| •
नीलाम्बर आचार्य |
 |
आवरण | विश्लेषण
सङ्क्रमणकालः
प्रतिनिधिसभाको सर्वोच्चता
मुलुक २०४७ सालमा स्थापित संवैधानिक प्रणालीबाट
निस्केर नयाँ राजनीतिक गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ। हामी एउटा
अद्भुत र ऐतिहासिक यात्रा सम्पन्न गर्ने सङ्क्रमणकालमा छौं। यो यात्राको
सफल व्यवस्थापन गर्ने अभिभारा प्रतिनिधिसभाले निर्विघ्न पूरा गर्न
सक्नुपर्दछ।
किरण पाण्डे |
जनआन्दोलनले के दियो?
नेपाली जनताले आफूमा निहित प्रभुसत्ताको प्रत्यक्ष प्रयोग गरेर ठूलो
राजनीतिक परिवर्तनको बाटो खोलेका छन्। यसबाट उनीहरूले सात सालदेखि
बाँकी रहेको मुद्दालाई छिनोफानो गर्न खोजेका छन्। जनआन्दोलनमा समाहित
जनआकाङ्क्षाले राजतन्त्रलाई बिदा गरेर गणराज्यमा प्रवेश गर्ने अभीष्ट
राखेको छ। मुलुक अहिले राजतन्त्रबारे संविधानसभाद्वारा छिनोफानो गर्ने
निधो गरेर शिथिल वा निष्त्रिकय राजतन्त्रको नयाँ सङ्क्रमणकालीन स्थितिमा
छ। यो १९ दिनको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले अहिंसाको शक्तिलाई देखाएको
छ र सत्ता बन्दुकको गोलीबाट होइन, जागेका जनताको बोलीबाट फेरिन्छ भन्ने
मान्यतालाई पुष्टि गरेको छ।
नयाँ परिवर्तनलाई पूर्णतामा पुर्याउने गहन जिम्मेवारी
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा र त्यसप्रति उत्तरदायी सरकारमा आएको छ। राजाले
१८ असोज २०५९ र १९ माघ २०६१ का दुई 'कु' मार्फत् संवैधानिक सर्वोच्चतालाई
समाप्त पारी आफ्नो निरङ्कुशता कायम गरेका थिए। अब राजाको सर्वोच्चता
समाप्त भएर मुलुक प्रतिनिधिसभाको सर्वोच्चताको स्थितिमा प्रवेश गरेको
छ। सङ्क्रमणकाललाई व्यवस्थित गर्ने, एउटा तार्किक निष्कर्षसम्म पुर्याउने,
प्रजातन्त्रलाई पूर्णता प्रदान गर्ने, माओवादीलाई अहिंसात्मक बाटोमा
ल्याएर र शासनमा समावेश गरेर नयाँ राज्य–संरचना तयार पार्ने संविधानसभाको
चुनावसम्म पुर्याउने जिम्मा प्रतिनिधिसभामा आएको छ। प्रतिनिधिसभा
हिजोकै भए पनि जनादेश बेग्लै छ। राज्यसत्ताको स्रोत बेग्लै छ। यो कुनै
संविधानको धारालाई टेकेर आएको होइन, जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित भएर
आन्दोलनको जनादेशलाई कार्यान्वयन गर्न आएको हो। यसका सदस्यहरू पुरानै
भए पनि तिनीहरूमार्फत् इतिहासले नयाँ कुरा लेख्दैछ। अहिले मुलुक राजतन्त्र
रहने कि नरहने भन्ने निर्णय गर्ने चरणमा छ। हामी राजतन्त्रबाट गणतन्त्रको
सङ्क्रमणकालीन चरणमा पुगेका छौँ। भोलि मुलुक शान्तिपूर्ण तरिकाले,
छलफलद्वारा, तर्कद्वारा, जनमतद्वारा गणराज्यमा प्रवेश गर्नेछ।
विभिन्न देशमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू सफल हुँदा अशान्ति
र विध्वंस भएका कुरा हामीले सुनेका छौँ। तर हामीकहाँ आन्दोलनकारीहरूले
सिंहदरबार वा नारायणहिटी बलात् कब्जा नगरिकनै स्थितिमा परिवर्तन ल्याइदिए।
आन्दोलन हिंसामा परिणत भएन, बरु हिंसात्मक जनयुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा
परिणत भयो। यसले नेपाललाई मात्र होइन, विश्वलाई नै एउटा नयाँ अनुभव,
नयाँ उदाहरण दिएको छ। यसले निरङ्कुशकालमा बद्नाम भइसकेको नेपाललाई
