| •
योर्ग फ्रिडेन |
 |
शान्ति पुनःस्थापना | विचार
शान्ति प्रक्रियामा दाताहरूको काम
दातृ निकायहरूले द्वन्द्व संवेदनशीलताका सिद्धान्तहरूलाई
पालना गर्दै विकास कार्यहरूलाई निरन्तरता दिने र जुनबेला जहाँ सम्भव
छ, सहयोग विस्तार गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
तत्काल र आउँदा
धेरै वर्षहरूका लागि पनि नेपालमा दाताहरूको मुख्य प्राथमिकता शान्ति
नै हुनुपर्नेछ। दिगो शान्ति भए मात्र नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा गरीबी
न्यूनीकरण सम्भव हुने कुरालाई सबै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृसंस्थाहरूले
स्वीकार गर्नुपर्दछ।
अबका बृहद् (म्याक्रो) आर्थिक प्रयासहरूले व्यापक राजनीतिक
मेलमिलाप सुनिश्चित गर्ने आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक–सामाजिक सुधारमै
मात्र जोड दिनुपर्दछ। यो भनेको सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, गरीबमुखी
एवं समावेशी आधारभूत सार्वजनिक सेवा, सरकारी ब्याङ्क डुबाउने अपराधमा
संलग्न कालो सूचीका ऋणीहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही आदि हुन्। तर, सबै
दलका राजनीतिज्ञहरूको प्रमुख ध्यान शान्ति र मेलमिलापको खोजीमा केन्द्रित
भएको यो बेलामा चालिने विकासका कदमहरूबाट महत्वाकाङ्क्षी सुधार गर्न
सरकार कतिसम्म सक्षम होला भन्ने कुरा पनि ख्याल राख्नुपर्दछ।
शान्ति प्रक्रियाको केन्द्रीय पात्रको रूपमा रहेको
नेकपा (माओवादी) लाई राष्ट्रसंघका च्यानलहरूमार्फत् मुलुकको परिस्थितिका
सम्बन्धमा ताजा आकलन, आशय र कार्यक्रमहरूबारे नियमित जानकारी दिइराख्नुपर्दछ।
माओवादी नेतृत्वलाई विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्क,
एसियाली विकास ब्याङ्क तथा सरकारबीच हुने सम्वाद– संविधानसभाबाट माओवादीले
अपेक्षा गरे अनुसारका गहन सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियामा
बाधा पुर्याउन र त्यसलाई सीमित गर्न होइन भन्ने कुरामा निश्चिन्त
पार्नुपर्दछ।
यसैगरी राजाको मन्त्रिपरिषदले तर्जुमा गरेका र जनसमर्थन
वा संसदको अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नभएका दातृसंस्थाको सहयोगबाट सञ्चालित
कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित प्रमुख नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्नु पनि
आवश्यक देखिन्छ। गरीबी निवारणसम्बन्धी रणनीतिमा भएका धेरैजसो प्रावधानहरू
सकारात्मक र समन्यायिकता तथा समावेशीकरणकै पक्षमा पनि छन्, जसलाई प्रजातान्त्रिक
शक्तिहरूले बुझनु एवं अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ। माओवादीले पनि शान्ति
सम्झ्ौता सफल नभएसम्म त्यस्ता कुराप्रति आपत्ति जनाउनुहुँदैन।
हाल सञ्चालित सकारात्मक कार्यक्रमको एउटा उदाहरणको
रूपमा, समुदायमा विद्यालय व्यवस्थापनको हस्तान्तरणलाई लिन सकिन्छ।
यो प्रक्रियाबाट हजारौँ प्राथमिक विद्यालयहरू अभिभावक र स्थानीय जनता
सम्मिलित सञ्चालक समितिको हातमा गएका छन्। सबैतिर नभए पनि धेरै ठाउँमा
यसको सकारात्मक र उत्साहप्रद परिणाम आएको छ। तर नेकपा (माओवादी)ले
भने यो प्रक्रियाप्रति कडा वैचारिक असहमति जनाएको छ। राज्यले सोझ्ै
आफैँले नै सबै बालबालिकाहरूलाई प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने
उसको मान्यता छ। विद्रोहीहरूको दबाबमा दर्जनौँ सामुदायिक विद्यालयहरू
बन्द भएका र तिनका शिक्षकहरू धम्क्याइएका छन्। तर स्वतन्त्र रूपले
पनि पुष्टि हुने उक्त सुधार कार्यका फाइदाहरू हेर्दा संयुक्त शासन
र शान्ति वार्ताको नाजुक घडीमा यसलाई पछाडि फर्काउनु अविवेकी एवं एक
किसिमको ध्वंसात्मक काम हुनेछ।
भावी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन दाताहरूले गरीबी
