|
राजनीति | विचार
काङ्ग्रेस एकीकरण आजको खाँचो
शान्तिपूर्ण तरिकाले संविधानसभाद्वारा नयाँ
संविधान निर्माण गरी मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक तथा सामाजिक
रुपान्तरणका लागि काङ्ग्रेस एकता आवश्यक छ।
•
चन्द्र भण्डारी
नेपालको प्रजातान्त्रिक
आन्दोलनको पृष्ठभूमि र परम्परामा ऐतिहासिक गरिमा बोकेको राजनीतिक दल,
नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्नेकुरा निर्विवाद छ। यसका नेताहरूको सङ्घर्षशीलता
विश्वइतिहासकै महत्वव राख्ने प्रकृतिको रहेकोमा पनि दुईमत हुन सक्तैन।
भारतीय स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका
नेताहरू रहेको यो पार्टी आन्दोलनको पनि पर्यायवाची बन्न पुगेको छ।
चाहे त्यो २००७ को जनक्रान्ति होस्, या २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन
या २०६२–२०६३ को शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलन यी सबैको नेतृत्व
नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको छ।
स्थापनाकालदेखि नै आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्न सक्ने
तथा आफ्नो दलीय दृष्टिकोणबाट विश्वका राजनेताहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने
खुबी यस पार्टीका नेताहरूमा देखिन्थ्यो। स्पष्ट सोच र तदनुरुपको निष्ठाका
साथ आन्दोलनमा होमिएको काङ्ग्रेसको तत्कालीन नेतृत्वमा स्थापित शक्तिको
राप र तापप्रति रत्तिभर आशक्ति नदेखिएको इतिहाससँग हामी कोही अपरिचित
छैनौँ। एकातिर राजनीतिक आदर्शमा पहाडजस्तै अविचलित रहेर सङ्घर्षशील
रहेकै हुनाले जहानियाँ राणाशासनको १०४ वर्षे हुकुमीतन्त्र टाउको निहुराएर
लम्पसार पर्नु परेको रोमाञ्चकारी इतिहास हामीसँग छ भने अर्कोतिर चार
वर्षदेखि पार्टी फुटको पीडा पनि त्यतिकै छ।
काङ्ग्रेस किन चिरा पर्यो?
इतिहासका सङ्घर्षमय कालखण्डमा कसैले कुनै प्रलोभनमा पार्न नसकेका काङ्ग्रेसका
नेताहरूमा २०४८ को आमनिर्वाचनसँगै कलहको बीजारोपण भयो। बीपी कोइरारालाको
निधनपछि गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको
सामूहिक नेतृत्वमा अगाडि बढेको काङ्ग्रेसका नेताका वरिपरि लोभी, पापी
र षडयन्त्रकारीहरू पुगे। यो यथार्थ हो। काङ्ग्रेसभित्र सत्ताको कचिङ्गलसँगै
नेतात्रयमा मनमुटाव शुरु भयो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाद्धारा संसदमा प्रस्तुत
धन्यवाद प्रस्तावमा ३६ सांसदको अनुपस्थिति, मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा,
पार्टी सभापती भट्टराईको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारी, विवाद र निर्वाचनमा
घात–प्रतिघात र पराजयको पीडाले कलह झाङ्गियो। अपारदर्शी ढङ्गले संसदको
टिकट वितरण, दुई जना सांसद अनुपस्थित गराएर शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई
विश्वासको मतमा पराजय, महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँलगायत
१८ जिल्ला समितिको विघटन, ८ जेठ २०५९ मा देउवाद्वारा प्रतिनिधिसभाको
विघटन र राजाद्वारा हतारहतार स्वीकृति, नेतृत्ववर्ग परिवार र व्यक्तिगत
स्वार्थमा लागेका व्यक्तिहरूबाट नियन्त्रित आदि यी सबै घटनाहरू काङ्ग्रेसलाई
संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन वाधक बने। सरकारले राष्ट्र र जनताको उत्थानका
निम्ति अघि सारेका कार्यक्रमको सहमति र असहमतिबाट काङ्ग्रेस कलह शुरु
भएको होइन। असहमति, कलह केवल आफ्ना मानिसको खोजी, नियुक्ति र चलखेल
गर्न मिल्ने मन्त्रालयका निम्ति भएका थिए। वास्तवमा, यी सबै घटनाका
पछाडि प्रजातन्त्रलाई असफल बनाउने दरबारिया तत्वहरूको हात थियो।
अन्तिम समयमा विभाजनबाट जोगाउन रामचन्द्र, तारानाथ,
भीमबहादुर, रामशरण, आमोद, महेश, नरहरि र यो पङ्तिकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री
देउवालाई भेटी एकताको लागि आग्रह गरेको थियो। उहाँ सहमत हुनुभयो र
सभापती कोइरालालाई पार्टी एकताको निम्ति आफू जस्तोसुकै निर्णय मान्न
तयार रहेको निवेदन लेख्नुभयो। (जुन निवेदनको प्रति अझ् पनि यो पङ्तिकारसँग
सुरक्षित छ।) तर, दुर्भाग्यपूर्ण त्यसमा अवरोध सिर्जना गरियो। दुवै