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा दिलाएको छ। जनताको निर्णयाधिकारले नयाँ
प्रयोजन, दिशा र बाटो पाएको छ। यसअनुसार अब मुलुकमा प्रभुत्ववादी संरचना
हुनुहुँदैन। कुनै एक पार्टीले, लिङ्ग, जाति, धर्मको प्रभुत्व हुनुहुँदैन।
अब समतामूलक समाजमा प्रवेश गर्नका लागि समावेशी राजनीतिक पूर्वाधार
तयार पार्नुपर्नेछ।
मुलुकमा शान्ति होस्, सदाका लागि युद्ध समाप्त होस्
भन्ने चाहना सर्वत्र छ। यो परिवर्तनपछि पनि अशान्ति र युद्ध भइराख्ने
हो भने यो उपलब्धि खोक्रिने छ। अब नागरिकका जीउ, धन, स्वतन्त्रताहरूमाथि
प्रहार नहुने, निर्धक्क शान्ति स्थापना हुनुपर्छ। अधिकारपूर्वक र निर्भिकताका
साथ आफ्नो मत, अभिव्यक्ति दिने र आफ्नो देशमा आवागमन गर्ने स्वतन्त्रता
हामी चाहन्छौँ। त्यो गराउने जिम्मा पनि अहिले प्रतिनिधिसभा र त्यसप्रति
उत्तरदायी सरकारमा आएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनः हतारको आग्रह
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पूर्वशर्त राखिनु हतारको आग्रह हो। माओवादीसँग
कुरा गर्ने निकाय नै प्रतिनिधिसभा हो। जसले वार्ताटोली बनाए पनि त्यसका
कार्य र सहमतिलाई वैधता प्रदान गर्ने, संवैधानिक मह140वको निर्णायक
स्तरमा पुर्याउने निकाय प्रतिनिधिसभा नै हो। यसलाई विघटन गरिदिने
हो भने कुरा कोसित गर्ने? यो त माओवादीलाई पार्टी विघटन गर अनि वार्ता
हुन्छ भन्नु जस्तै हो। त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर माओवादीले
राज्यसँग कुरा गर्ने भन्ने पनि व्यावहारिक छैन। राजसंस्थालाई अहिलेको
संविधानले औपचारिक रूपमा जे जति भूमिका दिएको छ, त्यसको आवश्यकता र
प्रासङ्गिकता अब स्वात्तै घटेको त छ, तर अस्तित्वमा भने छँदैछ। त्यसैले
प्रतिनिधिसभालाई पन्छाएर होइन, त्यसबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ।
यसको लागि प्रतिनिधिसभाले आफैँले, आफैँलाई भङ्ग नगर्दासम्म भङ्ग नहुने
व्यवस्था हुनुपर्दछ। माओवादीसँगको वार्तामा नयाँ संरचना निर्माण गर्ने
र यसलाई भङ्ग गर्ने सहमति भयो भने मात्र नयाँ संरचनालाई वैधता दिँदै
यसले आफैँले आफैँलाई भङ्ग गर्न सक्छ।
अन्तरिम विधानको कुरा पनि आइरहेको छ। माओवादीसँग वार्तामा
भरपर्दो सहमतिमा पुगिसकेपछि त्यसअनुसार जे संरचना चाहिने हो त्यो प्रतिनिधिसभाले
नै निर्माण गर्न सक्छ। तर, त्यसअगावै अन्तरिम विधान बनाउने हो भने
त्यसले नै वार्तालाई अप्ठ्यारोमा पारिदिन सक्छ। अन्तरिम विधान बनाउँदा
काम गर्ने एउटा सिङ्गो संरचना तयार हुनेछ र संविधानसभाको चुनाव पर
धकेलिन सक्छ। ढिलो भयो भने षड्यन्त्रका सम्भावना पनि बढ्दछन्। अन्तरिम
विधानको सात सालको अनुभवले पनि त्यही देखाउँछ। अर्को कुरा, अन्तरिम
विधानले त्यसमा राजाको भूमिका के हुने भन्ने अन्योल पनि जन्माउनेछ।
फेरि राजतन्त्रकै बारेमा टुङ्गो लगाउने अर्थमा निःशर्त संविधानसभा
भनिएको अवस्थामा गणतन्त्रमा जाने कबुल गरिसकेका पार्टीहरूले समेत अन्तरिम
विधानमा राजालाई यो भूमिका र यो स्थान भनेर नयाँ प्रतिबद्धता जनाउन
मिल्ला र?
