रिपोर्ट

किन उठेन महिला आन्दोलन

हरेक स्वतन्त्रता आन्दोलनमा इतिहास रचेका नेपाली महिलाहरूको आफ्नै अधिकारको आन्दोलन भने 'अबला' र 'टुहुरो' बनेको छ।

• शरद के.सी.

सोमनाथ बास्तोला

राणाविरोधी अभियानमा लागेर जेलमै मृत्युवरण गरेका समाजसुधारक कृष्णप्रसाद कोइरालाकी पत्नी दिव्याले छोरा बीपीलाई भेट्न कारागार पुगेको बेला राणाशासकका पहरेदारका अगाडि 'पतिलाई बलिवेदीमा चढाइसकेँ, छोरालाई पनि देशको निम्ति अर्पण गर्न तयार छु' भनेर चुनौती दिएकी थिइन्। 'छोरी मान्छे भएर बडो पढ्ने भइछे' भन्ने टिप्पणीको बेवास्ता गर्दै योगमाया उपाध्याय राणाकालमै महाभारत र रामायण वाचन गर्ने अठोटका साथ आन्दोलित भएकी थिइन्। १६ वर्षको उमेरमा मृत्युको सामना गर्न तत्पर रानुदेवीले क्रान्तिकारी गीत गाएर राणाविरोधी आन्दोलनलाई सघाएकी थिइन्।

निरङ्कुशता र असमानताका विरुद्ध एक्लाएक्लै विगुल फुक्ने क्रम सँगसँगै २००४ सालमा मङ्गलादेवी सिंहको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल महिला संघ र २००८ सालमा कामाक्षादेवीको अध्यक्षतामा गठन भएको नेपाल महिला सङ्गठन कालान्तरमा नेपाली महिलाहरूका छाता सङ्गठन हुनपुगे। राणाशासन सकिनासाथ ६३ जना महिलाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरको दरबारमा पुगेर महिला मताधिकारको निम्ति तीन'चार घण्टा बहस गरेका थिए। पछिल्लो जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा हजारौँ महिला सहभागी भए। बाँकेकी सेतु विक र चितवनकी तुलसी क्षेत्रीले जनआन्दोलनमा शहादत नै प्राप्त गरेका थिए। तर, स्वतन्त्रता आन्दोलनमा पुरुषसरह सामेल हुँदै आएका तिनै महिलाको आन्दोलन भने 'अबला' र 'टुहुरो' बनेको छ। मधेश जाग्यो, जनजाति जाग्दैछन्, सबै वर्ग र क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी संरचनाको कुरा उठिरहेको छ, तर आधा जनसङ्ख्या भएका महिलाको मुद्दा ओेलमा छ।

उमा अधिकारी
नेका प्रजातान्त्रिक
गाडी तोडफोड र आगजनी नगरी हामी शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाइरहेका छौँ। तर पुरुष हावी रहेका सञ्चार क्षेत्रले महिलाको बोली नै सुन्दैन।

विद्यादेवी भण्डारी
नेकपा एमाले
मधेशी, जनजाति, दलित, उत्पीडितलगायतका समुदायले पाउने समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पनि महिलाले समानुपातिक स्थान पाउनुपर्छ।

जयपुरी घर्ती
नेकपा माओवादी
अवसर नपाएर मात्र सक्षम महिलाहरू अन्य विभिन्न क्षेत्रमा लागेका हुन्, नत्र त सत्ता सञ्चालनको क्षमता भएका महिला जति पनि छन्।

सावित्री बोगटी पाठक
नेपाली काङ्ग्रेस
मुसहर, दलित, जनजाति, राउटे लगायत सबै समुदायका उत्पीडित महिलालाई राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित गरी मूलधारमा ल्याउने कर्तव्य जाने'बुेका महिलाकै हो।

सरिता गिरी
नेसपा (आनन्दीदेवी)
सद्भावना पार्टीका कारण अन्य दलमा मधेशीलाई स्थान दिन दबाब सृजना भए जस्तै महिलाको हकमा पनि दलहरूलाई दबाब दिन महिलाको नेतृत्वमा महिलावादी पार्टीको खाँचो भएको पो हो कि!

