| विद्रोहको अवतरण
जनताको चाहनाबाट 'शक्ति बन्दुकको
नालबाट निस्कन्छ'
'शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ' भन्ने उक्तिलाई
माओवादीहरूले मूलमन्त्र बनाइरहँदासम्म सैनिकीकरणको त्रासदीबाट मुलुकलाई
मुक्त गर्न सकिँदैन। अन्ततः सबैखाले अतिवादहरूको प्रभावकारी विकल्प
दलीय अभ्यासमै खोज्नुपर्ने हुन्छ। दलका नेताहरूको हुर्मत लिएर लोकतन्त्र
संस्थागत हुन सक्दैन।
•
सीके लाल
मीन बज्राचार्ये |
| लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि रिहा भएका माओवादी
नेताद्वय मातृका यादव र सुरेश आलेमगर। |
माओवादी विचारधारामा
सुधारका सम्भावनाहरूलाई असम्भव सावित गर्ने गरी अध्यक्ष प्रचण्डले
टाइम लाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए, “म संशोधनवादमा विश्वास गर्दिनँ।
म संशोधनवादलाई तिरस्कार गर्छु। साँच्चिकै घृणा छ मलाई संशोधनवादसँग।”
तर त्यो दल–माओवादी १२ बुँदे समझ्दारी कायम हुनुअघिको कुरा थियो। अहिले
राजनीतिक परिदृश्य बदलिएको छ। हिजोको 'वर्गशत्रु' नेपाली काङ्ग्रेसका
नेताहरू माओवादीहरूका 'मित्रशक्ति' मा रुपान्तरण भएर सत्तामा विराजमान
हुनपुगेका छन्। माओवादीहरूले 'संशोधनवादी' भनेर तिरस्कार गर्ने गरेका
मार्क्सवादीहरू भारतको पश्चिम बङ्गालमा सातौँ पटक सरकार बनाउन सफल
भएका छन् भने केरलामा पुनः वामपन्थीहरूको वर्चस्व स्थापित भएको छ।
प्रकृतिको नियम हो, कट्टरता अन्ततः पराजित हुन्छ र बदलिन सक्नेहरू
मात्र बाँच्न सक्षम हुन्छन्।
सम्भवतः सम्झ्ौताको राजनीतिक शक्तिलाई माओवादी नेतृत्वले
पनि बुझिसकेको छ। तर १० वर्षको हिंस्रक विद्रोह, आतङ्क र प्रतिआतङ्क
कारबाहीमा १५ हजार भन्दा बढी नेपालीहरूको मृत्यु, हजारौँको चोटपटक
र लाखौँ लाखको त्रासद विस्थापनको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले जिम्मेवार
रहेको माओवादी नेतृत्वलाई आफ्नो राजनीतिक असफलता स्वीकार गर्न सङ्कोच
लाग्नु स्वाभाविक हो। क्रान्तिमा सम्झ्ौता हुँदैन, तर आन्दोलनको लक्ष्य
नै आम सहमति कायम गर्नु हुने हुँदा त्यहाँ हारजितको प्रश्नै उठ्दैन।
सात दल र माओवादी समझ्दारीलाई व्यापक लोकतान्त्रिक मोर्चामा रुपान्तरण
गर्नुअघि दुवै पक्षले एकअर्काका शब्दावलीहरूको सही अर्थ बुझनु जरुरी
छ। सम्वादको भाषा स्थापित गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले नै पहल गर्नु आवश्यक
देखिन्छ।
माओवादीहरूको मूल प्रवाहीकरणका चुनौतीहरूबारे मूलधारका
सात राजनीतिक दलहरूमा व्याप्त असहजता अकारण देखिएको होइन। माओवादी
विद्रोह शुरु भएदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू विद्रोहीहरूका
निशाना बन्दै आएका छन्। एमालेको ग्रामीण संरचना अझै पनि माओवादीले
