आवरण

लोकतान्त्रिक 'जन–कारबाही'

नेपाल समाचारपत्र

सहविर थापा

किरण पाण्डे

श्यामभक्त थापा

नेपाल समाचारपत्र

देवीराम शर्मा

झण्डै १५ महिनापछि २९ वैशाखमा काठमाडौँ एकपटक फेरि स्तब्ध भयो। कारण थियो, सरकारले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक तीन सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित ९ उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको निलम्बन गरेको तथा शाही सत्ताका पाँच मन्त्रीहरूलाई हिरासतमा लिएको प्रकरण। अघिल्लो पटक १९ माघ २०६१ मा राजाले मुलुकको शासनसत्ता लिँदा उत्पन्न स्तब्धताका बीचबाट 'धत्' भन्ने शब्द निस्किएको थियो भने यसपटक 'वाह्'।

जनआन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले एकै दिन शाही सरकारका गृहमन्त्री कमल थापा, परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, स्थानीय विकास मन्त्री टङ्क ढकाल, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री श्रीषशम्शेर राणा र स्वास्थ्य सहायक मन्त्री नीक्षशम्शेर राणालाई झयालखाना हाल्यो भने नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक श्यामभक्त थापाका साथै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) त्रय राजेन्द्रबहादुर सिंह, रुपसागर मोक्तान र कृष्ण बस्नेत, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक सहवीर थापा, एआईजी रविराज थापा, वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) द्वय माधव थापा र दुर्जकुमार राई तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख देवीराम शर्मालाई निलम्बन गर्‍यो। त्यसको भोलीपल्ट विदाकै दिन परेको भए पनि मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई निलम्बन गरियो। पक्राउ परेका पूर्ववर्ती सरकारका मन्त्रीहरूमाथि 'तिनका पछिल्ला गतिविधिबाट मुलुकको शान्तिसुरक्षामा खलल् पुग्न सक्ने' आरोप लगाइएको छ भने निलम्बित सुरक्षा अधिकारीहरू माथि जन–आन्दोलनका सहभागीहरू माथि चरम दमन गरेको आरोप।

सुरक्षा अधिकारीहरू निलम्बन प्रकरणले आम नेपालीहरू माझ् तत्कालका लागि 'केही नहुने पो हो कि' भनेर उब्जिएको आशङ्का केही क्षणमै हरायो। कहीँ कतै विरोधको मधुरो स्वर उठ्नै पाएन। विभिन्न तीन सुरक्षा प्रमुखहरूको निलम्बनको निर्णयसँगै सरकारले एआईजी ओमविक्रम राणालाई नेपाल प्रहरी, एआईजी वासुदेव ओलीलाई सशस्त्र प्रहरी र अतिरिक्त प्रमुख अधिकृत धनसिंह कार्कीलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। दुवै प्रहरी सङ्गठनका कार्यवाहक प्रमुखहरूले राति नै आ–आफ्नो मुख्यालयमा गई पदबहालीका साथ वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई अनुशासित ढङ्गले जिम्मेवारी वहन गर्न आदेश दिएका थिए।

कसरी भयो कारबाही
पक्राउ तथा निलम्बनका लागि संसदवादी सात दलका बीचमा आम सहमति भइसकेको भएपनि तत्कालका लागि सरकारलाई यस्तो कारबाही गर्न जनआन्दोलनमाथिको दमन र शाही सरकारको पालामा भएको राज्यकोषको दुरुपयोगको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझ्ी आयोगले आड दिएको थियो। रायमाझ्ी आयोगले सोही दिन दिउँसो गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलालाई कार्यालयमा बोलाएर 'जनआन्दोलन माथिको दमन तथा शाही सरकारमा रहेर राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने अपराधीहरूबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्ने क्रममा तथ्य–प्रमाणहरू हराउन/नासिन सक्ने भएकाले आवश्यक सहयोग गर्न' आग्रह गरेको केही क्षणमै सरकार कारबाहीका लागि क्रियाशील भएको थियो।

त्यसलगत्तै गृहमन्त्रीले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पाँच पूर्व मन्त्रीहरूलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिए र पत्र लिएर बालुवाटारतर्फ लागे। गृहमन्त्री पुगेलगत्तै सोही दिन बिहान मात्र तय भएको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा नियमित एजेण्डा किनारा लागेर पक्राउ र निलम्बनको एजेण्डाले प्रवेश पाएको थियो। बालुवाटार सम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्, “पक्राउ र निलम्बनको एजेण्डाले प्रवेश पाउनेवित्तिकै बैठकका लागि तय भएका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहितका करीब १० वटा फाइलहरू कार्यसूचीबाट हटाइए।”