अबला आन्दोलन
मधेशी आन्दोलनमा गैरमधेशीले र जनजातिको आन्दोलनमा गैरजनजातिले पनि समर्थन जनाएका छन्। तर, कहिले सिंहदरबार त कहिले पार्टी कार्यालयहरू घेरेर राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने महिलाहरूको आन्दोलनमा भने कुनै पुरुषको उपस्थिति भेटिँदैन। नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) की नेतृ सरिता गिरीको अनुभवमा, महिलाको निम्ति महिलाले मात्रै लड्नुपर्छ भन्ने धारणा पुरुषमा छ।

बन्द कोठाभित्रका छलफल, बैठक र गोष्ठीमा भने पुरुषहरू महिलाभन्दा अघि बढेर महिला अधिकारको वकालत गरिरहेका भेटिन्छन्। विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध महिला सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले ९ फागुनमा काठमाडौँमा गरेको एउटा कार्यक्रममा एमाले नेता बामदेव गौतमले “म त महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको पक्षमा थिएँ, तर मेरो धारणा पार्टीमा पारित भएन” भनेर महिलाहरूको सहानुभूति बटुल्ने प्रयत्न गरे। अन्य दलका नेताहरू पनि के कम! सबैले आˆना शीर्षनेताहरूले तयार गरेको संविधानमा उल्लिखित '३३ प्रतिशत उम्मेदवार महिलालाई बनाउने' प्रावधान अपुरो रहेको बताउँदै भने, “उम्मेदवारी मात्र होइन, प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित गरिनुपर्छ।”

मधेशी र जनजाति जस्तै विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायबाट उठिरहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग महिला आन्दोलन सशक्त रूपमा उठेको छैन। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बढ्दो मागले महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको तर्क बलियो बन्नुपर्ने थियो। तर महिला आन्दोलन आफूभित्रका विभिन्न वर्ग र समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकिरहेको छैन। अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिलाले टिकट पाउने निश्चित गरेको छ, ३३ प्रतिशत नै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छैन। प्रतिनिधिसभाले १६ जेठमा राज्यका हरेक अङ्गमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर त्यसयता बनेका सरकार, वार्ताटोली, आयोग र अन्य समितिमा त्यसलाई कुनै वास्ता गरिएको छैन।

यही भएर विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध महिला सङ्गठनले संयुक्त रूपमा आˆनै शीर्षनेतालाई आन्दोलनको चेतावनीका साथ त्यसको कार्यान्वयन गर्न ज्ञापनपत्र बुाएका छन्। तर मधेशी'जनजातिलगायतका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न तयार भएका सरकार र आठदलले महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संशोधनका कुरा उठाएका छैनन्। तिनले महिलाले उठाएका मागहरू सुन्नुपर्छ भन्नेसम्म पनि महसूस गरेको देखिँदैन। स्वयं महिला पनि त्यसनिम्ति तयार देखिँदैनन्। “सोच्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ”, नेकपा (एमाले) की विद्या भण्डारी हुन् वा नेका (प्रजातान्त्रिक) की उमा अधिकारी, 'संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजानुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा दुवैले ठोस जवाफ दिन सकेनन्। तथापि सबै दलका महिला चाहन्छन्' उम्मेदवारी मात्र होइन, संविधानसभामा प्रतिनिधित्वकै सुनिश्चितता हुनुपर्दछ।

