| आवरण
राजकीय शक्ति जनताको हातमा
परिस्थितिमा नाटकीय परिवर्तन नआएमा १ जेठमा
प्रतिनिधिसभाले इतिहासमै पहिलोपल्ट राजकीय शक्ति जनताका हातमा आएको
घोषणा गर्दैछ। घोषणाले सेनालाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्नेछ, राजा
प्रतिनिधिसभाको निगाहमा रहनेछन् भने भावी संविधानसभाले राज्यव्यवस्थाको
रुप तय गर्नेछ। समग्रमा राजकीय अधिकार वास्तविक रूपमै जनताका हातमा
आउनेछ।
•
शिव गाउँले
किरण पाण्डे |
| १७ वैशाखमा संविधानसभाको निर्वाचनमा
जाने सङ्कल्प प्रस्तावमा छलफल हुँदै गर्दाको प्रतिनिधिसभा बैठक
कक्ष। |
दुई सातादेखि निरन्तर
छलफल र संवाद गरिरहेका सात राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरू वैशाख
अन्तिम सातादेखि एउटा सहमतिमा पुगेका छन्। प्रतिनिधिसभामार्फत् राजकीय
अधिकार जनताका हातमा आएको घोषणा गर्ने र त्यसअनुरुप शासन–व्यवस्था
सञ्चालन गर्ने। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्वास्थ्यले
साथ दिएमा र राजनीतिक दल भित्र अर्को कुनै खिचलो निस्किएन भने १ जेठ
दिउँसोको बैठकले 'प्रतिनिधिसभा राजकीय सत्ता एवं सार्वभौम अधिकार प्रयोग
गर्ने एकमात्र निकाय' भएको घोषणा गर्दैछ प्रम कोइरालाले सात राजनीतिक
दलको सहमतिमा निर्माण भएको यो घोषणा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।
यसले राज्य सञ्चालन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने
छ। राज्यप्रणालीमा राजाको स्थान नाम मात्रको हुनेछ भने कार्यकारी अधिकारको
प्रमुख स्रोत जनताको प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री हुनपुग्नेछ। घोषणाको
प्रस्तावनामा, “स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको
स्रोत जनता रहेको र नेपाली जनताले केही समयअघि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको
माध्यमबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरी संविधानसभामार्फत्
संवैधानिक परिवर्तन गर्ने इच्छा अभिव्यक्त गरेको” भनेर जनआन्दोलनका
बलमा प्रतिनिधिसभालाई अधिकारसम्पन्न घोषणा गर्ने तयारी भएको हो।
घोषणाबाट सबभन्दा धेरै शक्ति प्रतिनिधिसभाले आर्जन
गर्नेछ। 'नेपाल राज्यको व्यवस्थापिकाको सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाद्वारा
मात्र प्रयोग गरिने' भनिएको छ। यस्तो अधिकारको प्रयोग प्रतिनिधिसभाको
दुईतिहाई मतले गर्ने भनेर शासन प्रणालीको सञ्चालनमा सहमति खोज्ने प्रयास
गरेको देखिन्छ। वर्तमान प्रतिनिधिसभामा कुनै खास दलको बहुमत नभएको
अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक)
का बीचमा सहमति नभइकन कुनै पनि प्रस्तावमा दुईतिहाई (१६७ मत) पुग्न
सक्दैन। त्यसमा पनि वर्तमान प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना नै जन–आन्दोलनका
बलमा भएकोले आन्दोलनमा संलग्न सात राजनीतिक दलका बीच भएको सहमतिका
आधारमा मात्रै यसले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ।
सात दलभित्रका दोस्रो तहका केही नेताको परिश्रमबाट
यसको खाका तयार हुनसकेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्ण सिटौला, दिलेन्द्रप्रसाद
बडु, एमालेका सुवास नेम्बाङ्ग, राजेन्द्र पाण्डे, संयुक्त जनमोर्चाका
नवराज सुवेदी, लीलामणि पोखरेल लगायतका राजनीतिक नेताहरूको गृहकार्य
यसमा छ। एमालेको एउटा सूत्रका भनाइमा, यसक्रममा भक्तबहादुर श्रेष्ठ,
