स्थलगत | युद्धविरामपछिका गाउँ

दलहरूको स्थिति फेरि पनि दयनीय

• जेबी पुन

तस्बिरहरूः जेवी पुन

दलहरूको आह्वानमा शहरमा चलेको जन–आन्दोलनमा गाउँगाउँबाट उर्दी जारी गरी मान्छे पठाउने माओवादीको जस्तै भूमिका अहिले दलका कार्यकर्ताहरूले निर्वाह गर्न थालेका छन्। गण्डक क्षेत्रमा दिनहुँ जसो हुने माओवादी सभामा 'एक घर एक व्यक्ति' अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने नियमलाई दलका कार्यकर्ताले समेत पालना गराइरहेका छन्। माओवादीद्वारा कार्यक्रममा नजानेहरूलाई रु.६ सयसम्म जरिवाना गराउने नियम सुनाइन्छ। यस्तो नियम पालना गराइरहेका एमालेका एक युवा कार्यकर्ताले भने, “नेताहरू सरकारमा गएर सीटका लागि लड्न थालेका हुनाले खबरदारीका लागि माओवादीलाई सहयोग गरेका हौँ।” उनी २५ गते परासीमा सम्पन्न माओवादी सभाका लागि मान्छे जम्मा गर्दैथिए।

सरकारमा जानासाथ स्थानीयस्तरमा दलको भूमिका झ्न् साँघुरिएको छ। १२ बुँदे समझ्दारी पछि गाउँ फर्कन शुरु गरेका विस्थापित कार्यकर्ताहरू समेत परिवर्तित अवस्थामा निष्त्रि्कय सरह छन्। विजय जुलुसपछि उनीहरू माओवादीले तयार पारेको मञ्चबाट आफ्ना नेताहरूलाई खबरदारी गर्नुबाहेक खासै केही काम गरिरहेका छैनन्। संसद पुनःस्थापना पछिको विजयोत्सव पनि उनीहरूले राम्ररी मनाउन पाएनन्। अबिर लगाएर जुलुसमा निस्किएका दलका स्थानीय नेताहरूलाई बुटवलमा युवाहरूले अबिर पखाल्न लगाई दुर्व्यवहार गरेका थिए। माओवादी नेताले मञ्चबाट आफ्ना नेताहरूलाई सत्तोसराप गरेको सुन्नु, फिस्स हाँस्नु, ताली बजाउनु उनीहरूको दिनचर्या बनेको छ। परासीको सभामा हजारौँ जनसमुदायको बीचमा एमाले, काङ्ग्रेस र सद्भावनाका ४५ जना गाउँस्तरीय कार्यकर्ता माओवादी पार्टीमा प्रवेश गर्दा समेत दलका कार्यकर्ता मुसमुसु हाँसी कार्यक्रम स्थलमा बसिरहेका थिए। नेकपा एमाले नवलपरासी वडहरा गाउँ कमिटी सचिव बेचु गौड भन्दैथिए, “नेताहरूकै कारण यस्तो भइरहेको छ। जे भइरहेको छ ठीक छ।”

एक काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताको बुझ्ाइमा बरु १२ बुँदे सहमति अघि दलहरू बलिया देखिन्थे। कम्तीमा उनीहरू माओवादी ज्यादतीको विरुद्ध एकजुट त थिए तर अहिले स्थानीयस्तरमा दलहरू लाचार देखिन्छन्। उनको भनाइको पुष्टि आफूले आयोजना गर्ने सभामा दलहरू विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने माओवादीहरूको रवैया, जनतामा जाने उनीहरूको शैलीले पनि देखाउँदछ। उनीहरू गाउँ शहरका जनताहरूमाझ् गई निःशर्त संविधानसभामार्फत् जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, वर्गीय प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने जस्ता विषयमा दलहरूले जनताको आवाज नसमेट्ने षड्यन्त्र गरिरहेकोले आफूहरूले खबरदारी गरिरहेको बताउँछन्।

