| •
नरहरि आचार्य |
 |
संविधानसभा
अब सबैको एजेण्डा
संविधानसभा 'यसको' र 'उसको' भन्दा पनि लोकतान्त्रिक
आन्दोलनकै एजेण्डा हो। यो माओवादीको एजेण्डा त हुँदै होइन। नेपाली
काङ्ग्रेसको २००७ सालको घोषणा–पत्रमा लेखिएको संविधानसभा त्यही समयदेखि
निरन्तर छ।
नयाँ बाटोमा मुलुक
मुलुक यतिखेर नयाँ परिस्थितिको संघारमा, नयाँ बाटो समात्न सक्ने थुप्रै
सम्भावना बोकेर उभिएको छ। बाटो कठिन छ, तर यतिखेर जे जस्ता द्वन्द्व
र कठिनाईमा हामी छौँ तिनको समाधान निकाल्न यही बाटो हिँड्नुपर्नेछ।
हामी ५० वर्षभन्दा पनि अगाडिदेखि एउटै मुद्दामा अल्झिइरहेका
छौँ– संविधानसभा। जनताले आफ्ना निम्ति आफैँ शासन गर्ने विधान आफ्नै
प्रतिनिधिमार्फत् आफ्नै व्यहोरामा घोषणा गर्नु यसको मुख्य चुरो हो।
नेपाली काङ्ग्रेसले २००७ सालको घोषणा–पत्रमा पहिलोपटक यो प्रतिबद्धता
सार्वजनिक गरेको थियो। राणाहरूको निरङ्कुश शासन समाप्त भइसकेपछि बालिग
नेपाली जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूको विधान परिषद बनाएर त्यसैको
माध्यमबाट शासन सञ्चालन गर्ने कुरा त्यो घोषणा–पत्रमा उल्लेख थियो।
तर त्यो काम आज ६ दशक बित्न लागिसक्दा पनि पूरा हुन
सकेन। संजोगले आज पनि नेकाका सभापति भर्खरैको जनआन्दोलनले पुनःस्थापना
गरेको प्रतिनिधिसभा र त्यसले निर्माण गरेको सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको
छ। प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिनिधिसभामा संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने
प्रस्ताव राख्नुभएको छ। तर यसका थुप्रै कठिनाई, चुनौती र अप्ठ्याराहरू
छन्।
किरण पाण्डे |
लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एजेण्डा
वास्तवमा, संविधानसभालाई 'यसको' र 'उसको' एजेण्डा भन्नुभन्दा पनि लोकतान्त्रिक
आन्दोलनको मूल एजेण्डाका रूपमा बुझनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। यो माओवादीको
एजेण्डा त हुँदै होइन। यो औपचारिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको २००७ सालको
घोषणा–पत्रमा लेखिएको एजेण्डा हो। त्यही समयदेखि निरन्तर रूपमा चालु
छ। बीचबीचमा यसका बारेमा उठ्ने स्वरहरू कहिले चर्को र कहिले मधुरो
भएका मात्र हुन्। यसलाई कहिले एकथरीले बढी प्राथमिकताका साथ उठाएका
छन्, त कहिले अरूले। नेकपा (माओवादी)ले पनि चार वर्षदेखि अत्यन्त प्राथमिकताका
साथ उठाएको छ। यस सत्यलाई कसैले अन्यथा मान्नुहुँदैन।
तर यसबीचमा माओवादीहरू मत्थर हुँदा अरू लोकतन्त्रवादीहरूले
पनि संविधानसभाको मुद्दालाई प्रशस्त उठाए। काङ्ग्रेसभित्र पनि फेरि
जबर्जस्त रूपमा उठ्यो। त्यसैले यो ५५ वर्षदेखिकै नेपालको लोकतान्त्रिक
आन्दोलनको मूल एजेण्डा हो र खाली सहायक एजेण्डाहरूको पेलाइ एवं छायाँमा
परेको मात्र हो। यसका लागि २००७ सालमा भएको प्रयत्न अवरुद्ध भयो। २०४६
