रिपोर्ट एफएम रेडियो
'स्थानीय' होइन 'राष्ट्रिय'
हुँदैछन्
'प्रजातन्त्रको उपलब्धि' भनेर चिनिएका एफएम
रेडियो मुलुकको करिब ७० प्रतिशत जनसङ्ख्यासम्म पुगेका छन्, तर विषयवस्तुको
दृष्टिले तिनीहरू 'स्थानीय' हुनु साटो 'राष्ट्रिय' भइरहेका छन्।
• किरण नेपाल
 |
| मुकुन्द बोगटी |
| रेडियो लुम्बिनीमा एकल महिलासम्बन्धी कार्यक्रम
सञ्चालन गर्दै रुपा पाण्डे र प्रदीप आचार्य। |
विकट पहाडी जिल्ला
सोलुखुम्बुका बासिन्दाका लागि सदरमुकाममा मल आए/नआएको, जेटिए र स्वास्थ्यकर्मीहरूले
गाउँगाउँमा आएर गर्नुपर्ने काम, बिहेको निम्तो र मलामीको खबर तथा काठमाडौँ
र विदेशमा रहेका आफन्तबारे थाहा पाउने माध्यम बनेको छ, सोलु एफएम।
सल्लेरीमा तीन वर्षअघि खुलेको यो सामुदायिक रेडियोले समाचारबाहेक मानवअधिकार,
सुशासनलगायतका जानकारी र शिक्षामूलक कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्छ। रेडियोले
मल आइपुगेको खबर दिनथालेपछि सोलुवासीले अनाहकमा सदरमुकाम धाएर रित्तोहात
फर्किनु परेको छैन। जेटिए र स्वास्थ्य कार्यकर्ता किन गाउँ जानुपर्छ
भन्ने छलफल रेडियोमा सुनेपछि स्थानीय जनता उनीहरूलाई आˆनो गाउँमा आउन
बाध्य पार्न थालेका छन्।
त्यसैगरी पाल्पाको मदनपोखरा र त्यस आसपासका ३२ गाविसका बासिन्दाहरूको
दैनिकीसँग जोडिएको छ, रेडियो मदनपोखरा। ढलेको बिजुलीको पोल उठाउनदेखि
स्कुले शिक्षा कार्यक्रम चलाउन सहयोगी भएको छ, यो रेडियो।
ापाको कञ्चनजंघा एफएममा बज्ने 'समवेदना' कार्यक्रमका कारण आसपासका
बासिन्दाहरू साँ सात नबज्दै खाना खाइसक्छन्। रेडियोको पहुँच क्षेत्रभित्र
त्यो दिन मृत्यु भएका मानिसहरूका बारेमा जानकारी दिइने यो कार्यक्रम
सुनेरै कतिले आफूलाई जुठो परेको थाहा पाउँछन्। कञ्चनजंघाको '१५ मिनेट'
भन्ने कार्यक्रममा हरेक बिहान स्थानीय धोबी, मोची, भरिया, हली, गोठाला,
माली, भिखारीलगायतका सञ्चारमाध्यममा पहुँच नभएका व्यक्तिहरूसँग छलफल
प्रसारण हुन्छ।
५० वाटको सानो क्षमता भएको रेडियो पालुङले स्थानीय किसानहरूलाई तरकारीको
बजार भाउ थाहा पाउन सजिलो पारेको छ। ण्डै तीन हजार स्थानीयवासीको लगानी
भएको यो एफएमले काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारको भाउ दैनिक प्रसारण
गर्ने गरेको छ।
पुग नपुग एकदशकको इतिहास बनाएका नेपालका एफएमहरूले समाजमा गहिरो प्रभाव
छाडेका छन्। रेडियोबाट प्रसारण हुने सूचनाले नेपाली समाजको राजनीतिक,
आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याएको छ। एफएम रेडियोले राजनीतिमा
पारेको प्रभावको उदाहरण गएको जनआन्दोलन नै छ। अन्तर्वार्ता, बहस र
अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरूबाट सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा देश कता गइरहेको
छ र अब के हुन सक्छ भन्नेबारे आˆना श्रोतालाई जानकारी गराउन रेडियोहरूबीच
प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ।
