• भरतराज उप्रेती, अधिवक्ता

संविधानसभा

एउटा मार्गचित्र: गन्तव्य, प्रक्रिया र चुनौती

माओवादीसँग भएको हतियारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सरकार, माओवादी र दलहरूबीचको सहमतिबाट एउटा सकारात्मक र व्यावहारिक संयन्त्रको विकास गर्नु आवश्यक छ। यस कुराको व्यवस्थापन हुन नसके फेरि प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सक्रिय हुने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन।

नेपाली जनताले समावेशी, जनमुखी प्रजातान्त्रिक तथा पारदर्शी शासनव्यवस्थाको वहालीको लागि सञ्चालन गरेको लामो आन्दोलनले अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गरेको छ। यो सफलताको जस कुन राजनीतिक दल वा समूहले कति लिने भन्ने कुरामा विवाद गर्ने अवस्था छैन। यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा माओवादीका नेता, सात दलभित्रको नेतृत्व वर्ग र नागरिक समाज तथा पेशा–व्यवसाय कर्मी, बुद्धिजीवीहरू सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट गरेको योगदानको समान मह140व छ। यसलाई भागवण्डा लगाउन खोज्दा प्रतिगामी शक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्छ। जनस्तरका आन्दोलनकारीहरूले विश्राम लिए पनि उनीहरूको नेतृत्व गर्ने तहमा बस्नेहरूको क्षमता र बुद्धिमत्ताको सही पहिचानको घडी अब शुरु भएको छ। जनआन्दोलनले व्यक्त गरेको भावना अनुसारको समावेशी जनमुखी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भित्र कसरी पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी शासनव्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने कुरा नै अहिलेका नेतृत्व वर्गसामु खडा भएको प्रमुख चुनौती हो। आन्दोलनको व्यवस्थापन भन्दा आन्दोलनपछिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन बढी मह140वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

जनआन्दोलनमा उत्रेका सात दलको गठबन्धनले नयाँ संविधान बनाउने संविधानसभाको औचित्यता सर्वसम्मतिबाट स्वीकार गरेको छ। यी दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको सरकारले यसको आवश्यकता स्वीकार गरेपश्चात् संसदले पनि संविधानसभाको पक्षमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। माओवादीहरूले पनि यो कुराको स्वागत गरेका छन्। यसरी वर्तमान संविधानबाट जनभावना अनुकूलको शासनव्यवस्था स्थापना हुन नसक्ने हुनाले नयाँ संविधानको आवश्यकता परेको र संविधानसभाको माध्यमबाट मात्र यस्तो संविधानको निर्माण हुन सक्तछ भन्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच आम सहमति भएको छ।

संविधानसभाको गठनको तयारीदेखि यो सभाले बनाएको संविधान लागू गरी नयाँ सरकार गठन नभएसम्मको धेरै लामो अवधिको यात्राको कुनै पनि समयमा राजनीतिक, कानूनी तथा संवैधानिक अवरोध खडा हुनसक्ने र यसको सामना गर्न आवश्यक पर्ने धेरै संस्थागत तथा कानूनी संरचनाको पूर्वतयारी तथा गृहकार्य गर्न बाँकी छ। यस्तै संस्थागत संरचना तथा पूर्व तयारी मध्येका केही प्रमुख विषय र संविधानसभाको अवधारणागत पक्षलगायत देशभित्र र बाहिरका अनुभवहरूको बारेमा यहाँ संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

के हो संविधानसभा?
संविधानसभा नयाँ संविधान तयार गर्ने थलो, माध्यम र श्रोत हो। आन्दोलनमार्फत् व्यक्त राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक चाहनालाई भइरहेको संविधानले समेट्न नसक्ने हुनाले प्रत्येक जनआन्दोलनले नयाँ संविधानको माग गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो जनभावना अनुकूलको संविधान बनाउन संविधानसभाको आवश्यकता पर्छ। तर संविधानसभा आफैँमा साध्य नभई साधन मात्र हो। संविधानसभाको औचित्य नयाँ संविधानको आवश्यकतासँग हुन्छर त्यस्तो आवश्यकता सधैँ परिरहँदैन।

नयाँ संविधानको निर्माणले पुरानो शक्तिको ठाउँमा नयाँ शक्तिलाई स्थापित गर्छ। नयाँ संविधान आउनु भनेको अपवादको अवस्था हो। त्यस्तो अपवादको परिस्थितिलाई तत्काल विद्यमान व्यवस्थाले वैधता प्रदान गर्न नसक्ने हुँदा नयाँ संविधानको आवश्यकता पर्दछ। यस्तो परिस्थितिमा विद्यमान संविधानलाई या त दबाउनुपर्छ वा मिल्काइनुपर्दछ। पुरानो शासन शक्ति कायम रहेर नयाँ संविधान आउँदैन। संविधानसभा भनेको पूर्णतया नयाँ शासनव्यवस्थाको सुरुआतका लागि हो। पुरानो व्यवस्था पूर्ण रूपमा अमान्य भइसकेको र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने शक्तिले नयाँ जनमत (म्याण्डेट) पाएको अवस्थामा मात्र संविधानसभाको सान्दर्भिकता हुन्छ। संविधानसभा भविष्यमा हुने घटनामा आधारित हुँदैन, बरु घटित घटनाको परिणामको रूपमा आएको हुन्छ। यो अवस्थामा एउटा व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल भई यसले शक्तिको श्रोत र शासनको वैधता गुमाइसकेको हुन्छ र शासन परिपाटीको नयाँ विकल्पको रूपमा नयाँ राजनीतिक शक्ति खडा भएको हुन्छ। यसरी पूर्णतया जनसमर्थन प्राप्त राजनीतिक शक्तिले प्रतिनिधित्व गरेको जनइच्छालाई वैध रुप दिने एउटा माध्यम संविधानसभा हो।

कसले दिन्छ संविधानसभा?
नयाँ संविधान र शासन प्रणालीको जन्मदाताको रूपमा रहने संविधानसभाको स्रोत को वा के हुने भन्ने प्रश्न मह140वपूर्ण हुन आउँछ। जनसमर्थन गुमाइसकेको पुरानो सत्ता यसको स्रोत हुन सक्दैन। संविधानसभा जुनसुकै परिस्थितिमा गठन भएको होस्– त्यसका लागि जनमत प्राप्त शक्तिसम्पन्न स्रोतको आवश्यकता पर्दछ। जनआन्दोलनमार्फत् जनताको इच्छा व्यक्त भएमा त्यस्तो आन्दोलन नै संविधानसभाको शक्तिको स्रोत हुन सक्तछ। बलपूर्वक पुरानो सत्तालाई हरण गरिएको भएमा हरण गर्ने शक्ति त्यस्तो स्रोत हुन सक्तछ। समझ्दारीमा गठन हुने संविधानसभाले पनि नयाँ शक्तिलाई स्थापित गरी पुरानो शक्तिलाई विस्थापन गर्नै पर्दछ। त्यसरी स्थापित राजनीतिक शक्ति नै नयाँ संविधानसभाको स्रोत हुन्छ। नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा जनआन्दोलनबाट अभिव्यक्त जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू बीच भएको समझ्दारी नै संविधानसभाको स्रोत हो। यही जनभावना अनुरुप सात राजनीतिक दल, माओवादी र वर्तमान सरकारसँग हुने सम्झौताबाट यसले औपचारिकता प्राप्त गर्दछ। यही सम्झ्ौतालाई नै वर्तमान संसदले अन्तरिम संविधानको रुप प्रदान गर्नसक्छ। यसपछि विद्यमान संविधान खारेज हुन्छ। अन्तरिम संविधानले कायम राखेको बाहेक साविक वा पुरानो संविधान अनुसारका निकाय, पद तथा सबै संरचनाहरूको अस्तित्व समाप्त हुन्छ।

