रिपोर्ट सेना
समावेशी हुने बाध्यता
लोकतान्त्रिक र समावेशी देखिन सेनाले सेना दिवसमा
मधेशीहरूका लागि 'नयाँ सबुज गण' र किराँत र हिमाली क्षेत्रका जातजातिका
लागि 'रिपुमर्दिनी गण' बनाएको सार्वजनिक गरे तापनि उसको समग्र संरचना
र उत्तरदायित्व परिवर्तन हुने हो होइन, स्पष्ट भइसकेको छैन।
• जेबी पुन मगर
चार फागुनको सेना
दिवस विगतको तुलनामा भिन्न थियोः प्रमुख अतिथिका रूपमा राजालाई सलामी
चढाइएन,प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवाल स्वयं प्रमुख अतिथि बने,'जय
देश, जय नरेश' नभनेर 'जय जनता, जय नेपाली सेना' भन्ने नारा लगाइयो।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 'नेपाली सेनाले बदलिँदो परिवेशमा,
प्रजातान्त्रिक राज्यपद्धति अनुकूल आˆनो काम, कर्तव्य, आचरण र व्यवहारमा
परिमार्जन र सुधार गर्दै लगेको' सन्देश आउँदा टुँडिखेलमा सेनाले पनि
त्यस्तै सङ्केत गरेको थियो।
सेना दिवसकै दिन सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले एक विज्ञप्ति जारी
गरेर सेनालाई समावेशी बनाउँदै लैजाने क्रममा 'मधेशी र किराँती तथा
हिमाली जनजातिहरूका लागि छुट्टै गण खडा गरिएको' र 'महिलालाई भर्ना
लिन थालिएको' उद्घोष पनि गर्यो।
सुधारिएको सेना
 |
| मीन बज्राचार्य |
सेनाले महोत्तरीको जलेश्वरमा मधेशीहरूका लागि 'नयाँ सबुज गण' खडा
गरेको छ भने धनकुटाको हिलेमा किराँत र हिमाली क्षेत्रका जातजातिका
लागि 'रिपुमर्दिनी गण' बनाएको छ। यी दुई गणमा १८ सय जति सैनिक छन्।
सेनामा महिलालाई प्राविधिक सेवामा मात्र भर्ना गरिँदै आएकोमा 'इन्फेण्ट्री'
मा पनि भर्ना गर्न थालिएको छ। नेपाली सेनाले महिलाको सङ्ख्या ६ प्रतिशत
पुर्याइने बताएको छ।
आफूभित्र चर्काे भेदभाव हुनेगरेको आरोप खेप्दै आएको सेनाले ३ कात्तिक
२०६३ देखि मेसमा अधिकृत र जवानहरूको सामूहिक भोजन शुरु भएको थियो।
अधिकृतका श्रीमतीहरू मात्र सदस्य हुने सैनिक अधिकृत श्रीमती संघको
विधान संशोधन गरेर सैनिक जवानका श्रीमतीहरूलाई पनि सदस्य बनाउन मिल्ने
गरी 'सैनिक श्रीमती संघ' बनाइएको छ। सुरक्षा विषयका ज्ञाता राजनीतिशास्त्री
प्रा. ध्रुवकुमार सेनामा देखिएको यस्तो परिवर्तन सकारात्मक भएपनि यति
मात्र पर्याप्त नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “व्यवहार र मूलतः संरचना
सबैमा पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ।”
लगभग ९० हजारको सङ्ख्यामा रहेको नेपाली सेनामा ४१ प्रतिशत क्षेत्री
छन्। त्यसपछि ९.६८ प्रतिशत बाहुन, ८.७१ प्रतिशत मगर, ६.४२ प्रतिशत
तामाङ, ६.२३ प्रतिशत नेवार, ५.०५ प्रतिशत थारू र राजवंशी, ३.९९ प्रतिशत
ठकुरी, ३.४३ प्रतिशत गुरुङ, २.९२ प्रतिशत राई, २.६२ प्रतिशत कामी,