सालमा नेका र तत्कालीन वाममोर्चाले ओझेलमा पारिदिए।
एजेण्डा एकः बुझाइ फरक
सात दल, माओवादी, नागरिक समाजलगायत विभिन्न तह र तप्काका मानिसहरूको
संविधानसभाबारेको बुझाइमा मोटामोटी भिन्नता देखिँदैन। यसका केही कुरालाई
मान्छेहरूले आ–आफ्नो कोणबाट ग्रहण गर्न खोजेका मात्र देखिन्छ। जस्तो
नेकाले यसलाई नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई संस्थागत गर्ने
माध्यमका रूपमा बुझ्ेको छ। नेकाले राजाले बारम्बार हस्तक्षेप गर्ने
अभ्यास गरेका 'प्रजातन्त्र'बाट मुलुकलाई लोकतन्त्रमा अग्रसर गराउने
माध्यमका रूपमा पनि यसलाई लिएको छ। संविधानसभामार्फत् शान्तिपूर्ण
ढङ्गले २३७ वर्षदेखिको शाह राजतन्त्रलाई विदाइ गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास
राख्नेहरू पनि छन्।
माओवादीले यसबाट परम्परागत ढाँचाको संसदीय प्रणालीभन्दा
नयाँ ढाँचाको केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर पनि बुझ्ेको होला। तर
संविधानसभाबाटै साम्यवाद आउँछ भन्ने चाहिँ उसले पनि निश्चित रूपले
ठानेको छैन होला। राजावादीहरूले यसलाई कुन रूपले बुझ्ेका छन्, स्पष्ट
छैन। उनीहरू कहिल्यै पनि संविधानसभाको पक्षमा रहेनन्। आम जनताले चाहिँ
बारम्बार आन्दोलनमा होमिइरहनु नपर्ने, सधैँको तनाव, द्वन्द्व र अशान्तिबाट
मुलुकलाई पार लगाउन सकिने माध्यमका रूपमा संविधानसभालाई बुझ्ेका हुनसक्छन्।
तसर्थ बुझ्ाइमा आ–आफ्ना कोण र मात्रा अनुसारका केही भिन्नताहरू निश्चित
रूपमा छन्। त्यसो हुनु अन्यथा पनि होइन।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा राज्यशक्तिको स्रोत
जनता भन्ने उल्लेख गरेर जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरियो। तर कठिनाई
आइपरेका बेलामा जनताले कुन प्रक्रियाले हस्तक्षेप गर्ने र निर्णय दिने
भन्ने कुरो त्यहाँ कतै उल्लेख गरिएन। त्यसैले त्यसमा जनताको स्वामित्व
देखिएन। स्वामित्व नदेखिएकै कारण त्यसप्रति जनताको अपनत्वको भाव पनि
स्थापित हुन सकेन। किनभने, त्यसबारे उनीहरूले कहिल्यै आफ्नो मत जाहेर
गर्ने अवसर पाएनन्। तर संविधानसभाका माध्यमद्वारा बनाइने संविधानमा
जनताले आफ्नो अपनत्व पाउँछ। आफूमाथि शासन गर्ने विधि आफैँ निर्माण
गर्ने एउटा पद्धतिमा प्रवेश गरेर आफ्नै व्यहोरामा संविधान घोषणा भएको
पाउँदा उसलाई आत्मसन्तोष प्राप्त हुन्छ।
सबैभन्दा मह140वपूर्ण र व्यावहारिक कुरो चाहिँ भोलिका
दिनमा मुलुकमा कुनै संवैधानिक वा राजनीतिक कठिनाई उत्पन्न भयो, राष्ट्रिय
मह140व राख्ने कुनै सङ्कट आयो भने जनताले आफ्नो मतद्वारा त्यो निर्णय
गर्न पाउने अधिकार संविधानसभाले बनाउने संविधानमा सुरक्षित गरिएको
हुन्छ। त्यसैले यसले वर्तमान पुस्ताका लागि मात्र नभएर भावी पुस्ताका
लागि पनि अधिकार सुरक्षित गर्छ। तर यो तत्कालै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक,
सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको उन्नति गर्ने, सबै समस्याको स्थायी समाधान
गर्ने माध्यम भने होइन। ती उपलब्धि हासिल गर्न अँगाल्ने पद्धति निर्माण
गर्ने ठाउँ हो। तत्कालै सबैका दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने पक्रिया
र संयन्त्र पनि होइन यो। यसले समतामूलक संस्कृति र समतामूलक राज्यव्यवस्था
निर्माण गर्ने रुपरेखा बनाउँछ। मान्छेले त्यसरी यसलाई बुझ्िहाल्नुहुँदैन।
सजिलो, सरल र छिट्टै हुने प्रक्रिया पनि होइन यो। यो जटिल छ, कठिन
छ। यसले मान्छेलाई पट्यार लाग्ने गरेर, झिँजो लाग्ने गरेर समय माग्छ,
धैर्य खोज्छ।
राज्य व्यवस्थाको स्वरुप त अहिलेको जनआन्दोलनले निर्धारण
गरिसक्यो। राजाको संरक्षकत्व र स्वामित्वमा स्थापित भएको पद्धतिलाई
उल्ट्याएर जनआन्दोलनमार्फत् जनताको सर्वोच्चता, स्वामित्व र अपनत्वको
लोकतान्त्रिक पद्धति हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यसलाई वैधानिक रूपले
व्यवस्थापन गर्ने काम अब संविधानसभाले गर्ने हो। त्यसैले यसमा कुनै
द्विविधा, द्वन्द्व हुन जरुरी छैन।
संविधानसभाको प्रक्रिया
संविधानसभाको प्रक्रियाका बारेमा गम्भीर छलफल र बुँदागत बहस प्रारम्भ
भइसकेको छैन। दलहरू र यस विषयमा लामो समयदेखि चिन्तन र विचार गरिरहेका
कतिपय व्यक्तिहरूमा केही अवधारणा बनेका हुनसक्छन् र बनेका पनि छन्।
मैले पनि यसबारे केही सोचाइ बनाएर सार्वजनिक गर्दै आएको छु। तर अझै
प्रक्रियाको निश्चित र एकरुप स्थिति बनिसकेको छैन।
यसका निम्ति सरकारले माओवादी र नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग
सम्वाद गरेर एउटा प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। यो काम हुन
बाँकी नै छ। तर प्रक्रिया जेसुकै बने पनि मूलतः बालिग नेपाली जनताले
यसमा मत हाल्छन्। आफ्ना प्रतिनिधिहरू चुन्छन्। अधिकतम सहभागितापूर्ण
र समावेशी ढाँचामा समग्र नेपालको प्रतिबिम्ब हुने गरी संविधानसभाको
गठन हुन्छ। त्यसले मुलुकका राज्यव्यवस्था सम्बन्धी, संवैधानिक प्रबन्ध
सम्बन्धी, शासन प्रणाली सम्बन्धी यावत् विषयहरूमा छलफल गर्छ। स्थायी
रूपमा प्रबन्ध गर्छ। निष्कर्षमा नेपाली जनताको सर्वोच्चता, स्वामित्व
र अपनत्व भएको संविधान निर्माण गर्छ।
संविधानसभाको प्रक्रियालाई सहज बनाउने काम स्वाभाविक
रूपमा आन्दोलनकारीहरूको हो। अहिलेको आन्दोलनमा तीन वटा पक्ष महत्वपूर्ण
रहे। आन्दोलनको आह्वान र आयोजन सातदलको गठबन्धनले गर्यो। त्यसलाई
दिशा दिने मह140वपूर्ण भूमिका नागरिक आन्दोलनले खेल्यो। माओवादीले
पनि राजनीतिक रुपान्तरणसहित शान्तिपूर्ण प्रक्रियाप्रति आफ्नो विश्वास
प्रकट गरेर जनआन्दोलनमा सामेल हुन जनतालाई आह्वान गर्यो। यी सबै कुराको
योगफलका रूपमा नेपाली जनताले संविधानसभा प्राप्त गरेका छन्। त्यसैले
अब यसका सकारात्मक पक्ष र कठिनाईका विषय जनता समक्ष पुर्याउने र आश्वस्त