संविधानसभाको गन्तव्य
संविधानसभाको एउटा निर्दिष्ट गन्तव्य बिन्दुको निर्धारण पहिल्यै हुनुपर्छ। सशर्त वा निःशर्तको विवादले यसलाई रोक्नुहुँदैन। पुरानो शासनपद्धतिलाई अन्त्य गरिएपछि नयाँ शासनव्यवस्था कस्तो हुने भन्ने एउटा मार्गचित्र तथा नयाँ संविधानले समेट्नै पर्ने आधारभूत सिद्धान्तहरू यकिन गर्नुपर्दछ। यो नै संविधानसभाको औचित्य पुष्टि गर्ने सारभूत तत्व हो।

नेपालको सन्दर्भमा हाल संवैधानिक राजतन्त्रको विकल्पका लागि संविधानसभा गठन गर्नुपर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र, संघात्मक गणतन्त्र, जनगणतन्त्र) वा राजतन्त्र (संवैधानिक राजतन्त्र, नाम मात्रको राजतन्त्र, सक्रिय राजतन्त्र) मध्येबाट नै विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै व्यवस्थापिका एकमात्र वा एकभन्दा बढी सदनात्मक हुने? अर्थतन्त्र कुन किसिमको अपनाइने? निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने जस्ता मूलभूत कुराहरूको बारेमा संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तय गर्नुपूर्व नै निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक हुन्छ। अर्थात् वर्तमान संविधान समाप्त गरिनु अगावै नयाँ शासनव्यवस्था र परिपाटीलगायत नयाँ संविधानको स्वरुप निर्धारण हुनुपर्छ। यसरी नयाँ संविधानको स्वरुप निर्धारण नभएमा र संविधानसभाका लागि एउटा गन्तव्य निर्धारण नभएमा संविधानसभामा अन्योलको स्थिति सृजना भई अकल्पनीय परिणाम निस्कन पनि सक्तछ। यस बारेमा अन्य देशको अनुभवबाट पनि केही सिक्न सकिन्छ। संविधानसभाको गन्तव्य स्पष्ट नभएको कारणले हिन्दुस्तानको विभाजन भई छुट्टै राष्ट्रको रूपमा पाकिस्तानको उदय भएको र संविधानसभामा लेण्डुप दोर्जे र चोग्याल बीच खिचातानी हुँदा सिक्किम भारतमा विलय भएको उदाहरण दक्षिण एसियामै पाउन सकिन्छ। यसर्थ, संविधानसभा गठन गर्नु अगाडि आवश्यक छलफल, निर्णय गरी निश्चित गन्तव्यको तय गरी आधारभूत सिद्धान्तका बारेमा आन्दोलनमा संलग्न राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनु जरुरी छ।

वर्तमान संविधानको समाप्ति
नयाँ संविधान निर्माणको खाँचो तत्कालीन शासनव्यवस्था असफल भएपछि सृजना हुने भएकोले यस्तो अवस्थामा असफल शासनपद्धतिलाई वैध रूपमा अन्त्य गर्न र नयाँ संविधान निर्माणलाई वैधानिकता प्रदान गर्न समेत सङ्क्रमणकालीन संवैधानिक व्यवस्था जरुरी हुन्छ। यसका अन्य तीन कारणहरू पनि छन्। पहिलो, पुरानो शासनव्यवस्था असफल भई नयाँ संविधान नबनुन्जेलसम्मका लागि समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्न तत्काल केही कानूनी व्यवस्था हुनुपर्दछ। दोस्रो, भावी संविधान निर्माणमा पुरानो शासनव्यवस्थाले नसमेटेका पक्षहरूलाई सहभागी गराउनका लागि समेत सङ्क्रमणकालीन कानूनी व्यवस्था जरुरी पर्दछ। तेस्रो, प्रतिगमनकारी शक्तिहरूबाट अन्तरिम सरकारमा हुने संभावित हस्तक्षेप र असहयोगको अन्त्य गर्नलाई पनि यसको आवश्यक पर्दछ।

नेपालको वर्तमान संविधानले यसको समाप्तिको परिकल्पना गरेको छैन। यसर्थ यो संविधानको समाप्ति कसले र कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा ठोस निर्णय हुनु जरुरी छ। वर्तमान संविधानको अन्त्य भएपछि शासनव्यवस्थाको वैधता निर्धारण गर्ने अर्को स्रोतको पनि आवश्यकता पर्दछ। त्यसका दुई वटा विकल्प हुन सक्दछन्। वर्तमान संविधान संशोधित गरी सङ्क्रमणकालीन संविधानका रूपमा प्रयोग गर्नु पहिलो विकल्प हुन सक्तछ। नेपालमै पनि यस किसिमका प्रयोग भएका उदाहरणहरू छन्। नयाँ संविधान बनाउनको लागि २००७ सालमा अन्तरिम संविधान आएको थियो। त्यसले २००४ सालको नेपाल सरकार वैधानिक कानूनलाई खारेज गरेको थियो। २०१७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०१५ र सो अन्तर्गतको सरकारलाई अपदस्थ गर्दा श्री ५ महेन्द्रवाट २०१७/९/२९ मा विशेष व्यवस्था ऐन जारी गरी २०१५ सालको संविधानलाई अपदस्थ गर्नुका साथै अन्तरिम व्यवस्था गरेको उदाहरण छन्। यसैगरी वर्तमान संविधान आउनुभन्दा पहिले पंचायती संविधानले केही हदसम्म सङ्क्रमणकालीन संविधानको मान्यता पाएको थियो। तर यो विकल्पले नेपालमा कुनै पनि समयमा काम गर्न सकेन।

