाई सहयोग
१३. युद्धविराम, आचारसंहिता र शान्ति प्रक्रियाका पक्षमा सूचना प्रवाह गर्ने तथा राजनीतिक पक्षमा सूचना प्रवाह गर्ने तथा राजनीतिक प्रचारप्रसार गर्ने कार्य गर्दा शिष्ट तथा मर्यादित भाषाको प्रयोग गर्ने।
१४. सञ्चारमाध्यमबाट वार्ता तथा शान्ति प्रक्रियालाई प्रतिकूल असर पर्ने खालका अभिव्यक्ति कसैले नदिने।

बलपूर्वक चन्दा र आर्थिक सहयोग नउठाउने
१५. कसैको इच्छाविपरीत चन्दा र आर्थिक सहयोग, नगदी, जिन्सी वा सेवा नउठाउने वा परिचालन नगर्ने।

रिहाई र पुनःस्थापना
१६. विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि दुवै पक्षद्वारा लगाइएका आरोप, अभियोग र मुद्दा फिर्ता गर्ने र बन्दीहरूलाई रिहाई गर्दै जाने।
१७. बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने।
१८. विस्थापित भएका व्यक्तिलाई आ–आफ्नो घरमा फर्किएर शान्तिपूर्ण, सहज तथा सम्मानपूर्वक पुनःस्थापित हुने कार्यमा सहयोग गर्ने।
१९. द्वन्द्वको क्रममा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण जनताको कब्जा गरिएका वा ताला लगाइएको वा प्रयोग गर्न नदिइएका सम्पत्ति सम्बन्धी व्यक्ति वा परिवारलाई फिर्ता र उपभोग गर्न दिने। सो सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न भएमा आपसी सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने।

वार्ता सहजीकरण
२०. वार्तामा संलग्न हुने दुवै पक्षका व्यक्तिहरूको आवागमन एवं गतिविधिमा कुनै प्रकारको बाधा व्यवधान नगर्ने।

अनुगमन
२१. दुवै पक्षको आपसी सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन टोलीद्वारा युद्धविरामको अनुगमन गराउने।

विविध
२२. आचारसंहिताको व्याख्यामा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा दुवै पक्षको सहमतिबाट समस्याको समाधान गरिने।
२३. प्रस्तावनाको भावनाअनुरुप यो आचारसंहितामा दुवै पक्षको सहमतिले थपघट वा संशोधन गर्न सकिने।
२४. यो आचारसंहिता हस्ताक्षर भएपछि तुरुन्त प्रारम्भ गर्ने।
२५. आचारसंहिता हस्ताक्षर भएपछि यो आचारसंहिता सार्वजनिक गर्ने।