आवरण रिपोर्ट
चुनावका तगारा
आठ दलको उदासीनता र निर्वाचन आयोगको आतुरताबीच
तालमेल मिल्न नसक्दा जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने 'राष्ट्रिय
सङ्कल्प' पूरा होला'नहोला, अहिल्यै केही भन्न सकिन्न।
• किरण नेपाल
 |
| किरण पाण्डे |
| राजा ज्ञानेन्द्रको सन्देशको विरोधमा राजधानीमा
भएको प्रदर्शन। |
सात फागुनमा राजा
ज्ञानेन्द्रले दिएको वक्तव्यले नेपाली राजनीतिमा अभूतपूर्व तरङ्ग पैदा
गरेको छ। उद्देश्य जे भएपनि त्यो वक्तव्यले संविधानसभा निर्वाचनको
कछुवाको गतिमा भइरहेको तयारीलाई नै पर धकेलिदिएको छ। स्वाभाविक रूपमा
सात दलदेखि माओवादीसम्म राजाको वक्तव्यको विरोधमा ओर्लिए। सरकार, अन्तरिम
संसदमा राजाको सन्देशलाई लिएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनमा अल्िरह्यो।
संविधानसभाका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा लाग्नुपर्ने सरकारका मन्त्री
तथा सांसदहरू सञ्चारमाध्यममार्फत् राजाको सन्देशको विरोध गर्नमा व्यस्त
रहे। समग्रमा राजा ज्ञानेन्द्रको 'सन्देश षडयन्त्र'को चालबाजीमा दल,
यसका नेता तथा विधि'निर्माताहरू राम्रैसँग फँसे र संविधानसभा निर्वाचन
विधि'निर्माण प्रक्रिया करिब'करिब अवरुद्ध नै भयो। अहिले पनि संसदमा
निर्वाचन कानून निर्माणको भन्दा राजामाथि कारबाहीको कुरा चर्को गरी
उठिरहेको छ।
मधेशमा चलेको २३ दिनको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिएको अन्तरिम संविधान संशोधनको वचन अै पूरा
भएको छैन। सरकारले संसदमा यससम्बन्धी विधेयक 'टेबुल' गरिसकेको भएपनि
१४ फागुनसम्म यो पारित भएको छैन।
सरकार मधेश आन्दोलनका आयोजकसँग वार्ता गर्न असफल भइरहेको छ। सो आन्दोलनको
'निमित्त नायक' बनेको मधेशी जनअधिकार फोरमले गृहमन्त्रीको राजिनामाको
पूर्वशर्त राख्दै १३ फागुनमा वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेर आन्दोलनका
थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यले आˆनो माग
सम्बोधन नभएको भनेर आदिवासी जनजातिहरू सडकमा ओर्लिएका छन्। उनीहरूलाई
लखेट्ने काम गरेर माओवादीहरूले परिस्थितिलाई न् जटिल बनाइरहेका छन्।
आतुर आयोग र उदास दलहरू
२८ माघमा बहादुर भवन पुगेका आठ राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई
'ब्रिफिङ' गर्ने क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले जेठमा
संविधानसभा निर्वाचन गर्न समय'सीमासहित 'गर्नुपर्ने कामहरूको फेहरिस्त'
प्रस्तुत गरे। जसमा अन्तरिम संविधानको व्याख्या, ऐन'नियम'निर्देशिकाहरू
तयार गर्न लाग्ने समय उल्लेख थियो। 'ब्रिफिङ'का क्रममा प्रमुख आयुक्त
पोखरेलले तोकिएको मितिभित्र ती कामहरू नहुने हुन् भने निर्वाचनका लागि
आयोगसँग समयको लचकता नरहेको भनेर घुमाउरो पाराले चुनौती दिएका थिए।
उनको भनाइ थियो, “अब पनि कानूनहरू समयमा बन्दैनन् भने अन्ततः दलहरूको
चुनाव प्रचारको समयावधि कटौती गर्नुको विकल्प हुनेछैन।”
यसरी चुनाव प्रचारको अवधि कटौती हुनु भनेको दल'जनताबीच पर्याप्त अन्तरक्रिया
र सम्वाद नहुनु हो। प्रचार अवधि कटौती हुने कुराले दलहरूलाई स्काएको
त छ नै, तर पनि उनीहरू चाहिने जति संवेदनशील छैनन्। तिनले १० फागुनमा
संविधानसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समानान्तर
प्रक्रियाबाट गर्ने र 'पहिलो हुनेले जित्ने' तथा 'समानुपातिक' चुनावका
लागि छुट्टाछुट्टै दुई वटा मतपत्रको व्यवस्था गर्ने सहमति गरेपनि आजसम्म
त्यससम्बन्धी कानून बन्न सकेको छैन। प्रमुख आयुक्त पोखरेल भन्छन्,
“आयोगले राजनीतिक सहमति होइन कानून बुझ्छ, जुन हामीकहाँ आइपुगेको छैन।”
आयोगले आफूलाई आवश्यक ऐन कानूनहरू मात्रै मागेको छैन, तिनमा चाहिने
स्पष्टता र व्याख्या समेत खोजेको छ। यसबाहेक आयोगलाई दलदर्ता प्रक्रियाको
थालनी, राष्ट्रिय सुरक्षण प्रेसको क्षमता भन्दा बाहिरको परिमाणमा मतपत्रको
छपाई, आठ दलबाहेक अन्य दल दर्ताका लागि ल्याइने १० हजार मतदाताको हस्ताक्षरको
प्रमाणीकरण, ण्डै डेढलाख कर्मचारीको तालिम तथा व्यवस्थापन, निर्वाचन
सामग्रीको जोहोलगायतका चटारोहरू छन्, जुन पूरा गर्न समय लाग्छ नै।
'अन्य वर्ग' भनेको को?
