संविधानसभा

भेनेजुएलाबाट सिक्न सकिन्छ

भेनेजुएलावासीहरू संविधानसभाबाट आफूले बनाएको संविधानलाई एउटा 'संविधान' का रूपमा मात्र नहेरी समाज विकासको गति अगाडि बढाउने एक राजनीतिक परियोजनाको रूपमा लिन्छन्।

• प्रेम दंगाल

दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि ह्युगो चावेजले विभिन्न सामाजिक'आर्थिक सुधारका घोषणासँगै संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारेका थिए। यस क्रममा अप्रिल १९९९ मा संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ/पर्दैन र राष्ट्रपतिद्वारा निर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया स्वीकार्य हुन्छ/हुँदैन भन्ने दुई प्रश्नमाथि जनमत सङ्ग्रह गरियो। खसेको मतको ९२ प्रतिशत संविधानसभाको पक्षमा पर्‍यो भने ८६ प्रतिशतले राष्ट्रपतिले तय गरेको प्रक्रियामा सहमति जनाए। यद्यपि कतिपय विपक्षीले निर्वाचन बहिष्कार गरेकाले ६३ प्रतिशत मतदाताले जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिएका थिएनन्।

संविधानसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियो। १३१ सदस्य सङ्ख्या तोकियो, जसमध्ये २४ जना संसदको राष्ट्रिय निर्वाचन क्षेत्रबाट, तीन जना आदिवासी समुदायबाट र बाँकी १०४ प्रान्तीय राज्यबाट निर्वाचित हुने तय भयो। दुई महिनापछि सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनपद्धति र साधारण बहुमतबाट प्रतिनिधिहरू चयन गरिए। १३१ प्रतिनिधिमध्ये १२५ जना, अर्थात् ९५ प्रतिशत, चावेज पक्षका र ६ जना विपक्षी निर्वाचित भए। संविधानसभा बसेको ६ महिनाभित्र संविधान लेखेर राष्ट्रव्यापी मतदानमा लगियो। खसेको मतको ७१ प्रतिशतले संविधान अनुमोदन गरेेे। ५५.६ प्रतिशत मतदानमा सामेल भएनन्।

संविधानसभाको चुनावमा त्यहाँ मानव/नागरिक अधिकार सुदृढीकरण, न्यायाधीश चयनको नयाँ संरचना, राष्ट्रपतिको पदावधि, सङ्कटकालीन अधिकारको कटौती, एक सदनात्मक व्यवस्था, जनमत सङ्ग्रहको प्रावधान, राज्यको चौथो र पाँचौँ अङ्ग गठन, लोकप्रिय जनसहभागिताको सुनिश्चितता, अर्थव्यवस्थामा सरकारको भूमिका बृद्धि तथा तेलखानीको निजीकरणजस्ता केही मुद्दाहरू ज्यादै चर्चित थिए। संविधानसभालाई संविधान बनाउने बाहेक काम शुरु गर्नासाथ सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीलाई स्थगन गरेर तिनको पुनर्संरचना गर्ने, आवश्यक पर्दा सरकारका अन्य निकायहरू समेत भङ्ग गर्ने अधिकार दिइएको थियो।

न्यायपूर्ण राज्यको प्रत्याभूति गर्ने संसारका एकाध संविधानमा भेनेजुएलाको संविधान पनि पर्दछ। यसले मुलुकमा कानुनी र न्यायपूर्ण राज्यको अवधारणा व्यवस्थित गरेको छ। नयाँ संविधानमा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि'सम्ौताहरूलाई स्वीकार गरिएको छ। रोजगारी, आवास, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्यलाई 'एउटा आधारभूत सामाजिक अधिकार' का रूपमा उल्लेख गरिएको छ। महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मूलन अभिसन्धिमा उल्लिखित भेदभावको परिभाषालाई आत्मसात् गर्दै महिलाहरूले घरमा गरेको कामको मूल्याङ्कन सामाजिक सुरक्षा कानूनले निर्धारण गरेअनुसार हुने उल्लेख छ। 'समयमा, तथ्यगत र निष्पक्ष' रूपमा विना सेन्सरसीप सूचना पाउनुपर्ने हकको प्रत्याभूति दिइएको छ। नागरिकको सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको प्रत्याभूति, आदिवासी जनताका अधिकार संरक्षणको विषयलाई पनि आत्मसात् गरिएको छ।