२.२२ प्रतिशत दमाई, १.६ प्रतिशत गिरी, १.०१ प्रतिशत घर्ती र १.०१ प्रतिशत
सार्की छन्। चेपाङ र मेचे जस्ता अल्पसङ्ख्यक जनजातिसहित ५० भन्दा बढी
जातिको सहभागिता रहेको नेपाली सेना जति समावेशी, राज्यका अन्य अङ्ग
नरहेको दाबी गर्दै सेनाका प्रवक्ता अनन्त थेवे भन्छन्, “राज्यका अरू
अङ्ग पनि यस्तै भएका भए अहिले उठिरहेको असन्तुष्टि उठ्ने नै थिएन।”
तर, भीमसेन थापायताका ३४ प्रधानसेनापतिको जातीय पृष्ठभूमि हेर्ने
हो भने थेवेको दाबी अनुसारको समावेशी स्वरुप सेनाको देखिँदैन' ३४ मध्ये
२६ प्रधानसेनापति राणा, ६ क्षेत्री र दुई ठकुरी छन्। सेनाको अहिलेको
संरचनाका सबैभन्दा माथिल्ला पदमा आँखा लगाउने हो भने पनि वरिष्ठताका
आधारमा, रुक्माङ्गद कटवालपछि रथी बालानन्द शर्मा र त्यसपछि क्रमशः
उपरथीहरू कुलबहादुर खड्का, अमर पन्त, ठाकुर सुब्बा, राजेन्द्र थापा,
छत्रमान गुरुङ, यादव शर्मा, बज्र गुरुङ र शरद न्यौपाने छन्। लगभग एक
लाखको सेना हाँक्ने यी १० वरिष्ठ अधिकृतहरूमा चार बाहुन, तीन क्षेत्री
र तीन जनजाति देखिन्छन्। यसमुनिको रोलक्रममा पनि नौ जाति बाहेक अन्य
जाति'जनजातिहरू भेटिँदैनन्। सहायकरथी भन्दा माथिका पदमा ३२ क्षेत्री,
नौ गुरुङ, सात बाहुन, सात ठकुरी, चार लिम्बू, तीन मगर, एक राई र एक
दमाई देखिन्छन्। पूर्व ब्रिगेडियर जनरल दीप्तप्रकाश शाह भन्छन्, “सेनालाई
आˆनो बपौती ठान्ने राणा र राजाहरूका कारण यस्तो देखिएको हो। अबका सरकारले
यसमा सुधार गर्दै लैजानुपर्छ।”
प्रवक्ता थेवेले दाबी गरेजस्तो सेनाको 'समावेशीकरण' नेपाली सेनाले
चाहेर बनेको पनि होइन। त्यसका पछाडि ऐतिहासिक कारण छन्। पृथ्वीनारायण
शाहले नेपाल एकीकरण र जीवनभरको सामरिक अनुभवका आधारमा “षस्, मगर, गुरुङ,
ठकुरी, इन चार जात मात्रै षिचाला गरी हालनु र तर्बार पर्दा साह्रो
हुन्छ लुहा च्यापन्हा पनि यिनै चार जात हुन्” भन्ने उपदेश दिएका कारण
धेरै पछिसम्म सेनामा यी चार जातकै वर्चस्व रह्यो।
नेपाल एकीकरणसँगै पृथ्वीनारायण शाहले सेनाको सङ्गठित संरचना निर्माण
गरेका थिए। सन् १७३२ मा उनले पुरानो गोरखगण, कालीबक्स गण, श्रीनाथ
गण, सबुज गण र बर्दबहादुर गण स्थापना गरेका थिए। उनले जातीय रूपमा
पनि छुट्टाछुट्टै गण बनाएका थिए। पुरानो गोरखगणमा मगरलाई भर्ना गरिन्थ्यो
भने कालीबक्स गुरुङहरूको पल्टन थियो। पछि जङ्गबहादुर राणाले आधुनिकीकरण
गरेको सैन्य संरचनामा पूर्वका राई'लिम्बूलाई थपेर भैरवनाथ गणमा समावेश
गरियो। यसरी समयक्रममा विभिन्न जाति'जनजातिलाई समेट्दै लगिए तापनि
थारू बाहेक अन्य मधेशीहरूलाई सेनामा अघोषित प्रतिबन्ध जस्तै थियो।
दलितलाई पनि आˆनो जातीय पेशाका निम्ति मात्र भर्ना गरिन्थ्यो।