प्रायः पार्टीहरूकै संरचनामा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छैन। यथार्थ स्वीकारे पनि पार्टीको बचाउ गर्दै उमा अधिकारी भन्छिन्, “समावेशी आरक्षण हाम्रो पार्टीले शुरु गरिसकेको छ, तर समानुपातिक भइसकेको छैन।” सबैजसो महिला नेतृहरूको हालत यस्तै छ। उनीहरू पुरुषहरूको बलियो कब्जामा रहेको दलको निर्देशन बाहिर जान सक्दैनन्। कति आˆनै पदीय स्वार्थका कारण पनि सक्रिय हुनसकेका छैनन्। आगामी जेठमा हुने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनमा बाधा नपुगोस् भनेर आफूहरूले महिला आन्दोलन नचर्काएको एकथरीको तर्क छ। तर, पार्टीका पुरुष नेतृत्वको राजनीतिक डर र आˆनो स्थान कायम राख्ने कार्डको रूपमा आन्दोलनलाई सन्तुलनमा राख्ने गरेको आरोप महिला नेतृहरूमाथि लाग्ने गरेको छ। यसैले गर्दा महिला संघ/सङ्गठनहरू दलहरूको सङ्गठन विस्तारको माध्यमको रूपमा मात्रै सीमित छन्।

एकथरीको विचारमा महिलाभित्र पनि सहभागितामूलक समानुपातिक प्रतिनिधित्व बाध्यात्मक भएमा अहिले भोगचलन गर्दै आएको पद'प्रतिष्ठा जोखिममा पर्ने शङ्काले पनि महिला नेतृत्वमा रहेका कतिपय टाठाबाठा'हुनेखाने महिलाहरू महिला आन्दोलनको पक्षमा छैनन्। तर, आफूलाई जीवनभर सांसदको टिकट नचाहिने जनाउँदै आएको बताउने नेका नेतृ सावित्री बोगटी पाठक सबैलाई एकै ढङ्गले हेर्न नहुने बताउँछिन्। एमाले नेतृ विद्या भण्डारीको पनि यस्तै धारणा छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वले नेतृत्व तहको तुलनामा निकै बढी अवसर स्थानीय तहमा जाने भण्डारीको तर्क छ।

गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) को संलग्नताले पनि महिला आन्दोलनलाई नैतिक रूपले कमजोर बनाएको छ। 'दाता' र 'पैसा' का कारण एउटा स्तर बनाइसकेका त्यस्ता संस्थाका महिलाहरू आम महिलाको नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्दैनन्। उनीहरूले गर्ने आन्दोलन वा सशक्तीकरणको कुरा परियोजना अवधिभरका लागि हो भन्ने आम महिलाहरूबाट समेत लुकेको छैन। फलतः महिला आन्दोलनका अगुवाहरू सर्वसाधारण महिलाकै नजरमा पनि माथि उठ्न सकेका छैनन् भने यो रहस्य थाहा पाएका पुरुषले उनीहरूको घुर्की र धम्कीलाई टेर्ने कुरै भएन। तर, एनजीओले गर्दा थुप्रै सकारात्मक परिणाम आएको अर्थशास्त्री डा. मीना आचार्यको धारणा छ। एनजीओले हल्ला मात्र गरे भनेर आलोचना गरिए पनि चेतना वृद्धिमा उनीहरूको ठूलो देन छ भन्दै उनी प्रश्न गर्छिन्, “त्यही होटेलमा पुरुषहरूले कार्यक्रम गर्दा केही नभन्ने, महिलाले गर्नेवित्तिकै आलोचना गर्ने?”

सुधार हुँदैछ
क्रमिक सुधार चाहिँ हुँदैछ। २०५४ सालदेखि स्थानीय निकायमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएपछि घरभित्र सीमित करिब ४० हजार महिलाले राजनीतिमा निस्किने मौका पाए। तथापि गाउँ'नगर र जिल्लाका प्रमुख'उपप्रमुख पदमा भने उनीहरूको उपस्थिति ज्यादै कम थियो। अन्तरिम संसदमा महिला सङ्ख्या ५७ पुगेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा पनि महिला अधिकारको पक्षमा परिवर्तन देखिन थालेको छ। आफूले जन्माएको सन्तानलाई आˆनै नाताको भरमा नागरिकता दिने अधिकार प्राप्त भएको छ। सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान अधिकार कायम भएको छ। महिला विरुद्ध रहेका सम्पूर्ण विभेदकारी कानूनी प्रावधान खारेज भएका छन् भने महिलाको हितमा केही नयाँ कानून बन्ने प्रक्रियामा छन्। महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका उपसचिव ऋतुराज भण्डारीका अनुसार, महिलामाथि घरेलु हिंसा र कार्यस्थलमा हुने यौन दूराचार सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा कानून मन्त्रालय र कानून सुधार आयोगमा पठाइएको छ।”