माओवादीसहित आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरू बीचको सहमति अनुसार तयार गरी वर्तमान संसदबाट नयाँ अन्तरिम संविधान बनाई लागू गर्नु दोस्रो विकल्प हुन सक्तछ। वर्तमान अवस्थामा नेपालको लागि यो विकल्प नै उपयुक्त देखिन्छ। यसको माध्यमबाट मात्र जनआन्दोलनबाट व्यक्त जनभावना अनुकूलको काम हुन सक्तछ। सात दल र माओवादी बीचको १२ बुँदे सहमतिका कुराहरूलाई पनि यो प्रक्रियाले समेट्न सक्छ। यसो गर्दा राजनीतिक सहमतिलाई अन्तरिम संविधानको रूपमा लिई सोही सहमतिले वर्तमान संविधानको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो, दक्षिण अफ्रिकामा सर्वपक्षीय सहमतिमा सङ्क्रमणकालीन संविधान बनाइयो र लागु गरियो। यो सङ्क्रमणकालीन संविधानको आधारमा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापिकाको निर्वाचन गरियो। यही व्यवस्थापिकालाई नयाँ संविधान बनाउने संविधानसभा पनि भनियो र यसले संविधान बनाई लागु पनि गर्‍यो। अन्तरिम सरकारलाई पनि यही व्यवस्थापिका अन्तर्गत राखिएको थियो।

सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाहरू विभिन्न प्रकृतिका हुन सक्दछन्। रुवाण्डा, कम्बोडिया जस्ता देशहरूमा द्वन्द्वरत पक्षबीच भएको शान्ति सम्झौतालाई नै अन्तरिम संवैधानिक व्यवस्थाको रूपमा लिइएको थियो। इथियोपिया, इरिटि्रयामा राष्ट्रिय बडापत्रले अन्तरिम व्यवस्थाको काम गरेको थियो। ती बडापत्रहरूमा सरकारको संरचना, आधारभूत मानवअधिकारको ग्यारेण्टी र भावी संविधान निर्माणको प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने बारेमा विस्तृत व्यवस्थाहरू गरिएको थियो। पोल्याण्ड र हङ्गेरीमा साविक संविधानलाई नै संशोधन गरी अन्तरिम सरकार गठन गरी नयाँ संविधानको निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। पुरानो संविधानलाई टालटुल गर्दै काम चलाउँदा साविक सत्ताबाट अनावश्यक हस्तक्षेपको सामना गर्नु परेको अनुभव पोल्याण्डको छ।

संविधानसभाको गठनः ध्यान दिइनुपर्ने सवालहरू
नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, संविधानसभाको गठन कसले र कसरी गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दा जनआन्दोलनबाट व्यक्त भएको जनभावनालाई नै मूल आधार मान्नुपर्दछ। वालिग मताधिकार र समावेशी निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको संविधानसभा गठन गर्नुको विकल्प पनि छैन। संविधानसभाको गठनसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न, अन्तरिम सरकार कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने हो। यो कुराको टुङ्गो संविधानसभाको गठन हुनुअगावै लगाइनुपर्दछ।

संविधानसभाको गठनको प्रक्रिया आफैँमा एउटा मूलभूत विषय हो। यस बारेमा विचार गर्नुपर्ने मुख्य कुरा सार्वभौम जनताको यथोचित प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति हो। यस बारेमा निम्नलिखित विषयहरू महत्वपूर्ण हुन्छन्:

(क) संविधानसभाको स्रोत
वर्तमान संविधानबाट संविधानसभा गठन हुन नसक्ने हुनाले यो संविधानलाई खारेज गर्ने हैसियतको अन्तरिम संविधान नै यसको स्रोत हुन सक्तछ। जनआन्दोलनमा व्यक्त जनभावना अनुरुप गठन भएको वर्तमान सरकार र माओवादीलगायत जनआन्दोलनमा संलग्न सात राजनीतिक दलहरूबीच हुने सम्झ्ौतामा निर्धारित मार्गचित्र अन्तरिम संविधानले आत्मसात् गर्दछ। साथै नयाँ राज्यव्यवस्थाको बारेमा त्यस्तो सर्वपक्षीय सम्झ्ौताले अवलम्बन गरेको आधारभूत सिद्धान्तलाई समेत अन्तरिम संविधानले समेट्नु पर्दछ।
(ख) संविधानसभा कति ठूलो बनाउने
संविधानसभा कत्रो बनाउने भन्ने कुरा पनि मह140वपूर्ण छ। धेरै सानो हुँदा यो समावेशी नहुन सक्तछ र धेरै ठूलो हुँदा यसले गर्ने काम कारबाहीमा अवरोध आउन सक्तछ। अन्य देशहरूको अनुभव हेर्दा २२ जनादेखि ५९८ जना प्रतिनिधिसम्म रहेको संविधानसभा गठन भएको देखिन्छ। संविधानसभामा रहने प्रतिनिधिको सङ्ख्या निर्धारण गर्दा देशको भौगोलिक, प्रशासनिक विभाजन र जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने गरिन्छ। तर नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा सम्पूर्ण नेपाललाई एक सिङ्गो निर्वाचन क्षेत्र मानी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन पनि हुन सक्तछ। भारतमा प्रत्येक प्रान्तबाट १० लाख जनसङ्ख्याबाट एकजना प्रतिनिधि छानेको उदाहरण पनि छ। प्रशासनिक विभाजनलाई आधार मानिने हो भने नेपालको पछिल्लो जनगणनाको आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एक एक प्रतिनिधि छानिने गरी बढीमा ९० जना प्रतिनिधि र जनआन्दोलमा संलग्न पेशा, व्यवसायीहरूको सङ्गठनबाट १५ जना निर्वाचन हुने गरी बढीमा १०५ जना प्रतिनिधि रहेको संविधानसभा नेपालको लागि व्यावहारिक हुन सक्तछ।
(ग) अन्तरिम संसद
लामो समयसम्म संसद शून्यताको अवस्था रहन नदिन आम निर्वाचनबाट संविधानसभा गठन भई यसले निर्माण गरेको संविधान अनुसार नयाँ संसदको निर्वाचन नभएसम्म संविधानसभाले नै अन्तरिम संसदको रूपमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यस बारेमा अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
(घ) कसले मतदान गर्न पाउने?
जनआन्दोलनमा अत्याधिक सङ्ख्यामा युवा वर्गको सहभागिता रहेको तथ्यलाई विचार गरी १६ वर्ष उमेर पुगेका वालिगहरूले पनि संविधानसभामा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु न्यायोचित हुन जान्छ।
(ङ) संविधान बनाउने अवधि
संविधानसभा गठन गर्दा यसले संविधान निर्माण गर्ने अवधि किटान गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको सन्दर्भलाई हेर्दा यसको अवधि एक वर्षभन्दा बढी राख्नुहुँदैन। २००७ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुने घोषणा भएकोमा २०१४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन नहुने घोषणा भएको घटना हामीले भोगिआएकै हो। पाकिस्तानमा १९४७ देखि संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न थाले पनि यसले यथा समयमा आफ्नो काम गर्न सकेन। त्यसको परिणामस्वरुप सन् १९५४ मा संविधानसभा नै विघटन गरियो। पाकिस्तानले हालसम्म पनि संवैधानिक गतिरोध र स्वस्थ संवैधानिक अभ्यासको अभावलाई खेपिरहनु परेको छ। तसर्थ संविधानसभाको अवधि किटानी भएन भने अन्य अवाच्छित र अकल्पनीय घटना एवं दुर्घटनाहरू हुनसक्ने हुन्छ। यसैले संविधानसभाको घोषणा गर्दा संविधानसभाको अवधि किटान गर्न उपयुक्त हुनेछ।
(च) नयाँ संविधानको अनुमोदन
संविधानसभाले पारित गरेको संविधान कसले घोषणा गर्ने? त्यस्तो संविधानको कुनै अन्य निकायबाट अनुमोदन हुन आवश्यक छ वा छैन? यस्ता प्रश्नमा पनि होसियारीपूर्वक निर्णय लिनुपर्दछ। जननिर्वाचित संविधानसभाले पारित गरेको संविधान अन्य निकाय वा प्रक्रियाबाट औपचारिक रूपमा जारी गर्नुपर्ने वा अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा संविधानसभाको कार्य क्षेत्र र दायरा कति छ भन्ने कुरामा भर पर्दछ। संविधानसभाले नै अन्तरिम संसद वा प्रतिनिधिसभाको पनि काम गर्ने गरी गठन गरिएको अवस्थामा त्यस्तो संविधानसभाले बनाई पारित गरेको संविधान नै अन्तिम हुन्छ। नेपालको लागि पनि यही ढाँचा उपयुक्त हुन्छ। यसैले अब गठन हुने संविधानसभालाई अन्तरिम संसदको मान्यता पनि दिनुपर्दछ। सार्वभौम सत्ता जनतामा रहने मान्यता स्वीकार गरेपछि जननिर्वाचित संविधानसभाले पारित गरेको संविधान नेपाली जनताको नामबाट नै जारी हुनुपर्दछ। यो सार्वभौमिकताको सिद्धान्तको अनुकूल पनि हुन्छ।