संविधानसभा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूको
सभा हो, जसले मुलुकको मूल कानून अर्थात् संविधान कस्तो हुने भन्ने
निर्णय गर्छ। छलफल, बहस, तर्क इत्यादि यसका माध्यमहरू हुन्। यो शान्तिसभा
पनि हो217 जसमा हतियारको प्रभाव र प्रयोग हुँदैन, मुलुकका सम्पूर्ण
मामिलाहरू शान्तिपूर्ण उपायद्वारा निर्क्योल गरिन्छन्। संविधानसभालाई
कुनै पनि स्वरुपको राजतन्त्रको पक्षमा शर्त नलगाउने अर्थमा मात्रै
निःशर्त भनिएको हो। यसलाई जनआन्दोलनको आदेश विपरीत जान पाउने अर्थमा
निःशर्त भनिनुुहुँदैन। यो जनताको प्रतिनिधि मात्र भएकाले यसले जनताको
आदेशभित्रै बस्नुपर्छ।
अहिलेको संविधानमा पनि अब व्यवहारतः जनआन्दोलनको जनादेशलाई
सघाउ पुर्याउने कुरा मात्र सक्रिय र त्यसलाई बाधा पुर्याउने कुरा
जति सबै निष्त्रि्कय भएका छन् र हुनुपर्दछ। तसर्थ राजाको भूमिका सम्बन्धमा
संविधानमा जे जस्ता प्रावधान छन्, ती त्यही रूपमा अहिले क्रियाशील
छैनन् र हुन पनि सक्तैनन्।
संविधानको स्थिति
अहिले संविधान भनेको २०४७ को संविधान मात्र होइन। ११ वैशाखमा जनआन्दोलनको
जनादेशलाई शिरोपर गरिएको राजाको 'स्वीकार–घोषणा' पनि हो। त्यो राजाको
हुकुम वा आदेश होइन। त्यसमा राजाको भूमिका, राजाको चाहना जस्ता कुनै
शब्द छैनन्। यो घोषणा आफैँ नै 'ट्रान्सफर अफ पावर एक्ट' (शक्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी
वैधानिक कानून) हो। जनादेशको सर्वोच्चताअनुसार प्रतिनिधिसभा ब्यूँतिएको
हो, संविधानले ब्यूँताएको होइन। जनआन्दोलनले अहिलेको प्रतिनिधिसभालाई
वैधता दिएको छ, र राजतन्त्रलाई शिथिल र निष्त्रि्कय राजतन्त्रको स्थितिमा
पुर्याएको छ। जनताको सर्वोच्चता अब प्रतिनिधिसभाले प्रयोग गर्ने हो।
त्यसैले, अब संविधान भनेको प्रतिनिधिसभाका संविधानकारी निर्णय समेत
हुनेछन्।
अहिले प्रतिनिधिसभाले जनताको प्रभुसत्ता प्रयोग गरेर
गर्ने कुनै पनि संविधानकारी निर्णय संवैधानिक स्तरको निर्णय हुनजान्छ।
यसमा आधारित भएर अन्य कानुन बनाउन सकिन्छ। संवैधानिक दृष्टिले केही
समयका लागि हामी करीब–करीब बेलायती परिपाटीमा गएका र संविधान एउटा
मात्र अभिलेख नभएर केही दस्तावेजहरूको सँगालो हो भन्ने स्थितिमा पुगिसकेका
छौँ। त्यसैले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म संविधान भनेको संवैधानिकस्तरका
निर्णयहरूको सँगालो हुनेछ, जसभित्र ११ वैशाखको घोषणा समेत पर्छ।
अब प्रतिनिधिसभाले 'ट्रान्सफर अफ पावर एक्ट'लाई वैधानिक
र संस्थागत पूर्णता प्रदान गर्नुपर्छ। यो कुरालाई स्पष्ट गर्न प्रतिनिधिसभाले
एउटा मूल घोषणा गर्नुपर्छ जसअन्तर्गत संवैधानिकस्तरका निर्णय समेत
लिन सकियोस्। अनि संविधान भन्नाले त्यो मूल घोषणालाई समेत जनाउनेछ।
प्रतिनिधिसभाले केही सङ्क्रमणकालीन संरचना निर्माण गर्ने निर्णयहरू
पनि गर्नुपर्छ। उदाहरणका निम्ति217 राज्यका कुनै निकायले राजदरबारसँग
