टिप्पणी

अै ढुक्क छैन रोल्पा

माओवादी हिंसा र सरकारी प्रतिहिंसाबाट सबैभन्दा बढी मारमा परेको रोल्पाले युद्धको अन्त्यपछि केहीहदसम्म शान्तिको सास फेरे पनि त्यहाँ पुग्दा अौ ढुक्क हुन सकिँदैन।

• प्रकाश ज्वाला

प्रकाश ज्वाला

इरिवाङ, रोल्पामा दलका कार्यक्रममा जनसहभागिता ।

दशवर्षे द्वन्द्वका क्रममा धेरै मान्छेको ज्यान गएको रोल्पाका पाखापखेरामा अहिले रगत पोखिएको हेर्नुपर्दैन। खोल्साखोल्सीमा लास गन्हाएको गन्ध आउँदैन र बाटाघाटाहरूमा एम्बुस पड्किएको सुन्नुपर्दैन। रोल्पालीहरू यी कुराबाट मुक्त भएका छन्। तर पनि उनीहरू अै त्रास र भयमुक्त भने छैनन्। रोल्पाका गाउँमा एकहदसम्म शान्ति त आयो, तर जनताको मनमा भने छाउन सकेको छैन। शान्तिसम्ौता भएर आचारसंहिता बने पनि रोल्पाली जनता फेरि निराश हुनथालेका छन्।

रोल्पामा लामो समयदेखि माओवादीका एकलौटी गतिविधिहरू भएका थिए। अन्य दलहरू करिब करिब प्रतिबन्धित र उनीहरूका गतिविधि निषेध जस्तै थियो। गाउँबाट थुप्रै राजनीतिक कार्यकर्ता विस्थापित भए। कति मारिए, कति कुटिए, कति लुटिए, त्यसको लेखाजोखा छैन। बेलाबखत नेकपा (एमाले)ले 'राप्ती शान्ति पदयात्रा', 'शान्ति अभियान' वा 'जनअभियान' जस्ता कार्यक्रम गरेपनि रोल्पालगायत राप्ती अञ्चलका गाउँमा माओवादीइतर गतिविधि थिएनन् भने हुन्छ।

यतिबेला राप्तीमा विभिन्न राजनीतिक दलका गतिविधि भइरहेका छन्। रोल्पामा पनि दलहरू गाउँ पस्न थालेका छन्। सात दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे समदारीपछि केही हदसम्म दलहरूका लागि गाउँमा खुकुलो वातावरण बन्न थालेको छ। जनआन्दोलनको सफलता, सात दल र माओवादीबीचको राजनीतिक सहमति एवं विस्तृत शान्ति सम्ौतापछि रोल्पाका गाउँमा एमाले, काङ्गे्रस जस्ता पार्टीहरूले आˆना क्रियाकलाप अघि बढाइरहेका छन्। भर्खरै मात्र पनि एमालेले जँुगार, घर्तिगाउँ, इरिवाङ जस्ता क्षेत्रमा सभाहरू गर्‍यो। काङ्ग्रेसले घर्तिगाउँ लगायतका ठाउँमा पार्टी कार्यालय खोल्यो।

तर अै पनि रोल्पामा दलका गतिविधि निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुन पाएका छैनन्। दलका कार्यक्रममा जान जनतालाई रोक्ने, कार्यकर्तालाई धम्की दिने जस्ता काम भएका छन्। ११ फागुनमा तालावाङमा आयोजित एमालेको कार्यक्रममा माओवादीले आक्रमण गरेर माइक खोसे र कार्यक्रम बिथोले। यस्ता गतिविधि देखिरहेका रोल्पालीले संविधानसभाको निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र हिंसामुक्त वातावरणमा होला भनेर विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति स्वीकार गरिसकेको माओवादीले आˆनो आचरणमा सुधार गर्न ढिलो भइसकेको छ।