संविधान अनुमोदन तथा जारी गर्ने सम्बन्धी अन्य राष्ट्रहरूको अभ्यासमा पनि एकरुपता पाइँदैन। विश्वमा हालसम्म बनेका १९५ संविधानहरूको अध्ययन गर्दा ५३.७220 प्रतिशत संविधानहरू सम्बन्धित सभाले नै अनुमोदन गरेको र ४१.५ प्रतिशतले जनमत सङ्ग्रह गराएको देखिएको छ। दक्षिण अफ्रिका, कम्बोडिया, पूर्वी टिमोरका संविधानहरू संविधानसभाले नै दुईतिहाई बहुमतको आधारमा अनुमोदन गरेका थिए। फिजीको संविधान व्यवस्थापिकाले जारी गरेको पाइन्छ। कोलम्बियाको संविधान राष्ट्रपतिको घोषणाद्वारा अनुमोदन गरिएको थियो। रुवाण्डा, पोल्याण्ड, माली, अल्वानियाका संविधान अनुमोदनका लागि जनमत सङ्ग्रह गराइएको थियो। कतिपय अवस्थामा व्यवस्थापिका वा संविधानसभाबाट पारित भएको संविधानलाई जनमत सङ्ग्रहमा लगिएका उदाहरणहरू पनि छन्। ग्वाटेमालामा संविधान अनुमोदनका लागि कंग्रेसको दुईतिहाई मतको समर्थन र जनमत सङ्ग्रहबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। सोही अनुरुप कंग्रेसबाट अनुमोदन भएको संविधान जनमत सङ्ग्रहमा पारित हुन सकेन। जिम्बाबेको पछिल्लो संविधान जनमत सङ्ग्रहमा आवश्यक मत पाउन असफल भएको थियो। संविधान अनुमोदनको लामो प्रक्रिया अवलम्बन गरेको कारणबाट संविधान निर्माण कार्य अनावश्यक रूपमा लम्बिएको र अवरोधहरू सिर्जना भएका उदाहरणहरू अन्य राष्ट्रहरूमा छन्। यस्तो समस्या हटाउन संविधानसभाले दुईतिहाई बहुमतले पारित गरेको संविधान मान्य हुने व्यवस्था गर्नु नेपालको लागि हितकर हुनेछ।

संविधानसभाको निर्वाचन प्रणाली
संविधानसभाको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने कुरा अति मह140वपूर्ण छ। नेपालको विद्यमान शासनव्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै असमावेशी निर्वाचन प्रणाली हो। जम्मा खसेको मतको ३०.८५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नेले सरकार बनाएका र १.३६ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलबाट ५ जना सांसद निर्वाचित भएका तर ६.३८ प्रतिशत प्राप्त गर्ने दलबाट एउटा पनि सांसद निर्वाचन हुन नसकेका जस्ता गल्ती संविधानसभाको निर्वाचनमा हुन नदिनको लागि समावेशी निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्दछ। यसको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन सक्तछ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पनि धेरै प्रकृति र ढाँचाहरू छन्। संविधानसभाको निर्वाचनको लागि सबैभन्दा सरल र जनताले बुझन सक्ने प्रणाली अपनाउनुपर्दछ। जस्तो, निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले भाग लिने र कुनै खास उम्मेदवारलाई मत नहाली राजनीतिक दललाई मत दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। प्रत्येक राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा तिनलाई प्राप्त स्थान निर्धारण गर्ने र राजनीतिक दलले महिला, जनजाति तथा पिछडिएका समूहको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी आफ्नो दललाई प्राप्त सङ्ख्याको स्थानमा महिला, जनजाति तथा पिछडिएका वर्ग समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

देशका नागरिकहरूले कस्तो शासनपद्धतिलाई अवलम्बन गर्न चाहेका छन्, कस्तो सरकारको हातमा देशको भविष्य सुम्पन चाहन्छन् भन्ने कुराको निर्क्योल संविधानसभाले गर्ने हुँदा संविधानसभा पूर्ण प्रजातान्त्रिक, समावेशी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रही आएको छ। संविधानसभाले देशको भावी शासनव्यवस्थाको चयन गर्ने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा गठन भएका संविधानसभालाई पूर्ण प्रजातान्त्रिक र समावेशी बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ। संविधानसभालाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउनका लागि अन्य राष्ट्रहरूले विभिन्न प्रकारका निर्वाचन प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिआएका उदाहरणहरू छन्। कोलम्बियामा सन् १९९० को निर्वाचनबाट गठित संविधानसभामा राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरूका अतिरिक्त विगतका लडाकु गुरिल्ला, आदिवासी, पेशाकर्मी, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, श्रमिक किसानहरू समेत समावेश थिए। पूर्वी टिमोरमा सम्पूर्ण जनजाति वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनसकोस् भन्ने उद्देश्यले कुल ८८ जना सदस्यहरूमध्ये १३ जना बहुमत ९ँष्चकत(उबकत(तजभ उयकत० को आधारमा संविधानसभामा निर्वाचित भइआएका थिए। यस्तो निर्वाचनका लागि पूर्वी टिमोरको प्रशासनिक जिल्लालाई नै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो। बाँकी ७५ जना सदस्यहरू सिङ्गो देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी समानुपातिक निर्वाचनको आधारमा चयन भएका थिए। दक्षिण अफ्रिकामा समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रियामार्फत् संविधानसभा (नेशनल एसेम्बली र सिनेट) को निर्वाचन भएको थियो। नेशनल एसेम्बलीका ४०० स्थानमध्ये २०० स्थानमा ९ वटा प्रान्तका लागि तोकिएको सिट सङ्ख्याका आधारमा निर्वाचित र बाँकी २०० स्थानमा सम्पूर्ण देशलाई सिङ्गो निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा चुनाव गरिएको थियो। सिनेटमा भने त्यहाँका ९ वटा प्रान्तका व्यवस्थापिकाहरू प्रत्येकले १० जनाको दरले चयन गरेका ९० प्रतिनिधिहरू थिए।