मल्ल के सुन्दर, पद्मरत्न तुलाधर, मुक्ति प्रधानलगायतका व्यक्तिहरूसँग
पनि राय माग्ने काम गरिएको छ। यसैगरी सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र
कानुन सुधार आयोगको उपल्लो तहमा बसेका वर्तमान र भूतपूर्व राष्ट्रसेवकहरू
पनि यसको निर्माण प्रक्रियामा संलग्न छन्।
१ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यसको घोषणा गर्ने अन्तिम
तयारी पूरा भएको छ। पार्टी सूत्रका अनुसार, “त्यस दिन प्रतिनिधिसभामा
अरू कुनै विजनेश हुनेछैन। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस र कूटनीतिक
क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई विशेष आमन्त्रण गरेर यसको घोषणा गरिनेछ।”
तर दल भित्रकै अर्को एक सूत्रका भनाइमा, “सातदल भित्र छलफल जारी रहेकोले
पछिल्लो मस्यौदा प्रस्तावमा केही तलमाथि हुनसक्छ। तर, आधारभूत कुरा
परिवर्तन हुने सम्भावना छैन भने हुन्छ।”
प्रधानमन्त्री मातहतमा सेना
आधुनिक नेपालमा झ्ण्डै ६ दशकदेखि दरबारको रक्षाकवच मानिएको 'शाही नेपाली
सेना' को नाम 'नेपाली सेना' बनाइँदैछ भने प्रमले प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था
समितिको अनुमोदनमा मात्रै प्रधान सेनापति नियुक्ति गरिनेछ। यसो भएमा
राज्यको प्रभावशाली सुरक्षा निकाय पहिलोपल्ट नागरिक पहँुचमा पुग्नेछ।
वैधानिक र परम्परागत दुवै रूपले दरबार नियन्त्रणमा रहेको सेनामाथि
दरबारको पहुँच समाप्त पार्न राजा परमाधिपति हुने शाही नेपाली सेनाको
परमाधिपति पद नै समाप्त गरिनेछ।
यसो हुनुमा खास खालको पृष्ठभूमि छ। मूलतः राजसंस्था
विरुद्ध केन्द्रित झ्ण्डै ६ दशक लामो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा
सेना सधैँ राजाको पक्षमा मात्रै होइन प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दबाउन
सक्रिय रह्यो। २०१९ सालमा राजा महेन्द्रको 'कु' दबाउन सेना खुलेर लाग्यो
भने २०४६ सालको जनआन्दोलन दमन गर्ने पृष्ठभूमिमा सेना नै थियो। १९
माघ २०६१ को राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता हत्याउने खेलमा शाही नेपाली
सेनाले आफ्नो व्यावसायिक धर्म समेत पूरा गरेन। राजनीतिक नेतृत्व विरुद्धका
रणनीति निर्माणमा मात्रै होइन, एफएम रेडियो र संचार संस्थाका कार्यालयका
निगरानी गर्न खुलेआम सेना प्रयोग गरियो। यी सबै पृष्ठभूमिका कारण सातदलको
यो सरकार सेनाको नियन्त्रण संसदमार्फत् प्रधानमन्त्रीको हातमा राख्न
चाहिरहेको देखिन्छ। प्रस्तावित घोषणाले शाही नेपाली सेना फेरि कहिल्यै
प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकार दमन गर्नमा प्रयोग नहोस् भन्ने चाहना
राखेको प्रस्ट हुन्छ।
राजा संसदको निगरानीमा
प्रस्तावित घोषणाले राजतन्त्रको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ तर राजालाई
संसदको निगरानीमा राख्न खोजेको छ। 'राजसंस्थाको चिन्ता राजाले होइन
जनताले गर्ने' मान्यताका आधारमा राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी कानुन
बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा राखिएको
छ। यसले राजाको उत्तराधिकारी संसदले छान्ने, प्रतिनिधिसभाले उत्तराधिकारी
हुन चाहिने मापदण्डलगायतका सीमा र शर्त तोक्न सक्नेछ।
त्यसैगरी राजालाई विभिन्न मामिलामा सल्लाह दिने तथा
राजाको उत्तराधिकारी छनोट गर्न यसअघि नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७