घरघरमा रेडियो
कतिपय समाजशास्त्रीका भनाइमा राजनीतिक चेतना र क्रान्ति धेरै भएपनि
सामाजिक चेतना र क्रान्तिको अभावमा नेपालको अपेक्षित विकास हुन तथा
विकासको प्रतिफल सबैतिर समान रूपले वितरण हुनसकेको छैन। परिणाम, पञ्चायतदेखि
लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि राज्यको प्राथमिकतामा काठमाडाँैको
पहिला र त्यसपछि मात्र शहर अनि गाउँको आवश्यकता अगाडि आउँछ।
राजनीतिक तहमा सामाजिक सचेतनताको यो शून्यतालाई केही हदसम्म भएपनि
भर्दैछन्, एफएम रेडियोले। राज्य संयन्त्रलाई नागरिकमुखी बनाउने, समुदायको
अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय सत्तालाई बाध्य पार्ने, स्थानीय तहमा
गर्न सकिने कामका लागि केन्द्रको मुख नताक्नेजस्ता थुप्रै दृष्टान्तहरूका
पछाडि गाउँगाउँसम्म प्रभाव फैलाएका रेडियोहरूको महवपूर्ण भूमिका छ।
केही समयअघिसम्म बोल्नै/सुन्नै नहुने विषय रहेको यौन शिक्षालाई समेत
रेडियोले घरघरमा पुर्याएका छन्।
एण्टेना फाउण्डेशनको रेडियो कार्यक्रम छिनोफानोमा 'जग्गा स्थानीय
गरिब तामाङहरूसँग, तर लालपुर्जा बाह्रबिसेका धनी साहुहरूसँग' भन्ने
रिपोर्ट बजेपछि जग्गा फिर्ता भएको एउटा दृष्टान्त छ। निःशुल्क बाँड्नुपर्ने
सरकारी औषधि बिक्री गर्ने सोलुखुम्बु, गोरा गाविसका एक स्वास्थ्यकर्मीको
धन्दालाई एफएमले सार्वजनिक गरिदिएपछि त्यो क्रम बन्द भयो। सोलु एफएम
व्यवस्थापन परिषदका अध्यक्ष ङिमा पाखि्रन भन्छन्, “घरमा श्रीमान'श्रीमतीको
सहकार्य बढेको छ, बाटाघाटा सफा देख्न पाइन्छ, महिलाहरू बोल्न थालेका
छन्, पर्यटक आकर्षणका लागि पूर्वाधार विकासमा स्थानीय समूहहरू जुटेका
छन् र यो सबैमा कुनै न कुनै रूपमा सोलु एफएम जोडिएको छ।”
विराटनगरको कोशी एफएममा प्रसारण हुने 'खानेपानी तथा सरसफाई' कार्यक्रमका
कारण मोरङको थलाहा गाउँमा खुल्ला क्षेत्रमा शौच गर्न नपाइने नियम बनेको
छ। यो नियम लागू भइसकेपछि अहिले कसैले त्यहाँको खुल्ला क्षेत्रमा शौच
गरे थलाहाका केटाकेटीले सिठी बजाएर लखेट्ने गरेको एफएमका कार्यक्रम
संयोजक केशव भट्टराई बताउँछन्। खर्चको अभावमा उपचार गराउन नपाएर अलपत्र
परेकाहरूका बारेमा सप्तकोशी एफएमले सूचना दिन थालेपछि धेरैले उपचार
सहयोग पाएको बताउँछन्, एफएमका कार्यक्रम उत्पादक भैरव आङला।
कतिपय एफएममा हिन्दी गीत र बलिउडका कलाकारहरूबारे जानकारी दिएर मात्रै
पनि कार्यक्रम चलाउने गरिन्छ, तर पछिल्लो समयमा नेपाली पप, लोकदोहोरी
गीतलाई गाउँगाउँ पुर्याएका छन्, एफएम रेडियोहरूले। कान्तिपुर एफएमको
'रैवार' कार्यक्रमबाट नन्दकृष्ण जोशीले पश्चिमको देउडालाई पूर्वसम्म
पुर्याएका छन्।
साहित्यकार स्व. शङ्कर लामिछानेलाई पछिल्लो पुस्ताका नेपालीहरूबीच
चिनाउने काम एफएमले गर्यो। काठमाडौँको रेडियो सगरमाथामा सिनेकर्मी
प्रकाश साय्मिले चलाएको 'भावक अभियान' मार्फत् स्व. लामिछाने पछिल्लो