गुटमा रहेका दरबारिया मुकुण्डो लगाएका षड्यन्त्रकारीहरूले उक्त सहमतिको
निर्णयलाई कार्यान्वयन हुन दिएनन् जसको कारण ३ असार २०५९ मा नेपाली
काङ्ग्रेस विधिवत् विभाजन हुन पुग्यो।
काङ्ग्रेस एकीकरणको आवश्यकता
नेता कार्यकर्ताले पुर्याएको योगदानको मूल्याङ्कन, वर्तमान परिस्थितिको
अध्ययन र शुभेच्छुकहरूको चाहनालई हृदयङ्गम गर्दा काङ्ग्रेस एकीकरणको
आवश्यकता अपरिहार्य देखिन्छ। पार्टीभित्र बेलाबेलामा देखिने असहमतिलाई
सहमतिमा ल्याउने, विवादहरूलाई सुल्झ्ाउँदै लाने र लाखौँ लाख जनताको
सहभागितामा भएको हालैको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनले निर्देश
गरेको भावनाको नेतृत्व गर्ने दायित्व काङ्ग्रेस युवा पुस्ताको हो।
तसर्थ, पार्टी एकीकरण बिना न त काङ्ग्रेसको यो चाहना पूरा हन्छ, न
त देउवाले टुँडिखेलको आमसभामा गरेका बचनबद्धता वा प्रधानमन्त्री कोइरालाका
आकाङ्क्षा नै पूरा हुन सक्छन्।
एकातिर एमाले जस्तो कम्युनिष्ट विचारधारा बोक्ने पार्टी
आफूलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रँदैछ।
के भनेर जनतालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ त्यही नीति बनाएको छ। सात पार्टीले
माओवादीसँग गरेका १२ बुँदे समझ्दारी पूरा गर्छौँ नभनी एमाले महासचिव
माधवकुमार नेपाल सडकमा उठ्ने मागहरूलाई आफ्नो एजेण्डा बनाइरहनु भएको
छ। यस्तो दोहोरो भूमिकाले जिम्मेवारी बोध नभएको बुझ््न सकिन्छ। अर्कोतिर
माओवादको नाममा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको नारा दिँदै आफूसँग असहमत
व्यक्तिहरूको अङ्गभङ्ग, हत्या, विस्थापित गर्ने र तिनको सम्पत्ति जफत
गरी बन्दुकको भरमा जनतालाई आफ्नो पक्षमा बनाउन उद्दत पार्टी संविधानसभाको
निर्वाचनको माध्यमबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने शर्तमा वार्ताको
टेबुलमा बस्न खोज्दैछ। त्यस्तै, दरबार अझ्ै पार्टीहरूभित्र भाँडभैलो
मच्चाएर शासन गर्ने मौका पर्खिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी एकीकरणको
आवश्यकता नबुझन हो भने काङ्ग्रेसको नामोनिशान नरहन सक्छ। यसकारण अहिले
देशभित्र र बाहिरबाट देखापरेका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने नैतिक
दायित्व फेरि एकपटक इतिहासले काङ्ग्रेसलाई सुम्पिएकोले एकीकरणको आवश्यकता
मुलुककै आवश्यकतासँग जोडिएको छ।
शान्तिपूर्ण तरिकाले संविधानसभाको निर्वाचन गरी नयाँ
सम्विधान निर्माण गर्न, काङ्ग्रेस विभाजनकै अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा
वाममय नेपाल हुनसक्छ भन्ने विदेशी मित्रहरूको अड्कलबाजी र जङ्गल, सडक
र सरकारमा जताततै कम्युनिष्टै कम्युनिष्ट देख्ने राजाको तर्क र हेराइलाई
विस्थापित गर्न, माओवादी र सेना पीडित सर्वसाधारणको मनोबल उच्च बनाउन,
प्रतिक्रान्तिको सम्भावना भएकोले त्यसलाई निरुत्साहित पार्न र उग्र
वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थीहरूलाई मध्यममार्गमा हिँडाउनको लागि स्थापनाकालदेखि
नै मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको काङ्ग्रेस मिल्नु जरुरी छ।
साथै, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण र धार्मिक
अतिवादको नाममा सत्तासञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नकाङ्ग्रेस
एकता आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका वयोवृद्ध नेता कोइरालालाई गुट,
उपगुट तथा परिवारभन्दा माथि राखेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सहयोग पुर्याउन
र नेतृत्वको तुना समातेर राजनीतिक गर्न चाहने अवसरवादीहरूलाई विस्थापन
गर्न एक हुनु अनिवार्य छ।
तसर्थ लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्श सुनिश्चित
गर्न काङ्ग्रेसको एकीकरणले मात्र भरपर्दो आधार प्रदान गर्न सक्दछ भन्ने
कुरा स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। त्यसकारण असक्षम व्यक्तिहस्ले
आफ्ना हठ र असान्दर्भिक तर्कहरू अगाडि राखेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट
प्राप्त बहुमूल्य उपलब्धिको बाधक बन्नुहुँदैन। त्यसैले अब एकले अर्काको
रिसमा कुनै काङ्ग्रेस पनि प्रतिक्रान्तिकारीको बिसाउने ठाउँ बन्नुहुँदैन।
|