माओवादी सार्वजनिक हुनासाथ उनीहरू दलका कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्न अहोरात्र खटिरहेका छन्। विशेषगरी दलका नेताहरूका पछिल्ला कामकार्वाही र व्यवहारबाट रुष्ट युवा कार्यकर्ता उनीहरूको प्राथमिकतामा परेका छन्। जनमुक्ति सेनाका एक कमिसार नेत्र पाण्डे भन्छन्, “परिवर्तनकारी युवाहरूलाई हाम्रो सङ्गठनमा नआई सुखै छैन।”

माओवादीले यस्ता युवाहरूलाई समेट्न भर्ती अभियान चलाएको छ। कपिलवस्तुमा 'क्वालिफाई र राजनीतिक रूपले सचेत जनमुक्ति सेनाको निर्माण गर्ने' भन्दै दलका युवाहरूलाई जम्मा गरी जनमुक्ति सेनाका लागि तयार पारिँदैछ। तिलौराकोट, मोतिपुर, भलवाङ, निग्लिहवालगायतका गाविसमा युवाहरूलाई रातमा जम्मा गरी माओवादीका कमिसार अरविन्दले प्रशिक्षण दिएका थिए। एक सहभागी युवाका अनुसार दलहरूले धोका दिने भएकोले निर्णायक युद्धका लागि सबै युवाहरू हतियारबन्द हुनुपर्ने बताइएको थियो। उनका अनुसार यसरी भर्ती गरिएका युवाहरूलाई १ जेठबाट कपिलवस्तुमै हुने भनिएको सैन्य शिविरमा प्रशिक्षणका लागि लगिनेछ।

यस्ता शिविर, पार्टी सञ्चालन र जनमुक्ति सेनालाई पाल्ने खर्चका लागि भन्दै माओवादीले केही समयअघि शुरु गरेको चन्दा अभियान यथावत् छ। गण्डक क्षेत्रमा पश्चिम केन्द्रीय कमाण्ड अन्तर्गत रहेका चार डिभिजन जनमुक्ति सेनालाई पाल्न मासिक सवा करोड लाग्ने बताउँदै माओवादीले युद्धस्तरमा चन्दा सङ्कलन शुरु गरेको थियो। पाल्पा जनसरकार सदस्य ज्योतिका अनुसार सय जति कार्यकर्ता चन्दा सङ्कलनका लागि परिचालित थिए। स्थानीय कार्यकर्ताहरू नेता बाबुरामकै बोलीमा लोली मिलाउँदै पार्टी चलाउन पैसा जरुरी छ, युद्ध त्यागेका होइनौँ युद्धविराम गरेका हौँ भन्दै चन्दा उठाउने कार्यलाई जायज बताइरहेका छन्। उनीहरू भन्छन्, युद्धविरामले यसलाई असर पार्दैन।

'दलले धोका दिए'
संसद पुनःस्थापना गरेर दलहरूले आफूहरूलाई धोका दिन शुरु गरेको बताउने वर्तमान सरकारबाट केही परिणाम ननिस्कने बताइरहेका छन्। २०६३ बाट ०६४ हुनुपर्नेमा ०५९ भएको भन्दै उनीहरूले संसद पुनःस्थापनालाई प्रतिगामी कदम भनिरहेका छन्। वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा पुरानै व्यक्तिहरूको पुनरागमन भएकोले यस्तो सरकारले गराउने संविधानसभाको परिणाम पनि प्रतिगामी आउने गण्डक क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्य शीतल बताउँछन्। “राजाको कदमको समर्थन गर्ने केपी ओलीलाई उपप्रम जस्तो जिम्मेवारी दिइएको छ”, उनी भन्छन्, “हिजो कट्टर पञ्चहरू नै संविधानसभाको प्रवक्ता बनेपछि कसरी विश्वास गर्ने?”