शाही शासनकालका पाँच मन्त्रीहरू पक्राउ सम्बन्धी गृहमन्त्रीको आदेशको अनुमोदन र सुरक्षा अधिकारीहरूको निलम्बनको निर्णयका साथ करीब डेढ घण्टाको बैठक अपरान्ह अबेर साँझ् टुङ्गिएको थियो। बैठक टुङ्गिदासम्म पाँच पूर्व मन्त्रीहरू पक्राउ परिसकेका थिए र यो खबर सञ्चारमाध्यममा आइसकेको थियो। त्यसपछि सुरक्षा प्रमुखहरूको निलम्बनको खबर प्रकाशमा ल्याइएको थियो।

तीन वटै सुरक्षा प्रमुखहरू आ–आफ्ना सङ्गठनको समग्र लापरवाही र आन्दोलनकारीहरू माथिको दमनका कारण कारबाहीमा परेका हुन्। नेपाल प्रहरीतर्फ कार्य (अपरेशन) विभाग प्रमुख भएका कारण एआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंह निलम्बनमा परे। सात दलको आन्दोलन निस्तेज पार्न सैनिक अधिकृतहरूसँगको परामर्शमा प्रहरीको तर्फबाट उनले नै अगुवाई गर्ने गरेको बुझिएको छ।

मीन बज्राचार्य

लोकमानसिंह कार्की।

यस्तै विवादित ढङ्गले भर्खरै बढुवा भएका रुपसागर मोक्तान र कृष्ण बस्नेतमाथि आन्दोलन दबाउन सक्रिय बनेको आरोप छ। ग्ाोङ्गबुस्थित म्ाोक्तानको घरमा रहेका सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीहरू माथि अन्धाधुन्द गोली चलाएको र बस्नेतमाथि आन्दोलनको मैदानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतलाई आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउन बारम्बार आदेश दिएको आरोप छ। ६ वटा दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मध्ये वरियता क्रमका पहिलो मोक्तान र छैठौँ बस्नेतलाई मात्र शाही सरकारले महिना दिनअघि बढुवा गरेको हो।

सशस्त्र प्रहरी बलको मानव स्रोत विभागका प्रमुख एआइजी रविराज थापा माथिको कारबाहीको कारण खुल्न सकेको छैन। बलका दुई बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) माधव थापा र दुर्जकुमार राईमाथि जनआन्दोलन दबाउन प्रत्यक्ष संलग्न भएको आरोप लागेको छ। राईले कलङ्कीमा आन्दोलनकारीमाथि आफैँले गोली चलाएका थिए भने गोङ्गबुमा थापाको नेतृत्वको प्रहरी टोलीले दमन गरेको थियो।

सरकारले प्रधानसेनापति प्यारजङ्ग थापालाई अन्य तीन निकायका प्रमुखसँगै निलम्बन नगर्नु यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ। तर बालुवाटारस्थित एक उच्च स्रोतहरूले सेनालाई अहिले तत्काल चलाई नहाल्ने नीतिअनुरुप सेनापति थापामाथि कारबाही नभएको बताएको छ। स्रोत भन्छ, “निलम्बित सुरक्षा प्रमुखहरूसँगै सेनापति थापाले राजालाई भेटे/नभेटेको थाहा छैन। तर थापालाई ३० वैशाख बिहान १० बजे आफ्ना सहकर्मी रथी रुक्माङ्गत कटुवाललाई सँगै लिएर आउनू भनी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै बोलाउनुभएको हो।” उपप्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलासहित सेनापति थापा र रथी कटुवालसँगको भेटमा प्रमले निर्धक्क भएर आफ्नो काम गर्न भन्नुभएको स्रोतको दाबी छ।

एक अर्को राजनीतिक स्रोतका अनुसार भने सेनापति थापामाथि कहिले र कसरी कारबाही गर्ने तथा कारबाहीको प्रकृति कस्तो हुने भन्ने बारे निर्क्योल भइनसकेका कारण तत्काल कारबाही नगरिएको हो। स्रोत भन्छ, “राजा, सेना लगायतका मुलुकका विहङ्गम विषयहरूलाई समेटेर प्रतिनिधिसभाबाट घोषणापत्र जारी भएपछि मात्र सेनापति थापामाथिको कारबाही अघि बढ्छ।”

• किरण नेपाल/शरद केसी