| देश | समाचार
बढ्दैछः घाइतेको चिन्ता, शहीदको सङ्ख्या
उपत्यकाका काठमाडौँ
मोडल अस्पतालमा १६, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १५, वीर अस्पतालमा चार
र बीएण्डबी अस्पतालमा चार जना घाइतेको उपचार भइरहेको छ। यीमध्ये केहीको
अवस्था अझै गम्भीर छ।
सरकारले जनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई उपचार र अन्य सहयोग
समन्वय गर्न नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुधा शर्माको अध्यक्षतामा
समिति गठन गरेको छ। समितिका सदस्य तथा एशोसिएसनका महासचिव डा. श्रेष्ठ
भन्छन्, “घाइतेहरूमध्ये धेरैको खुट्टा भाँचिएको छ। गम्भीर घाइतेको
उपचारलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाएका छौँ।”
वीर अस्पताल, न्युरोलजिकल वार्डको बेड नं. १२७ मा उपचार
गराइरहेका बनेपाका १४ वर्षीय किशोर मुकेश कायस्थ महिना दिनदेखि अचेत
अवस्थामा छन्। स्थानीय विद्यासागर स्कूलमा आठ कक्षामा पढ्ने मुकेश
२७ चैतमा बनेपामै टाउकोको बायाँपट्टि गोली लागेर ढलेका थिए। डा. किरण
श्रेष्ठका अनुसार उनलाई विदेशमा उपचारार्थ पठाउन एयरपोर्टसम्म पनि
पुर्याउन नसकिने अवस्था छ। शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका विक्रम
कपालीलाई चाहिँ भारतको नयाँदिल्ली पठाइएको छ।
ललितपुरस्थित बीएण्डबी अस्पतालको 'एनेक्स वार्ड'मा उपचार
गराइरहेका मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस, हेटौँडाका बीबीएसका विद्यार्थी
गोकर्ण तिवारीलाई २७ चैत अपरान्ह कोटेश्वरमा पेट र टाउकोमा तीन वटा
गोली लागेको थियो। उनको मेरुदण्डमा क्षति पुगेकोले दुवै गोडा काम नलाग्ने
हुनसक्ने चिकित्सकहरूको धारणा छ। सरकारले आफूलाई उपचारखर्च मात्र नभई
जीविकोपार्जनको समेत व्यवस्था गरिदिनुपर्ने तिवारीको आग्रह छ।