सूर्यबहादुर थापा, पशुपति शमशेर राणा, बुद्धिमान तामाङले संविधानसभा र गणतन्त्रको भाषा बोल्नुलाई माओवादीले 'दुश्मनलाई सिध्याउन दुश्मनको झ्ण्डा बोकेको' भन्ने विश्लेषण गरेको छ। वर्तमान सरकारले महत्ववपूर्ण विषयमा राजनीतिक निर्णय लिन ढिला गरेको बताउँदै उनीहरूले यसलाई दलहरूले जानी जानी राजालाई बलियो बनाउन खोजेको भनेका छन्। नेत्र पाण्डे भन्छन्, “महाकाली सन्धि रातारात पास हुनसक्छ भने राजनीतिक निर्णयमा यत्रो ढिलाइ गरिनुको पछाडि रहस्य छैन भनेर कसरी भन्ने?”

माओवादीले आफ्नो अस्तित्व सखाप पार्न दलहरूले यस्तो षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन्। गण्डक क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्य तथा नवलपरासी जिल्ला इञ्चार्ज टङ्कमणिले, दलहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा माओवादीको भूमिकालाई नस्वीकार्नु, गाविस ब्यूँताउन खोज्नुलाई उनीहरूको तेजोबध गर्न खोजिएको बताएका छन्। “दलहरूलाई ८० प्रतिशत भूभागमा रहेको हाम्रो सत्तामा गाविस ब्यूँताउन दिँदैनौँ”, उनी भन्छन्, “हामीले गर्दा संसदमा पुगेका दलहरूले अहिले हामीलाई सिध्याउने दाउ खेल्दैछन्।”

परिवर्तित अवस्थामा केही आश छ तर हामीलाई दलहरूको विश्वास छैन। नेत्र पाण्डे भन्छन्, “त्यसैले हामीले उनीहरूको व्यवहारको अध्ययन गर्दै आन्तरिक कार्यमा जुटेका छौँ।” दलहरूको अस्तित्व आफूहरूको हतियारले नै अहिलेसम्म बचाइराखेको दाबी गर्ने माओवादीले हतियार बिसाउन लगाउने दलहरूको अनुरोधलाई पनि उनीहरूले षड्यन्त्र बताउने गरेका छन्। नेत्र पाण्डे भन्छन्, “हामी यस्तो षड्यन्त्रमा फस्दैनौँ। षड्यन्त्रको विरुद्ध जनमत बनाउँछौँ, फेरि हतियार उठाउँछौँ।”

परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाले शान्ति ल्याउँछ, माओवादी मुद्दा सम्बोधन हुन्छ भनेर हौसिनेहरूलाई माओवादी र नागरिक समाजले मोफसलमा गरेका सभाहरूले उत्साहित भन्दा निराश बनाउन थालेको छ। जनादेश का पश्चिमाञ्चल ब्यूरो खिलबहादुर भण्डारीको बुझ्ाइमा पनि “नेपाली राजनीतिमा जसरी समस्या समाधानको व्याख्या गरिँदैछ, त्यस्तो प्रीतिकर र सुगम बाटाले परिवर्तन सम्भव छैन।” दलहरू सत्तामा जानासाथ कुर्सीमोहमा फसेको देखिन थालेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनी त्यसले राजा र प्रतिगामी तत्वहरूलाई प्रशस्त खेल्ने मौका दिइरहेको बताउँछन्। उसो भए समाधान के त? उनको निर्क्योल छ, “द्रूतगतिमा दूरगामी महत्वव राख्ने गम्भीर मुद्दामा कठोर राजनीतिक निर्णय लिइनु पर्‍यो। राजाले नमाने तत्कालै आन्दोलनमा जानु पर्‍यो, वारपारको युद्ध छेड्नु पर्‍यो।”

राष्ट्रिय सेनाः विश्वास छैन
प्रधानसेनापति प्यारजङ्ग थापाले जनमुक्ति सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा गाभ्न सकिने तर त्यसका अधिकृतहरूलाई गाभ्न नसकिने बताएकोमा 'जनमुक्ति सेना पाँचौँ डिभिजनका कमाण्डर' शरदको जवाफ थियो, “प्यारजङ्ग थापाजस्ता शाही सेनाका अफिसर्सहरूलाई नहटाई राष्ट्रिय सेनामा कुनै पनि हालतमा समायोजन हुँदैनौँ।” माओवादीले शाही सेना र जनमुक्ति सेनाको समायोजन गरेर राष्ट्रिय सेनाको निर्माण गर्ने माग राखिरहेको छ।

