सम्पादकीय
बाटो छेक्ने काम
२०६४ साल जेठमा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने राष्ट्रिय
सङ्कल्प छ। तर, तीन महिना मात्र समय बाँकी छँदासम्म पनि चुनावको तिथि
तोकिएको छैन। यसले संविधानसभा अहिले मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रको रटानको
विषय मात्रै भइरहेको देखाउँछ। हुन पनि यतिञ्जेलसम्म निर्वाचन आयोग
कानूनहीन अवस्थामा छ। अन्तरिम संविधानले उसलाई संविधानसभा निर्वाचन
गराउने अधिकार त दिन्छ, तर अन्तरिम विधायिकाले बनाउनुपर्ने संविधानसभा
सदस्य निर्वाचन ऐन', निर्वाचन आयोग ऐन', राजनीतिक दल दर्ता ऐन' लगायतका
कानून नभएकोले उसले कैयौँ महवपूर्ण कार्य प्रारम्भ गर्नै सकेको छैन।
यथार्थमा भन्नुपर्दा, जतिसुकै प्रचारप्रसार गरेपनि मुलुकमा संविधानसभा
निर्वाचनको औपचारिक काम शुरु भएकै छैन।
अहिलेसम्म संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन' बन्न नसक्नुको
कारण सरकार मुलुकको असजिलो अवस्थासँगै अलमलिनु परेकोले हो। मधेशी,
आदिवासी र जनजातिले चलाएका आन्दोलन यो असजिलो अवस्थाको प्रमुख कारक
हो। आउने संविधानसभामा आफूहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उनीहरू
आन्दोलित भइरहेका छन् भने सरकारले यस्ता सरोकारवालाहरूलाई बेवास्ता
गरेर कानून निर्माण गर्न सक्दैन र सकेको छैन। त्यसैले निर्वाचन आयोग
छट्पटिएर बसे पनि सरकारले उसलाई सहयोग गर्न सकिरहेको छैन।
सिङ्गो देश एकठाउँमा उभिएर आउने चुनाव सफल पार्न अभियान
चलाउनुपर्ने बेलामा सरकार र आन्दोलनरत् समुदायका बीचमा वार्ता हुनसकिरहेको
छैन। राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रको विश्वास जितेर, कानून व्यवस्थाको
पालनामा आमूल परिवर्तन ल्याएर, एक/दुई सातामै परिस्थितिमा उल्लेख्य
परिवर्तनको आभास नगराउने हो भने तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनसक्दैन
भने हुन्छ।
मुलुकको यो असजिलो र अवरोधको गाँठो अहिले गृहमन्त्री
कृष्णप्रसाद सिटौलाको पदसँग जोडिएको छ। सरकारी वार्ता टोलीको आह्वान
अस्वीकार गर्दै मधेशी जनअधिकार फोरमले वार्तामा बस्ने पूर्व शर्तका
रूपमा गृहमन्त्री सिटौलाको राजिनामा मागेको छ। मधेश आन्दोलनमा भएको
मानवीय क्षतिको जिम्मा गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसबाहेक
कानूनी राज्यको प्रत्याभूति नहुनुमा शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न
गृहप्रशासनको चरम उपेक्षा जस्ता विषयको जिम्मेवारीबाट पनि गृहमन्त्री
सिटौला उम्कने ठाउँ छैन। त्यसैले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने काममा
मुलुकवासीबाट राम्रो जस पाएका गृहमन्त्री सिटौलाले आˆनो कारणले नै
मुलुकमा गतिरोध आएको स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले मागे राजिनामा
दिने' भनेर एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताका भाषामा उनले ठीकै भनेका छन्।
तर अब भन्ने मात्रै होइन, गर्ने बेला आयो। सिटौलाले गृहमन्त्री पद