र राजदरबारले ती निकायसँग औपचारिक सम्बन्ध राख्दा प्रधानमन्त्री र
मन्त्रिपरिषद सचिवालयमार्फत् मात्र राख्नुपर्ने, राजाले कुनै पनि सन्देश
वा घोषणा सार्वजनिक गर्दा सीधै रेडियो, टीभीमा नदिई मन्त्रिपरिषदमार्फत्
मात्र दिनसक्ने, राज्यका सबै निकायहरूले आन्दोलनको जनादेश र आन्दोलनले
पुनःस्थापित गरेको सम्पूर्ण राज्यसत्ता प्रयोग गर्ने सर्वाधिकारसम्पन्न
प्रतिनिधिसभाप्रति निष्ठाको शपथ खानुपर्ने, सांसदहरूले समेत प्रतिनिधिसभाको
सर्वोच्चतालाई स्वीकार्ने निष्ठाको शपथ खानुपर्ने आदि। यस्ता निर्णय
आउनासाथ सेनासमेत स्वतः सजिलैसित मन्त्रिपरिषदअन्तर्गत आउँछ। राजाले
प्रतिनिधिसभाप्रति निष्ठाको शपथ खाइसकेका छन्– ११ वैशाखको घोषणामार्फत्।
बढेको र परिवर्तित भूमिकालाई दृष्टिगत गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
र मन्त्रिपरिषद सचिवालयलाई पनि अविलम्ब विस्तारित एवं सुदृढ पारिनु
जरुरी छ।
गणतन्त्रको गन्तव्य
नयाँ बाटोमा हिँड्ने क्रममा पुराना संरचनाहरू भत्काउँदै, नयाँ संरचनाहरू
निर्माण गर्दै जानुपर्छ। अब राजदरबारबाट सीधै कुनै कुरा सार्वजनिक
गरिँदैन, राज्यका कुनै निकायसँग प्रत्यक्ष औपचारिक सम्पर्क राखिँदैन
भन्ने कुरालाई संस्थागत नगर्ने हो भने फेरि अवरोध र जटिलता उत्पन्न
हुन सक्छन्। प्रतिनिधिसभा जनताको सम्प्रभुता प्रयोग गर्ने सर्वोच्च
निकाय हो भनेर एउटा घोषणाद्वारा भनियो भने नयाँ शक्ति कायम हुनजानेछ।
अब सामन्ती परम्परावादीहरूले वा राजसंस्थाका प्रमुखले नै कुनै चालवाजी
गरे पनि त्यो लागु हुनसक्दैन। राजसंस्थाभन्दा माथि अर्को संरचना छ
भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले संवैधानिकस्तरमा
संस्थागत गर्नुपर्दछ।
नेपाल आज एउटा अद्भुत, आश्चर्यजनक सङ्क्रमणकालीन चरणमा
प्रवेश गरेको छ। नेपालबाट राजतन्त्र बिदा हुँदैछ, गणतन्त्र आउँदैछ।
हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले गणराज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। यो गणतन्त्र
लोकतान्त्रिक होस् भन्नाका निम्ति माओवादीहरूका हतियार र हतियारधारीहरूलाई
व्यवस्थित गर्नुपर्छ। माओवादीहरू इमान्दारीपूर्वक प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा
आउनुपर्छ र त्यस्ता संरचनाहरूमा समावेश हुनुपर्छ। शताब्दीयौँदेखिकै
निरङ्कुशतालाई हामी सम्मानजनक बिदाइ दिन तयार छौँ। तिनले बाधा उत्पन्न
नगरुन्, कुरा यत्ति हो।
एउटा सम्भावना भने छ। सङ्क्रमणको प्रक्रियामा राजाले
पूर्ण सहयोग गरे भने राजसंस्थालाई इतिहासको प्रतीकका रूपमा, सम्झ्नाका
रूपमा राखौँ भन्ने निर्णय पनि हुनसक्छ। तर यो अगाडिको समयले बताउने
कुरा हो। तर अहिलेलाई हामी सब ठीक भयो भनेर निश्चिन्त बस्न भने सक्तैनौँ।
परम्परागत सामन्तवादी शक्तिहरू नेपालमा अझ्ै बलिया छन्। सामन्ती समाजमा
राजतन्त्रवादी धार अहिले कमजोर भएको छ। तर यसले हाम्रो अग्रगमनलाई
