सम्पादकीय
पुनर्निर्माण हैन, नवनिर्माण
जनआन्दोलनको बलमा
स्थापित प्रतिनिधिसभाका कतिपय निर्णयले मुलुकलाई विधिवत् राजनीतिक
सङ्क्रमणको लामो सुरुङभित्र प्रवेश गराएका छन्। सबैको आशा र चाहना–
सङ्क्रमणको घडी धेरै लामो नहोओस्, एक डेढ वर्षभित्रै राजनीतिक, संवैधानिकलगायतका
सबै मुद्दाहरूको टुङ्गो लागोस् र मुलुकका आर्थिक, सामाजिक विकासले
गति लिन सकोस् भन्नेछ। तर पनि युगौँदेखि कचल्टिएर रहेका शासनसत्ता,
राजनीति, सुरक्षाप्रणाली, सामाजिक, आर्थिक असमानता तथा वर्ग र समुदायसँग
गाँसिएका जटिलताहरू केलाएर देशको भावी गन्तव्यको मार्गचित्र तयार पार्ने
काम अति नै कष्ट र समयसाध्य हुन्छ। सबै क्षेत्र, वर्ग, जातजाति र भाषा
भाषीहरूलाई न्यायोचित ढङ्गबाट देश विकासको मूलप्रवाहमा समावेश गर्ने
कार्य हतारमा सम्पन्न हुन पनि सक्दैन। तर, यसको अर्थ राजनीतिक संवैधानिक
मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म अन्य क्षेत्रमा हात बाँधेर बस्नुपर्छ
भन्ने लाग्दैन। राजनीतिक सङ्क्रमणको बेलामा पनि खाद्यान्न, औषधि उपचार,
लत्ताकपडा आदिको आपूर्ति सुनिश्चित भए जस्तै आर्थिक, सामाजिक विकासको
गतिलाई पनि अवरुद्ध हुन दिइनुहुँदैन। यथार्थमा देश निर्माणको सवालमा
राजनीतिक प्रणाली, संविधान, कानून आदि कुराहरू घरनिर्माण गर्नुअघि
बनाइने नक्सा जस्ता मात्र हुन्, ती सबैको अन्तिम प्रयोजन मुलुक र नागरिकको
भौतिक, सामाजिक, वैयक्तिक र बौद्धिक सुख समृद्धि गर्नु नै हो।
जनआन्दोलनको उत्कर्षसँगै मुलुकमा दश वर्षदेखि जारी
रहेको हिंसात्मक द्वन्द्वले पनि विश्राम लिनसक्ने सङ्केतहरू देखिएका
छन्। यसबाट सामान्य ग्रामीण नेपालीदेखि देशका ठूला उद्योगपति, व्यवसायी
र नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सघाउँदै आएका विदेशी दाता एवं संघसंस्थाहरू
समेत उत्साहित भएका छन्। द्वन्द्वको क्रममा नष्ट पारिएका वा रेखदेख
र मर्मतसंभार हुन नसकी थन्किएका विकासका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण
सम्बन्धी चर्चासँगै त्यसको खाका कोर्ने काम पनि यदाकदा शुरु भइसकेको
छ। कैयौँ मित्रराष्ट्र र दातृ संस्थाहरूले त्यसनिम्ति आर्थिक सहयोग
जुटाउने घोषणा पनि गरिसकेका छन्। शताब्दियौँदेखि विपन्न र पिछडिएको
नेपालको आर्थिक, भौतिक उन्नतिका निम्ति यो एउटा चुकाउन नहुने अवसर
हो। हिंसात्मक द्वन्द्वदेखि निरन्तरको राजनीतिक उथलपुथलको एउटा मुख्य
कारकतत्व मुलुकको समग्र पछौटेपन र भौतिक, आर्थिक संरचनाको अपर्याप्तता
हो भन्ने कुरामा द्विविधा छैन। तसर्थ, राजनीतिक परिवर्तनले सिर्जना
गरेको अहिलेको अवसर र अनुकूलताको उपयोग बिग्रिए–भत्किएका केही पूर्वाधारहरूको
पुनःस्थापनाका निम्ति भन्दा पनि सिङ्गो मुलुककै नवनिर्माणका लागि गर्न
उचित हुन्छ। द्वन्द्वका कारण बिग्रिए, भत्किएका पूर्वाधारहरू मध्ये
धेरैजसोको पुनःस्थापना त्यसैपनि भइरहेको छ। ग्रामीण हुलाक घर वा गाविस
भवन निर्माणको निम्ति ठूलो आर्थिक 'प्याकेज' या बाह्य सहयोगको खाँचो
पर्दैन, तर मोटरबाटोले नछोएका पन्ध्र वटा जिल्लाहरू सडक सञ्जालसँग
जोड्न आवश्यक करीब ७०० किमि सडक निर्माण गर्न, 'लोडसेडिङ' को अन्त्य
सँगै शान्ति पुनर्बहालीपछिको औद्योगिक–व्यावसायिक कारोबारका कारण बढ्ने
उर्जाको खपत धान्न चाहिने ६–७ सय मेगावाट विद्युत्शक्ति उत्पादन गर्न
तथा द्वन्द्व टुङ्गिएपछि बेरोजगार बन्न पुग्ने र विदेशबाट फर्किने
लाखौँ युवाहरूलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन सानातिना प्रयास र थोरै
