| •
ऋतुराज |
 |
ऋतुविचार
बनाऔँ जनताको पत्र
जस्तो आका
त्यस्तै भाका। यो कुरा पूरापूर लागू हुन्छ गोरखापत्र को हकमा। गोरखापत्र
देशको जेठो खबरकागत हो। आजभन्दा १०६ वर्षअघि देवशमशेर नेपालको श्री
३ महाराज हुँदा छापिन थालेदेखि नै यसको हविगत र हैसियत 'आका अनुसारको
भाका गाउने' रहँदै आएको छ। यो बाँसुरी बनेको छ सत्तामा बस्नेहरूले
बजाउने।
यो जन्मँदाखेरि यसले न्वारानमा पाएको नाम 'गोर्खापत्र'
थियो। पछि कुनै समयमा यो 'गोरखापत्र' हुन पुग्यो। यो नाम यसले धेरै
समय धान्यो। फेरि हठात् यसले आफ्नो न्वारानको नामलाई चलनमा ल्यायो।
अहिले त्यसलाई त्यागेर 'गोरखापत्र' कै अवतार धारण गरेको छ। 'गोर्खा'
र 'गोरखा' बीचको यस चाकाचुलीको पछाडि के कारण छ तथा यी दुई शब्दबीच
हिज्जेमा बाहेक के तात्विक अन्तर छ त्यसबारे कसैले खुलासा गर्ने कष्ट
अद्यावधि गरेको छैन। नाममा हुने यस फेरबदलले पनि जन्मजात चरित्रलाई
नै उजागर गर्ला।
जुन बेला यसको जन्म भयो त्यस बेला प्रेस स्वतन्त्रता
कुन चरीको नाम हो त्यो नेपाली जनतालाई थाहा थिएन, न त्यससित कसैको
सरोकार नै थियो। त्यसै हुनाले त्यस खबरकागत आफैँलाई पनि त्यसको आवश्यकता
बोध कहिल्यै भएन। जन्मकालदेखि नै यो सदैव 'स्वामीको स्वर' बन्यो। जो
सरकारमा आयो त्यसैको गीत गाउँदै रह्यो। यसले एउटै कुरा जान्यो - मौसमअनुसारको
ट्युनिक फेर्नु र मौसमअनुसारको ट्युनमा गाउनु। त्यही उसको धर्म र कर्म
दुवै बन्यो।
अहिले आका बदलिएका छन् र त्यस खबरकागतको भाका पनि रातारात
बदलिएको छ। हिजो जसलाई आतङ्ककारी भनी लेख्थ्यो त्यसलाई आज क्रान्तिकारी
भन्न थालेको छ। हिजोको 'उपद्रव' अहिलेको जनआन्दोलन भएको छ। हिजो राजाको
'रोडम्याप' को बखान गरेर थाक्दैन थियो अहिले संविधानसभाको औचित्य बुझ्ाउने
बिँडो उठाएको छ।
भाका बदलिएको छ जरुर, तर ढाँचा भने त्यसको उस्तै छ।
निजी अखरबारहरूले सात कलमको साइजमा छाप्न थालेको जुग भइसक्यो। तर आठ
कलमको भद्दा साइजलाई त्यस खबरकागतले छाडेको होइन। साइज मात्र ठूलो
राखेर गुणवत्ता बढ्ने होइन क्यारे। शिरबाट राष्ट्र, राजमुकुट आदि शब्द
अङ्कित नारा अहिले यसले फ्याँकेको छ, तर सम्पादकीय मास्तिर श्रीपेचको
चित्र र महावाणी यथावत् छ।
अङ्ग्रेजी भाषामा निस्कने यसको भगिनी दैनिक पनि छ।
त्यसले नाम त 'दि राइजिङ नेपाल' राखेको छ तर गुणवत्ता र सर्कुलेसनमा
भने त्यसले कहिल्यै 'राइज' गर्न सकेन। सरकार 'माउथपीस' भएर गर्न सकोस्
पनि कसरी! जे जे कुरा गोरखापत्र का लागि लागू हुन्छ ती ती कुरा त्यस
अङ्ग्रेजी अखबारका लागि पनि लागू हुन्छ। गोरखापत्र का प्रधानसम्पादक
का.मु. छन् भने राइजिङ नेपाल का प्रधानसम्पादक पनि का.मु. नै छन्।
वास्तवमा राइजिङ नेपाल ले त का.मु. सम्पादक राख्ने काममा त विश्व कीर्तिमान
नै बनाएको हुनुपर्छ।
त्यत्रो इतिहास छ, लगानी छ, अनुभव छ, जनशक्ति छ, प्रतिभाहरूको
पनि कमी छैन त्यस खबरकागतसित। ती सबको सदुपयोग गर्दै त्यसलाई छिटोभन्दा
छिटो जनताको पत्र बनाउनुपर्ने हो। त्यसलाई सरकारीपत्र बनाएर कति दिन
कज्याइ राख्ने?