संविधानसभा र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन
संविधानसभाको गठन राज्य सञ्चालनको क्रममा आवश्यक अन्य कुनै समिति वा आयोगको जस्तो अकस्मात् गर्न सकिँदैन। आजको भोलि नै संविधानसभा गठन गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्न संभव पनि हुँदैन। संविधान निर्माणको प्रक्रिया जटिल र असहज परिस्थितिबाट गुज्रनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ संविधानसभाको गठन प्रक्रियालाई सतही र गौण रूपमा लिनुहुँदैन।

आन्दोलनको आह्वान र सञ्चालन भन्दा आन्दोलनपछिको सङ्क्रमणकालीन अवधि छोट्याउने र त्यसको सफल व्यवस्थापन गर्ने कार्य बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको आफ्नै र अन्य देशको अनुभवले समेत स्पष्ट पारेको छ। यसको लागि प्रचलित संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि तत्कालीन संविधानको परिधि बाहिरका विभिन्न कानूनी तथा संरचनागत पूर्वाधारहरू आवश्यक पर्दछन्।

यस्ता पूर्वाधारहरूमा अन्तरिम शासन सञ्चालन गर्नेदेखि संविधानसभाका लागि उचित तथा उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने ऐन कानून तथा संरचनाहरूको निर्माण गर्नु समेत पर्दछन्। यसका लागि विभिन्न प्रशासनिक निकाय तथा कानूनी पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। करीब करीब हाम्रो जस्तै परिस्थिति विद्यमान रहेको दक्षिण अफ्रिकाको अनुभवले पनि यही कुरालाई जोड दिन्छ।

सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनका संयन्त्र
वर्तमान सरकार, आन्दोलनकारी दलहरूको गठबन्धन र माओवादीका बीच शान्ति सम्झौता भएपछि मात्र संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियाले वैधता प्राप्त गर्दछ। यसरी संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि वर्तमान संविधानको स्वाभाविक मृत्यु हुन्छ। यो संविधानको आधारमा गठन भएको संसद पनि विघटन हुन्छ। यो शून्यताको पूर्ति गर्न कस्तो प्रकारको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन संयन्त्र आवश्यक पर्दछ भन्ने बारेमा आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज तथा पेशाकर्मीहरू बीच व्यापक छलफलबाट व्यावहारिक निकासको खोजी गर्नुपर्ने भएको छ। कुनै समयमा हालको नेपालको जस्तै अवस्था पार गरेका देशहरूको अनुभवलाई समेत विचार गर्दा वर्तमान नेपाललाई सङ्क्रमणकालको अवस्था सफलतापूर्वक पार गर्न निम्न प्रकारको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन संयन्त्र आवश्यक पर्ने देखिन्छः

(क) अन्तरिम सरकारको गठन
वर्तमान सरकार, माओवादी र आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरू बीच भएको सम्झ्ौताअनुसार यस्तो सर्वदलीय अन्तरिम सरकारको गठन हुन सक्तछ। यो सरकारको कार्यकाल संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म कायम हुन्छ। निर्वाचन पछि गठित संविधानसभाले सङ्क्रमणकालीन संसद (एक सदनात्मक) समेतको काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ र यस्तो निर्वाचित संविधानसभा गठन भएपछि त्यसले नै सङ्क्रमणकालीन सरकार गठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। अन्तरिम सरकारको बनावट र यसको कार्यक्षेत्र अन्तरिम संविधानले तय गर्नुपर्दछ। सर्वदलीय प्रशासकीय परिषद्को सामान्य निर्देशनमा रही यो सरकारले देशको शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्ने कार्यकारिणी अधिकारको साथै अत्यावश्यक व्यवस्थापकीय कार्य पनि गर्न पाउनुपर्दछ।
(ख) संविधानसभा निर्वाचन आयोग
संविधानसभाको गहनता र संवेदनशीलतालाई विचार गरी मौजुदा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि अहिलेको भन्दा उपल्लो स्तरको एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी निर्वाचन आयोगको गठन गर्ने वा हाल कायम निर्वाचन सम्बन्धी निकायलाई पुनर्संरचना गर्ने दुई वटा विकल्पहरूमध्ये कुनै एक अपनाउन सकिन्छ।
विद्यमान निर्वाचन आयोगलाई नै संविधानसभाको निर्वाचनको काम दिन सकिने विकल्पबारे पनि विचार हुन सक्दछ। यस आयोगमा सबै पूर्वाधार भएको हुनाले यसलाई सफा (प्रजातन्त्रीकरण) गरी संविधानसभाको निर्वाचनको काम गर्न लगाउनु व्यावहारिक पनि हो। तर यसको लागि विद्यमान संरचना परिवर्तन गरी संविधानसभाको मर्मअनुसार काम गर्न गराउन कटिबद्ध आयुक्त तथा कर्मचारीहरू नियुक्त गर्नुपर्दछ। यसबारेमा अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यो आयोगलाई बढी तटस्थ, समावेशी तथा पारदर्शी बनाउन अन्तरिम शासन विधान तथा संविधानसभा निर्वाचन ऐनमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
(ग) उच्चस्तरीय संचार तथा प्रसारण व्यवस्थापन परिषद
संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियामा समाचारपत्र, रेडियो तथा टेलिभिजन जस्ता संचारमाध्यमहरूको प्रभावकारी भूमिका रहन सक्तछ। नयाँ राजनीतिक परिवेशमा संचारमाध्यमको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि विविध उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानसभाको निर्वाचन तथा अन्तरिम अवधिमा आमसंचारको गतिविधि सुपरीवेक्षण गर्न, कुनै संचारमाध्यम विरुद्धमा कुनै व्यक्ति वा पार्टीको उजुरी सुनी आवश्यक कारबाही गर्न तथा निर्वाचनका लागि सहज वातावरणको सिर्जना गर्नका लागि एक स्वतन्त्र संचार आयोगको आवश्यकता पर्दछ। संचारमाध्यमलाई कुनै एक दल वा शक्तिको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिन र संचारमाध्यमको प्रयोगलाई सहज र नियमित गर्न संचारसम्बन्धी छुट्टै उच्चस्तरीय परिषद गठन गर्न सकिन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा यस्तो आयोगका पदाधिकारीहरू तत्कालीन सङ्क्रमणकालीन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गरिएका थिए। नेपालमा पेशागत सङ्गठनहरूको जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता रहिआएको हुँदा नेपाल पत्राकार महासंघ जस्ता आमसंचार सम्बन्धित पेशागत सङ्गठनहरूले यस बारेमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन र सोका लागि आवश्यक भूमिका समेत निर्वाह गर्न सक्तछन्। यो परिषदमा बढीमा पाँच सदस्यहरू रहने र यसको नियुक्ति उच्चस्तरीय सर्वदलीय परिषद्को सिफारिसमा अन्तरिम सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।
घ) उच्चस्तरीय सर्वदलीय परिषद्
संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि शासन सञ्चालन गर्ने सरकारको गठन र सरकारको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने निकायको व्यवस्था हुनु अति आवश्यक हुन्छ। नयाँं संविधान अनुसार निर्वाचित संसद गठन नभएसम्मका लागि शासन सञ्चालन गर्ने सरकारले व्यवस्थापकीय अधिकार समेतको प्रयोग गर्ने हुँदा यस्तो सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने तथा अनुगमन गर्ने निकाय आवश्यक हुन्छ। शक्ति सन्तुलनका लागि समेत त्यस्तो निकायको खाँचो पर्दछ। सर्वदलीय सरकार गठन भएको अवस्थामा पनि संविधानसभामा सहभागी राजनीतिक शक्ति बीचको आपसी समझ्दारीलाई कायम राख्न त्यस्तो सरकारको काम कारबाहीलाई सुपरीवेक्षण गर्ने छुट्टै एक निकाय चाहिन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा यसरी गठित परिषद्ले संविधानसभाको निर्वाचनका लागि स्वच्छ तथा स्वस्थ राजनीतिक वातावरण तयार गर्ने, निर्वाचनमा अधिकतम सहभागिताका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्ने, सरकारका मह140वपूर्ण निकायको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, सरकारको व्यवस्थापकीय कार्यहरूको सुपरीवेक्षण र आवश्यक परेका बखत नियन्त्रण गर्ने र एकीकृत शान्ति सेना राख्न पाउने अधिकार समेत दिइएको थियो।