ले व्यवस्था गरेको राजपरिषद खारेज गरिने भएको छ। राजाले राजनीतिमा
हातहाल्न खोजेपछि राजालाई यो वा ऊ रूपमा सक्रिय हुन सल्लाह दिने राजपरिषदका
पछिल्ला गतिविधि दलहरूको मानमर्दन गर्न र राजाको पक्षमा गतिविधि गर्नमा
केन्द्रित थियो। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुखसमेतलाई
पदेन सदस्य राखेर देशव्यापी संयन्त्रमार्फत् सशक्त गतिविधि गर्दै आएको
राजपरिषद खारेज भएपछि दरबारका पक्षमा सक्रिय एउटा ठूलो पंक्तिले आफ्नो
गतिविधि कायम राख्न अरू कुनै बाटो खोज्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी अब राजदरबारलाई दिइने खर्च र सुविधाको निर्धारण
प्रतिनिधिसभाले गर्नेछ। यद्यपि यसअघि राजदरबार शीर्षकमा छुट्याइएको
रकममाथि प्रतिनिधिसभामा बेलाबखत चर्चा नभएको होइन। तर, राजपरिवारका
सदस्यको मामिलामा संसदका कुनै सदनमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक
दायराका कारण यस्तो छलफल सम्भव भएको थिएन। अझ् १९ माघ २०६१ पछिका दिनमा
दरबारले अर्थ मन्त्रालयबाट सोझै रकम माग गरेर राष्ट्रको ढिकुटीमा ब्रम्हलुट
मच्चाएको यथार्थ लुकेको छैन। यो घोषणाले दरबारले गर्ने खर्चको सीमा
निर्धारण गर्नसक्ने र त्यसरी गरिएको खर्चको हिसाबकिताब पनि संसदमा
प्रस्तुत गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिनेछ।
घोषणामा 'राजाको आय वा निजी सम्पत्तिमा अन्य नागरिकसरह
प्रचलित कानुन बमोजिम कर र शुल्क लाग्ने' व्यवस्थाको प्रस्ताव छ। यसले
राजा र राजपरिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको तथ्याङ्क र त्यसको लेखाजोखा
गर्न मद्दत गर्नेछ। राजपरिवारका सदस्यहरूको सम्पत्तिमाथि कर लगाएर
राजस्व असुल्ने भन्दा पनि 'राजा महाराजा पनि कानुन माथि छैनन्' भन्ने
सन्देश दिनसक्ने हुँदा यसको मनोवैज्ञानिक असर महत्ववपूर्ण हुनसक्छ।
राजा वा राजपरिवारका सदस्यबाट कानुन विपरीत कुनै काम
कारबाही भएमा अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने व्यवस्था पनि घोषणामा छ।
यसले कानुनको नजरमा सबै समान भन्ने सिद्धान्त अवलम्बन गर्न खोजेको
छ। सँगै मुलुकको संविधान, कानुन र नियमको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य
भएको जनाउ दिन खोजेको छ। राजालाई प्रतिनिधिसभाको निगरानीमा राख्ने
उद्देश्यले सो घोषणामा 'राजामा कार्यकारी अधिकार निहित नरहने' उल्लेख
छ र अब उप्रान्त श्री ५ को सरकारको सट्टा नेपाल सरकार भन्ने प्रस्ताव
गरिएको छ। हाल सक्रिय रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ ले राष्ट्रिय
सभा, प्रतिनिधिसभा र श्री ५ लाई संयुक्त रूपमा संसद भनिने छ भन्ने
व्यवस्था गरेका कारण घोषणामा “श्री ५ लाई संसदको अङ्ग मानिने छैन”
भनेर व्यवस्थापिकाको अङ्ग हुनबाट बञ्चित गरेको छ।
संविधानसभाः भोलिको बाटो
प्रस्तावित घोषणाले भावी नेपालको संरचना र शासनपद्धतिको निर्माण संविधानसभाको
निर्वाचन मार्फत् हुने निर्क्यौल निकालेको छ। यसले एक दशकदेखि विद्रोहमा
सामेल नेकपा (माओवादी) पनि अटाउने मार्गप्रशस्त हुनसक्छ। वर्तमान प्रतिनिधिसभाको
मूल कार्यसूची नै संविधानसभाको निर्वाचन भएको अवस्थामा यो घोषणाले
त्यसलाई कार्यरुपमा लैजाने प्रतिबद्धता देखाएको छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न
प्रतिनिधिसभाको प्राथमिक कार्यसूची नै संविधानसभाको विधि र प्रक्रिया