बनाउने जिम्मेवारी पनि यी तीनै पक्षको हो।
यसअघि माओवादीसँग संवाद गरेर संविधानसभासम्म पुग्ने प्रक्रिया र पद्धतिलाई
अन्तिम रुप दिनका निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने काम पुनःस्थापित
प्रतिनिधिसभाले गर्न सक्छ। त्यो प्रक्रियाको खोजी यसले गर्नुपर्छ।
जनताले चाहेको लोकतान्त्रिक पद्धति
लोकतन्त्र हामीले जान खोजेको पद्धतिको शीर्षक हो। किन हामीले लोकतन्त्र
भन्यौँ? किन गणतन्त्र भनिहालेनौँ? किनभने अहिले राजसंस्थाको उन्मूलन
भइसकेको छैन। राजा हुँदाहुँदै राजाको भविष्यबारे समेत निर्णय गर्ने
अधिकार लिएर हामी यो व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरिरहेका छौँ। यो एउटा शान्तिपूर्ण
रुपान्तरणको प्रक्रिया हो। त्यसैले राज्यशक्तिको स्रोत जनता हो, सार्वभौमसत्ता
र राजकीयसत्ता पनि नेपाली जनताकै हो भन्ने कुरामा राजाले हस्ताक्षर
गरे। यसलाई बेलायतको इतिहासको 'म्याग्नाकार्टा'मा त्यहाँका तत्कालीन
राजाले हस्ताक्षर गरेजस्तै सम्झ्िए हुन्छ। ११ वैशाखको राजाको घोषणालाई
मैले यही रूपमा बुझेको छु।
शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको काम कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने
सवाल आउँछ। त्यो काम अब संविधानसभामार्फत् सम्पन्न हुन्छ। त्यसमा कसरी
पुगिन्छ त? यो प्रतिनिधिसभाले त्यसमा पुग्ने बाटो निर्धारण गर्छ। माआवादीसित
वार्ता र आम नागरिकसँग सम्वाद गरेर सरकारले त्यो बाटो तय गर्छ भन्ने
प्रकट रुपरेखा बन्दै गइरहेको छ।
राज्यको पुनःसंरचनाको कुरो प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूले
स्वीकार गरिसकेका छन्। २३७ वर्षदेखिको राज्यको चरित्रलाई फेर्ने प्रस्ताव
नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पारित गरिसकेको छ। त्यस्तै अन्य पार्टीहरूले
पनि राज्यको पुनःसंरचना गर्छौँ भनेका छन्। दल–माओवादी १२ बुँदे समझ्दारीको
प्रस्तावमा पनि राज्यको पुनःसंरचना गरिने कुरालाई प्राथमिकतासाथ उठाइएको
छ। यसभित्र राजा पनि पर्छन्, सेना पनि पर्छ, शासन प्रणाली पनि पर्छ,
निर्वाचन प्रणाली पनि पर्छ। यी सबै व्यवस्थाहरू त्यहाँ समेटिन्छन्।
त्यसको विस्तारित स्वरुप त आइसकेको छैन217 तर खाका, ढाँचा र दिशाहरू
तोकिएका छन्। गएका केही वर्षदेखि यसबारे मुलुकमा राष्ट्रिय बहस प्रारम्भ
भएको छ। त्यसबाट दलहरू प्रभावित भएका छन्। उनीहरूले आफ्ना प्रस्तावहरूलाई
नयाँ ढङ्गले परिवर्तन गरेका छन्।
कसैले लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेँ भन्दैमा ऊ त्यहाँ
अटाउन सक्दैन। लोकतन्त्र मान्छौँ भनेर आउनेलाई पनि जनताले अब आवश्यक
छैन भनेर बिदा गर्न सक्छन्। किनभने यो शर्तबन्दीको कुरा होइन– स्वीकार
गर्यौ तिमीहरू रहन्छौ, अस्वीकार गर्यौ तिमीहरू रहँदैनौ। अन्ततः नेपाली
जनताले को रहने, को नरहने भन्ने कुरा आवश्यकता, उपयोगिता, औचित्य र