रोल्पामा माओवादीले आफूलाई विकास विरोधीको आरोपबाट बचाउन तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित दुई वर्ष पहिले निर्माण गर्न शुरु गरेको 'शहीद मार्ग' रोल्पाली जनताको पीडा बनेको छ। नुवागाउँदेखि थवाङसम्मको ९१ किमी लामो उक्त सडकको निर्माण रोकिएको पनि छैन, लक्ष्य अनुसार भइरहेको पनि छैन। सडक निर्माणमा माओवादीले रोल्पा, रुकुम, सल्यान, दाङलगायत दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका जनताको श्रमदान गराएका थिए। उनीहरूलाई १ फागुनदेखि फेरि जबर्जस्ती सडक खन्ने काममा लगाइएको छ। माओवादी आफैँ संसदमा पुगेको र सरकारमा जाने तरखर गरिरहेकोले राज्यले नै सो सडकका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग त्यहाँका जनताको छ।

जोरजबर्जस्तीबाट रोल्पा अै मुक्त हुनसकेको छैन। केन्द्रमा जनसत्ता र जनअदालत खारेज गर्ने सहमति भए पनि गाउँमा तिनीहरूको धङधङी बाँकी नै छ। जबर्जस्ती चन्दा उठाउने, श्रममा लगाउने, आˆनो हैकम चलाउने काम अहिले पनि जारी छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक व्यक्तिबाट रु.३०'३५ हजारका दरले चन्दा/कर असुल गर्ने कार्य जारी छ। सो 'कर' नतिरेको आरोपमा तालावाङका कमान सिंहको घरमा ताल्चा लागेको र उनको जग्गा कब्जा भएको छ। पटकपटक एउटै व्यक्तिले रु.५'६ लाख चन्दा तिर्नु परेको मार्मिक पीडा छ रोल्पालीहरूसँग।

१४ माघमा लिवाङमा नेकपा (माओवादी) का जिल्ला इन्चार्ज सिजलको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले 'जिल्लामा बाँकी रहेका विस्थापितहरूलाई घर फर्काउने' निर्णय गर्‍यो। यस्तो निर्णय भएको थाहा पाएपछि स्वाभाविक रूपमा विस्थापितहरू आˆनो गाउँघर फर्किन थाले। तर सो निर्णयको प्रेस विज्ञप्ति सँगै बोकेर घर्तिगाउँ फर्किएका थमबहादुर सुनारलाई माओवादी कार्यकर्ताले अपमानजनक व्यवहार गरे। केन्द्रको निर्णय जिल्लाले नमान्ने, जिल्लाका निर्णय स्थानीय कार्यकर्ताले पालना नगर्ने हो भने शान्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ।

१८ माघमा रोल्पाको जुँगार पुग्दा त्यहाँको उच्च मावि र बजारका भित्तामा 'गाउँमा पुलिस सेना चाहिँदैन' भन्नेजस्ता नारा देख्न पाइएको थियो। रोल्पाका विभिन्न ठाउँमा प्रहरी चौकी पुनर्स्थापना गर्ने क्रममा सो दिन जुँगारमा पनि प्रहरी आइपुगेछन्। त्यहाँका जनताको आशङ्का थियो, माओवादीले प्रहरीलाई फर्काइदिनेछन्। भयो उल्टो' माओवादी कार्यकर्ताले फूलमाला र अबिर लगाइदिएर प्रहरीको स्वागत गरे। प्रहरीहरू आफैँ दङ्ग परे। अस्तिसम्म गाउँमा प्रहरी चौकी चाहिँदैन भनेर हस्ताक्षर गर्न लगाइएका जनता जिल्ल परे। घर्तिगाउँमा पनि प्रहरीको स्वागत त्यसरी नै गरिएछ। तर सँगसँगै माओवादीले प्रहरीलाई उर्दी पनि गरे' “तिमीहरू हामीले भनेको ठाउँमा बस्ने, हतियार र ड्रेसमा बाहिर गस्ती नगर्ने, उजुरी पहिले हामीकहाँ आउँछ, अनि हामीले भनेपछि मात्र घटनास्थल जाने।”

यतिबेला माओवादीहरू संविधानसभाको चुनावमा 'हामीलाई भोट दिनैपर्छ, नदिए देखाइदिन्छौँ; हाम्रा हतियार हामीसँगै छन्, चुनाव हारेमा फेरि युद्धमा फर्कन्छौँ' भन्नेजस्ता धम्की दिइरहेका छन्। यसबाट संविधानसभा निर्वाचन कति निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त होला अहिल्यै भन्न सकिन्न।