बाधा हाल्नेछैन भनेर निर्धक्क बस्न भने मिल्दैन। जनताका शक्तिहरू उच्च
सजगतामा रहिरहनु आवश्यक छ।
अबको बाटो
संविधानसभाले दुइटा सर्वाधिक मह140वका निर्णय गर्नुपर्नेछ। एउटा हो,
समावेशी लोकतन्त्रको संरचना। यसमा विविध दृष्टिकोण हुन सक्छन्। अर्को
हो गणराज्य स्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न। संविधानसभाको चुनावपूर्व
नै मुलुक गणराज्य हुनसक्दछ, तर चुनाव पहिल्यै राजतन्त्र कायम राख्ने
भन्ने पूर्वनिर्णय भने हुनसक्ने अवस्था छैन। संविधानसभाको चुनावपूर्व
नै सबै प्रमुख पार्टीहरूले गणतन्त्रको अडान लिए भने सम्पूर्ण मुलुक
गणराज्यको अवस्थामा पनि पुग्नसक्छ।
सबै पार्टी एउटा साझ्ा बिन्दुमा पुग्ने स्थिति देखिँदैछ।
अन्य बुँदामा तपसिलमा छलफल हुनेछ। सिद्धान्ततः हामी सहमत भइसकेका छौँ
कि नेपालको परिचय अब एकाङ्गी हुनुहुँदैन, समावेशी स्वरुपको हुनुपर्छ।
त्यसलाई कसरी साकार तुल्याउने, निर्वाचन र प्रतिनिधित्वको प्रणाली
के हुने, त्यसपछिको शासनप्रणाली के हुने, राज्यका निकायहरू के के हुने
र ती निकायको बीचको सम्बन्ध कसरी रहने भन्ने कुरामा बृहत छलफल आवश्यक
छ। संविधानको अन्तर्वस्तुबारे छलफल गर्दा लोकतान्त्रिक मतभेदको दुरुपयोग
गर्दै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकतामा जनविरोधीहरूले प्रहार गर्न नपाउन्
भन्ने अभिप्रायलेे चरणबद्ध बहस सञ्चालन गरिनु बेस हुनेछ। त्यसैले कुन
कुन खुड्किला र चरण हुँदै संविधानसभाको निर्वाचनसम्म मात्र होइन, नयाँ
संविधानको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनसम्म पुग्ने भन्नेबारे स्पष्टता
हुनुपर्छ।
दोस्रो, प्रतिनिधिसभाले माओवादीसँग वार्ता गर्नका निम्ति
सरकारलाई अह्राउन सक्छ वा आफैँ टोली गठन गर्नसक्छ। त्यो संवाद कसैले
नबिथोलिदिउन् भन्नाका निम्ति संवादका प्रक्रिया, तौरतरिका र संवादमा
पालन गर्नुपर्ने नियम लगायतका कुरामा एउटा सम्झ्ौता गर्नुपर्छ। जसरी
प्रतिनिधिसभाको निर्णयले राज्यशक्तिलाई निर्देश गर्छ, त्यस्तै यो सम्झ्ौताले
त्यसबीचमा राज्यशक्ति र माओवादीबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्छ। यो
एउटा 'बेसिक डकुमेन्ट' बन्न सक्छ। अहिले मुलुकलाई दुई वटा बेसिक डकुमेन्टको
आवश्यकता छः एउटा, प्रतिनिधिसभाको मूल घोषणा– जसले यो देखाओस् कि यसले
गरेका संवैधानिक मह140वका निर्णयबारे कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन,
तिनीहरू संवैधानिकस्तरका रहनेछन्। यस्तो आधारभूत घोषणा भयो भने त्यसैमा
टेकेर अरू निर्णयहरू हुनेछन्। अर्को, माओवादीसँग वार्तामा अन्तिम निर्णयमा
नपुग्दासम्मको शान्ति प्रक्रियामा गरिने व्यवहार, जसलाई युद्धविराम
सम्झ्ौता, वार्ता सम्झ्ौता वा शान्ति प्रक्रिया सम्झ्ौता भन्न सकिन्छ।
यी दुई डकुमेन्टमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, समझ्दारी, समर्थन