इतिहासमा प्राप्त अनुभवहरूका आधारमा टुङ्गो लगाउने छन्। सिद्धान्त
यही नै हो, व्यवहारमा दल अथवा दल–माओवादी गठबन्धनले जनता समक्ष कस्तो
पद्धति र कस्ता संस्थाहरूका निम्ति मत माग्न जान्छन्, त्यसैले धेरै
कुराको निर्धारण गर्छ।
संविधानसभाका चुनौती
संविधानसभाको मुख्य चुनौती सातदलको दृष्टिकोण निर्माणमा आउन सक्छ।
माओवादीहरू अहिले आफूले मोटामोटी रूपले प्रतिबद्धता प्रकट गरिरहेको
लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिप्रति व्यवहारतः कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने
कुराले पनि चुनौतीको अर्को पक्ष देखाइरहेको छ। सम्भवतः इतिहासले अब
विदाइ गर्न लागेको संस्थाका रूपमा रहेको राजसंस्था अहिलेसम्म नेपाली
जनताले व्यहोरेको कुरालाई स्वीकार गर्दै नेपाली जनताप्रति सहयोगी हुनसक्छ
वा सक्दैन भन्ने कुरा तेस्रो चुनौतीको रूपमा मैले देखेको छु।
त्यसैले पहिलो चुनौती त म आफूभित्रै देख्छु। आफूभित्रै
भन्नाले आफ्नै पार्टीभित्र वा सात पार्टीको गठबन्धनभित्र हो। हामी
जति प्रस्टताका साथ यो कुरालाई लिएर अगाडि हिँड्छौँ, त्यसैबाट धेरै
कठिनाई, चुनौती र अप्ठ्याराहरूलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्न सक्छौँ। स्वाभाविक
रूपले हेर्दा जोखिम दरबारबाट हुन्छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ र मान्न
पनि सकिन्छ। धेरैलाई त्यस्तो लागिरहेको पनि छ। तर म जोखिम दरबारबाट
मात्रै छ भन्दिनँ। दलहरूले राम्रोसँग कुरा बुझन सकेनन् र माओवादी र
विदेशी मित्रहरूलाई बुझाउन सकेनन् भने पनि अप्ठ्यारो पर्नसक्छ। तसर्थ
यी दुवैलाई बुझ्ाउनु दलको दायित्व हुन्छ। दलको भूमिका अहिले सबैभन्दा
महत्वपूर्ण छ।
जहाँसम्म राजसंस्थाको कुरा छ, उसले धेरै कुरा आफैँ
बुझनुपर्ने हुन्छ। अरूले बुझ्ाउने पात्र ऊ हुन सक्दैन। किनभने राजसंस्थासँग
अब संवाद नै हुँदैन। यतिखेर ऊसँग संवाद हुने कुनै कार्यसूची दलहरूसँग
छैन। उसले इतिहासको यो बिन्दुमा आएर परिस्थितिलाई आफैँले आत्मसात्
गर्नुपर्छ। त्यसरी आत्मसात् गर्न सक्दा नेपालको इतिहासमा राजतन्त्रको
एउटा उदाहरणीय र शान्तिपूर्ण विदाइ पनि हुनसक्छ। सो कुरालाई आत्मसात्
गर्न सक्ने कि नसक्ने? त्यो एउटा इतिहास बनाउने मौका चाहिँ छ अहिले
उसका सामु।
संसारमा राजतन्त्रको विदाइ धेरै ठाउँमा भएको छ, तर
हिंसात्मक तरिकाबाट। जहाँ रहेका छन् ती पनि आफ्ना अघिल्ला पुस्ताले
हिंसात्मक परिस्थिति व्यहोरेपछि स्थापित भएका छन्। बेलायतको पनि त्यही
अवस्था हो। तर नेपालमा यहाँको राजसंस्थालाई संसारकै इतिहासमा अविस्मरणीय
रहने गरी शान्तिपूर्ण रूपमा विदाइ हुने अवसर प्राप्त भएको छ। त्यो
विदाइलाई उसले वरण गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो अब इतिहासले पनि अवलोकन
गर्नेछ।
संविधानसभाका थुप्रै चुनौती र अप्ठ्याराहरू छन्। किनभने