न्यूनीकरण रणनीति एवं पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको आर्थिक र वित्तीय
प्रभावलाई ध्यानमा राखेर समायोजन गरिएको मध्यकालीन खर्च योजनाका आधारमा
'सङ्क्रमणकालीन शान्ति तथा विकास योजना' बनाउनुपर्ने चाहना राखेका
छन्। लैङ्गिक दृष्टिकोणले संवेदनशील शान्ति स्थापना र सुदृढीकरणका
अग्रसरताहरू सङ्क्रमणकालीन योजनाका प्रमुख अङ्ग हुनुपर्दछ। साथै यसमा
निम्न कुराहरू पनि समावेश गरिनुपर्दछः
• द्वन्द्वपीडित
व्यक्ति, राजबन्दी र तिनका परिवारलाई राहत पुर्याउने कार्यक्रम217
• मेलमिलापका लागि अग्रसरता र
न्यायसँगै मानवअधिकारको प्रबर्द्धन217
• आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरूको
सम्मानजनक फिर्ती वा पुनःस्थापना217
• सैनिक, प्रहरी, नेकपा (माओवादी)का
विद्रोही र कार्यकर्ता परिचालन बन्द गरी समाजमा तिनको पुनःस्थापना217
र
• राज्य र नागरिक तथा काठमाडौँ
र देशका अन्य भाग, खासगरी ग्रामीण क्षेत्र, बीचको सम्बन्धमा नयाँ युगको
सूत्रपात गर्ने भौतिक तथा संस्थागत पुनर्निर्माणमा लगानी।
सङ्क्रमणकालीन रणनीतिमा नागरिक समाज, महिला सङ्गठन र
भेदभावको शिकार भएका अल्पसङ्ख्यक समुदायका संघसंस्था जस्ता विभिन्न
प्रकारका आन्दोलन–अभियान तथा माओवादी निकट सङ्गठनहरूको सक्रिय प्रतिनिधित्वको
प्रावधान हुनुपर्दछ। सम्भवतः यही वर्ष (सन् २००६) को हिउँदसम्ममा सम्पन्न
हुने यो प्रक्रियापछि लगत्तै बृहद् परामर्श गरी दाताहरूबाट कार्यक्रम
तर्जुमा हुनेछ। त्यसलाई 'नेपाल शान्ति तथा विकास मञ्च'मा आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय
समुदायमा प्रस्तुत गरिनेछ।
ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता
कोही वञ्चित नहुने गरी स्थानीय समुदायलाई फाइदा पुग्ने विकास कार्यको
प्रभावकारी कार्यान्वयनले शान्ति प्रक्रियालाई गतिलो सहयोग पुर्याउन
सक्छ। स्थानीय विकासको कमीले द्वन्द्वको प्रादुर्भाव भएको र लामो समयदेखि
एकअर्कासँग परिचितहरू नै परस्पर द्वन्द्वरत रहेका नेपालजस्तो मुलुकमा
यो कुरा झ्न् बढी यथार्थपरक हुन्छ। त्यसैले विकास संस्थाहरूले केही
दातृ निकायहरूको समूहले जारी गरेको 'कार्यसञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शन'मा
उल्लिखित द्वन्द्व संवेदनशील सिद्धान्तहरूलाई पालना गर्दै विकास कार्यहरूलाई
निरन्तरता दिने र जुनबेला जहाँ सम्भव छ विस्तार गर्ने कुरा सुनिश्चित
गर्नुपर्दछ। यस क्रममा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्दछः
• शान्ति वार्ताको
दौरानमा दाताहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास क्रियाकलापहरूलाई नेकपा
(माओवादी)को पूर्ण नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्र समेत दुर्गम क्षेत्रहरूसम्म
पुग्ने गरी जारी राख्ने।
• विकास कार्यहरूको कार्यान्वयन
विधि तत्कालीन परिस्थिति अनुसार तय गर्ने। कार्यान्वयनको क्रममा नयाँ
तनाव उत्पन्न हुन नदिने र पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने। (खासगरी
आयोजना शुरु हुनुअघि त्यसका उद्देश्य, कार्यपद्धति र स्रोतसाधनहरू
सार्वजनिक गरेर तथा आयोजनाको कार्यान्वयन हुँदा र समाप्तिपछि त्यसका
क्रियाकलाप, उपलब्धि र वास्तविक खर्चको सार्वजनिक समीक्षा एवं लेखापरीक्षण
गरेर यसलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ।)
• गरीब र भेदभाव गरिएका समूहलाई
विकास कार्यहरूको अधिक लाभ पुर्याउने तथा सङ्क्रमणकालीन अवधिमा अल्पकालीन
लाभमा बढी जोड दिँदै मध्यकालीन र दीर्घकालीन लाभहरूको समेत सन्तुलन
सुनिश्चित गर्ने।
दाताहरूको सहयोग भएका विकास कार्यहरूमध्ये अधिकांश जिल्लास्तरबाट
कार्यान्वयन वा समन्वय हुन्छन्। माओवादीका कारण त्यस्ता कार्यक्रमहरू
कार्यान्वयन गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा जान नसकेका कर्मचारीहरूले अब गाउँघरतिर