नेपालको संविधानसभामा सहभागी हुने राजनीतिक शक्तिहरूमध्ये नेकपा माओवादीसँग सशस्त्र सेना रहेको अवस्थामा सैनिक व्यवस्थापनका लागि समेत यस्तो निकाय सान्दर्भिक हुन सक्तछ। सरकारी र माओवादी दुवैतर्फका सेना यस्तो निकायको मातहतमा राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

वर्तमान संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरू समेतको नेतृत्वमा जनआन्दोलन भएको हुँदा जनआन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू बीच सहमति भएको अवस्थामा वर्तमान संसदले नै त्यस्तो परिषद्को काम गर्नसक्ने विकल्प पनि केही राजनीतिक दलहरूले सुझाव गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा वर्तमान संसदले नै सङ्क्रमणकालको अवधिमा सरकारी संयन्त्रहरूको सञ्चालन गर्ने, नियुक्ति तथा बरखास्तीका विषयमा नीतिगत निर्णय गर्ने, अन्तरिम सरकारको काम कारबाही सुपरीवेक्षण तथा निर्देश गर्ने लगायतका अन्य भैपरी आउने काम समेत गर्न सक्दछ। तर वर्तमान संसदमा माओवादीहरूको सहभागिता छैन। तसर्थ यसबारेमा आन्दोलनरत सात दल तथा माओवादीहरूबीच छलफल हुनुपर्दछ। यदि उक्त कुरामा सम्बद्ध राजनीतिक दलहरू बीच सहमति हुन नसकेमा माओवादीलगायत जनअन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूको एक उच्चस्तरीय सर्वदलीय परिषद् गठन गर्नुपर्दछ। यो परिषद्मा माओवादीलगायत आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको सहभागिता रहनुपर्दछ। यसमा बढीमा नौ जना सदस्य हुनु उपयुक्त हुन्छ। यो परिषद्को बारेमा माओवादी र सात दल तथा सरकार बीच हुने सम्झ्ौता तथा अन्तरिम संविधानमा समेत विशेष व्यवस्था गरी यसलाई विद्यमान संसदले अनुमोदन गर्नुपर्दछ।

ङ) उच्चस्तरीय संवैधानिक विशेष अदालत
विद्यमान न्यायपालिकाबाट प्रतिगमनकारी शक्तिको भूत र त्रास तुरुन्त भगाउन वा छुटाउन सक्ने अवस्था छैन। यो काममा अहिलेको महत्वपूर्ण समय खेर फाल्नु पनि हुँदैन। यही कारणले समग्रमा न्यायपालिकालाई विथोल्नु पनि सङ्क्रमणकालको अवधिमा राम्रो कार्य हुँदैन। प्रजातन्त्रको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनको लागि बनाइएका ऐनकानूनहरूसँग सम्बन्धित विवादहरू निरुपणको जिम्मा विद्यमान सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन अदालतलाई दिन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुरा यी अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र तिनको कार्यक्षमताको आधारमा हेर्नु आवश्यक हुन्छ। कार्यक्षमता, दक्षता र आधुनिक समाजको आवश्यकताले खडा गरेका चुनौतीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयको ज्ञान वा अनुभवको आधारमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भएको अवस्था अहिले छैन। यसर्थ सङ्क्रमणकालीन ऐनकानूनहरूको व्याख्या तथा यस्ता ऐनकानूनसँग सम्बन्धित विवाद हेर्न छुट्टै उच्चस्तरीय संवैधानिक विशेष अदालतको गठन गर्नुपर्दछ। यो कुरा नेपालमा नौलो भए पनि उच्चस्तरीय विशेष अदालतको यो ढाँचा नव प्रजातान्त्रिक देशहरूको सङ्क्रमणकालीन अवधिमा प्रयोग गरिएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा यस्तै प्रकृतिका विवाद समाधान गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र अन्य क्षेत्रको व्यक्ति समेत रहेको पाँच सदस्यीय एक विशेष निर्वाचन अदालत गठन गरिएको थियो। उक्त अदालतलाई निर्वाचन सम्बन्धी विवाद तथा सर्वदलीय परिषद र सरकार बीचको विवाद समेतको अन्तिम निर्णय दिने अधिकार प्रदान गरिएको पाइन्छ।