पुस्तामा परिचित मात्रै भएनन्, उनले लेखेको निबन्ध सङ्ग्रह 'एब्स्ट्रयाक्ट
चिन्तन प्याज' को पुनर्मुद्रण समेत भयो।
देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेका कारण हुनसक्छ, धेरैजसो श्रोताको
प्राथमिकतामा पर्छ एफएमको समाचार। रेडियो कार्यक्रम उत्पादन र कार्यक्रमबारे
अनुसन्धान गर्ने काममा संलग्न 'इक्वल एक्सेस' नामक संस्थाले हालै गरेको
एक बृहत् अध्ययनले समेत समाचारकै अग्रता देखाएको छ। अनुसन्धानकर्ता
पवनप्रकाश मैनाली भन्छन्, “एफएम कत्तिको लोकप्रिय छ भन्ने कुरा उसले
कति समाचार बजाउँछ भन्नेमा निर्भर देखिन्छ।”
एफएमको लोकप्रियताको मापदण्ड नै समाचार भएको कुरा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन
र हालैको मधेश आन्दोलनमा पनि देखियो। काठमाडौँस्थित नेपाल एफएमले जनआन्दोलनका
क्रममा आफूलाई समाचारमूलक कार्यक्रमबाटै लोकप्रियताको शिखरमा पुर्यायो
भने पूर्वी तथा मध्य तराईका विभिन्न एफएम रेडियोले निक्कै चुनौती व्यहोरेर
पनि मधेश आन्दोलनका क्रममा आफूलाई स्थापित गरे। यस्ता विशेष घटना भएका
बेलामा एफएम रेडियोले समाचार बुलेटिन थप्ने मात्र गरेका छैनन्, कतिपय
बेला प्रत्यक्ष प्रसारणसम्म गर्ने गरेका छन्।
एफएमको समाचार बुलेटिनले केन्द्रीयस्तरका सूचनाहरू गाउँ'गाउँसम्म
पुर्याएका कारण सरकारी सञ्चारमाध्यम रेडियो नेपालको हिजोको एकलौटी
प्रभाव सकिएको छ। कति एफएमहरूले आˆनै स्रोतसाधनको लगानीमा समाचार बुलेटिन
उत्पादन गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले राष्ट्रियस्तरका रेडियो कार्यक्रम
उत्पादकको सञ्जाललाई उपयोग गरेका छन्। काठमाडौँस्थित कम्युनिकेशन कर्नरको
'कायाकैरन' ले केन्द्रीयस्तरका सूचना उपलब्ध गराएर स्थानीय एफएमहरूको
समाचारको आवश्यकता पूरा गरिरहेको छ।
जति माग्छन् दियो
 |
| मुकुन्द बोगटी |
नेपालमा अहिले ५० वाटदेखि १० हजार वाटसम्मको प्रसारण क्षमताका ण्डै
७० वटा एफएम सञ्चालन भइरहेका छन् भने थप अनुमति पाइसकेका १०५ वटा एफएम
प्रसारणको तयारीमा छन्। तर तिनलाई दिइएको प्रसारण अनुमतिको आधार के
हो भन्नेबारे नियमनकारी निकाय सूचना तथा संचार मन्त्रालय नै स्पष्ट
छैन। के आधारमा ५० देखि ५०० वाटको क्षमताका एफएम प्रसारण भइरहेका स्थानमा
१० हजार वाटको एफएम र १००० वाट क्षमतामा प्रसारण भइरहेको एफएमलाई २०००
वाटमा बदलिएको हो भन्ने स्पष्ट जवाफ ऊसँग छैन। कुन क्षेत्रमा कति एफएम
आवश्यक छन् र चल्न सक्छन् भन्नेबारे पनि सोचिएको छैन। लाग्छ, जति माग्न
आएपनि दिने नीति मन्त्रालयको छ।
नीतिगत अस्पष्टताकै बीच केही ठूला एफएम अहिले आˆनो राष्ट्रिय सञ्जाल
बनाउन अग्रसर छन्। काठमाडौँमा ५०० वाट क्षमताबाट शुरु भएर हाल १० हजार
वाट क्षमतामा भेडेटारबाट समेत प्रसारण भइरहेको कान्तिपुर एफएमले हालै
मात्र थप पाँच स्थानबाट प्रसारण अनुमति लिएको छ। सञ्चार मन्त्रालयका
अनुसार अबका केही दिनमै उसले वीरगञ्ज, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्जबाट