पायौँ भने त्यो झ्न् बलियो हुनजान्छ।
सरकारले वर्तमान सेनालाई पूर्णतः आफ्नो सेनामा परिणत
गर्नुपर्छ। सेना र दरबारलाई जोड्ने हिजोका कानूनी र संस्थागत जोड्नीहरूलाई
खारेज गर्नुपर्छ। नारायणहिटीले सिंहदरबारमार्फत् मात्रै औपचारिक सम्पर्क
राख्न सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनेबित्तिकै त्यसले धेरै कुरालाई
समेट्नेछ।
तेस्रो, दण्डहीनताको स्थिति हुनुहुँदैन। दुई वर्षभित्र
दुइटा 'कु' भए। 'कु' आफैँ दण्डनीय कुरा हो। ती 'कु' गर्नलाई उत्साहित,
उत्तेजित पार्ने कुराको खोजीनिती हुनुपर्छ। राजाले ११ वैशाखको घोषणाद्वारा
परोक्ष रूपमा गल्ती स्वीकार गरेका छन्। उन्मुक्ति कायमै राख्ने आधारमा
कसैलाई र 'कन्फेशन'का आधारमा कसैलाई माफी दिनुपर्ने स्थिति आयो भने
पनि तत्कालीन निकायले त्यो गर्ला, तर त्यसको खोजबिन नै नहुने स्थिति
हुनुहुँदैन।
भावी चुनौती
संविधानसभा छिटो गर्न खोज्दा शान्तिपूर्ण छलफल र बहसको वातावरण निर्माण
नभइसकेको अवस्था हुनसक्दछ। सेना वा माओवादी दुवै पक्षको हतियारको मनोवैज्ञानिक
असर कायम रहँदासम्म जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सक्तैनन्।
त्यसकारण हतियार र हतियारधारीको व्यवस्थापन र निर्भिकताको वातावरण
नभएसम्म संविधानसभाको चुनाव हुने राम्रो वातावरण बन्ने छैन। निर्भिकताको
वातावरण कायम नगरी संविधानसभामा जान मिल्दैन।
ज्यादा समय लगाइयो भने पनि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको
शक्ति र जनभावना मत्थर हुँदै गएर अस्थिरता र निरङ्कुशताका तत्वहरूले
षड्यन्त्र मच्चाउने स्थिति आउन सक्छ। उग्रवादी शक्तिहरू नेकपा माओवादीभित्रै
पनि जन्मिन सक्छन्। अरू शक्तिले नमानिदिन पनि सक्छन्। पार्टी–माओवादी
सम्बन्धलाई बाधा पुर्याउने नयाँ खेल हुन सक्छन्। सात पार्टीबीच मतभेद
बढेर अप्ठेरो पर्नसक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समर्थनमा बाधा पुग्नसक्छ।
अनिश्चितता बढ्न सक्छ। त्यसैले लामो समयसम्म पर्खने स्थिति पनि छैन।
त्यसैले जतिसक्दो छिटो माओवादीसँग वार्ता गरेर हतियार र हतियारधारीको
व्यवस्थापन गर्दै मुलुकमा निर्भिकताको वातावरण कायम गर्नु जरुरी छ।
विगतमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट मानवअधिकार उल्लङ्घनका ज्यादतीपूर्ण
घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई दण्ड दिइने कुरामा आश्वस्त पार्न सकियो भने
त्यसले पनि शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउन र वैमनष्य कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
यी सबै काम गरेर पनि एक वर्षभित्रमा हामी संविधानसभाको चुनावमा जान
सकिन्छ।
समावेशी लोकतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधानसभाको
निर्वाचनको स्वरुप निर्धारण गर्नुपर्छ। संविधानसभा आफैँ पनि समावेशी
हुनुपर्दछ र देखिनुपर्दछ। संविधानसभाले काम गर्ने अवधि लामो हुनुहुँदैन।