जाने र दाता तथा तिनका अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय साझ्ेदारहरूको
मध्यस्थता प्रयासबाट स्थानीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका उपभोक्ता समूह
र ठेकेदारहरूसम्म पुग्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। विकास क्रियाकलापहरूको
योजना तर्जुमा एवं अनुगमनले माओवादीहरूलाई पनि 'विकास सम्वाद'मा संलग्न
हुने मौका उपलब्ध गराउँदछ र यसबाट देशका धेरै भागमा उनीहरूको राजनीतिक
तथा प्रशासनिक शक्तिले मान्यता पाउनेछ। विकास कार्य एवं विदेशी संस्थाहरूको
मध्यस्थतामार्फत् कर्मचारीहरू पुनः ग्रामीण क्षेत्रमा स्वीकार्य हुनेछन्
र माओवादीको तर्फबाट विकास कार्यको अनुगमन एवं समन्वयका लागि खटाइएका
मानिसहरूसँग उनीहरूको कार्यगत सम्बन्ध स्थापित हुनेछ।
दातृसंस्थाहरूले विकास कार्यक्रमको निर्णय, योजना र
कार्यान्वयनमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहयोगी संस्थाहरूको
स्थापना र सुदृढीकरणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। विभिन्न जिल्ला,
नगर र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा निरङ्कुश शासनको समयमा समेत उपभोक्ता समूह
र समितिजस्ता सङ्गठनहरूको भरपर्दो सञ्जाल कायम थियो। राजनीतिक सङ्क्रमणको
यो चरणमा यी सङ्गठनहरूले स्थानीय राजनीतिक शक्तिहरूलाई बजेट विनियोजन
र दाताहरूबाट प्राप्त स्रोतसाधनलाई अनुगमन एवं निर्दिष्ट गर्न तथा
विकास कार्यको व्यावहारिक एवं नीतिगत पक्षबारे परिचित हुन दिएर समावेशीकरण
र बहुलतालाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर उपलब्ध गराएका छन्। यस्ता सहयोगी
संस्थाहरूलाई सुदृढ पार्ने र भेदभावमा पारिएका समूहहरूको प्रतिनिधित्व
गर्ने महिला–पुरुषहरूलाई तिनमा समावेश गर्ने काम दातृसंस्थाहरूको प्रमुख
सरोकारको विषय हुनुपर्दछ। साथसाथै दाताहरूले नेकपा (माओवादी)का वैचारिक
तथा अन्य हस्तक्षेप, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको चुनावी हत्कण्डा र
प्रशासनयन्त्रको हैकमबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महिला समूहजस्ता
समुदायमा आधारित समूहहरूको स्वायत्ततालाई समर्थन र सहयोग गर्न पनि
सक्दो प्रयास गर्नुपर्दछ।
जिल्ला, नगर र गाउँ तहको प्रशासनका साथै हिजोआज विकास
कार्यक्रमहरूको ठूलो अंश कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूमा
सुशासनलाई बढावा दिने आफ्नो दायित्वप्रति पनि दाताहरू सजग रहनुपर्दछ।
अहिलेसम्मको अनुभवमा आधारित भएर हेर्दा, सार्वजनिक लेखा परीक्षणको
अभ्यास विकास रकमलाई पारदर्शी बनाउने र त्यसको दुरुपयोग हुन नदिने
प्रयासमा महत्वपूर्ण साधन बन्न पुगेको छ। नियन्त्रण र लेखा परीक्षण
संयन्त्रमा तीब्र सुधारलाई सङ्क्रमण कालमा पनि बेवास्ता गर्नुहुँदैन।
किनभने यी कुराहरू प्रजातान्त्रिक सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख अङ्ग
हुन् र यिनले सार्वजनिक क्षेत्र तथा कर्मचारीप्रति जनताको विश्वासलाई
सुदृढ बनाउँछन्।
दाताहरूले यथाशीघ्र प्रजातान्त्रिक वैधता भएका निर्वाचित
जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरूको स्थापना गराउनुपर्ने
आवश्यकतालाई बिर्सनुहुँदैन। खासगरी गाविसहरूको निर्वाचनले सशस्त्र
द्वन्द्वका बेला यथार्थतः ती क्षेत्रको प्रशासन र सरकार हातमा लिएका
नेकपा (माओवादी)का सयौँ कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गराउँदछ।
समावेशी लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई अब ग्रामीण
क्षेत्रदेखि नै स्थापित गर्दै लैजान शुरु गर्नुपर्दछ, जहाँ अझ्ै पनि
धेरै नेपालीहरू बसोबास गर्दछन्।
योर्ग स्वीस अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग
(एसडीसी) का नेपाल निर्देशक हुन्।
|