समेत प्रसारण शुरु गर्नेछ। त्यस्तै हाल काठमाडाँै, भेडेटार र पोखराबाट
प्रसारण भइरहेको इमेज एफएमले पनि कान्तिपुरलाई पच्छ्याएको छ। यसबाहेक
रेडियो एचबीसीले पनि भेडेटार र सुर्खेतका लागि अनुमति लिएको छ। काठमाडौँमा
९४ मेगाहर्जबाट प्रसारण गर्दै आएको एचबीसीले आˆनो प्रसारणमा अवरोध
हुने ठम्याउँदै ९४.३ मेगाहर्जमा प्रसारण भइरहेको विराटनगरस्थित कोशी
एफएमलाई फ्रिक्वेन्सी परिवर्तन गर्न दबाब दिँदै आएको बुिएको छ। अहिलेसम्म
काठमाडौँमा मात्र परीक्षण प्रसारणमा सीमित नोबेल ब्रोडकास्टिङ्ग समेत
'राष्ट्रिय' सञ्जाल निर्माणमा छ। सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार नोबेललाई
काठमाडौँ बाहेक नेपालगञ्ज, कास्की, पर्सा, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, दिपायल,
धनकुटा, हुम्ला, मुस्ताङलगायत १० स्थानका लागि अनुमति दिइएको छ।
एउटै फ्रिक्वेन्सीमार्फत् 'राष्ट्रिय' प्रसारणमा जान लागेका यी एफएमहरूसँगको
सम्भावित प्रतिस्पर्धामा दह्रो बन्नका लागि स्थानीय एफएमहरूमा समेत
प्रसारण क्षमता वृद्धि गर्ने होडबाजी चलेको छ। भरतपुरस्थित कालिका
र सिनर्जी एफएमले ५०० वाट क्षमतालाई बढाएर क्रमशः १००० र २००० वाट
पुर्याउँदै आफूलाई क्षेत्रीयस्तरको रेडियो बनाउन खोजेका छन्। कालिकाले
त पर्सा र बुटवलमा थप अनुमति लिएको छ। इटहरीस्थित ५०० वाटको सप्तकोशी
एफएमले १००० वाट क्षमतामा भेडेटारबाट प्रसारण गर्ने भएको छ। प्रसारण
क्षमता वृद्धि गर्ने दौडमा व्यावसायिकसँगै सामुदायिक रेडियोहरू पनि
सामेल छन्। १०० वाटको नवलपरासीको गैँडाकोटस्थित विजय एफएमले भर्खरै
मात्र आˆनो क्षमता १००० वाट पुर्याएको छ। पाल्पाको मदनपोखरा एफएमले
पनि आˆनो प्रसारण क्षमता बढाउने र प्रसारण टावर मदनपोखराबाट श्रीनगर
डाँडामा पुर्याउने योजना बनाएको छ।
यसरी फ्रिक्वेन्सी छुट्याएर अनुमति दिँदै र क्षमता बढाउँदै जाने तर
क्षेत्र निर्धारण नगरिने हो भने साना'ठूला क्षमताका रेडियोहरूबीच अस्वस्थ
प्रतिस्पर्धा शुरु हुने विज्ञहरू बताउँछन्। तिनको भनाइमा यदि सबैले
क्षमता बढाउँदै जाने हो भने मुलुकमा धेरै एफएम खुल्ने सम्भावना रहँदैन।
जबकि जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय विविधता भएको मुलुकमा स'साना तर धेरै
सङ्ख्यामा एफएम रेडियोहरूको आवश्यकता हुन्छ। अहिले प्राविधिक रूपमा
एफएमहरू 'राष्ट्रिय' बन्ने होडबाजीमा देखिन्छन्। त्यतिमात्रै होइन,
एफएममा प्रसारण हुने विषयवस्तुहरू समेत 'राष्ट्रिय' हुँदैछन्। एकभन्दा
बढी प्रसारण केन्द्र भएका एफएम त करिब करिब शतप्रतिशत नै राष्ट्रिय
मुद्दामा केन्द्रित छन्। स्थानीय मुद्दा र विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनुपर्ने
एफएमबाट औसतमा लगभग ५० प्रतिशत राष्ट्रिय विषयवस्तु प्रसारण भइरहेको
छ।
सङ्कटमा स्थानीयता
 |
| तस्बिरहरूः गोपाल काफ्ले |
| श्रीनगर एफएमबाट एसएलसीको ट्यूसन पढाउँदै