लोकतन्त्रपछि पृथ्वीनारायण शाहको मार्ग पछ्याउँदै क्षेत्रीय र जातीय
पल्टन खडा गरेर समावेशी सेना बनाउने भनिएकाले क्रमशः नेपाली सेना समावेशी
हुँदै जानेछ भन्ने आधार खडा भएको छ। तर पनि आशङ्का कायमै छ। वरिष्ठताक्रमका
आधारमा रथी बालानन्द शर्मा पछि रहेका उपरथी गोविन्द गुरुङलाई मन्त्रिपरिषदले
रथीमा पदोन्नति नगरेपछि उनले अवकाश पाए। शर्मा काजमा बाहिर रहँदा गुरुङले
बलाधिकृत र बलाध्यक्ष दुवै पद कामु भएर चलाएका थिए। बालानन्द शर्मा
चैतमा अवकाश लिँदैछन्। प्रधानसेनापति हुने रोलक्रममा गुरुङ सबैभन्दा
अघि पर्थे। त्यसपछि ओमबहादुर पुनको पालो आउँथ्यो। तर दुवै पदमुक्त
भएपछि रोलक्रममा त्यसपछिका उपरथी कुलबहादुर खड्का प्रधानसेनापति हुने
क्रममा छन्। पुसमा अवकाश पाउने उनलाई बढुवासहित दुई वर्षको म्याद थपिएको
छ। जनआन्दोलनताका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सहसंयोजक रहेका खड्कालाई
प्रधानसेनापति बनाउन नै यत्रो प्रपञ्च रचिएको एकथरीको बुाइ छ। “यसरी
सेनालाई राजनीतिकरण गरिनुहुँदैन”, ध्रुवकुमार भन्छन्, “राजाले चलाउँदा
बेठीक, आफूले चलाउँदा ठीक भन्ने परिपाटीले सेनालाई राजनीतितर्फ डोर्याउँछ।”
सेनाको संरचनालाई हिन्दूकरणले पनि नराम्ररी जकडेको छ। सेनाको स्वरुप
बहुधार्मिक भनिए तापनि ब्यारेकहरूमा प्रायः हिन्दू मन्दिर छन्। शपथ
खाँदा हिन्दू देवीदेवताको भाकल गर्नुपर्छ। सेनाका प्रतीक चिन्ह र गणहरू
हिन्दू शक्तिपीठका आधारमा बनेका छन्। मधेशी र जनजातिको पहिचानका लागि
खोलिएका भनिएका गणहरू समेत हिन्दू शक्तिपीठमा आधारित छन्। प्रवक्ता
थेवे भन्छन्, “यस्ता परिवर्तन रातारात हुने हैन, विस्तारै हुँदै जान्छन्।”
सेनाले आफू समावेशी भएको देखाउन खोजिरहेको बेला कतिपय विज्ञहरूले
भने यो काम सेना स्वयंको नभएर रक्षा मन्त्रालयको भएको बताएका छन्।
रक्षा मन्त्रालय यसबारे अहिलेसम्म बोलेको छैन। मानवअधिकारवादी सुशील
प्याकुरेल भन्छन्, “सेना पुनर्संरचनाका कुरा प्रधानसेनापतिबाट हैन
रक्षामन्त्रीबाट आउनुपर्छ।”
बढ्दो आकार
सेनाको पुनर्संरचनासँगै जोडिन आइपुग्छ त्यसको सङ्ख्या। कतिपयका भनाइमा,
दिगो शान्ति र नागरिक राज्यको स्थापना गर्न, रक्षा बजेट घटाएर विकास
र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न, आर्थिक विकास गर्न र सेनाको राजनीतिकरणलाई
निरुत्साहित पार्न सेनाको सङ्ख्या घटाउनै पर्छ। माओवादी हिंसा र प्रभाव
नियन्त्रण गर्न, सिमानामा भारतीयहरूको बढ्दो उपस्थितिलाई सन्तुलन मिलाउन,
राष्ट्रको सुरक्षा र विकास निर्माणमा लगाउन तथा जातीय र साम्प्रदायिक
विखण्डनबाट देशलाई बचाउन सेनाको सङ्ख्या कटौती हैन, वृद्धि गरिनुपर्ने
