चिठी
• सिद्धान्त
गौण, नारा हावी
'अबको राज्यप्रणालीः संघीय र सामेली' (हिमाल, आवरण,
१'१५ फागुन) ले उठाएको सामेली'चिन्तनसँग मेरो विमति छ। शोषण दमनका
कुरा समावेशीकरणबाट मात्र रोकिँदैनन्। राजनीति विचारले प्रभावित हुन्छ;
कुनै जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति, भूगोलबाट प्रभावित हुने कुरा होइन।
प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी र स्वतन्त्र' समग्रमा यी तीन धारले नै नेपालका
सबै पक्षलाई प्रेरित गरिरहेका हुन्छन्। यो नबु'ी 'समावेशी' कुरा अहिले
प्रासङ्गिक हुँदैन। त्यसैगरी जातीय समानुपातिक निर्वाचन वा जातीय,
क्षेत्रीय स्वनिर्णयका वा स्वशासनका कुरा किन र कुन स्वार्थका निम्ति
चर्चामा आइरहेका छन्, बुझ्न सकिएको छैन।
फेरि, वैचारिक सङ्गठनमा सांस्कृतिक, जातीय, क्षेत्रीय
विभेद संभव हुँदैन। सच्चा प्रजातन्त्रवादीले यस्ता सङ्कीर्ण सोच राखेर
हिँड्दैन। हालै मात्र मधेशीको पहिचान खोज्न तराई आन्दोलन भयो। धेरैको
ज्यान गयो, कैयौँ घाइते भए र अरबौँको क्षति भयो। ख्याल गर्नुपर्ने
कुरा के हो भने जातजाति, संस्कृति, भेषभुषा आदिका आधारमा स्थापित सङ्गठन
राजनीतिक दलका विकल्प हुँदैनन्। राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व विचारको
हुन्छ, जसमा पहिचान र भूगोल जस्ता विषय स्वतः परिसकेका हुन्छन्। तर
वर्गीय सङ्घर्ष र केन्द्रीय अधिनायकत्वका हिमायतीहरूले समेत विचारभन्दा
जातीय, क्षेत्रीय नारा दिएर जनतालाई 'ुक्याउँदैछन्।
मुख्य कुरा बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा नै हो।
विविधता भएको हाम्रो जस्तो देशमा यो प्रतिस्पर्द्धा 'न् महवपूर्ण छ।
तर, जताततै राजनीतिक अराजकता छ। गल्ती सुधार्नेतिर कोही पनि गम्भीर
देखिँदैनन्। प्रजातान्त्रिक अधिकारका नाममा सबैले गैरजिम्मेवार गतिविधि
गर्न छुट पाइरहेका छन्।
सरकार ऐतिहासिक शान्ति सम्'ौता (५ मङ्सिर) पछि पनि
जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने कुरामा सफल देखिँदैन। आठ दललगायत सबैले
आ'आˆना गल्ती स्वीकारेर सा'ा सहमतिमा बढ्न पनि न्यूनतम नीति र कार्यक्रम
संसद (व्यवस्थापिका) बाट स्वीकृत गराई, त्यो कार्यान्वयन गराउन सके
अहिलेलाई त्यही ठूलो कुरा हुने थियो।
दामोदर पौड्याल
'म्सिखेल'२, ललितपुर
• टुङ्गिनैपर्छ
दण्डहीनता
'संघीय र समावेशी' मान्यतालाई बल पुर्याउने आवरण विश्लेषण (१'१५
फागुन) ले समेत लोकतान्त्रिक सरकार आˆनो लक्ष्यमा अल्मलिइरहेको सङ्केत
गर्छ। त्यस्तै अलमलका कारण तराई आन्दोलन जन्मिएको हो।
सरकारले नागरिकप्रतिको न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा यो स्थिति
आएको हो। ढिलै भएपनि अब गर्नुपर्ने काम विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याउनु
पनि हुनेछ। त्यसले दिने सन्देश जनभावना अनुकूल हुनुपर्छ। प्रजातन्त्रलाई
लोकतन्त्र भनेर नाम परिवर्तन गरेपनि शासनसत्ताको सोच पुरानै रहँदा
तराई आन्दोलनले चर्किने र राजा ज्ञानेन्द्रले ७ फागुनमा प्रेस विज्ञप्ति
निकाल्ने अवसर पाएका हुन्। दण्डहीनताको अन्त्य प्रकारान्तरले निरङ्कुशता
र प्रतिगमनको पराजय हो र लोकतन्त्रको स्थापना हो।
भुमराज तिवारी
बेल्कोट'७, अमारेडेउडी, नुवाकोट
• आत्मरक्षा
पनि अपराध?
मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेलको टिप्पणी (नेपाल प्रहरीमा
सुधार, १'१५ फागुन) पूर्वाग्रहपूर्ण छ।
धेरै सचेत नागरिकले औँल्याए'ैँ मधेश आन्दोलन मुक्तिको
आन्दोलन थियो, जायज थियो तर त्यो २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनजस्तो
शान्तिपूर्ण थिएन। १९ दिने जनआन्दोलन साँच्चिकै शालीन र ऐतिहासिक थियो।
युद्धरत माओवादीको समर्थन हुँदा पनि भीडबाट एउटा गोली चलेन। प्रहरीहरू
मारिएनन्, अनियन्त्रित भएनन्। तर मधेश आन्दोलनमा खुल्लमखुल्ला रूपमा
हतियार प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रहरीमाथि खुकुरी, तरबार, भाला बर्सिरहेका
थिए। सरकारी कार्यालयहरू जलिरहेका थिए, भौतिक संरचनाहरू भत्किरहेका
थिए। माओवादी भूमिगत हुँदा भएका कामकुराहरू तराई आन्दोलनका क्रममा
दोहोरिइरहेका थिए।
यति हुँदा पनि प्रहरीहरू प्रतिकारमा उत्रेका थिएनन्।
तर भीड 'न्'न् उत्तेजित बन्दै गयो, प्रहरीमाथि गोली बर्सियो। प्रहरीकै
बीभत्स हत्या भयो। कˆर्युकै अवधिमा तोडफोड भयो, चोरी भयो, दङ्गा भड्कियो।
प्रहरीको अश्रुग्याँस, लाठीचार्जले पनि भीड नियन्त्रित नभएपछि उनीहरूसँग
अरू के उपाय बाँकी रहन्छ र? जेजस्तो घटना भएपनि प्रहरी प्रशासनले चुपचाप
हेरिराख्ने हो र? हेरिरह्यो भने 'ठूलो क्षति भयो, विनाश भयो' भन्दै
प्याकुरेलजीको अर्को टिप्पणी आउँथ्यो र संभवतः उहाँले भन्नुहुन्थ्यो,
“प्रहरीको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि ठूलो घटना भयो। ठूलो क्षति भयो।
घटना हुनुमा प्रहरी प्रशासन दोषी छ। कारबाही गर्नुपर्छ। यसमा षडयन्त्र
घुसिरहेको छ।”
मधेश आन्दोलनमा जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाले खुलेआम
आˆना सशस्त्र कार्यकर्ता परिचालन गरेको कुरा सञ्चार माध्यममार्फत्
बाहिर आएकै हो। त्यो पृष्ठभूमिमा प्रहरीले आˆनो जीउज्यानको सुरक्षाका
निम्ति पनि कडा रवैया अपनाउनु जरुरी थियो।
मानवअधिकारवादीहरूले एकपक्षीय दृष्टिकोण बनाउँदा मानवअधिकारकै
अवमूल्यन हुने तथ्य सबैले बु'िदिनुपर्छ।
सञ्जीव सोडारी
गोरखा'६, तान्द्राङ
• बेखाग
गर्ने कि!