पाल्पाका शिक्षक भेेषराज सुवेदी |
एफएमको आधारभूत मान्यता हो' स्थानीयता। रेडियो प्रसारणका 'सर्टवेभ'
र 'मिडियमवेभ' ब्याण्डको तुलनामा निक्कै सस्तो एफएम ब्याण्ड स्थानीयस्तरमा
बढी उपयोगी हुने संसारभरिको अनुभव छ। नेपालमा पनि एफएम शुरु गर्दा
करिब करिब यही मान्यतालाई अवलम्बन गरिएको थियो। यसअनुरुप शुरुमा सामुदायिक
तथा निजी एफएमहरूलाई १०० र ५०० वाट क्षमताको अनुमति दिइयो। प्रस्तुतिमा
फरक भएपनि दुवै एफएमका प्रसारण स्थानीय आवश्यकतामै केन्द्रित रहे।
फरक कति मात्र थियो भने, सामुदायिक एफएमले दिने मनोरञ्जनात्मक सामग्रीमा
लोक तथा दोहोरी गीत पर्थे भने व्यावसायिक एफएमले दिनेमा पप।
समयक्रममा परिस्थिति बदलिएको छ। सरकारले कुन'कुन क्षेत्रमा कति क्षमताका
कति वटा एफएम स्थापना हुनसक्ने भन्ने नीति नबनाएको परिणाम, शक्ति र
पहुँचको भरमा एफएमको प्रसारण मान्यतालाई आ'आˆनै ढङ्गबाट अर्थ्याइयो
र प्रसारण क्षमता तथा भौगोलिक पहुँचको मान्यतालाई छताछुल्ल बनाइयो।
पालुङमा ५० वाट र १००० वाट क्षमताका एफएम छन्। तर के'कस्तो उपादेयताको
अपेक्षामा यसो गरिएको भन्ने स्पष्ट छैन। रेडियोकर्मी मधु आचार्य भन्छन्,
“राज्यको नीतिगत अस्पष्टताले अब एफएमहरू स्थानीय बजार, स्थानीय मुद्दा,
स्थानीय श्रोतामा मात्रै सीमित रहेनन्।”
नीतिगत अस्पष्टताका कारण पछिल्लो समयमा अधिकांश एफएमहरूबाट स्थानीयताको
परिचय हराउँदै गएको छ। विभिन्न स्थानका लागि एफएमको अनुमति लिएर एउटै
फ्रिक्वेन्सीबाट केन्द्रीकृत प्रसारण गर्दै आएका व्यावसायिक एफएमहरूमा
त यसै पनि स्थानीयता थिएन। त्यसबाहेक अरू एफएमहरूले पनि समाचार तथा
समाचारमूलक कार्यक्रम भनेर केन्द्रीय कार्यक्रम नै बजाउन थालेपछि तिनको
पनि स्थानीयताको परिचय गुम्दै गएको छ। सञ्चारकर्मी विनय कसजू स्वीकार्छन्,
“यो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा स्थानीय पहिचान र क्षमता गुम्दै जान्छ।”
 |
| कञ्चनजङ्घा एफएमबाट मृत्यु समाचार सुनाउँदै ाापाका सिरो सान्दाई। |
उपत्यका बाहिरका एफएमहरूमा काठमाडौँमा बसेर रेडियो कार्यक्रम उत्पादन
गर्ने संस्थाहरूको नेटवर्कमा सामेल हुने प्रवृत्ति बढेको छ। तिनमा
कम्युनिकेशन कर्नर, एण्टेना फाउण्डेशन, इक्वल एक्सेस, प्रो'पब्लिक,
इन्सेक, अस्मिता, जागरण मिडिया सेण्टरलगायतका कार्यक्रम उत्पादक तथा
गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम थपिँदा छन्। कम्युनिकेशन कर्नरको समाचारमूलक
उत्पादन 'कायाकैरन' दैनिक ४० भन्दा बढी एफएम स्टेशनहरूमा एकै समयमा
बज्छ। एण्टेना फाउण्डेशनको समसामयिक विषयमा श्रोता सहभागितासहितको
बहस कार्यक्रम 'नेपाल चौतारी' ण्डै ३० वटा एफएममा एकै समयमा प्रसारण
हुन्छ। बीबीसी नेपाली सेवा दर्जनौँ एफएमबाट प्रसारण हुन्छ। यीबाहेक
इक्वल एक्सेस, इन्सेक, प्रो'पब्लिक, जागरण मिडिया सेण्टर, अस्मिता