छाडेर संविधानसभा निर्वाचनतर्फ अघि बढिरहेको मुलुकलाई गतिदिन सहयोग
गर्नुपर्छ, बाटो छेक्नुहुँदैन।
राजनीति होइन व्यवस्थापन
सजगता र कति ठाउँमा साँच्चिकै ठाउँको अभावले राजधानीबाट
दैनिक उत्पादन हुने फोहोरमैलामध्ये घरैमा तह लगाउन सकिने फोहोर घरघरमै
व्यवस्थापन हुनसकेको छैन। सरकार वा अरू कुनै व्यावसायिक संस्थाले पनि
यसको पुनःप्रयोग र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको प्रयास गरेका छैनन्। त्यसैले
अहिलेसम्म जम्मा हुने जति सबै फोहोरमैला फाल्न कतै ल्याण्डफिल साइट'
नै खोज्नुपर्छ, त्यो भरिन्छ, फेरि अर्को ठाउँ खोज्नुपर्छ। स्वाभाविक
छ, जतिसुकै प्रयास गरेपनि एकथरिले उत्पादन गरेको फोहोर अर्कोको वस्ती
र घरखेत छेउ पुर्याएपछि समस्या त उत्पन्न हुन्छ नै। हिजो गोकर्णमा
होस् वा आज ओखरपौवामा, भएको त्यही हो। फोहोर व्यवस्थापनको यही मेसोमा
मिसिएका विदेशी दाता र पैसाले पनि हरेक घरले फोहोर कन्टेनरमा फाल्नु,
अनि नगरपालिका वा सरकारले त्यसलाई उठाएर शहर बाहिर कुनै ठाउँमा थुप्रो
लगाउनु नै व्यवस्थापन' हो भन्ने सोचाइको विकास गरिदिए। परिणामतः राजधानीको
फोहोर सधैँ समस्या रहिरह्यो। यसपटक ओखरपौवावासीले सरकारले विकास नपठाएर
फोहोर मात्रै पठायो' भनेर त्यहाँ फोहोर फाल्न अवरोध गरेकाले राजधानीमा
फेरि फोहोर थुप्रियो।
राजधानीको फोहोर राजनीतिक मसला समेत बन्ने गरेको छ।ठाउँ
पायो कि राजनीति गरिहाल्ने संस्कार भएको ठाउँमा फोहोरमा राजनीति नहुने
कुरै थिएन। सरकार बाहिर हुनेहरूले सत्तापक्षलाई असजिलो पार्न, आफू
लोकप्रिय हुन र आˆना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न फोहोरलाई प्रयोग गरेका
छन् भने सरकारमा हुनेहरूले सही र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने मौका
पाएर पनि क्षणिक लाभ र स्वार्थका लागि फोहोरलाई उपयोग गरेका छन्। विगतमा
काङ्ग्रेस र एमालेले गरेका फोहोरको राजनीतिलाई यसपालि माओवादीहरूले
अगाडि बढाए। माओवादीहरू यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्ने भनेर नगरपालिकालाई
दबाब दिने वा संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्नेतिर नगएर पार्टीको ‰ण्डा
ओढेर फोहोर फाल्न कस्सिए। तीन'चार दिन राजधानीका केही सडक'गल्लीबाट
फोहोर उठाए पनि।
सडकमा थुप्रिएको फोहोर एक'दुई दिन उठाएर यसको दीर्घकालीन
समाधान हुँदैन भन्ने माओवादी नेतृत्वलाई पनि थाहा छ। पटकपटक ल्याण्डफिल
साइट खोजेर गरिने समाधान पनि सही र स्थायी होइन। त्यसैले घरमै तह लगाउन
सकिने फोहोर घरघरमै व्यवस्थापन गर्ने, पुनर्प्रयोग गर्न सकिने फोहोर
पुनःप्रयोग गर्ने र यति गरेपछि बाँकी रहने नगण्य, शहरमा निस्किने कुल
फोहोरको १०'१५ प्रतिशत जति मात्र, फोहोर कतै ल्याण्डफिल साइटमा पुरेर
व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध नगरी हुँदैन। त्यसका लागि ठूलो ठाउँ पनि
चाहिँदैन र एकपटक खोजेको ठाउँ दशौँ वर्ष पुग्छ। अनि फोहोरमाथि कहिले
एउटाले त कहिले अर्कोले राजनीति गर्ने मौका पनि पाउने छैन। |