अन्तरिम संविधानको धारा ६३ 'क' मा बहुमतीय पद्धति अनुसार २०५ सदस्यका
लागि उम्मेदवारी दिँदा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने भनिएको
छ। तर समावेशी सिद्धान्त भनेको के हो भन्ने कुरा कानूनले नै परिभाषित
गर्नुपर्छ। त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचनका लागि बन्ने सूची कसरी र
कस्तो बनाउनुपर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। बनाएको सूचीमा कुनै हेरफेर गर्न
नपाइने 'बन्द', उम्मेदवारको नाम समेत मतपत्रमा राखेर मतदाताबाटै उम्मेदवारको
प्राथमिकता तोक्न लगाइने 'खुल्ला' र हेरफेर गर्न सकिने 'स्वतन्त्र'
गरी तीन किसिमका सूचीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा छन्। यसमध्ये नेपालका
लागि कुन सूची बढी उपयोगी हुन्छ भन्नेबारेमा दलहरू निर्णयमा पुगिसकेका
छैनन्। समावेशी संविधानसभाको माग राख्नेहरूले चाहिँ 'बन्द' सूची हुनुपर्ने
बताउँदै आएका छन्।
कस्तो सूची अवलम्बन गर्ने भन्नेसँगै त्यसमा उम्मेदवारहरूलाई 'सूचीकृत'
कसरी गर्ने भन्ने गाँठो पनि फुकेको छैन। दलहरूलाई सूचीमा कसलाई माथि
राख्ने, कसलाई तल पार्ने भन्ने कुराको अप्ठेरो पर्ने बुिन्छ। एउटै
दलले सबै सिट जित्दैन। सम्बन्धित दलले पाउने मोटामोटी मत प्रतिशत भन्दा
तलको सूचीमा पर्ने उम्मेदवारहरूले नजित्ने निश्चित जस्तै हुन्छ। त्यस्तोमा
सम्भावित औसत मत भन्दा तलको सूचीमा पर्ने उम्मेदवारहरूले परिणाम आउनुअघि
नै आफू पराजित भएको ठान्नेछन्। अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा, सुनिश्चित
पराजय देख्नेहरूले जे पनि गर्न सक्छन्' दल परिवर्तन, प्रचारप्रसारमा
असहयोग वा विरोध। यसले दलहरूलाई गम्भीर असर पार्न सक्छ। विकसित मुलुकहरूमा
चाहिँ सूचीको तल्ला स्थानमा पद चाहने भन्दा पनि पार्टीप्रति आस्थावान्
व्यक्तिहरू बस्न रुचाउने परम्परा छ। नेपालमा पनि आफूलाई राजनीतिक नियुक्ति
पर्खनेहरूले पार्टीहरूलाई यसमा साथ दिनसक्ने कतिपयको अनुमान छ।
अन्तरिम संविधानमा 'महिलाको हकमा २०४ को सूची निर्माणमा २०५ को सङ्ख्यामा
दिइएको उम्मेदवारी जोडेर कुल सङ्ख्याको न्यूनतम ३३ प्रतिशत उम्मेदवारी
दिनुपर्र्नेछ' भनिएको छ। खुलेर नभने पनि दलका नेताहरू चाहिँ ३३ प्रतिशतलाई
महिला उम्मेदवारीमा सीमित राख्न चाहन्छन् भने महिला अधिकारवादीहरू
चाहिँ संविधानसभामा महिलाहरूको उपस्थितिलाई ३३ प्रतिशत देख्न चाहन्छन्।
त्यस्तै संविधानमा उल्लिखित, 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने'
भनिएका दलित, उत्पीडित जाति, आदिवासी जनजाति, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र
र अन्य भनेका को हुन् भन्नेमा स्पष्टता छैन। तराईमा बस्ने मधेशी मूलका
व्यक्तिहरू मधेशी हुन् भने त्यहाँका दलितहरू कहाँ पर्छन्, दलितमा वा
मधेशीमा? त्यस्तै दलितमा पहाडका मात्रै पर्छन् वा मधेशका पनि? मधेशमा
बस्ने मुसलमानहरू के हुन्? मधेशी हुन् वा संविधानमा उल्लेख भएको 'अन्य'
मा पर्छन्? यदि ती मधेशी हुन् भने पहाडमा बस्ने मुसलमानहरू केमा पर्छन्?