'जनमुक्ति सेना' पश्चिम केन्द्रीय कमाण्डका कमाण्डर प्रभाकर जनमुक्ति सेनालाई सम्मानजनक स्थान नदिए राष्ट्रिय सेनामा नजाने बताउँछन्। राष्ट्रिय सेनाको निर्माण गर्न शैक्षिक योग्यता र क्षमताको आधार हेरिने हुँदा माओवादी सेनामा रहेका बहुसङ्ख्यक अशिक्षित र कतिपय योग्यता नपुगेका सेनाहरू राष्ट्रिय सेनाको अवधारणाप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। सैन्यविद् इन्द्रजित राईले जनमुक्ति सेनालाई एकैचोटि राष्ट्रिय सेना बनाउन सम्भव नहुने बताएका छन्। उनको भनाइमा, “जनमुक्ति सेनालाई शुरुमा विभिन्न सुरक्षाका कार्यहरू जस्तैः जेलको गार्ड, औद्योगिक क्षेत्रहरूको गार्ड, वनको गार्डमा लगाई विश्वास आर्जन गरेपछि मात्र राष्ट्रिय सेनामा लैजान सकिन्छ।”

हुनपनि टेष्ट परीक्षा दिन नसकेकी दीर्घस्मृति ब्रिगेडकी कमिसार तथा पूर्व केन्द्रीय सदस्य क्रान्ति भोलि बन्ने राष्ट्रिय सेनामा कहाँ अटाउँछिन्, माओवादीले नै भन्न सकेको छैन। महिलाबाट सेनामा यति माथिल्लो ओहदामा पुग्ने कुनै बेलाकी 'जेल ब्रेकर' उमा भुजेलको भोलिको स्थान प्रस्ट छैन। जनमुक्ति सेनामा लागेकाहरूमध्ये धेरैका आफ्नै खाले पृष्ठभूमि छ, कसैको बुबाको हत्या भएर, कसैको दिदीको बलात्कार भएपछि, ज्यादती विरुद्ध लड्न जनमुक्ति सेनामा लागेका धेरै छन्। स्वभावतः उनीहरूले औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्न पाएका छैनन्। आइए पढ्दापढ्दै भूमिगत भएका सैन्य प्रतिष्ठानका प्रमुख पासाङ र बीएल नसकिँदै जङ्गल पसेका डिपुटी कमाण्डर अनन्तले अहिले खाइरहेको पद खाने शैक्षिक योग्यता राख्दैनन्। माओवादीभित्र त्यस्ता थुप्रै कमाण्डर छन्, जो साक्षरसमेत छैनन्। त्यसैले आफूहरूलाई पाखा परिने या स–साना काममा अल्झ्ाइने भय व्याप्त छ तिनमा। गएको मङ्सिरमा रुकुममा ब्रिगेड कमिसार क्रान्तिले बोलेको प्रसङ्ग यहाँ सान्दर्भिक छ, उनले भनेकी थिइन्, “यदि प्रस्तावित राष्ट्रिय सेनामा योग्यताका आधारमा पछाडि पारियो भने हामी नै विद्रोह गर्छौँ।”

माओवादीको बुझाइमा यस सरकारका अगाडि धेरै यस्ता चुनौतीहरू छन्, जो यो सरकारले पूरा गर्न सक्दैन र गर्न खोजे पनि सेनाले यस्ता कुराहरूमा निहुँ खोजेर शान्तिवार्ता भङ्ग गर्न सक्नेछ। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भइसकेपछि पनि सेनाले माओवादी कार्यक्रममा गोली बर्साउने, अड्चन तेर्स्याउने गरेको उदाहरण दिँदै एक ब्रिगेड कमान्डर भन्छन्, “सरकार भन्दा अहिले पनि सेना बलियो देखिएको छ। माओवादी हतियारले मात्र सेनाको शक्ति सन्तुलन मिलाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा हतियार राखेर हामी सिद्दिन चाहँदैनौँ।”