तर समयक्रममा भएका यी सुधारहरू बदलिँदो समयको चुनौती सामना गर्न पर्याप्त छैनन्। महिला सशक्तीकरणको मूल पक्ष भनेको अवसरमा समान हिस्सेदारी हो, जुन कुरा तय गर्ने समावेशी स्वरूपको राज्यनिर्माणको आन्दोलन उठाउन सक्ने सामर्थ्य महिलाहरूमा अहिलेसम्म देखिएको छैन। सङ्घर्ष निरन्तर रहेको जवाफ दिएर उम्कन खोज्छन् महिला नेतृहरू। सावित्री बोगटीका भनाइमा, “भौतिक रूपमा कसैलाई ठेस नपुर्‍याउनु बेग्लै कुरा, नत्र सङ्घर्ष निरन्तर जारी छ। पछिल्ला सुधारहरू त्यसकै परिणाम हुन्।”

महिला आन्दोलनलाई आ'आˆनै दलको लक्ष्यका आधारमा पनि व्याख्या गरिन्छ। नेकपा माओवादीकी जयपुरी घर्तीको धारणा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको भन्दा भिन्न छैन। वर्तमान संविधान महिलाको हकमा अपुरो र अधुरो रहेको बताउँदा'बताउँदै पनि उनी भन्छिन्, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएमा सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्भव हुन्छ।”

अरूलाई खाना खुवाउँदासम्म बुहारी भान्छामा उभिनुपर्ने, बिहेपछि धोती लगाउनुपर्ने, टाउको छोप्नुपर्नेलगायतका रुढीवादी चलन कायमै छन्। एक उच्च सरकारी अधिकारीले आˆनै बुहारीको अनुहार नदेखेको बताउँदै आˆना सहकर्मीहरूसँग भनेका थिए, “ससुराको अगाडि सधैँ घुम्टोले मुख छोप्छन्, कतै बजारमा देखेँ भने आˆनै बुहारी चिन्न सक्ने अवस्था छैन।” बोक्सी, अलच्छिनी, डङ्किनी जस्ता गाली महिलामाथि अभियोग लगाउन नै प्रयोग गरिन्छन्। हिंसा अ व्यापक छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, साढे दुई वर्षमा प्रहरीमा बहुविवाह, बालविवाह, बेचविखन, बलात्कार, जबरजस्ती गर्भपतन र घरेलु हिंसाका २१ सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। अ सबै घटनाको उजुरी प्रहरीसम्म पुगेका हुँदैनन्। त्यसैले राजनीतिक प्रतिनिधित्वपछि पनि गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी रहनेछन्। डा. आचार्यको विचारमा, त्यसपछिको काम भनेको सम्पत्तिमा समान अधिकार, रोजगारीमा पहुँच, हिंसाबाट मुक्ति र शिक्षा हो।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि लगत्तै साा हितका लागि ८'१० पटक बैठक गरेर पनि एकबद्ध हुन नसकेका विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध महिला सङ्गठनहरू ५० वर्षपछि भने एकैठाउँमा उभिएका छन्। तर पुरुष नेताहरूको हाराहारीमा महिला आन्दोलनको सर्वसम्मत नेतृत्व गर्ने हैसियत भएको राष्ट्रियस्तरको महिला व्यक्तित्व देखिएको छैन। २००८ सालमा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरको दरबारमा पुगेर महिला मताधिकारको माग गर्ने ६३ महिलामध्येकी एमाले नेतृ साहना प्रधानलाई स्वास्थ्यले साथ दिइरहेको छैन। युवा अवस्थादेखि सङ्घर्षपूर्ण राजनीति गरेकी काङ्ग्रेस नेतृ शैलजा आचार्य राजनीतिक दृश्यपटबाट ओेलमा पर्दै गएकी छन्। त्यसैले नेतृत्वले आन्दोलन सृजना गर्ने भन्दा पनि अब आन्दोलनले महिला नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।