तय गर्ने रहेपछि माओवादीको एउटा ठूलो आशङ्का हटाउने विश्वास गर्न सकिन्छ।
यद्यपि यी सबै प्रक्रियामा माओवादीको आधिकारिक संलग्नता नहुनाले उनीहरूले
यसलाई सहजतापूर्वक नलिन सक्छन्।
संविधानसभाको बारेमा भइरहेका कतिपय बहस र छलफलका क्रममा
उठेका आशङ्का पनि निरुपण गरेको छ घोषणाले। एउटा संविधान क्रियाशील
भइरहेको अवस्थामा अर्को संविधान निर्माण हुनसक्ने/ नसक्ने बारेमा चलिरहेका
संवैधानिक र कानुनी क्षेत्रका बहसहरूको निर्क्यौल हुन्छ यो घोषणापछि।
संविधानसभाको निर्वाचन प्रतिनिधिसभाले तोकेको मितिमा हुने, यस्तो चुनाव
'प्राथमिकता सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुरुप कानुनद्वारा
व्यवस्था भएबमोजिम हुने' भनिएको छ। यसबाट संविधानसभाको निर्वाचनको
तिथि तोक्ने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, चुनावलाई कसरी प्रतिनिधिमूलक
बनाउने भन्ने जस्ता विषयमा प्रतिनिधिसभाले छलफल गरेर निर्धारण गर्नसक्ने
बाटो खुल्ला राखेको छ।
अर्को मह140वपूर्ण पक्ष नेपाल अधिराज्यको संविधान र
सोअन्तर्गत बनेका कानुनहरू यस घोषणामा लेखिएको विषयसँग बाझ्िएको हदसम्म
अमान्य हुनेछ भनेर यो घोषणालाई वर्तमान संविधान भन्दा पनि माथि राखेको
छ। यसले प्रतिनिधिसभाले अन्यथा निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक यो घोषणा
नै मुलुकको मूल विधि बन्नेछ। यही घोषणाको सेरोफेरोमा रहेर मुलुकका
तात्कालीन र दीर्घकालीन कामकारबाही सञ्चालित हुनेछन्।
विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधिसभा
नियमावली बमोजिम तोकिएको ढाँचामा शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ। यसले
भर्खरै सम्पन्न जनआन्दोलनले स्थापित गरेको नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रप्रति
प्रतिबद्ध नहुनेहरू सार्वजनिक पदमा रहन नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिएको
छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रजातन्त्र र जनआन्दोलनको मर्म विरुद्ध
काम नगर्ने आशयको शपथको व्यहोरा समावेश गरेर त्यस्तो शपथ नलिनेलाई
पदमुक्त गर्ने तयारीमा सरकार देखिन्छ। किनकि घोषणामा भनिएको छ– शपथ
लिन इन्कार गर्ने पदाधिकारी तत्कालै पदमुक्त हुनेछन्।
प्रतिनिधिसभाको घोषणा–पत्र २०६३
१. नेपाल राज्यको व्यवस्थापिकाको सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाद्वारा
मात्र प्रयोग गरिनेछ। यस्तो अधिकारको प्रयोग प्रतिनिधिसभाले दुईतिहाई
बहुमतले गर्नेछ।
२. नेपाल राज्यको मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूपमा र प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री,
मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्रीहरू व्यक्तिगत हैसियतमा समेत प्रतिनिधिसभाप्रति
उत्तरदायी हुनेछन्। राज्यका सम्पूर्ण निकाय, प्रहरी प्रशासनलगायत सबै
राजकीय संस्था तथा निकायहरू प्रतिनिधिसभाको मातहतमा रहनेछन्।
३. मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्यविभाजन
र कार्यसम्पादन हुनेछ।
४. मुलुकको आवश्यकताका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व भएका र प्रतिनिधित्व
नभएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले परस्पर समझ्दारीमा राष्ट्रिय सरकार
गठन गर्न सक्नेछन्। यस्तो सरकारले प्रतिनिधिसभाको कायम रहेको सदस्य
सङ्ख्याको दुईतिहाई बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्नुपर्नेछ।
५. संविधानसभा सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने
कानून बनाउने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई हुनेछ।
६. श्री ५ सँग सम्बन्धित विषयमा देहायबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको
छः
(क) राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज
गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहनेछ।
(ख) राजपरिषद्को व्यवस्था रहने छैन।
(ग) श्री ५ को खर्च र सुविधा प्रतिनिधिसभाद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम
हुनेछ।
(घ) श्री ५ को आय वा निजी सम्पत्तिमा अन्य नागरिक सरह नै कर, शुल्क
लाग्नेछ।
(ङ) श्री ५ बाट कानून विपरीत गरे/भएका कामहरूका बारेमा अदालतमा प्रश्न
उठाउन पाइनेछ।
(च) श्री ५ मा कार्यकारिणी अधिकार निहित रहने छैन। “श्री ५ को सरकार”
लाई अब उप्रान्त “नेपाल सरकार” भनिनेछ।
(छ) श्री ५ संसदको अङ्ग मानिने छैन।
(ज) शाही नेपाली सेनाको परमाधिपति सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको
छ। “शाही नेपाली सेना”को नाम अब उप्रान्त “नेपाली सेना” रहनेछ। प्रधानमन्त्रीको
सिफारिस भई प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिद्वारा अनुमोदन गरिएको
व्यक्ति नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति नियुक्त हुनेछ।
(झ्) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिद्वारा
अनुमोदन गरिएको अवस्थामा सेनाको प्रयोग एवं सञ्चालन हुनेछ।
(ञ) राजप्रसाद सेवा अब उप्रान्त रहने छैन। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको
आधारमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिद्वारा अनुमोदन गरिएका निजामती
कर्मचारीहरू राजदरबारमा गई काम गर्नेछन्।
७. प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा देहायबमोजिम
हुने व्यवस्था गरिएको छ,
(क) प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको आह्वान हुनेछ र सभामुखबाट
अधिवेशनको अन्त्य हुनेछ।
(ख) सभामुखबाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित
भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको
सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले समावेदन गरेमा त्यस्तो
अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्नेछ र त्यसरी तोकिएको मिति
र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ।
८. संविधानसभाको निर्वाचन सम्बन्धमा देहायबमोजिम हुनेछः
(क) संविधानसभाको निर्वाचन प्रतिनिधिसभाले तोकेको मितिमा हुनेछ,
(ख) प्राथमिकता सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुरुप
कानूनद्वारा व्यवस्था भएबमोजिम संविधानसभाको निर्वाचन हुनेछ।
९. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र सो अन्तर्गत बनेका कानूनहरू यस
घोषणामा लेखिएका विषयसँग बाझ्िएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।
१०. सार्वजनिक पद धारण गर्ने तोकिएका पदाधिकारीको वर्तमान सन्दर्भमा
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा तोकिएको ढाँचामा तोकिएको समयमा शपथ लिनेछन्।
शपथ लिन इन्कार गर्ने पदाधिकारी तत्कालै पदमुक्त हुनेछन्।
३० वैशाखसम्म तयार भएको मस्यौदा
|
