विकास

आयोजना निर्माणमा 'भेरिएसन'

कामको परिमाण, लागत र निर्माण तालिकामा हुने घटबढ 'भेरिएसन' हो, तर नेपालमा हुने निर्माण कार्यहरू, विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनामा यसको अर्थ लागत र निर्माण अवधि बढ्नु मात्र हुने गरेको छ।

• लीलानाथ भट्टराई

तस्बिरहरू मीन बज्राचार्य

मोदी आयोजनाको विद्युत् गृह।

आयोजना निर्माणलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा ज्यादै चर्चामा आउने शब्द हो' 'भेरिएसन'। यसको अर्थ हुन्छ' निर्माण कार्यको परिमाण, लागत र समयतालिकामा हुने हेरफेर, जसबाट कामको परिमाण, लागत र समय तालिका घटबढ हुने गर्दछ। तर, नेपालमा हुने निर्माण कार्य, खासगरी जलविद्युत् आयोजनामा 'भेरिएसन' को अर्थ लागत र निर्माण अवधि बढ्नु मात्र हुने गरेको छ। कालीगण्डकीमा त्यही भयो, मध्यमर्स्याङ्दीमा त्यस्तै भइरहेको छ।

आयोजना निर्माणको क्रममा हेरफेर हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ। जमिनको सतहमा बनाइने संरचनामा त कति परिवर्तन हुन्छ भने सबै ठाउँको भौगर्भिक सर्वेक्षण गर्न नसकिने अवस्थामा प्रायः जमिनमुनि बनाइने जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा त्यसको सम्भावना न् बढी हुन्छ। जलविद्युत् आयोजनामा बनाउनुपर्ने भूमिगत संरचनामा सुरुङ खन्दै गएपछि मात्र त्यहाँको भू'भागको खास प्रकृति थाहा हुने भएकाले शुरुमा बनाइएको डिजाइन बदलिँदै जान्छ। चिलिमेको पानी बग्ने तेर्सो (हेडरेस) सुरुङकै उदाहरण लिउँ' २८२६ मिटर लामो यो सुरुङ डिजाइन गर्दा ११३० मिटर खण्ड राम्रो चट्टान, अर्को ११३० मिटर साधारण चट्टान र बाँकी ५६६ मिटर खराब चट्टानमा पर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर खन्दै जाँदा १०४ मिटर राम्रो, ७३९ मिटर साधारण, ११३६ मिटर खराब, ४९७ मिटर अ खराब र ३५० मिटर अति नै खराब चट्टान भएको भूबनोट फेला पर्‍यो। त्यसमध्ये पनि करिब १५० मिटरको भौगर्भिक बनोट त यति नराम्रो थियो, ठेक्का सम्ौतामा व्यवस्था नै नभएको स्टील पाइप राखेर सुरुङ बनाउनु पर्‍यो। यसबाहेक दुई ठाउँमा चट्टान चिरिएर ठूलो धाँजा परेको 'फल्ट जोन' र धेरै ठाउँमा स'साना धाँजा पार गर्नुपर्‍यो। दुई ठाउँमा करिब दुई हजार घनमिटर लेदोसहितको 'डेवि्रज' खसेर सुरुङ खन्ने काम तीन महिना रोकियो। पहिले अनुमान नगरिएकाले ठेकेदारले यस्तो भौगर्भिक बनोटमा सुरुङ खन्ने उपकरण, औजार, निर्माण सामग्री र प्रविधिको तयारी गरेको थिएन। भौगर्भिक अवस्था अनुमानभन्दा धेरै फरक भएकाले सिमेन्ट'कङ्क्रिट ढलानको परिमाण ३३ प्रतिशतले र फलामे बिमको परिमाण ३०० प्रतिशतले बढ्यो। सुरुङको ३५० मिटर खण्ड फलामे डण्डीको छाताजस्तो बनाएर निर्माण गर्नु परेकाले ठेक्का सम्ौतामा व्यवस्था नै नभएको 'फोरपोल' भनिने फलामे डण्डीको ठूलो परिमाणमा प्रयोग गर्नुपर्‍यो। सुरुङ पूरा गर्न अनुमान गरेभन्दा फरक संरचना बनाउनु परेकाले कामको डिजाइन, लाइन, लेभल, परिमाण, लागत र निर्माण अवधि सबैमा परिवर्तन भयो। यही नै हो 'भेरिएसन'। तर, जे'जति परिवर्तन भए पनि ठेक्का सम्ौतालाई नै कमजोर पार्ने र अमान्य ठहर्‍याउने गरी 'भेरिएसन' गर्ने अधिकार भने कसैलाई हुँदैन।

यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ठेक्का सम्ौतामा 'भेरिएसन' भन्ने दफा नै समावेश गरी आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न अपनाइने विधि सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। 'भेरिएसन'का कारण परिवर्तन हुनसक्ने कामको दररेट निर्धारण गर्ने प्रावधान समेत सम्ौतामै हुन्छ। ठेक्कामा उल्लेख भएको कामको परिमाण बढेमा उल्लिखित दररेटलाई नै मान्ने र ठेक्कामा उल्लेख नभएको कुनै नयाँ काम गर्नु परेमा न्यायोचित दररेट निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पनि सम्ौतामै निर्धारण गरिएको हुन्छ। यसरी निर्धारण गरिने दररेट सामान्यतः काम लगाउने संस्था र ठेकेदारको आपसी सहमतिमा तय गरिन्छ। ठेकेदारलाई चित्त नबुेमा दाबी गर्ने अधिकार सुरक्षित रहन्छ।

नेपालमा सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाहरूबाट गरिने निर्माण कार्यमा प्रायः परामर्शदातृ इञ्जिनियरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (फिडिक) ले तयार पारेको ठेक्का सम्ौताका शर्तहरू अनुसरण गरिन्छ। फिडिकका शर्तलाई ठेक्का सम्ौताको भाग'१ मा सामान्य शर्तका रूपमा समावेश गरिन्छ भने यसका केही दफालाई संशोधन र परिमार्जन गरेर खास प्रयोजनका लागि आवश्यक शर्तहरू बनाई भाग'२ मा राखिन्छ। यसरी फिडिकका शर्तहरूलाई परिमार्जन गर्न सकिने प्रावधान भएपनि नेपालमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनामा भने नेपाली पक्षले चाहेजस्तो किसिमले परिमार्जन गरेको पाइँदैन। डिजाइन संशोधन, काम थपघट, थपिएका कामहरूको दररेट निर्धारण, गुणस्तर र लागत नियन्त्रण, निर्माण तालिका आदिमा फिडिक इञ्जिनियरको महवपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसकारण परामर्शदाता इञ्जिनियरहरूको अनुभव, कार्यकुशलता, विश्वसनीयता, इमान्दारी आदिमा कमी भएमा 'भेरिएसन' दाबी र विवादको ओइरो नै लाग्छ, आयोजनाको लागत बढ्छ र निर्माण कार्य समयमा हुन नसकी आयोजना नै राष्ट्रको बो बन्नपुग्छ। यस्ता उदाहरण हामीकहाँ पनि छन्।

फिडिकका शर्तहरू समावेश गरेर तयार पारिएको ठेक्का सम्ौतामा निर्माण कार्यको स्वामित्व रहेको संस्था वा मालिक, इञ्जिनियर र ठेकेदार तीनै पक्षको भूमिका उल्लेख हुन्छ। ठेक्का दिने संस्था र ठेकेदारको बेग्लाबेग्लै स्वार्थ हुने भएकाले इञ्जिनियरको भूमिका तटस्थ रूपमा काम गर्ने तेस्रो पक्षको रूपमा निश्चित गरिएको हुन्छ। फिडिकको शर्तले 'भेरिएसन' मा ठेक्का सम्ौतामा उल्लेख भएका कामको दररेटलाई सोहीअनुसार कायम गर्ने वा नयाँ दररेट निर्धारण गर्ने भन्ने अधिकार सम्बन्धित इञ्जिनियरलाई दिन्छ। ठेकेदार र काम लगाउने मालिकको आपसी सहमतिमा दररेट तय भएपछि त्यसले पूर्णता पाउँछ। यसमा विवाद भएमा फिडिक इञ्जिनियरले सहमति गराउने वा मध्यस्थता गर्ने काम गर्छ। आयोजनाको स्वामित्व बहन गर्ने निकाय र ठेकेदारसँग सम्पर्क गरेर दुवैलाई मान्य हुने उचित दररेट निर्धारण गर्ने, त्यो दररेट दुवै पक्षलाई मान्य नभएमा आफैँले उचित दर निर्धारण गरी ठेकेदारलाई सूचित गर्ने र स्वामित्ववाला निकायलाई प्रतिलिपि दिनेसम्मको काम फिडिक इञ्जिनियरले गर्न सक्दछन्। यसरी निर्धारित दररेट दुवैलाई मान्य नभएमा अस्थायी प्रकृतिको हुनेगर्दछ।