लगायतका संस्थाका सामाजिक तथा अधिकार सम्बन्धी साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रमहरू
दर्जनौँ स्थानीय एफएमबाट प्रसारण हुन्छन्।
रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्ने संस्थाहरूबाट प्राप्त जानकारी अनुसार
दैनिक ण्डै चार घण्टाको हाराहारीमा केन्द्रीयस्तरका समाचार तथा कार्यक्रमहरू
स्थानीय एफएममा बज्छन्। केन्द्रीयस्तरका कार्यक्रमहरूबाट पाइने लोकप्रियता,
बजारमा त्यसले बढाउने प्रतिस्पर्धी क्षमता र केही हदसम्म आर्थिक सहयोगका
कारण सिण्डिकेटका रूपमा रहेका यस्ता उत्पादकहरूको उत्पादन प्रसारण
गर्न स्थानीय रेडियोहरू आकर्षित भएका हुन्।
इक्वल एक्सेससँग सम्बद्ध रेडियोकर्मी उपेन्द्र अर्यालको स्वीकारोक्ति
छ, “स्थानीय रेडियोहरूमा काठमाडौँकेन्द्रित कार्यक्रमहरू हावी भएका
छन्। एफएमहरूको पछिल्लो विकासक्रम हेर्दा लाग्छ, चाँडै नै यहाँका रेडियोहरूबाट
स्थानीयताको पहिचान हराएर जानेछ।”
राजनीतिको कब्जामा!
 |
| किरण पाण्डे |
स्थानीय एफएमहरूमा परेको अर्को नकारात्मक प्रभाव यसको स्वामित्व क्रमशः
राजनीतिज्ञहरूतर्फ सर्दै जानु हो। एफएमको बढ्दो लोकप्रियतालाई राजनीतिमा
भजाउने दौडमा केही ठूला राजनीतिक दल सामेल भएका छन्। 'जनयुद्ध' को
प्रचारमा एफएमलाई पनि 'हतियार' बनाएका माओवादीले पछिल्ला दिनमा केही
रणनीतिक स्थानमा एफएम शुरु गरेका छन्।
माओवादी आक्रमणका क्रममा ठूलो क्षति व्यहोरेको पाल्पाको तानसेनस्थित
पश्चिमाञ्चल रेडियोको स्वामित्व हालै माओवादी कार्यकर्ताहरूको हातमा
पुगेको छ। विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसका पाल्पा जिल्ला अध्यक्ष राजन पन्तको
स्वामित्वमा रहेको यो रेडियोको पछिल्लो प्रमुख लगानीकर्ताका रूपमा
बुटवलका व्यापारी जगत पोख्रेल देखापरेका छन्। पोख्रेललाई मङ्सिर २०६२
मा सात दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे सहमति हुनु केहीअघि सेनाले चितवनमा
हतियारसहित पक्राउ गरेको थियो। १ फागुनमा काठमाडौँको खुलामञ्चमा भएको
माओवादी सभाबाट प्रचण्डको भाषण प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर औपचारिक सुरुआत
गरिएको यो एफएम पार्टीको विचार प्रवाह गर्ने उद्देश्यले पार्टीमा आस्था
राख्ने व्यक्तिहरूको सक्रियतामा खुलेको स्वीकार्छन्, कार्यक्रम प्रमुख
रमेश पौड्याल। तर पौड्यालको भनाइमा, यसलाई पार्टीको मुखपत्र जस्तो
नबनाई नयाँ नेपाल निर्माणप्रति समर्पित जनचेतना र शिक्षामूलक कार्यक्रमहरू
प्रसारण गर्ने रेडियोको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। योबाहेक मध्यपश्चिमको
कुनै गाउँबाट सरकारी निकायमा कहीँ कतै दर्ता नभएको माओवादीहरूको रेडियो
जनगणतन्त्र समेत प्रसारण भइरहेको छ।
नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका विभिन्न राजनीतिक दल निकट
व्यक्तिहरूबाट पनि एफएम सञ्चालन भइरहेका छन्। एमालेका स्थायी समिति
सदस्य प्रदीप नेपालको संलग्नता इटहरीको सप्तकोशी एफएममा छ। विगतमा
