| राजनीति | टिप्पणी
गाउँ नफर्कनु दलहरूको भूल
०४६ को जन–आन्दोलनपश्चात् गाउँ र वडा तहसम्म
काङ्गे्रस र वाममोर्चाका कार्यकर्ताहरू वडा–वडामा सभा र जुलुस गर्दै
पुगेका थिए। तर ठीक त्यसको विपरीत यसपटक गाउँ र शहरमा सन्नाटा छ।
•
पुरुषोत्तम दाहाल
१९ दिनको
'जनविद्रोह'को परिणामस्वरुप सात राजनीतिक दल माग र मुद्दाहरूमा विजयी
भए। तर त्यस विजयको खुशीलाई गाउँसम्म छर्न दलहरू असमर्थ देखिएका छन्,
किन? अहिले यो प्रश्न प्रत्येकका मनमा उठिरहेछ। सात दलकै माग बमोजिम
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ, उनीहरूले माओवादीसँग गरेको बाह्रबुँदे
सहमतिले राष्ट्रिय समर्थन पाएको छ र राजनीतिक दलहरूकै आग्रहमा आन्दोलन
स्थगित गरेका छन्। तर पनि सात राजनीतिक दलहरूले यसलाई उत्सवका रूपमा
किन स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्? यतिसम्म कि त्यस विद्रोहको प्रमुख
नायकत्व वरण गरी प्रधानमन्त्री हुनुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दल
नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको एउटा औपचारिक बैठक समेत बस्न सकेको
छैन। नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकले अनौपचारिक बैठकलाई नै औपचारिकता
प्रदान गरेको छ। मूलधारका यी मूल दलहरूले नै जनविद्रोह र त्यसको परिणाम
एवं भावी नीतिहरू बारे मूल्याङ्कन एवं प्रस्ताव गर्न सकेका छैनन्।
अहिलेसम्म नेकपा एमालेले मात्र आफ्नो मूल्याङ्कन र नीति सार्वजनिक
गरेको छ।
सात दलहरूको सम्पूर्ण ध्यान–पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा
र कार्यकारिणीमा गरिने प्रतिनिधित्व एवं तिनका अनुहारमा केन्द्रित
भएको छ। चार वर्षपूर्व सत्ता र शक्तिबाट विस्थापित भएकाहरू यस अवधिको
सावाव्याजको भागबण्डा गर्न लागिपरेका छन् र त्यसकै कारण झ्गडा भइरहेछ।
भर्खर विस्थापित भएको निरङ्कुश सत्ता र जङ्गलबाट शहर ओर्लिएका माओवादीहरू
यस खेलको रमिता हेरिरहेछन्।
०४६ को जन–आन्दोलनपश्चात् गाउँ र वडा तहसम्म काङ्गे्रस
र वाममोर्चाका झ्ण्डाहरूको रमिता देखिएको थियो। कार्यकर्ताहरू वडा–वडामा
सभा र जुलुस गर्दै पुगेका थिए। एक महान् राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा आन्दोलनको
परिणामलाई अनुवाद गर्ने काम भएको थियो। तर ठीक त्यसको विपरीत यसपटक
गाउँ र शहरमा सन्नाटा छ। केन्द्रदेखि जिल्ला र गाउँसम्म कुनै कार्यक्रम
र उत्सव छैन। केही छिटपुट कार्यक्रमहरू नागरिक आन्दोलनका नाउँमा भएका
छन् भने माओवादीका केही 'खबरदारी' सभाहरू भइरहेका छन्। सात राजनीतिक
दलका कार्यकर्ताहरू संविधानसभाको चर्चा त गर्छन् तर कुन मुद्दा लिएर
जनतामा जाने भन्नेमा अन्योलग्रस्त छन्। माओवादीहरू– गाउँ छिचोल्दै
आफ्नो उद्देश्य र कार्यक्रम शहरमा समेत स्पष्टसँग राखिरहेका छन्। मतद्वारा
नै उत्थान र पतन हुने दलहरू भने राजधानीबाट बाहिर जान सकेका छैनन्।
बाह्र वर्षको माओवादी हिंसाका कारण राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू
कि मारिए, कि खुम्चिएर यातना सहिरहे, कि विस्थापित भए। अर्थात् गाउँमा
दलहरूको संस्थागत उपस्थिति शून्य वा कमजोर रहेको छ। दलको चूरो र जरो
भनेको गाउँ र वडा नै हो। हिजोका दिनमा त्यो सबै छिन्नभिन्न भएको थियो।
तर मतदाता, नागरिक र समर्थकहरू यथावत् छन्। उनीहरूलाई सङ्गठित गर्न
प्रयास गर्नुपर्ने थियो कि थिएन? भोलिका दिनमा मत माग्न जानुपर्छ कि