लगानीबाट सम्भव हुँदैन। यसनिम्ति जनआन्दोलनमा देखिएको जस्तै जनउभार
र त्यही आकारको लगानी प्याकेजकै खाँचो पर्छ, जसका निम्ति अहिले अनुकूल
परिस्थिति पनि निर्माण भएको छ। तर हाम्रो विकासको परम्परागत ढाँचा
र गतिबाट मात्र नेपाली जनताको बढेको आकाङ्क्षा र आवश्यकताको परिपूर्ति
कसैगरी पनि हुनसक्ने अवस्था छैन। विदेशी दाताहरूलाई विगतमा झैँ आफूखुशी
पैसा खर्च दिएर पनि त्यो खाँचो पूर्ति हुनसक्दैन। तसर्थ, समग्र विकासको
समावेशी खाका तयार पार्ने र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिहरूलगायत,
नागरिक समाज, निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायी, गैरसरकारी संस्था र
स्थानीय समुदायहरूको समेत सल्लाह र संलग्नतामा सरकारले नै वहन गर्नुपर्छ।
उपलब्ध अवसर र साधनस्रोतको पूर्ण उपयोग गर्दै अहिले नै विकासको गतिलाई
तीब्रता दिन सकिएन भने मुलुकले फेरि फेरि यस्ता अवसर त पाउँदैन नै,
थप द्वन्द्व र सङ्कटहरू बल्झिरहन सक्छन्।
दण्ड ठीक, प्रतिशोध बेठीक
यस पटकको जनआन्दोलन
शान्तिपूर्ण त थियो नै, मुलुकको प्रचलित संविधान र कानूनसम्मत समेत
थियो। आम नेपाली सीधै राजाको गद्दी वा संविधानभन्दा बाहिरका कुरा माग्न
नभई राजाले बलात् खोसेका नागरिकका नैसर्गिक हक–अधिकार फिर्ता लिनका
निम्ति सडकमा उत्रिएका थिए। तर राजाको सरकारले तिनको आवाजलाई परचक्री
दुश्मन झैँ दबाउने धृष्टता गर्यो। राजाको बुई चढ्न पाएकै आधारमा कतिपय
मन्त्री, सुरक्षाकर्मी र प्रशासनिक अधिकारीहरू निर्लज्जतापूर्वक जनता
विरुद्ध प्रस्तुत भए। तिनले डेढ दर्जन भन्दा बढीको ज्यान लिए, हजाराँैलाई
अङ्गभङ्ग हुने गरी घाइते तुल्याए217 सम्पूर्ण नेपाली जनताको घोर अपमान
र मुलुकको बद्नामी गरे।
कानूनको परिपालना र रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन
गरेकै व्यक्तिहरूबाट कानून विपरीत कार्य हुनु दण्डनीय गम्भीर अपराध
हो। अपराध वा गल्ती गर्नेहरूलाई सजाय नगर्नु दण्डहीनता र अराजकतालाई
प्रोत्साहित गर्नु हुन्छ। यो सन्दर्भमा, २०६३ को जनआन्दोलन दबाउन ज्यादतीपूर्ण
बल प्रयोगका निम्ति जिम्मेवार व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूलाई कानूनको
कठघरामा खडा गर्ने लोकतान्त्रिक सरकारको कदम सामयिक र स्वागतयोग्य
छ। कागज प्रमाण नष्ट हुन नपाउन् भनी उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको सिफारिसमा
सरकारले अघिल्लो सत्ताका केही मन्त्रीहरूलाई नजरबन्दमा राखेको छ भने
सुरक्षासँग सम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको
छ। यसले हिजोका दिनमा झैँ अब दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउँदैनन् भन्ने
प्रारम्भिक सङ्केत दिएको छ।
तर, छानबिनको प्रयोजनका निम्ति थुनिएको वा निलम्बित
भएकै आधारमा कसैलाई पनि दोषी ठान्न मिल्दैन। राजनीतिक आस्था वा प्रतिशोधको
भावना कसैमाथि पनि कारबाही गर्ने आधार बनाउन पाइँदैन। किनकि निरङ्कुशता
वा गैर प्रजातान्त्रिक आचरणको बदलामा त्यस्तै व्यवहार स्वीकार्य हुनै
सक्दैन। त्यसमाथि जनआन्दोलनद्वारा स्थापित सरकार त कानून विधिको परिपालना
तथा मानवअधिकारको रक्षाका निम्ति थप प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। प्रजातन्त्र
भनेको विधिको शासन हो217 स्वेच्छाचारिता होइन भन्ने देखाउन अहिलेको
सरकार आफैँ दृष्टान्त बन्न सक्नुपर्छ। राजाको निरङ्कुश शासनलाई साथ
दिनेहरूको पनि संवैधानिक, कानूनी र मानवअधिकार हनन् नहुने ग्यारेन्टी
गरेर सरकारले त्यस्तो उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
|