सेनाबारे साना चाहना
सोम खगेन्द्र सङ्ग्रौलालाई व्यक्तिगत तवरमा आफ्नो 'आङ
हलुङ्गो' भएको अनुभूति भएछ। किन भन्दा बन्दुक बोकेर बुट बजार्दै फूर्ति
र धक्कुसाथ हिँड्ने सैनिकहरू र तिनका बख्तरबन्द गाडीहरू सडकहरूबाट
अलप भएकोमा। हुन त आङ हलुङ्गो स्त्रीजातिको हुन्छ। तर त्यो एक लेखकको
साहित्यिक अभिव्यक्ति थियो शायद, अथवा उनको 'जेन्डर इक्वेलिटी'को भावप्रेषण
थियो। जे होस्, हलुङ्गो चाहिँ सबैलाई लागेको छ। कसैलाई छातीबाट जाँतो
हटेजस्तो भएको होला। कसैलाई एक मनको बोझा शिरबाट हटेजस्तो भएको होला।
कसैलाई नेल खोलिएको जस्तो भएको होला। सारा परिवेश रणभूमि सदृश्य बनेका
हतियारबन्द सैनिकहरू अचानक गायब हुँदा सबैलाई हलुङ्गो अनुभव हुनु स्वाभाविक
हो।
झ्नै मन हलुङ्गो हुने काम त अब पो हुँदैछ। अहिलेसम्म
सलामी, मलामी र गुलामीको कामका लागि चिनिँदै आएको सेनालाई ठेगानमा
ल्याउने 'रे। सेनाको नामै बदल्ने 'रे। सेनालाई कज्याएर जननिर्वाचित
सरकारको अधीनमा राख्ने 'रे। सेनालाई व्यक्तिप्रति नभई जनताप्रति बफादार
बनाउने 'रे। मुलुकलाई चाहिने र मुलुकले धान्न सक्ने सङ्ख्यामा मात्र
सेना राख्ने 'रे। यस्तै कुरा गरिरहेछन् सरकारमा नबस्ने र बस्ने दुवैथरी
नेताहरू।
यो त एकदमै बढिया कुरा हो। यस्तो होला भन्ने मानौँ।
तर त्यसका लागि समय लाग्ला।
हाललाई सेना साँच्चिकै आफ्नो अधीनमा छ भनी सरकार देखाउन
चाहन्छ भने सेनाले हडपेको भद्रकाली मन्दिरबाट माइतीघरसम्म जाने सार्वजनिक
सडक जनताका लागि खुलाउन लगाओस्। त्यसैको मुखमा जनता तर्साउन राखेको
बख्तरबन्द गाडी तु. हटाउन लगाओस्। शहीदगेटको दक्षिणतर्फको टुँडिखेलमा
बनेका विलास भवनहरू भत्काउन लगाओस् र सिङ्गै टुँडिखेल जनतालाई सुम्पिन
लगाओस्। अरू थोकको तुलनामा यी चाहना त्यति ठूला होइनन्। तर यिनै साना
चाहनाहरू पनि सरकारले पूरा गरिदिन सक्ला त?
उल्ट्याइयोस् रूख काटेको निर्णय
राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइँदैछ। राजनीतिक नियुक्ति
पाउनेहरूको जागिर खोसिँदैछ। कर्मचारीहरूको पजनी हुँदैछ। 'डिप फ्रिज'
मा राखिएकाहरूलाई घाममा झ्िकिँदैछ। खुँखारहरूलाई घोक्रेठ्याक लाइँदैछ।
बदमासी गर्नेहरूमाथि कार्बाही हुँदैछ। किनभने अहिलेको सरकारले पुरानो
सरकारका निर्णयहरूलाई धमाधम उल्टाउँदैछ।
यसै सन्दर्भमा यो स्तम्भकार पुरानो सरकारले गरेको एउटा
निर्णयलाई सम्झ्ाउन चाहन्छ। त्यो निर्णय थियो काठमाडौँ, ललितपुर र
भक्तपुरका सडकहरूमा खडा रूखहरूलाई काट्ने। सुरक्षाका नाममा गरिएको
त्यस निर्णयले यहाँका सारा सडक उजाड र कान्तिविहीन बने। त्यसको वातावरणीय
दुष्प्रभाव कति पर्यो त्यसको त लेखाजोखा नै छैन, त्यसैले त्यसलाई
उल्टाएर जसले काटेको हो त्यसैलाई फेरि रूखहरू रोप्न किन नलगाउने?
|