कब्जा गरिराखेको अवस्था छ। जनमोर्चा र माओवादीबीच चल्ने गरेको मैत्रीपूर्ण
शत्रुताले गर्दा दुवै पक्षका कमी–कमजोरीहरू छताछुल्ल भएका छन्। यस्तो
अवस्थामा नागरिक समाजका अगुवाहरूले चाहेजस्तो सजिलोसँग संसदवादी–साम्यवादी
गठबन्धनको सामूहिक प्रयासबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना
तत्काल देखिँदैन।
सात दल गठबन्धन र माओवादी, दुवैथरीलाई एकअर्काका बाध्यताहरू
राम्ररी थाहा छ। त्यसैले शान्ति वार्ता शुरु हुन भइरहेको ढिलाइले गर्दा
ती विचलित भएका छैनन्। तर दलहरूमा पुनः व्याप्त हुन लागेको अङ्कको
खेल देखेर माओवादी नेतृत्व चिन्तित हुनथालेको छ। विद्रोहीहरूको हतियार
प्रदर्शन र चन्दा आतङ्कले संसदवादीहरूलाई झ्स्काएको छ। सिंहदरबारको
कचिङ्गल हेर्दा अलिकति पनि लाग्दैन कि यो मुलुकमा विश्वकै सम्भवतः
एक्काइसौँ शताब्दीको सबभन्दा पहिलो र गौरवशाली जनविद्रोह भएको एक महिना
पनि बितेको छैन। अर्कोतिर विद्रोहीहरूको तुजुक देखेर कसैले पत्याउँदैन
कि ती हारेको विचारधाराका लडाकाहरू मात्र हुन्। जनविद्रोह (पपुलर अपराईजिङ्ग)
उठ्नु नै सशस्त्र विप्लव (इन्सरजेन्सी) असफल ठहरिएको सबभन्दा ठूलो
प्रमाण हो।
दल र माओवादी दुवैथरीले ०६३ को जनआन्दोलनका तीन महत्ववपूर्ण
आयामहरूलाई स्वीकार गर्ने हो भने दलहरूको आचरणमा सुधार तथा विद्रोहीहरूको
सम्मानजनक तथा कोमल अवतरण (अनरेवल एण्ड सफ्ट ल्याण्डिङ्ग) सँगसँगै
जान कठिन हुने छैन। जनअपेक्षा, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन तथा बाह्य प्रभावसँग
सम्बन्धित महत्ववपूर्ण तीनथरीका बाध्यताहरूको यथार्थपरक आकलन पछि शुरु
हुने वार्ता प्रक्रिया तथा संविधानसभाको गठन सम्बन्धी सम्वाद बढी फलदायी
हुनेछ।
राजा र राजपरिवारको भत्ता घटाउने, सेनालाई राष्ट्रिय
बनाउने, राष्ट्रगान फेर्ने, संसदको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने, दमनकारीहरूलाई
कारबाही गर्ने जस्ता अत्यावश्यक तर तात्कालिक कामहरू हुन्। तर जनविद्रोहको
कार्यसूची त्यत्तिकैमा टुङ्गिदैन। माओवादीहरूको मूलप्रवाहीकरणद्वारा
मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने चाहनाका साथ सामान्य जनता सडकमा
उत्रिएका थिए। राजाको प्रत्यक्ष शासन शान्ति स्थापनाको बाटोमा तगारो
बनेर तेर्सिएको थियो। जनताले त्यसलाई पन्छाए। संसद पुनःस्थापनाले गन्तव्य
नजिक पुर्याउने सम्भावना बोकेको थियो। जनताले त्यो काम पनि गर्न राजालाई
बाध्य तुल्याए। संविधानसभा शताब्दियौँदेखि थाती रहेका नेपाली समाजका
जल्दाबल्दा मुद्दाहरूको निर्क्योल गर्ने साझा थलोको रूपमा देखिँदैछ।
त्यसैले संविधानसभाको अन्तरवस्तु प्रस्ट नहुँदै त्यसको अपरिहार्यताका
बारेमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको छ। तर जनताबाट 'शङ्काको लाभ' पाएका
संसदवादी दलहरू तथा माओवादी अझै सुध्रेनन् भने तिनको परिणति दरबारका
भारदारहरूभन्दा फरक हुने छैन।
तरल परिस्थिति
विजयोल्लासमा नकारात्मक घटना तथा प्रवृत्तिहरू गौण देखिए पनि नेपालमा
दक्षिणपन्थीहरूको प्रभाव र विस्तारलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन। मूलधारका
हरेक दलमा यथास्थितिवादीहरूको हालीमुहाली छ। दरबारिया मुख्यसचिव लोकमान
सिंह कार्कीको रजगजबाट चिढिएर कर्मचारी वर्ग केही दिनलाई क्रान्तिकारी
बन्न पुगेका भए तापनि नेपालको कर्मचारीतन्त्र जसलाई पनि 'असहयोग' गर्ने
चरित्रको छ। न्यायालय कतिको सामर्थ्यवान् छ भन्ने कुरा सर्वोच्चका
प्रधान न्यायाधीश स्वयंले आफ्ना व्यवहारहरूमार्फत् दर्शाइसकेका छन्।
सुरक्षा बलहरूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध बनाउने वर्षौँ
होइन, दशकौँ लाग्ने निश्चित छ। त्यसभन्दा अगावै क्रमबद्ध प्रतिक्रान्ति
हुँदैन भन्ने कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ? आखिर १८ असोजपछि 'गोर्खाली
राजाबाट न्याय' पाएको तथा 'प्रतिगमन आधा सच्चिएको' निष्कर्षमा पुगेर
शाही मनोनयनबाट मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूकै सात दल गठबन्धनमा
बाहुल्य छ।
देख्दा उग्र राजतन्त्र विरोधीहरू जस्ता लाग्ने माओवादीहरू
पनि कुनै बेला राजदरबारसँग लहसिएकै हुन्। अहिले पनि माओवादी–दरबारवादी
मिलेर सम्पूर्ण संसदवादीहरूलाई लगार्ने सम्भावनालाई पूर्ण रूपले निषेध
गर्न सकिँदैन। यद्यपि, राजा–माओवादी बीचको सैनिक एकताले राष्ट्रिय
पहिचानलाई सङ्कटमा पार्ने निश्चित छ। तर बन्दूक हुनेहरू आफू बाहेक
अरू जम्मै बेठिक भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने हुँदा त्यस्तो अनिष्टलाई
पनि असम्भव भन्न मिल्दैन।
शाही सेनालाई भने माओवादीहरूसँग अभ्यस्त हुन प्रशस्त
समय लाग्नेछ। आम नेपालीहरूले माओवादीलाई शङ्काको लाभ दिइसकेका भए तापनि
शाही सेनाको नेतृत्वपंक्ति त्यसका लागि तयार देखिँदैन। जनविद्रोहले
गर्दा सेनाको साखमा उल्लेख्य स्खलन भएको भए तापनि 'माओवादीलाई पत्याउन
सकिँदैन' भन्ने मनोभाव सुरक्षा बलको उपल्लो पंक्तिमा व्यापक छ। एकजना
अवकाशप्राप्त जर्नेल त कतिसम्म भन्छन् भने अधिकांश माओवादी प्रशिक्षकहरू
'नेपाली जस्ता देखिने विदेशी सैनिकहरू' हुन् जसको फिर्ती व्यवस्था
बेगर लामो युद्धविराम, परिणाममूलक वार्ता र दिगो शान्ति सम्भव छैन।
माओवादी योद्धाहरू सार्वजनिक रूपले हतियार प्रदर्शन गरेर यस्तो विभ्रम
(पारानाय) हटाउन पटक्कै मद्दत गरिरहेका छैनन्।