हामी यस्तो प्रक्रियामा त्यति अभ्यस्त छैनौँ। संसारमा थुप्रै अभ्यासहरू
भएका छन्। तर अन्यत्रका अभ्यास पनि सबै ठाउँमा सफल छैनन्। कतै असफलता
पनि मिलेको छ, कतै द्वन्द्व भएको छ। त्यसैले ती सबैबाट सिक्नुपर्ने
चुनौती पनि हाम्रा अगाडि छन्। अर्को शब्दमा संविधानसभा चुनौती, अप्ठ्यारा
र कठिनाईहरूको एउटा पुञ्ज पनि हो। तर यो हाम्रो अनिवार्य यात्राको
बाटो हो। चुनौती छ भन्दैमा हामी यो बाटोबाट उम्किन सक्दैनौँ। हामीलाई
नदी पार गर्नैछ। हामीसँग एउटा डुङ्गा छ र त्यो डुङ्गा खतरापूर्ण भए
पनि पार गर्नैपर्छ। त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गले अगाडि बढाउने हाम्रो जिम्मेवारी
हो। कठिनाई त छ। यो यति कठिनाईपूर्ण हुन्छ कि बीचमा पुग्दा मान्छेलाई
दिक्क लाग्न सक्छ, पट्यार लाग्न सक्छ। तर यी सबै कुरामा धैर्य राख्न
सक्ने सामर्थ्य बोकेर हामी लागेका छौँ।
माओवादी, संविधानसभा र शान्तिको चाहना
संविधानसभापछि माओवादीहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कन्छन् कि फर्कन्नन्
भनेर भविष्यवाणी गर्ने मान्छे म होइन र मैले शायद त्यो गर्न पनि सक्दिनँ।
मैले गर्ने राजनीतिक विश्लेषण मात्र हो। १० वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोहमा
सामेल भएका माओवादी नेतृत्वले अहिलेको देशको परिस्थिति राम्ररी बुझ्ेको
हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
हालैको १९ दिनको आमहड्ताल र जनआन्दोलनको स्वरुप र ढाँचा
हेरेर पनि उनीहरूलाई नेपाली जनताको मनस्थिति र प्राथमिकता बुझन धेरै
सजिलो भएको हुनुपर्छ। माओवादीमा संसारलाई बुझ्ेका विद्वान् व्यक्तिहरू
पनि छन्। संसारको राजनीतिक परिस्थिति र धार कतातिर गइरहेको छ भन्ने
उनीहरूलाई ज्ञान छ। त्यसैले अहिले उनीहरूले १० वर्षमा हासिल गरेका
जेजति उपलब्धिहरू छन्, तिनलाई जगेर्ना गर्न, सुरक्षा प्रदान गर्न र
नेपाली जनताको हितमा प्रयोग गर्न संविधानसभालाई इमान्दारीपूर्वक सम्पन्न
गर्नुपर्छ। त्यसको प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्छ। यो मेरो विश्लेषण हो।
अहिले मैले माओवादीका जेजति अभिव्यक्तिहरू पढिरहेको
छु, तिनमा उनीहरूले हतियार बाध्यात्मक अवस्थाको परिणाम मात्रै हो,
बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्रै त्यसको प्रयोग गरेको हो भनेका छन्।
हुन त हतियारसँग मानिसको सम्बन्ध अनादि हो र अनन्तसम्म रहन्छ। लडाइँमा
मात्र होइन, मान्छे घरगृहस्थीमा बस्दा पनि हतियारको प्रयोग हुन्छ।
तर पनि मान्छेका केही यस्ता प्रवृत्तिहरू छन्– ती हतियारले सकेसम्म
अरूलाई हानि नपुगोस्, आफूलाई सुविधा र सुरक्षा प्रदान गरोस् भन्ने।
हतियार बनाउनेले पनि त्यही चाहनाले बनाएको हो, हिंसा मच्चाउन भनेर
बनाएको होइन। त्यसैले उनीहरूले यो अवस्थालाई, यो समयलाई सदुपयोग गर्नैपर्छ,
गर्नेछन् भन्ने मलाई लागिरहेको छ।
(वार्तामा आधारित)
|