'विज्ञान'विचार' (१'१५ फागुन) मा डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठले
उल्लेख गर्नुभएको, १२ साउन २०६३ मा मरेकी पोथी गैँडाको दर्द साँच्चिकै
हृदयविदारक छ। चोरी सिकारीहरूले पाइआएको संरक्षण र निकुञ्ज कर्मचारीहरूको
गिरेको मनोबल नै गैँडा सिकारका प्रमुख कारणहरू हुन्। गैँडा संरक्षणका
लागि बजेट मात्र बढाउनुभन्दा निकुञ्जका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न
जोड दिनुपर्छ। डा. श्रेष्ठले भने'ैँ गैँडालाई बेखाग गर्नेतर्फ पनि
कदम चाल्नु जरुरी छ। गैँडालाई बेखाग गरेमा गैँडाको संरक्षण मात्र हुँदैन,
सरकारी स्तरबाटै खाग बिक्री गरेर आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ। आखिर गैँडा
नै नरहनुभन्दा खागरहित गैँडा धेरै ठीक होइन र?
उमेश धिताल
तुलसीपुर, दाङ
• जनताको
दोष छैन
''न् महँगो बनाउने काम' (टिप्पणी/स्वास्थ्य सेवा, १६'२९
माघ) मा डा. सुशील कोइरालाको विचार पढ्दा हाँसो र रिस सँगसँगै उठ्यो।
अरूले रु.४ लाखको ट्याक्सी चलाइरहेको बेला मैले ६ लाखको ट्याक्सी ल्याएँ
भन्दैमा भाडा बढी लिन मिल्छ? स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महँगो बनाउने काममा
जनता मात्र दोषी छन् त? स्वास्थ्यकर्मीको कुनै हात छैन त? जसले सरकारी
अस्पतालमा राम्ररी बिरामी जाँच्दैन, धैरै समय निजी क्लिनिकमा बिताई
धेरै पैसा लिएर सेवा दिन्छ, जो कमिसन आउने महँगो औषधि मात्र सिफारिस
गर्छ, स्वास्थ्यसेवालाई महँगो बनाउन यस्ता स्वास्थ्यकर्मीको हात छैन
त?
जनता सजग भई प्रतिरोध गर्न थालेको कति नै भयो र? स्वास्थ्यकर्मीहरूले
आˆनो सङ्गठन छ भन्दैमा जनताको शोषण गरेर ब्रह्मलुट गर्न पाइन्छ र?
किरण रोशन
बानेश्वर'१०, काठमाडौँ
स्वास्थ्यसेवा सम्बद्ध डा. सुशील कोइरालाको टिप्पणीमा
औँल्याइएको “जसरी भए पनि कमाऊ र कर तिर” प्रवृत्ति घातक पनि छ र निन्दनीय
पनि। मैले जानेे'बु'े'सुनेअनुसार निजी क्लिनिक, घरमा जाँच्ने डाक्टरहरूले
ठूलो परिमाणमा शुल्क असुल गर्छन् तर कर तिर्दैनन्। कुनै पनि व्यवसाय,
पेशा गरी अत्यधिक अर्थोपार्जन गर्नेले कर नतिर्ने अनि साना'मसिना व्यवसाय
गरेर रोजीरोटी गर्नेले चाहिँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले सामाजिक जीवनमा
प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
सूर्य श्रेष्ठ
बालुवाटार, काठमाडौँ
• सच्याइएको
गताङ्क (१'१५ फागुन) को 'उकालो लाग्दा' स्तम्भमा उल्लिखित नेपाल क्याम्पेन
टु ब्यान ल्याण्डमाइन्सकी संयोजक पूर्णशोभा चित्रकार हुनुपर्नेमा पूर्णशोभा
मानन्धर भएकाले सच्याइएको छ। साथै
यसै अङ्कको पृष्ठ २२ को तस्बिर क्याप्सनमा रीता फुयाँल हुनुपर्नेमा
लक्ष्मी फुयाँल हुन गएकोमा सच्याइएको छ।
'सं.
|