माओवादीहरू पनि विभ्रमित (पारानायड) देखिन्छन्। संसदीय
अभ्यासले संविधानसभालाई ओझेलमा पार्न सक्ने डरलाई निराधार भन्न मिल्दैन।
तर जस्तोसुकै अन्तरिम सरकार बनाए पनि त्यसलाई अल्पकालीन वैधानिकता
प्रदान गर्न जनसङ्घर्षद्वारा पुनर्स्थापित संसदको भूमिका महत्ववपूर्ण
हुनेछ। संविधानसभाको गठन नभएसम्म संसद क्रियाशील राख्दा राजाका शासकीय
महत्ववाकांक्षाहरूलाई निगरानीअन्तर्गत राख्न सजिलो हुनेछ। तर संसदमा
आफ्नो उपस्थिति नभएको हीन भावबाट माओवादी अझै मुक्त हुनसकिरहेका छैनन्।
शान्ति वार्ता तथा संविधानसभाको चुनावबारे सचेत समूहहरूको दबाब भने
यथावत् रहनु जरुरी छ। दलहरू कार्यकर्ताहरूको उच्छृङ्खलताले गर्दा प्रतिबद्धतामा
कायम रहन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। शाही सरकारका घोर दक्षिणपन्थी अनुहारहरू
खोरभित्र पुर्याइसकिएका भए तापनि उत्तेजक कारबाहीबाट युद्धविरामको
अन्तर्ध्वंस गर्न सक्नेहरूको कमी अहिले पनि छैन।
बाह्य परिवेश
सतहमा देख्दा सात दलहरूबीच कायम ६ बुँदे सहमति तथा दल–माओवादी १२ बुँदे
समझ्दारी निर्णायक देखिए तापनि सशस्त्र विद्रोहीहरूलाई आफ्नो कार्यनीतिबाट
उल्टो फर्काउन (युटर्न) बाध्य पारेको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
नेता सीताराम यचुरीको ४ बुँदे कार्यसूचीले हो। संसद पुनर्स्थापन, अन्तरिम
सरकार, शान्ति वार्ता तथा संविधानसभाको यचुरी मार्गचित्रप्रति भारत
सरकार समेत प्रतिबद्ध रहेको विश्वास गर्न सकिन्छ। तर भारतका दक्षिणपन्थी
दलहरू तथा बजारवादी शक्तिहरूमा माओवादी त्रास अद्यपि कायम छ। हालसालै
काठमाडौँ आएका एकजना प्रभावशाली भारतीय समाजवादी नेतालाई व्यक्तिगत
भेटघाटको क्रममा तुलसी गिरिले उग्रवामपन्थको साझा चुनौतीका बारेमा
तर्साउने तस्बिर प्रस्तुत गरे, “पशुपतिदेखि तिरुपति मात्र होइन, हिमालयदेखि
हिन्द महासागरसम्म माओवादी जालो स्थापित हुने खतरा भारतीय रवैयाले
गर्दा उत्पन्न भएको छ।” त्यो डरलाई जायज ठहराउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले
पहिले नै दाबी गरिसकेका छन्– माओवादी पुनरुत्थान नेपालको साढे दुई
करोड जनताबाट फैलिँदै भारत र चीनको साढे दुई अर्ब जनसङ्ख्यालाई प्रभावित
तुल्याउनेछ अनि अन्ततः सम्पूर्ण संसार 'रातो' हुनेछ। यस्तो परिस्थिति
चित्रणले वामपन्थी अतिवादको नाम समेत सुन्न नचाहने पश्चिमाहरू स्वाभाविक
रूपले आत्तिन्छन्। तिनलाई आश्वस्त राख्न मूलधारका दलहरू खास गरेर नेपाली
काङ्ग्रेस–माओवादीहरू समेतलाई नभई हुँदैन। तर पाइला पाइलामा अप्ठ्यारो
पार्ने काम माओवादीले गरिरहने हो भने 'आतङ्ककारी' लाई विद्रोहीमा रुपान्तरण
गर्ने कालकूट विष गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत घाँटीमा अडाइ राख्न