संविधानमा जनमत सङ्ग्रहको प्रावधानलाई बडो महवका साथ राखिएको छ। कुनै विषयमा जनमत बुझ्न, कुनै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान गर्न, कुनै कुरा अनुमोदन गर्न र खारेज गर्न जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिने व्यवस्था छ। जनमत सङ्ग्रहको आह्वान राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति र दर्ता भएका मतदाताको १० देखि २० प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेर गर्न सक्दछन्। जनमत बुझ्ने खालको जनमत सङ्ग्रहमा कुनै विषयमा जनताको मत के रहेछ भनी बुिन्छ,जसको परिणाम लागू हुनैपर्छ भन्ने अनिवार्य हुँदैन। जस्तै, स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा जाने वा नजाने। प्रत्याह्वानका लागि हुने जनमत सङ्ग्रहमा राष्ट्रपतिदेखि तल्लो निकायका निर्वाचित व्यक्तिसम्मलाई फिर्ता बोलाउन राष्ट्रिय वा स्थानीय रूपमा जनमत लिन सकिन्छ, जसको परिणाम अनिवार्य रूपमा लागू हुनुपर्दछ। अनुमोदनका लागि हुने जनमत सङ्ग्रहले राष्ट्रको सार्वभौमसत्तासँग गाँसिएका कुनै महवपूर्ण सन्धि/सम्ौता/कानुनमाथि जनताको अनुमोदन खोज्दछ। संविधान संशोधनको अनुमोदन पनि जनमत सङ्ग्रहकै माध्यमबाट गराइन्छ। कुनै कानुन खारेज गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि जनमत सङ्ग्रह नै गराइन्छ।

शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तको नयाँ प्रयोग यहाँको संविधानको महवपूर्ण पक्ष हो। यो संविधानले राज्यका तीन अङ्गको ठाउँमा पाँच अङ्गको अवधारणा ल्याएको छ। अर्थात् व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बाहेक निर्वाचकीय शक्ति र नागरिक वा सार्वजनिक शक्ति भनेर दुई वटा अङ्ग थपिएका छन्। यी निकायले अन्य निकायले संविधानप्रदत्त अधिकार अनुसार काम गरे, नगरेको अनुगमन गर्छन्।
नयाँ संविधानले आर्थिक क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाएको छ। आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण, विकास र विस्तार गर्न राज्यको महवपूर्ण जिम्मेवारी रहने कुरा संविधानमा राखिएको छ। त्यसैगरी संविधानले राष्ट्रपतिले सैनिक परिचालन गर्ने र सैनिकलाई मतदानको अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसबाहेक नागरिक अवज्ञा आन्दोलनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा समेटेको छ। राजनीतिक पार्टीहरूलाई खर्चको व्यवस्था नगर्ने छ, मृत्युदण्ड निषेध गर्ने र बन्दीलाई आठ घण्टाभित्र अदालतसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यातना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा संविधानमै समेटिएको छ।

न्यायालयलाई पूर्णतया स्वतन्त्र बनाइएको छ। संसदको दुईतिहाई मतले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने र त्यसमा सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

भेनेजुएलाको संविधानले जनसाधारणको प्रतिनिधित्वका साथै सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा जोड दिएको छ। भेनेजुएलावासीको राजनीतिक संस्कृति निकै उच्च र संस्कारयुक्त छ। उनीहरू जनपरिचालनमा सामेल हुँदा आˆना ण्डा वा व्यानर जस्तै नयाँ संविधानको प्रचारप्रसार गर्छन्। यो दस्तावेजलाई भेनेजुएलावासीहरू संविधानको रूपमा मात्र लिँदैनन्, समाज विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने एक राजनीतिक परियोजनाको रूपमा हेर्दछन्। पूर्व स्थानीय योजना मन्त्री रोनाल्ड डेनिसको भनाइ छ, “यो एउटा राजनीतिक कार्यक्रमसहितको दस्तावेज हो, जसले सिद्धान्त, मूल्य अनि आन्दोलनका मागहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ।”

(दंगाल नेकपा एमालेका युवा नेता हुन्।)