ठेक्का सम्ौतामा दुवै पक्षबीच वार्ता गरेर आपसी समदारीबाट मैत्रीपूर्ण रूपमा वा दुवै पक्षलाई मान्य व्यापारिक मध्यस्थकर्ता (अर्विट्रेटर) को माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने प्रावधान पनि राखिएको हुन्छ। अदालती प्रक्रियाबाट समाधान गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले यस्ता विकल्प सुाइने गरेका हुन्। नेपालमा निर्माण भएका धेरै आयोजनाको विवाद आपसी समदारीबाटै समाधान भएको पाइन्छ भने कालीगण्डकीको विवाद चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगेको छ।

बहुपक्षीय सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा परामर्शदातृ इन्जिनियरको छनौट प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट गरिन्छ। कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता इन्जिनियर 'यमकेआई, यूएसए' अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको हो। सन् २००५ को मूल्यमा कालीगण्डकीको औसत लागत २५३० अमेरिकी डलर प्रति किलोवाट र ऊर्जा उत्पादन लागत करिब ५.४२ अमेरिकी सेन्ट्स प्रति यूनिट छ।

कालीगण्डकी आयोजना क्षेत्र ।

द्विपक्षीय सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा परामर्शदातृ इञ्जिनियर सामान्यतः दाताराष्ट्रका परामर्शदातृ संस्थामध्ये सीमित प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। मध्यमर्स्याङ्दीको जर्मन परामर्शदाता 'फिसनर जेभी' सीमित प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको हो। मूल्य अभिवृद्धि कर समेत छूट पाएको यो आयोजनाको औसत लागत ५४५० अमेरिकी डलर प्रति किलोवाट र ऊर्जा उत्पादन लागत १२.७ अमेरिकी सेन्ट्स प्रति यूनिट पर्नसक्ने हालैको संशोधित अनुमान छ। चिलिमेमा आयोजना प्रमुखलाई नै सिभिल र हाइड्रो'मेकानिकल कामको इञ्जिनियर तथा स्वामित्व भएको संस्थाको प्रतिनिधि तोकिएको थियो। चिलिमेको औसत लागत १५८३ अमेरिकी डलर प्रति किलोवाट र यसबाट उत्पादित बिजुलीको लागत २.६ अमेरिकी सेन्ट्स प्रति यूनिट छ। इलामको पुवाखोला आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको इञ्जिनियरिङ निर्देशनालयले इञ्जिनियरको काम गरेको थियो, जसको औसत लागत २८६५ अमेरिकी डलर प्रति किलोवाट र यसबाट उत्पादित बिजुलीको लागत ४.६३ अमेरिकी सेन्ट्स प्रति यूनिट छ। मोदीमा दाताराष्ट्र र नेपालका परामर्शदाता संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा फिडिक इञ्जिनियरको काम गरेका र डिजाइन संशोधनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका इञ्जिनियरहरू संलग्न रहेका थिए। मोदीको औसत लागत करिब २०७४ अमेरिकी डलर प्रति किलोवाट र यसबाट उत्पादित बिजुलीको लागत ४.२५ अमेरिकी सेन्ट्स प्रति यूनिट छ।

निर्माण कार्यमा 'भेरिएसन' हुनु सामान्य प्रक्रिया हो। 'भेरिएसन' को असर कम गर्न खासगरी वैदेशिक सहयोग लिँदा फिडिक इञ्जिनियरको नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्छ। 'भेरिएसन' का विविध पक्षमा अध्ययन'अनुसन्धानको महवपूर्ण भूमिका रहने भएकोले इञ्जिनियरिङमा मास्टर्स अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई यस्ता अध्ययन'अनुसन्धान र खोजमा सहभागी गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँले पनि अनुसन्धान र विकासका लागि एउटा विभाग वा महाशाखा खडा गरेर विभिन्न आयोजनामा भएका 'भेरिएसन' र ठेक्का सम्ौताका शर्तहरूले पारेको असरको अध्ययन गरी लागत नियन्त्रणका लागि ठेक्का सम्ौताका शर्तहरूलाई अनुकूल बनाउनु पर्छ। 'भेरिएसन' भएपनि निर्धारित लागत र समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नु इञ्जिनियरहरूको चुनौती हो, साथै क्षमता देखाउने अवसर पनि।

(भट्टराई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्धक तथा चिलिमे आयोजनाका प्रमुख हुन्।)