सक्ने छैनन्।
भारतीय सरकारको पूर्ण जानकारीमा माओवादी नेताहरूले
सिलिगुडी र लखनऊदेखि नोयडा, दिल्ली र चण्डिगढसम्म नेपालका नेताहरूले
चार–पाँच वर्षदेखि भेट्दै आएका हुन्। त्यो मेजवानीको गुन तिर्न माओवादी
तथा दलहरूलाई महँगो पर्न सक्दछ किनभने भारतीय रवैयाप्रति नेपालको शहरिया
मध्यमवर्ग अझै पनि शङ्कालु नै छ। कहिले राजालाई अड्याउन खोजेको जस्तो
देखिने त कहिले दलहरूको हुर्मत लिने गरी दबाबमूलक कूटनीति गर्ने भारतीय
संस्थापनको नेपाली माओवादीहरूप्रतिको दृष्टिकोण अझै पनि स्पष्ट हुनसकेको
छैन। तर भाकपा (मार्क्सवादी) को बढ्दो प्रभाव एवं फैलिँदो विस्तारलाई
हेर्दा माओवादीहरूको सीमा वारिपारि सशस्त्र आवतजावतमा नियन्त्रण हुने
लख काट्न सकिन्छ। सङ्गठित मार्क्सवादीहरू सामान्यतया सशस्त्र माओवादीलाई
देखिसहँदैनन्।
पश्चिमाहरूको माओवादी नीतिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन।
अमेरिकी रणनीतिकारहरूको दृष्टिकोणमा अधिकांश दक्षिणपन्थी विद्रोह स्थानीय
प्रकृतिको हुन्छ, त्यसैले त्यसको विश्व स्थायित्वमा प्रभावका बारेमा
टाउको दुखाइरहनु पर्दैन। प्यालेस्टिनका हमास, श्रीलङ्काका तमिल टाइगर्स
तथा पूर्वोत्तर भारतका सशस्त्र विद्रोहीहरू स्थानीय एवं क्षेत्रीय
सरकारका समस्याहरू हुन्। तर मार्क्सवाद र माओवादी– पूँजीवादी विश्वको
साझा चुनौती हो। तालिवान तथा अल कायदाले पूँजीवादको मुटुमै प्रहार
गरिसक्दा पनि पश्चिमाहरूले त्यसलाई दीर्घकालीन चुनौतीभन्दा पनि तात्कालिक
समस्याको रूपमा लिएका छन्। नेपालको भूराजनीतिक सीमितता र अमेरिकाको
वामपन्थी विरोधसँग माओवादी नेतृत्व सचेत देखिन्छ। माओवादीको प्रशिक्षित
पंक्तिलाई मार्क्सवादमा रुपान्तरण गर्न गाह्रो छैन। तर बन्दुकको सनक
चढिसकेका सामान्य विद्रोही लडाकालाई विश्व परिवेशका बाध्यताहरूसँग
खासै सरोकार हुँदैन। तिनलाई साम्य पार्न माओवादी नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय
अनुगमनको निहुँ, संविधानसभा निर्वाचनको प्रक्रियागत समय तथा सत्ता
साझेदारीको शक्ति चाहिएको छ। विद्रोहीहरूको हतियार व्यवस्थापनका लागि
यो प्रक्रियामा नगई सम्भव छैन तर हतियार व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी बेगरको
प्रक्रिया स्वीकार्य हुन पनि सक्दैन। प्रक्रिया र परिणामबीचको यो गाँठो
फुकाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य बनिसकेको छ।
आक्षेप र अपेक्षा
शान्तिवार्ता शुरु हुन भइरहेको ढिलाइ स्वाभाविक हो भन्ने कुरा सम्बन्धित
सबैलाई थाहा छ। सात चरणमा सम्पन्न भएका यसअघिका दुई चक्रका असफल सरकार–विद्रोही
वार्ताहरूले धेरै तिक्तता उत्पन्न गराएको छ। माओवादीप्रति सुरक्षा