मोहम्मद जहाँगिर |

अनिलकुमार लामा |

चन्द्र बयलकोटी |

प्रद्युम्न खड्का |

देवीलाल पौडेल |

मोहम्मद अन्सारी |
घाइतेहरू डिस्चार्ज भएपछि उचित हेरचाह नभएकोले समस्या
परिरहेको बताउँछन्। “आन्दोलनमा खुट्टा भाँचियो, आजसम्म घरबाट कोही
भेट्न आएका छैनन्, अब कसरी जीवन चलाउने होला?”, ज्यामी काम गरेर जीविका
धानिरहेका मोरङका रञ्जित लिम्बूले चिन्ता व्यक्त गरे। यो सबै घाइतेहरूको
साझा चिन्ता हो।
प्रद्युम्न खड्काः ७ वैशाखमा कलङ्कीमा बरिष्ठ प्रहरी
उपरीक्षक दुर्जकुमार राईले चलाएको गोली लागेर घाइते भएका प्रद्युम्न
खड्काको १३ वैशाखमा भारतको नयाँदिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा निधन भयो।
३२ वर्षीय खड्का नेपाली काङ्गे्रसका क्रियाशील सदस्य थिए। बाबु, आमा,
श्रीमती तथा ११ र ७ वर्षका दुई छोराका पिता खड्का परिवारको एक्लो छोरा
थिए।
मोहम्मद जहाँगिर खानः ९ वैशाखमा त्रिपुरेश्वरमा घाइते
भएका खानको १८ वैशाखमा निधन भयो। नयाँबानेश्वरमा सिलाई व्यवसाय गर्दै
आएका खान भारत, बिहारको सीतामढी, बैरगनियाका वासिन्दा थिए। लोकतान्त्रिक
आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने उनी पहिलो विदेशी नागरिक हुन्। उनको
परिवारलाई सम्मानस्वरुप नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको
छ।
अनिलकुमार लामाः ४ वैशाखमा बौद्ध, चुच्चेपाटीमा अश्रुग्यास
प्रहारमा घाइते भएका नेकपा (एमाले) का सक्रिय कार्यकर्ता लामाको नेपाल
मेडिकल कलेज, जोरपाटीमा २३ वैशाखमा निधन भयो। उनी थान्का चित्र बनाएर
जीविका चलाउँदै आएका थिए। उनको परिवारमा श्रीमती, चार छोराछोरी र ८३
वर्षीया आमा छन्।
चन्द्रबहादुर बयलकोटीः ९ वैशाखमा भोटाहिटीमा अश्रुग्यास
लागेर गम्भीर घाइते भएका नुवाकोट, विदुर नगरपालिका–७ का बयलकोटीले
२३ वैशाखमा शहादत प्राप्त गरे। मेडिकेयर अस्पतालमा भर्ना गरिएका नेकपा
(एमाले) का सक्रिय कार्यकर्ता बयलकोटी नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति
समाज काठमाडौँका सदस्य थिए। काठमाडौँ, गल्कोपाखामा छाला–जुत्ता मर्मत
गरेर जीविका चलाउँदै आएका उनका श्रीमती, दुई छोरी र एक छोरा छन्।
सरकारले स्याङ्जा, विचारी चौताराका देवीलाल पौडेल र
रौतहट, मठियाका मोहम्मद ताहिर अन्सारीलाई पनि शहीद घोषणा गरेको छ।
नेपाल प्रगतिशील विद्यार्थी युनियन रुपन्देहीका अध्यक्ष पौडेल पेट्रोलियम
पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा आठ विद्यार्थी सङ्गठनले २५ चैत
२०५९ मा बुटवलमा आयोजना गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका
थिए। १९ चैत २०६० मा पाँच राजनीतिक दलद्वारा आयोजित प्रतिगमनविरोधी
आन्दोलनको क्रममा काठमाडौँको रत्नपार्कमा अश्रुग्यास प्रहारबाट गम्भीर
घाइते भएका नेकपा (एमाले) रौतहट जिल्ला कमिटी सदस्य एवं अखिल नेपाल
किसान संघका जिल्ला अध्यक्ष अन्सारीको निधन ५ वैशाख २०६१ मा रौतहटमा
भएको थियो।
'जीउँदो शहीद' शिव
७ वैशाखमा कलङ्कीचोकमा गोली लागेर ढलेका धादिङ, भूमेस्थानका
शिव बिँडारीलाई त्यति बेला अज्ञात शहीद ठानियो। तर उनी जीवित नै रहेछन्।
त्यसको केही दिनपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर आउँदा 'को होला ऊ?' भन्ने
लेखिएको पोष्टरमा आफ्नै तस्बिर छापिएको देखेपछि उनका बारेमा यथार्थ
कुरा प्रकाशमा आएको थियो।
•
सूर्य थापा
छोइनसक्नु सुन
दैनिक सरदर २०–२५
किलो सुनको कारोबार हुने नेपालको सुन बजारमा हिजोआज दिनको पाँच किलो
पनि किनबेच हुँदैन। गएको असोजदेखि बढ्न थालेको सुनको मूल्य तोलाको
रु.१२ हजारबाट १९ हजार नाघेपछि सुनको व्यापारमा यति ठूलो ह्रास आएको
हो।
मूल्य सामान्य छँदा वर्षको ६० प्रतिशत व्यापार विवाहको
लगन र दशैँ, तिहार, तीजजस्ता पर्वहरूको समयमा हुन्थ्यो। तर यो वर्षको
शुरुकै विवाहको लगन व्यापारीहरूका लागि लाभप्रद रहेन। काठमाडौँ, न्यूरोडको
सयपत्री ज्वेलर्सका एक व्यापारी भन्छन्, “वैशाखको विवाहको सिजनमा समेत
व्यापार राम्रो भएन। नयाँ किन्ने भन्दा पुरानो बेच्ने, धेरै बेचेर
थोरै किन्ने र पुरानो सुन गालेर गहना बनाउनेहरू धेरै आउँछन्।” असनस्थित
शाक्य सुनचाँदी पसलका हेमन्त शाक्य यो व्यवसाय नै छोड्ने स्थिति आउन
लागेको बताउँछन्। यही हिसाबले व्यापार घट्दै जाने हो भने वार्षिक रु.१०
अर्बभन्दा बढी अङ्कको सुन कारोबार यो वर्ष डेढ अर्बमा र्झ्ने नेपाल
सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यको अनुमान छ।
सुनको मूल्य यसरी बढ्नुको प्रमुख कारणको रूपमा व्यवसायी
र विज्ञ दुवैथरी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिलाई औँल्याउँछन्। डिसेम्बर
२००५ मा प्रति औँस ५०० अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेको सुनको विश्व
बजार मूल्य अहिले ७०० डलर नाघेको छ। अर्थविद् डा. बद्री पोख्रेल पछिल्लो
इरान–अमेरिका आणविक विवाददेखि अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकहरूको आर्थिक
मन्दी, डलर अवमूल्यन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि, बढ्दो आतङ्कवाद,
लगानीको सुरक्षाका लागि बढेको सुनप्रतिको आकर्षण आदि कारणले गर्दा
भाउ बढेको बताउँछन्। नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठ
पनि सिङ्गापुर, हङकङ, दुबई, चीन, भारतलगायतका मुलुकबाट आयात हुने तथा
गोर्खा सेना, शान्ति सेना र विदेशमा राम्रो आम्दानी हुने काममा गएका
नेपालीहरूमार्फत् समेत भित्रिने सुनको नेपाली बजार मूल्य धेरै मात्रामा
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यबाटै प्रभावित हुने गरेको बताउँछन्।
नेपालमा सुनको मूल्य बढ्नुमा व्यवसायीहरूले मुलुकभित्र
पछिल्लो समय चर्किँदै आएको द्वन्द्व, बन्द, आन्दोलन, अस्थिरता आदिलाई
पनि औँल्याएका छन्। यो सबैले गर्दा आर्थिक स्थिति खस्केको र क्रयशक्ति
घटेकोले मानिसहरूले धेरै पैसा तिरेर सुन किन्ने अवस्था नरहेको बताउने
व्यवसायी तेजरत्न शाक्य अब हुने शान्तिले मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिति
बलियो हुने र सुन व्यवसाय पनि फष्टाउने आशा व्यक्त गर्दछन्।
•
श्यामकृष्ण थापा
अझै
गुनासो गर्छन् मल्लिक

मल्लिक |
२७ वैशाखमा
काम शुरु गरेको कृष्णजङ्ग रायमाझी आयोगले जनआन्दोलनका दोषीहरू कस–कसलाई
कस्तो कार्वाहीको सिफारिस गर्ला र त्यसअनुसार कार्वाही होला कि नहोला
भन्ने उत्सुकता जगाइरहेका बेला २०४६ को जनआन्दोलन दमन गर्नेहरूको छानबिन
गर्न गठित चर्चित मल्लिक आयोगका अध्यक्ष जनार्दनलाल मल्लिकले यसका
लागि इच्छाशक्ति चाहिने बताएका छन्।
मल्लिकको यस्तै आयोगको प्रतिवेदन लागू
नभएको परिप्रेक्ष्यमा रायमाझी आयोगका बारेमा पनि प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविकै
हो। तर, २९ वैशाखमा रायमाझी आयोगकै निर्देशात्मक आग्रह बमोजिम सरकारले
जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय तीन सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित केही सुरक्षा
अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने तथा शाही मन्त्रिमण्डलका पाँच मन्त्रीहरूलाई
पक्राउ गर्ने काम गरेर आशा जगाउने काम भने गरेको छ।
जानिफकारहरूका भनाइमा सरकारले जाँचबुझ
आयोग ऐन, २०२६ लाई संशोधन नगर्ने हो भने यो आयोगले पनि मल्लिक आयोगकै
नियति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो ऐन अनुसार गठित आयोगले सिफारिस मात्र
गर्न सक्ने दलिलको आधारमा मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको
थिएन। २३ असार २०४८ मा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मोतिकाजी स्थापितले
'आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै दोषी ठहर्याइएका व्यक्तिहरूमाथि
अदालतमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने' राय दिएपछि प्रतिवेदन त्यसै थन्किएको
थियो।
१५ वर्षअघि बनेको मल्लिक आयोगका बारेमा
अहिले पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी र चर्चा हुने गरेको र रायमाझी आयोग
बनेपछि यो क्रम झ्न् बढेको छ। तर, उक्त आयोगका अध्यक्ष ७९ वर्षीय जनार्दनलाल
मल्लिक भने आफ्नो र आयोगका बारेमा समाजका प्रबुद्ध वर्ग र पत्र–पत्रिकाहरूले
सही कुरा प्रकाशमा नल्याएको गुनासो गर्छन्। तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय
अदालतका मुख्य न्यायाधीश मल्लिकको अध्यक्षतामा गठन भएको सो आयोगमा
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशद्वय उदयराज उपाध्याय र इन्द्रराज
पाण्डे सदस्य थिए। उनीहरू सबै अहिले सेवा निवृत्त भइसकेका छन्।
त्यतिबेलाका दोषीहरूमाथि कारबाही नभएकोले
नै '१८ असोज' र '१९ माघ' जस्ता घटना भएको बताउँदै मल्लिक भन्छन्, “मैले
प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन भन्दा तत्कालीन सरकारमा रहेका मान्छेहरूले
अध्यक्षले बोल्ने होइन भन्ने प्रतिक्रिया दिए।” आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन
नभएपछि पीडितहरूको निवेदनलाई जाहेरीपत्रको रूपमा उपयोग गरी यातना र
ज्यान मुद्दामा कारबाही चलाउन गरेको अनुरोधको पनि बेवास्ता भएको उनको
कथन छ। आयोगले आन्दोलनको अपराधका प्रमाणको रूपमा दुई बाकस कागजातहरू
सरकारलाई बुझाएको थियो।
यसरी कारबाही नभएपछि तिनै दोषीहरूले पछि
सत्तामा पुगेर आयोगको काममा सहयोग गर्नेहरूलाई दुःख दिएको मल्लिक बताउँछन्।
हुन पनि मल्लिक आयोगको अधिकृत रहेका काशीराज दाहाललाई दुई महिनाअघि
मात्रै न्यायपरिषदको सचिवबाट अवकाश दिइयो। न्यायालयमा उनको क्षमताको
उपयोग हुने सम्भावना भएपनि आयोगमा रहेकै कारण उनले थप जिम्मेवारी नपाएको
बताइन्छ। २०४६ को जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय तत्कालीन गृहमन्त्री निरञ्जन
थापाको बयान लिएका दाहालले शाहीसत्तामा थापा नै कानूनमन्त्री भएका
बेला अवकाश पाएका हुन्। मल्लिकको अनुमानमा अरू पनि धेरै जनालाई यस्तो
गरिएको हुनसक्छ।
|