एमालेको राजनीतिमा सक्रिय ऋषिराज लुम्सालीले महेन्द्रनगरमा शुक्लाफाँटा
एफएम चलाएका छन्। नेकपा मालेको टिकटमा तानसेनको मेयर भएका अशोक शाही
स्थानीय मुक्तिनाथ एफएममा संलग्न छन्। नारायणघाटमा राप्रपाका केन्द्रीय
सदस्य विक्रम पाण्डेको कालिका एफएम चलिरहेको छ। त्यस्तै राप्रपाकै
अर्का नेता राजीव पराजुलीले आˆना भाइ रन्जिवलाई अघि सारेर वीरगञ्जमा
पर्सा एफएम चलाएका छन्। काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य
जीवन शाहीले हुम्लामा कैलाश एफएम सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका छन्। काठमाडौँको
रेडियो एचबीसी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सल्लाहकार रहिसकेका
वीरेन्द्र दाहालको व्यवस्थापनमा चलेको छ। काभ्रे काङ्ग्रेसका सभापति
मधु आचार्य र नेकाका केन्द्रीय सदस्य रामवरण यादवले भर्खरै मात्र क्रमशः
काभ्रे र जनकपुरमा एफएम प्रसारण अनुमति लिएका छन्।
स्थानीय नेता/कार्यकर्तालाई पार्टीको निर्देशन र भावी कार्यक्रमबारे
थाहा दिन पनि सजिलो हुने भएकोले राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई आˆनै एफएम
हुनपर्ने रहेछ भन्ने लागेको हुनसक्छ। नेकपा एमालेका सुनसरी सचिव धर्म
निरौला भन्छन्, “एफएमबाट प्रसारण हुने एउटै सूचनाको भरमा कार्यकर्ताहरू
भेला हुन थालेका छन्।”
प्रसारण अनुमतिमा देखिएको छाडापन, स्थानीय रेडियोहरूमा राष्ट्रिय
प्रसारण/कार्यक्रमको दबदबा र राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नताले हिजोका
दिनमा दक्षिण एसियाकै स्वतन्त्र रेडियो मानिएका नेपालका एफएम रेडियोहरूको
ख्याति गुम्ने चिन्ता रेडियोकर्मीहरूको छ। मिडिया आयोगमा समेत रहिसकेका
सञ्चारकर्मी विनय कसजू आयोगको रिपोर्ट आउनुअघि नै पहुँच र दबाबको आधारमा
मन्त्रालयले भएका एफएमहरूको क्षमता बढाउन तथा नयाँ एफएम सञ्चालन गर्न
अनुमति दिएकोले यो अवस्था आएको आरोप लगाउँछन्। सञ्चार मन्त्रालयको
तथ्याङ्क अनुसार यो वर्षको २८ साउनदेखि १० फागुनसम्ममा मात्रै ११९
वटा एफएमहरूलाई अनुमति दिइएको छ।
प्रसारण क्षमतामा विस्तार र राष्ट्रियस्तरका विषयहरू नै सन्दर्भ सामग्री
बन्न जाँदा अहिलेसम्म स्थानीय विषय, भाषा र श्रोताको सहभागिताका साथ
गाउँगाउँमा परिवर्तनको संवाहक बन्न सफल नेपालको रेडियो आन्दोलनले बाटो
बिराउन थालेको प्रतीत हुन्छ। 'भैँसी हराएको' सूचना समेत प्रसारण गरेर
स्थानीयवासीहरूको मन जित्न सफल एफएम रेडियोहरूमा अबका दिनमा त्यस्ता
सूचनाले स्थान नपाउने निश्चित छ। त्यस्तै, प्रसारण क्षेत्र फराकिलो
हुँदा त्यस क्षेत्रभित्रका सबै भाषाभाषीहरूका लागि ती रेडियोहरू कसरी
स्वीकार्य होलान् भन्ने पनि प्रश्न छ। स्पष्ट छ, नेपालको एफएम रेडियो
अभियान आˆनो आधारभूत बाटो 'स्थानीय' विपरीत 'राष्ट्रिय' हुन गइरहेको
छ।
साथमा सोमनाथ बाँस्तोला, इटहरी गोविन्द
लुइँटेल, पाल्पा |