निकायहरूको संशय यथावत् छ। विद्रोहीहरू सरकारप्रति अझै आश्वस्त भइसकेका
छैनन्। यस्तो परिस्थितिमा वार्ताका लागि मात्र वार्ता गर्ने हो भने
पुनः असफलता बाहेक केही हात नलाग्न सक्छ। प्रचण्ड र बाबुरामलाई 'सुरक्षित
अवतरण' शब्दावलीसँग जति नै चिढ भए पनि 'सम्मानजनक अवतरण' विद्रोहीहरूलाई
मात्र नभएर व्यापक सैनिकीकरणले गर्दा उद्वेलित राज्य संस्थापनलाई पनि
चाहिएको छ। सरकारलाई शङ्का मात्र गरिरहने हो भने सात दलको ढुलमुल गठबन्धनले
परिणाममूलक वार्ताको सार्थक तयारी समेत गर्न सक्दैन।
जनविद्रोहको ज्वारले गर्दा सिंहदरबार पुर्याइएका विभिन्न
दलका नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्ना मूल जिम्मेवारीहरूलाई बिर्सन मिल्दैन।
राज्याभिषेकको तयारी गर्न यो सरकार बनेको होइन, जनताको सर्वोच्चता
र प्रमुखता स्थापित गर्नु अहिले संसद र सरकारको प्रमुख काम हो र त्यस
दिशामा ठोस कामहरू भइरहेको सन्देश प्रवाहित हुन जरुरी छ। आक्षेपको
उत्तर हुँदैन। तर अपेक्षालाई सम्बोधन नगरी संसद एवं सरकारले पाएको
जनविद्रोहको वैधानिकता लामो अवधिसम्म कायम रहन सक्दैन। प्रतिनिधिसभाले
स्वयंलाई सार्वभौम घोषणा गर्ने कदम संविधानसभाको पर्याय नभएर प्रारम्भ
मात्र हो भन्ने कुरा अझ बढी स्पष्टताका साथ आउनुपर्दछ।
संसारकै सबभन्दा गरीब मुलुकमा कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशत
भन्दा बढी युवाहरू विद्रोह तथा प्रतिविद्रोहमा स्थायी रूपले संलग्न
रहनु त्रासद विडम्बना हो। करीब १ लाखको हाराहारीमा रहेको शाही सेना,
झ्ण्डै त्यत्तिकै सङ्ख्यामा रहेका सशस्त्र तथा जनपद प्रहरी एवं ५०
हजार जति अनुमानित विद्रोहीहरूको जमातलाई जोड्दा जनसङ्ख्याको अनुपातमा
सर्वाधिक सैनिकीकरण भएका मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल उपल्लो श्रेणीमै
दरिन्छ। राजस्व तथा सुरक्षा खर्चको अनुपात पनि डरलाग्दो किसिमले असन्तुलित
छ। दिगो शान्ति स्थापना गर्ने दिशामा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जत्तिकै
महत्ववपूर्ण हुनेछ विद्रोहीहरूको हतियार व्यवस्थापन तथा राज्यको गैरसैनिकीकरण।
यो कार्य अगाडि बढाउन 'जन सेना' तथा शाही सेनाको समायोजन भन्दा पनि
जरुरी छ नागरिक शासनको अवधारणाको स्वीकार्यता। 'शक्ति बन्दुकको नालबाट
निस्कन्छ' भन्ने म्याद गुजि्रसकेको उक्तिलाई उल्ट्याएर माओवादीहरूले
'शक्तिको स्रोत जनता हुन्' भन्न नथालेसम्म सैनिकीकरणको त्रासदीबाट
मुलुकलाई मुक्त गर्न सकिने छैन।
नागरिक समाजले खबरदारी गरिराख्नु एउटा कुरा हो, तर
घोडा जति नै पाईन भएको जन्तु भए पनि ती सवारी गर्न बाहेक अरू कुनै