धारणा राख्नेहरू पनि छन्। यद्यपि मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएकाले
सेनाको सङ्ख्या बढाएर सवा लाख पुर्याउनुपर्छ भन्नेहरू भने अहिले चुप
छन्।
त्यस्तै, छिमेकी भारतमा लगभग १३ लाख र चीनमा २५ लाख सैनिक रहेकाले
सेना बढाएर उनीहरूसँग सामरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने धारणा आफैँमा
त्रुटिपूर्ण छ भन्नेहरू पनि छन्।
सेनाको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अर्को सम्भावना माओवादीले गर्दा पनि देखिएको
छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सेनाको सङ्ख्या घटाएर २० हजार बनाउने भाषण
गरिरहेका छन् भने आˆना ३२ हजार छापामारलाई राष्ट्रिय सेनामा रोजगारीको
प्रलोभन बाँड्न पनि छाडेका छैनन्। यसले माओवादीहरू सेनाको सङ्ख्या
बढाउन चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ।
समावेशीका नाममा जातीय र क्षेत्रीय गणहरू स्थापना गर्दै जाँदा पनि
सेनाको सङ्ख्या बढ्ने निश्चित छ। आˆनो भाग खोसिने डरले नेताहरूले ैँ
सेनाले पनि जातीय गण खडा गरेर राम्रो नगरेको बताउँछन् दीप्तप्रकाश
शाह। शाहका भनाइमा, छुट्टै जातीय र क्षेत्रीय गण बनाउनुको साटो भएकै
संरचनामा सबै जाति'जनजातिहरूलाई समान अवसर दिई समावेशी बनाइनुपर्थ्यो।
सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरी ण्डै पौने दुई लाखको सङ्ख्यामा
रहेको सुरक्षाफौजलार्ई पाल्ने खर्च यसै पनि ठूलो छ। आर्थिक वर्ष २०४७/४८
मा रु.१ अर्ब ८६ करोड रहेको नेपालको कुल वार्षिक सुरक्षा खर्च बढेर
२०६३/६४ मा रु.१९ अर्ब १६ करोड, अर्थात् कुल बजेटको लगभग १४ प्रतिशत,
पुगेको छ। अहिले नै ९० हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेको नेपाली सेनामा
३० हजार माओवादी सैनिक पनि थप्ने हो भने अब राष्ट्रिय सेनाको सङ्ख्या
मात्र लगभग सवा लाख पुग्छ। यतिका सैनिकलाई आर्थिक रूपले धान्न मुश्किल
त पर्छ नै, शान्तिकालमा पनि यस्तो सेना कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिमा
तानिन सक्छ। सुशील प्याकुरेल माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि
सशस्त्र प्रहरीको उपादेयता नै नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यसैले
सेनाको सङ्ख्या कति राख्ने, सशस्त्र प्रहरी राख्ने कि नराख्ने जस्ता
सवालमा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ।”
लोकतन्त्रमा पनि बेलाबखत सेना राजाप्रति वफादार देखिएको बताउँदै दीप्तप्रकाश
शाह भन्छन्, “राजाले जन्माएको, हुर्काएको र अहिलेसम्म उनैको नियन्त्रणमा
रहेकोले सेनाको नालीबेली सरकारलाई भन्दा बढी राजदरबारलाई थाहा छ। यथार्थमा
भन्ने हो भने तन सात दलमा भएपनि सेनाको मन राजासँगै छ।” |