पर्दैन? कम्तीम्ाा पनि एक वर्षअघि साझ्ा मुद्दामा सहमत सात राजनीतिक
दलहरूले– केन्द्र, जिल्ला, नगर, गाउँ, वडासम्म एकचरण आफूलाई पुर्याउन
हिजो टुटेको संस्थागत धागो जोड्न र आफूलाई विस्तारित गर्न ढिलो गर्नु
एक नबुझ्िने पहेँली भएको छ।
मूलधारका राजनीतिक दलहरू यतिखेर चार वटा मनोवैज्ञानिक
समस्याबाट ग्रसित देखिन्छन्: पहिलो– माओवादीले ङ्याक्ने, दोस्रो– निरङ्कुश
दरबारिया शक्तिहरूले टाउको उठाउने, तेस्रो– आफ्ना कार्यकर्ताहरूले
नै विद्रोह गर्न सक्ने र चौथो– अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब। यसैकारण
उनीहरू किंकर्तव्य देखिएका छन्। तर उनीहरू यसरी किंकर्तव्य हुँदा नै
यी सम्भावनाहरू साकार हुनसक्छन् भन्ने तिनले सोचिरहेका छैनन्। दुर्भाग्य
कस्तो छ भने– आफ्नै आह्वानमा भएकोे जनविद्रोहलाई मूर्तरुपमा परिणत
गर्न दलहरू असफल भएका छन्। उनीहरू द्विविधामा छन्। यसैकारण माओवादी
समूह र नागरिक आन्दोलनसँग उनीहरू तर्कने प्रयास गरिरहेछन्। नागरिक
समाज र माओवादीहरू दुवैले जनविद्रोहमा पर्याप्त सहयोग गरेका छन्। तर
तिनले आफूहरूलाई पराजित गर्ने हुन् कि भन्ने डर सात दलको नेतृत्वमा
देखिएको छ। जबकि– जनविद्रोहका मूल शक्ति नागरिक आन्दोलन वा माओवादी
भन्दा पनि दलहरू नै हुन् र उनीहरूले पराजित हुने भय वा विजयी भएको
अहङ्कार दुवै यसबेला पाल्नु जरुरी छैन। जनविद्रोहको आधार भनेको ७ मङ्सिर
२०६२ मा सम्पन्न दल–माओवादी समझ्दारी नै हो। बाँकी सबै सहयोगी तत्वहरू
मात्र हुन्।
अहिले नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू स्पष्ट छन्। उनीहरू
सत्तामा कुनै प्रकारको सहभागिता राख्ने पक्षमा छैनन्। जसले पद खोज्छ
उसले नागरिक आन्दोलनलाई अपमानित गर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको
छ। यसैकारण आन्दोलनको श्रेयका हकदारका रूपमा उनीहरू आफूलाई प्रस्तुत
गरिरहेका छैनन्। तर माओवादीहरूको भिन्न धारणा छ। ग्रामीण सत्ताका मालिक
भइसकेको अहङ्कारग्रस्त मानसिकता उनीहरूमा पलाएको छ र तदनुरुप आफ्ना
व्यवहारहरूलाई निरन्तरता दिइरहेछन्। उनीहरूको शासकीय मनोविज्ञान र
सात दल भित्रको 'सत्ताको खेल'बाट नागरिकहरूमा निराशा थपिँदै गएको छ।
यसैकारण उनीहरू माओवादीसँग डराउँछन् र सात दलप्रति क्रोध व्यक्त गर्दछन्।
तर तत्काल विगतको निरङ्कुश सत्ताप्रति उनीहरूमा तीव्र घृणा छ। यसरी
आम नागरिकहरू–लोकतान्त्रिक भरथेग गर्ने व्यक्ति र शक्ति को हो? भन्ने
द्विविधामा बाँचिरहेछन्। दल–माओवादी समझ्दारीकै कारण स्थायी शान्तिको
आशले जनविद्रोहमा होमिएका हुन्। तर त्यस भित्र के के छ? लोकतन्त्र
र गणतन्त्रमा के भिन्नता छ, संविधानसभा मात्र हो कि अरू के हो? त्यसबारे
अनभिज्ञ छन्। यसपटक उनीहरूले राजाले घुँडा टेकेको थाहा पाए, तर कसले
शिर उठायो र भोलिको दिन कस्तो हुने हो? त्यो थाहा पाएका छैनन्। यस्तो
वेला– धर्मका विषयमा, जातका विषयमा, क्षेत्रका विषयमा अविवेकपूर्ण
शैलीमा सूचनाहरूको प्रवेश एवं अराजकताका भ्रूण र नयाँ द्वन्द्वको पिपिरा
पलाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसलाई रोक्न पनि तुरुन्त सात दलहरूले
गाउँसम्म सङ्गठित र संस्थागत रूपले विजय उत्सवका कार्यक्रमहरू सञ्चालन
गर्नु जरुरी छ। किनकि नागरिकहरू निराश वा क्रूद्ध भए भने अर्को आँधीबेहरी
आजका स्थापित दल र नेतृत्व विरुद्ध खनिने छ। त्यसबेला सबैले बढारिनुपर्ने
हुन्छ, कसैले पश्चाताप गर्ने अवसर पनि पाउने छैन।
|