नेपालमा विद्यमान सर्वोच्च अदालत समानको पाँच जना न्यायाधीश भएको त्यस्तो विशेष अदालतको गठन हुनुपर्दछ। यस्तो अदालतको निर्णय अन्तिम हुने र यस्तो अदालतको कामकारबाही, निर्णय तथा अधिकार क्षेत्रको बारेमा प्रचलित कुनै पनि अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने तथा पुनरावेदन नलाग्ने किटानी कानूनी व्यवस्था हुनुपर्दछ। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सर्वदलीय परिषद्को सिफारिसमा अन्तरिम सरकारले गर्नुपर्दछ। यस्तो अदालतको प्रधान न्यायाधीश न्याय सम्पादनमा विशेष योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति र न्यायाधीशहरूमा विद्यमान सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको परामर्शमा छानिएका दुई जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ कानून व्यवसायी एक र नागरिक समाजमध्येबाट एक जना रहनुपर्दछ। संविधानसभाले पारित गरेको नयाँ संविधानमा यस्तो प्रकारको अदालतको व्यवस्था नगरिएमा नयाँ संविधानअन्तर्गतको न्यायपालिका गठन भएपछि यो अदालत स्वतः विघटन हुने व्यवस्थाका अतिरिक्त अन्य विस्तृत व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा गर्नुपर्दछ।

सङ्क्रमणकालीन ऐन कानूनहरू
कुनै पनि संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ संविधानको स्रोत जनआन्दोलन वा यस्तै अन्य माध्यमहरूबाट अभिव्यक्त जनमत नै हो। त्यस्ता जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू बीच हुने सम्झ्ौता नै त्यस्तो संविधानलगायत अन्तरिम राज्य सञ्चालनको वैध स्रोत हो। दक्षिण अफ्रिकामा तत्कालीन सरकारमा रहेका नेशनल पार्टी र जनताद्वारा समर्थित सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी अफ्रिकन कंग्रेसका बीच भएको छलफल, सहमति र समझ्दारीले संविधानसभामा जाने वातावरण सिर्जना गरेको थियो। यस्तै वार्ता र सहमतिकै माध्यमबाट त्यहाँका आन्दोलनमा सहभागी दलहरूले अन्तरिम संविधान जारी गरी संविधानसभाको गठनलाई सरल बनाउँदै आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरेका थिए।

नेपालको जनआन्दोलनमा सहभागी राजनीतिक शक्तिका बीच हुने सम्झ्ौताअनुरुप नै नयाँ ऐन कानूनहरूको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्क्रमणकालीन अवधिको शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्नु, आवश्यक संयन्त्रहरूको व्यवस्था गर्न र यिनीहरूको कार्यविधि तोक्न निम्न अनुसार सङ्क्रमणकालीन ऐनकानून बनाउनु आवश्यक हुन्छः

(क) आन्तरिम शासन विधान/अन्तरिम संविधान
संविधानसभाको चुनाव नभएसम्म अन्तरिम अवधिमा सरकार कसले चलाउने, सरकारको कार्य सञ्चालन कस्तो हुने, त्यस्तो सरकारका काम कारबाही अनुगमन कसले गर्ने भन्ने सवाल पनि टड्कारो रूपमा उठ्न सक्तछ। अन्तरिम अवधिको शासन सञ्चालन गर्ने, त्यस्तो सरकारलाई अनुगमन गर्ने र त्यस्तो सरकारलाई निर्देशित गर्नका लागि तत्काल कानूनको आवश्यकता पर्दछ। यसका लागि समेत एक अन्तरिम संविधान वा कानून अपरिहार्य हुन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा तत्कालीन सरकारमा रहेको नेशनल पार्टी सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने विषयमा सहमत नभएपछि अन्तरिम संविधान लागू नभएसम्मका लागि सरकारको कामकारबाहीको नियन्त्रण र अनुगमन गर्न एक शक्तिसम्पन्न परिषद् गठन गर्ने कानून जारी भएको थियो। त्यहाँ सन् १९९४ अप्रिल २७ को मध्यरातमा मात्र अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो। यस्तो विधान/संविधानले अन्तरिम सरकार गठन, वहाली, पदमुक्त, पदपूर्तिलगायतका विविध विषयहरूमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
(ख) संविधानसभा गठन तथा निर्वाचन कार्यविधि ऐन
संविधानसभाको निर्वाचन संसदीय निर्वाचन जस्तो पटकपटक नहुने भएकोले त्यस्तो निर्वाचनको प्रक्रिया तथा निर्वाचन सञ्चालनका लागि विशेष ऐनको जरुरत पर्दछ। संविधानसभाको निर्वाचन स्वच्छ, पारदर्शी तथा प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नका लागि निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कानूनमा निर्वाचनमा अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया, निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, मतदाताको उमेर, निर्वाचन आचारसंहितालगायत निर्वाचन सञ्चालनका कार्यविधिहरूको विस्तृत व्यवस्था हुनुपर्दछ। साथै निर्वाचन सम्बन्धी विवाद निप्टारा गर्ने निकाय समेतको व्यवस्था उक्त ऐनमा नै गरिनु आवश्यक हुन्छ।
(ग) संचार तथा प्रसारण व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन
आमसंचारमाध्यमले जनमत तयार पार्ने तथा जनतालाई सुसूचित गर्ने भएकोले संविधानसभाको गठनको समयमा कसैबाट पनि संचारमाध्यमको दुरुपयोग नहोस् तथा कुनै पक्ष वा व्यक्तिविशेषको हितमा वा हितको विरुद्धमा संचारमाध्यमको प्रयोग नहोस् भन्नाका लागि समेत संचारसम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानसभाको गठनका लागि संचारमाध्यमको सहयोगी र तटस्थ भूमिकाको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। यसका लागि सञ्चारक्षेत्रलाई लागु हुने विशेष ऐनको आवश्यकता पर्न सक्तछ। दक्षिण अफ्रिकामा संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा भएको अवधिसम्म संचारमाध्यमहरू सरकारी नियन्त्रणमा थिए। त्यहाँ आमसंचारमाध्यममा सरकारी एकाधिकारको अन्त्य गर्दै यस्ता संचारमाध्यममा सबै पक्षको सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सन् १९९३ मा स्वतन्त्र प्रसारण प्राधिकरण ऐन तथा स्वतन्त्र मिडिया आयोग ऐन निर्माण गरिएका थिए। कुनै पक्षले पनि आमसञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गर्न नपाउन् भनी संचारमाध्यमलाई तटस्थ बनाउने प्रावधानहरू उक्त ऐनमा व्यवस्थित गरिएका थिए।
(घ) सर्वदलीय प्रशासकीय परिषद् ऐन
वर्तमान प्रतिनिधिसभाले नै अन्तरिम सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने तथा सरकारी कामकारबाहीको सुपरीवेक्षण गर्ने कुरामा सहमति भएमा यो ऐनको आवश्यकता नपर्न सक्तछ। तथापि वर्तमान प्रतिनिधिसभाले प्रयोग गर्ने अधिकारलगायतका विषयमा अन्तरिम संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ। तर जनआन्दोलनमा सहभागी राजनीतिक शक्तिहरूका बीच यस्तो सहमति हुन नसकेमा भने सर्वदलीय प्रशासकीय परिषद् ऐनको निर्माण हुनु आवश्यक हुन्छ। यस ऐनमा सर्वदलीय प्रशासकीय परिषद्को गठन, अधिकार, कार्यक्षेत्रलगायतका विस्तृत व्यवस्थाहरू हुनुपर्दछ। सरकारको कामकारबाहीलाई अनुगमन गर्ने, सरकारको व्यवस्थापकीय अधिकारलाई नियन्त्रित गर्नेलगायतका अधिकारहरू उक्त ऐनले परिषद्लाई प्रदान गर्नुपर्दछ।
(ङ) उच्चस्तरीय संवैधानिक विशेष अदालत ऐन
यस्तो ऐनले उक्त अदालत गठनको प्रक्रिया, क्षेत्राधिकार, अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको विस्तृत व्यवस्था गर्नुपर्दछ। साथै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र न्यायाधीश तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक समेतको व्यवस्था उक्त ऐनमा हुनुपर्दछ।