यो लामो भयो भने त्यसमा बाधा पर्न सक्छ। क्रान्तिकारी, प्रतिक्रान्तिकारी
दुवैले संविधानसभा भङ्ग गरेका उदाहरणहरू छन् इतिहासमा।
अर्कोतिर, जनताका ठूला अपेक्षा छन्। प्रत्येकलाई आफूले
उठाएका कुरा नै प्रथम महत्ववका लाग्न सक्दछन्। झिनामसिना मुद्दा पनि
संविधानसभामार्फत् निर्णय गरिउन् भन्ने सोचाइ आउन सक्दछ। त्यसलाई संविधानसभा
विरोधीले उचालेर विथोल्ने काम गर्न सक्छन्। भोलिको संसदले पनि थपघट
गर्नसक्छ, आज नै सबै टुङ्गिदैन भन्ने अनुभूतिका साथ अहिले मूलभूत कुरामा
ध्यान केन्द्रित गरौँ भन्ने सहमति हुनुपर्छ। कैयौँ विषयमा यथासमयमा
छलफल हुन सक्छ, तर समयपूर्व नै राजनीतिक विवाद चर्काउनु उचित हुनेछैन।
अहिले त संविधानसभामा कसरी जाने, स्वरुप के हुने, निर्वाचन प्रक्रिया
कस्तो हुने, संविधानसभामा पुर्याउने संरचनाहरू के के हुने, माओवादीसँगको
वार्तालाई कसरी संस्थागत गर्दै जाने जस्ता कुरामा ध्यान केन्द्रित
गर्नुपर्छ।
अहिले सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखको कुरामा पनि अलिकति
अलमल छ, त्यसलाई प्रस्ट्याउनुपर्छ। अहिले निष्त्रि्कय राजतन्त्र हुँदाहुँदै
पनि राष्ट्रप्रमुख राजा रहेका छन्। तर राष्ट्रप्रमुखले गरिआएका कतिपय
भूमिकाहरू स्थानान्तरण नहुने हो भने जनआन्दोलनको अभिव्यक्ति र जनादेश
खतरामा पर्ने त हैन भन्ने संशय रहिरहनेछ। त्यस्तो अवस्था विद्यमान
रहिरहनु उपयुक्त छैन। १९ माघ २०६१ देखि राष्ट्रप्रमुखले सरकार प्रमुखको
भूमिका निर्वाह गर्न थालेका थिए जनताको प्रस्ट निर्णयको विपरीत। अब
सरकारप्रमुख र मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रप्रमुखले निर्वाह गर्दै आएका
भूमिकाहरूमध्ये केहीलाई आफैँले र केहीलाई अन्य निकायप्रमुखहरूले निर्वाह
गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ जनआन्दोलनको आदेश अनुरुप। उदाहरणका
लागि, प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुने प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूको
नियुक्तिको औपचारिकता पनि सभामुखबाटै पूरा गर्न सकिन्छ र प्रधानमन्त्रीले
शपथ लिने कार्य पनि सभामुखसमक्ष गरिने प्रणाली अपनाउन सकिन्छ।
मूल कुरा, मुलुक २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूमा
२०६२–६३ को जनआन्दोलनबाट थपिएका नयाँ उपलब्धिहरूलाई पूर्णता प्रदान
गर्ने चरणमा छ। अर्थात्, नेपाल राज्य २०४७ सालमा स्थापित संवैधानिक
प्रणालीबाट निस्केर नयाँ संवैधानिक राजनीतिक प्रणालीमा पुग्न प्रस्थान
गरिसकेको छ। हामी हिजोको ठाउँबाट हिँडिसकेका छौँ, भोलिको ठाउँमा पुगिसकेका
छैनौँ। हामी यात्रामा छौँ। अद्भुत ऐतिहासिक यात्रा सम्पन्न गर्ने सङ्क्रमणकालमा
हामी छौँ। यो यात्राको व्यवस्था गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा प्रतिनिधिसभाले
निर्विघ्न पूरा गर्न सक्नुपर्दछ।
|