कामका हुँदैनन् भन्ने कुरा सचेत समूहले पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ। गोरु
अनाकर्षक जीव हो कुकुर वा घोडाको तुलनामा, तर हलो जोत्ने र दाइँ गर्नेदेखि
गाडा तान्नलाई समेत जत्ति नै तालिम प्राप्त महँगा कुकुरले पनि केही
गर्न सक्दैनन्, गोरु नै चाहिन्छ। दलका नेता कार्यकर्तालाई पाइलैपिच्छे
सराप्दा मुलुकको के गति भयो भन्ने कुरा माओवादी 'घोडा' र दरबारवादी
'कुकुर'का प्रशंसक–पोषक रहेका सबैलाई थाहा छ। अन्ततः सबैखाले अतिवादहरूको
प्रभावकारी काट दलीय संस्कारको विकासमै खोज्नुपर्ने हुन्छ। दलका नेताहरू
जति नै अनाकर्षक देखिए पनि तिनको हुर्मत लिएर लोकतन्त्र संस्थागत गर्न
सकिँदैन। माओवादी र दरबार दुवैथरीलाई मुलुकका शहरियाहरूले क्रमैसँग
'शङ्काको लाभ' दिइसकेका छन्। पुनर्स्थापित संसदलाई कामै गर्न नदिई
विघटनमा पुर्याउने कोकोहोलो मच्चाउने बेला अहिले भएको छैन।
सतर्कता तथा संयमताका साथ हतारो गर्नुपर्ने बाध्यताभित्र
काम गरिरहेको पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले विद्रोहीहरूका विवशताहरूलाई
पनि बुझनुपर्दछ किनभने त्यहाँ माओवादीहरूको प्रत्यक्ष उपस्थिति छैन।
हतियार माओवादीहरूका लागि महाभारतको अभिशप्त पात्र कर्णको कवच र कुण्डल
जस्तै हो– जन्मैदेखि अस्तित्वको अभिन्न अङ्ग रहेको सुरक्षाकवच। त्यो
परित्याग गर्न लगाउन समाजकै रुपान्तरण जरुरी छ, साम, दाम, दण्ड वा
भेदको अल्पकालीन रणनीतिले पुग्दैन। चन्दा आतङ्कलाई दलहरूले स्वयं प्रतिबन्धित
अवस्थामा रहँदाका बाध्यताहरूसँग तुलना गर्दा मात्र राम्ररी बुझन सक्नेछन्।
त्यस्तै माओवादीहरू समेत अस्त्र प्रदर्शनका प्रत्युत्पादक असरहरूबारे
संवेदनशील हुनु जरुरी छ। चन्दाको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ। राष्ट्रको
स्वतन्त्रता, अखण्डता तथा जनताको सर्वोच्चतामा आँच आउन सक्ने काम कारबाही
गर्ने समूह कदापि राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुनसक्दैन भन्ने
कुरा स्वतः स्पष्ट छ।
जनविद्रोह–०६३ को सफलताले उत्साहित सबै जनपक्षीय खेलाडीहरूले
बुझनुपर्ने कुरा के हो भने लोकतन्त्र तथा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने
काम बल्ल शुरु भएको छ। न्यायसङ्गत समाज बनाउनु निरङ्कुशता भत्काउनुभन्दा
निकै जटिल काम हो। स–साना परिवर्तनमा पनि शहरमा दिपावली गर्ने तथा
निधारमा अबिर दलेर खुसियाली मनाउने मध्यमवर्गीय नेपालीहरूले अब सबै
कुरा सुचारु भइसक्यो भन्ने निर्क्योलमा नपुगे हुन्छ। निरन्तर निगरानी
स्वतन्त्र तथा शान्तिको स्थायी शर्त हुने हुँदा जनताको जिम्मेवारी
झ्नै बढेको छ। जनविद्रोहको भावनालाई समेटेको जनताको आन्दोलन जारी छ
र जारी रहिरहनुपर्दछ।
|