संविधानसभा र अन्तरिम संविधानको वैधताको प्रश्न
अन्तरिम संविधान कसले बनाउने र कसरी यसलाई वैधता प्रदान गर्ने भन्ने बारेमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्न धारणाहरू आउनु स्वाभाविक हो। अन्तरिम संविधान वा विधान कसरी बन्ने र कसले बनाउने भन्ने कुराले नै अब बन्ने संविधान र त्यसले सिर्जना गर्ने संस्थागत संरचनाको पूर्व सङ्केत दिन्छ। केही व्यक्तिहरूले यो अन्तरिम संविधान राजाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने आश गरेको कुरा पनि व्यक्त भएका छन् भने वर्तमान संविधानलाई नै संशोधन गरी अन्तरिम संविधानको रूपमा मान्यता दिए हुने धारणाहरू पनि यदाकदा प्रकाशित भएका छन्। तर अन्तरिम शासन विधान र संविधानसभाको वैधता अहिलेको संविधानबाट खोज्नु भनेको आत्मघाती धारणा हो। यी दुवैको मूल स्रोत माओवादी, सात राजनीतिक दलको गठबन्धन र वर्तमान सरकार बीचको सहमति नै हो। अन्तरिम संविधानलाई वर्तमान संसदले पारित गरेपछि यसले स्वतः वैधानिकता प्राप्त गर्दछ। यसको अतिरिक्त अन्य स्रोतबाट वैधानिकताको खोजी गर्नु आवश्यक हुँदैन। यो आफैँमा भविष्यको मार्गचित्रको परीक्षण पनि हुन्छ।

नयाँ संविधानको निर्माणका निम्ति अनुकूल वातावरण सृजना गर्ने शक्ति नै त्यस्तो संविधानको वैधानिक स्रोत हुन्छ। यो हिसाबले जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू बीच हुने सम्झौता नै अन्तरिम शासनलगायत नयाँ संविधानको सर्वोच्च वैधानिक स्रोत ठहरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि यही रही आएको छ।

विद्यमान संविधानले संशोधित रूपमा अन्तरिम संविधानको काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो संविधानका कारण धेरै संरचनात्मक तथा व्यावहारिक समस्या र विवादहरू पैदा भई जनआन्दोलन पूर्ण निष्प्रयोजित हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। वर्तमान संविधानको वनावट र जगले अहिलेको जनआन्दोलनबाट व्यक्त भावना पनि बोक्न सक्दैन। यो संविधानले बोकेका धेरै संरचना, विकास तथा संस्थाहरू अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा असान्दर्भिक भएका छन्। तर वर्तमान संविधानको संरचनाले यी संस्थाहरूलाई एकअर्कोमा जोडेको छ। त्यसैले यो संविधानलाई संशोधन गर्नु भनेको सबै खारेज वा पुनर्लेखन गर्नुसरह हुन जान्छ। यसो गर्नुभन्दा आम राजनीति सहमतिको आधारमा छरितो अन्तरिम संविधान बनाई लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ। पोल्याण्डको पछिल्लो संविधान निर्माणको अनुभवले पनि यही कुरालाई जोड दिन्छ। यो अन्तरिम संविधान लागू भएकै दिन संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्दछ र यही दिनबाट वर्तमान संविधानको खारेजी र विद्यमान संसद विघटन हुनुपर्दछ।

संविधानसभाको गठन र हतियार व्यवस्थापन
समावेशी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनामा नेपाली जनताले गरेको सङ्घर्ष अहिले परीक्षणको विन्दुमा छ। संविधानसभाको गठनको लागि हुने निर्वाचनबाट सङ्क्रमण र परीक्षणको चरण पार हुने भएकोले यो निर्वाचनमा बढी भन्दा बढी जनसहभागिता कसरी जुटाउने र निर्वाचनको प्रक्रिया कसरी पारदर्शी, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष बनाउने भन्ने कुरा अहिलेको सरकार र माओवादीलगायत अन्य आन्दोलनरत दलहरूको लागि ठूलो चुनौतीपूर्ण कार्य भएको छ।

सशस्त्र युद्धमा उत्रेका पक्षहरूको सहमति, सहयोग र सहभागिता विना संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्तैन। सशस्त्र सङ्घर्षमा संलग्न दुवै पक्षको हतियारको व्यवस्थापन नभएसम्म संविधानसभाको निर्वाचनमा स्वफूर्त जनसहभागिता हुन सक्तैन र निर्वाचन स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुन पनि सक्तैन। यसैले हतियारको व्यवस्थापन संविधानसभाको निर्वाचनको एक महत्वपूर्ण पूर्वशर्त हो। आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूबीच यस विषयमा सहमति हुन नसकेको अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामले अर्को सङ्घर्ष निम्त्याउने काम मात्र गर्दछ।

नेपालमा अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूबीच हतियार जम्मा गर्ने होडबाजी चलेको छैन। नेपालको राजनीतिमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रभाव निर्णायक नै नभए पनि यिनीहरूको भूमिका अहम् रहेको छ। नेपाल हतियारधारीहरूको गुटमा विभाजन हुँदैन र यसले सोमालिया र सुडानको जस्तो कष्ट भोग्नुपर्दैन भन्ने कुरामा आस्था राख्ने आधार पनि यही मात्र छ। तर अहिले हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा हतियार व्यवस्थापनको विषयलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट टुङ्गो लगाउन नसकेमा यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अहम् भूमिका समाप्त हुन सक्तछ।

सरकारी सेनासँग भएको हतियारको व्यवस्थापन अहिलेको सरकारले गर्न सक्तछ। माओवादीसँग भएको हतियारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सरकार, माओवादी र दलहरूबीचको सहमतिबाट एउटा सकारात्मक र व्यावहारिक संयन्त्रको विकास गर्नु आवश्यक छ। अन्तरिम संविधान अन्तर्गत गठन गरिने माओवादीसहित उच्चस्तरीय सर्वदलीय परिषदले सरकारी सेना र माओवादी सेना तथा यिनीहरू दुवैसँग भएको हतियारको व्यवस्थापन गर्ने/गराउने बारेमा एउटा सहमति कायम गर्न–गराउन सक्दछ। यस कुराको व्यवस्थापन हुन नसके फेरि प्रतिगमनकारी शक्तिहरूको सक्रिय हुने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन।