| आवरण
प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्र–२०६३
नेपाली 'म्याग्नाकार्टा'
प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्र–२०६३
आफैँमा एउटा सामान्य उद्देश्य, कार्यविधि तथा प्रक्रियाबारे गरिएका
अठोटहरूको सार्वजनिक दस्तावेज हो। तर मामुली जस्तो देखिने यो घोषणाले
नेपालको राजनीतिक विकासक्रमलाई दिगो उर्जा प्रदान गरेको छ। जनविद्रोह–०६३
को मर्म तथा भावनालाई शब्द दिएको छ।
यो घोषणापत्र जारी (पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार
१ जेठ, २०६३ को अपराह्न) भएपछि मुलुकको कार्यपालिका ५० वर्षपछि पुनः
'नेपाल सरकार' कहलिन थाल्नेछ। राष्ट्रको सेनाले 'नेपाली सेना' को सम्मानित
परिचय प्राप्त गर्नेछ। सेना सञ्चालनको अधिकार जनप्रतिनिधिहरूको हातमा
जानेछ। नाम परिवर्तनका यस्ता सामान्य निर्णयहरूले पनि दीर्घकालीन प्रभाव
छोड्ने छन्।
यस घोषणा उप्रान्त राज्यको व्यवस्थापिकाको सम्पूर्ण
अधिकार हाललाई प्रतिनिधिसभाद्वारा मात्र प्रयोग हुनेछ। प्रतिनिधिसभाप्रति
उत्तरदायी कार्यपालिकाको नियन्त्रण बाहिर राज्यको कुनै कार्यकारी निकाय
रहने छैन। घोषणापत्रले शक्ति पृथकीकरणको मान्यतालाई कदर गर्दै न्यायपालिका
तथा अन्य संवैधानिक अङ्गहरूको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छैन,
तर स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत
जनता रहेको तथ्य अभिव्यक्त गर्दै प्रतिनिधिसभाको उच्च भूमिका स्थापित
गरेको छ। यति थोरै शब्दमा यस्तो व्यापक कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेका
राजनीतिक दस्तावेजहरू संसारमै उल्लेख्य मानिन्छन्। बेलायतको 'मुक्तिको
वडापत्र' (चार्टर अफ लिबर्टिज) तथा अमेरिकाको 'अधिकार विधेयक' (विल
अफ राइट्स) जस्तै प्रतिनिधिसभाको यो घोषणापत्र (मस्यौदा भएअनुसार आएमा)
ऐतिहासिक मह140वको दस्तावेज सावित हुनेछ। यो घोषणापत्रलाई नेपालको
'महान् शासनपत्र' (म्याग्नाकार्टा) नै मान्न सकिन्छ किनभने सन् १२१५
को त्यस ऐतिहासिक बेलायती घोषणापत्रजस्तै यसले पनि मूलतः राजाको भूमिका,
स्थान र अधिकारलाई सीमित गरेको छ।
नेपालका राजाहरूले अब पुर्खाको कमाइको नाउँमा रजाइँ गर्न पाउने छैनन्,
किनभने म्याग्नाकार्टाले बेलायतमा राजालाई कानूनले बाँधेजस्तै नेपालको
राजगद्दीका उत्तराधिकारी छान्नेलगायतका दरबारसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाको
अधिकार यो घोषणापत्रमार्फत् प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरेको छ। 'राजपरिषद'
खारेजीमा परेको छ। राजाले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा कर तिर्नुपर्नेछ। उनी
अब संसद वा कार्यपालिकाको अङ्ग रहने छैनन् र उनको भूमिका पूर्णतः प्रतिकमा
रुपान्तरण हुनेछ। शिष्टाचारी बाहेक अरू कुनै भूमिका राजाले दाबी गर्न
पाउने छैनन्। यो घोषणापत्रले म्याग्नाकार्टा भन्दा एक कदम अगाडि बढेर
संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने सङ्कल्पलाई स्पष्टसँग दोहोर्याएको छ।
उद्देश्य र असर
राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति स्थापनाका लागि जारी भएको घोषणापत्र असल
नियतले प्रकट भएको वचनबद्धताको लिखत हो। यसको परख चाहिँ कार्यान्वयनको
चरणमा नै हुनेछ। नाम परिवर्तन गर्दैमा सम्पूर्ण कार्यपालिकाको वफादारी
रातारात नारायणहिटीबाट सिंहदरबार सर्दैन। “नेपाली सेना” को समग्रता
प्राप्त गर्न शाही उपसर्ग हट्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। यस्ता निर्णयहरूलाई
वस्तुपरक बनाउन प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्नेछ र सबै प्रतिबद्धताहरूको
सफल कार्यान्वयनका लागि राजाको उत्सर्ग पनि आवश्यक छ। जनइच्छाको शक्ति
राजइच्छा भन्दा प्रबल हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित हुँदैमा राजा नयाँ
परम्परालाई आत्मसात् गरेर आफ्नो साँघुरिएको भूमिकालाई स्वीकार गर्न
तत्पर होलान्? यदि त्यसो हुन सकेन भने दरबार र जनताबीचको निर्णायक
सङ्घर्षको उद्घोष बन्नेछ यो घोषणापत्र।
बेलायतको म्याग्नाकार्टा पनि पटक पटक संशोधन भएको थियो, त्यसैले यो
घोषणापत्रलाई पूर्ण र अन्तिम मान्न मिल्दैन। माओवादीहरूको वार्ता तयारी
टीमसँग छलफल भएपछि आवश्यक व्यवस्था घोषणापत्रको दफा (३) र दफा (५)
अनुसार हुनसक्ने प्रावधान कायम छ। दफा (८) अनुसार संविधानसभाको निर्वाचनमा
जाने कुरा 'शीर्षवार्ता' द्वारा व्याख्या गरिने विषय बन्न सक्दछ।
सम्भावनाहरूको ढोका खोलेको छ यो घोषणापत्रले। २०४७
सालको संविधानका उपयोगी व्यवस्थाहरूलाई कायम राख्दै त्यसभन्दा धेरै
अगाडिसम्म बढ्ने आधारभूमि तयार गर्नु चानचुने काम होइन। तर मूल रूपले
यो राजनीतिक कार्यपत्र हो र यस दस्तावेजका उद्देश्यहरू हासिल गर्न
प्रमुख राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको पूर्ण समर्पण र इमान्दारी
अनिवार्य हुन्छ।
नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता र पहिचानका वास्तविक
प्रतीक नेपालीहरू नै हुन्। तर संस्कृति र परम्परालाई निरन्तरता दिने
उद्देश्यले जनविद्रोह–२०६३ का उत्तेजक नाराहरूलाई सावधानीपूर्वक बेवास्ता
गर्दै यो घोषणापत्रले 'श्री ५' को अस्तित्वलाई ससम्मान स्वीकार गरेको
छ। बेलायतको म्याग्नाकार्टाले वादशाहीलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा रुपान्तरण
गर्न पूर्ण सफलता हासिल गरेको थियो। के नेपालीहरूको म्याग्नाकार्टा
मुलुकको वादशाहीलाई 'शिष्टाचारी राजा'मा बदल्न सक्षम होला? यस अहम्
प्रश्नको उत्तर अहिले भविष्यकै गर्भमा छ। तर एउटा कुरा भने पक्का हो,
दिगो र मह140वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन शान्तिपूर्ण जनविद्रोहले मात्र
ल्याउन सक्छ भन्ने शाश्वत मान्यता बुद्ध जन्मेको राष्ट्रले पुनः एकपटक
देखाउने जमर्को गरेको छ। शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सत्ता–शासनको ढोका खोल्ने
कार्यसँगै यो घोषणाले हिंसा र अशान्तिको मार्गलाई पूरै असान्दर्भिक
तुल्याइदिएको छ। आधुनिक, सभ्य, स्वतन्त्र र समुन्नत नेपाली समाजको
निर्माणका दिशामा त यो लामो फड्को हुँदै हो।
•
सीके
|