संविधान अनुसार उत्पीडित जाति, आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने को'को
हुन्? अहिलेसम्म पहिचानमा आएका ५९ आदिवासी जनजातिहरूको वर्गीकरण कसरी
गर्ने? थारूहरू आफूलाई मधेशी होइन, जनजाति हौँ भन्छन्, तिनलाई मधेशी
मान्ने वा जनजाति? पिछडिएको क्षेत्र भनेको कुन हो' सुदूरपश्चिम, कर्णाली,
समग्र हिमाली वा केही पहाडी पनि? अन्य वर्ग भनेका को हुन्' बाहुन,
क्षेत्री हुन् कि अल्पसङ्ख्यक मुसलमान? अन्तरिम संविधानले सीमान्तकृत
व्यक्ति, जातिहरूलाई संरक्षण दिन खोजेको छ। तर एउटै 'मधेशी' समुदाय
भित्र मिश्र र खत्वेलाई सँगै राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? यी र यस्ता दर्जनौँ
प्रश्नहरूको गाँठो फुक्न अै बाँकी छ।
आठ दल एक ठाउँमा
अहिले आएर विद्रोही माओवादीको बोलीमा नाटकीय परिवर्तन आएको छ। राजा
ज्ञानेन्द्रको ७ फागुनको वक्तव्य लगत्तै, 'अब संविधानसभा निर्वाचनको
औचित्य समाप्त भएको र अन्तरिम विधायिकाबाटै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने'
भन्ने माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको उद्घोषले संविधानसभाको निर्वाचनका
बारेमा आशङ्का गर्ने ठाउँ दिएको छ। तर कतिपयका भनाइमा प्रचण्डको यो
अभिव्यक्ति र माओवादी छापामार शिविर बाहिर निस्कने कार्य राजाको वक्तव्यलाई
दिइएको जवाफ मात्रै हो।
यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सार्वजनिक माओवादीहरूको सैन्य र
हतियारको सङ्ख्याले पनि कतिपय सशङ्कित भएका छन्। करिब ३१ हजारको सङ्ख्यामा
रहेका लडाकुहरूसँग ३४२८ मात्र हतियार देखिनुले 'माओवादीहरू शान्ति
प्रक्रियाप्रति इमान्दार छैनन्' भन्ने पनि केहीलाई लागेको छ। तर अन्यथा
प्रमाणित नभएसम्म माओवादीले देखाएका हतियार र सेनाबारे विश्वस्त हुनुको
विकल्प छैन। राष्ट्रसंघ मिशन प्रमुख इयान मार्टिनले पनि 'सुरक्षा निकायबाट
माओवादीले लगेको भनी नेपाली सेनाले उपलब्ध गराएको हतियार सङ्ख्या र
किसिमसँग दर्ता भएका हतियारको धेरै हदसम्म समानता छ' भनेर यसमा विश्वस्त
हुन घुमाउरो पाराले अनुरोध गरेका छन्।
जेठमा संविधानसभा होला/नहोला भन्नेमा थप तगारो बनेका छन्' बन्द, चक्काजाम
र हड्तालहरू। शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नाममा ७ फागुनदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरूसहितको
विरोध कार्यक्रम राखेको मधेशी जनअधिकार फोरमले १४'२१ फागुनसम्म चक्काजाम
तथा २२ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्दको आव्हान गरेको छ। यसबाहेक जनजातिहरूले
पनि ठाउँपिच्छे बन्दको घोषणा गरेका छन्। नेपाल चेपाङ संघले 'आत्मनिर्णयको
अधिकारसहितको चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र' को माग राखी १५ फागुनमा मकवानपुर,
चितवन, गोर्खा र धादिङ बन्दको आव्हान गरेको छ। उता जनजाति महासंघले
१६ फागुनमा नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ। संयुक्त मधेशी गणतान्त्रिक
मोर्चाले १३ फागुनमा पूर्वाञ्चल र १७ फागुनमा मधेश बन्दको आह्वान गरेको
छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलका अनुसार समयमा ऐन निर्माण मात्र
होइन, राजनीतिक दलहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण संघसंस्थाहरूले संविधानसभाको
निर्वाचनसम्मका लागि बन्द, हड्ताल लगायतका कार्यक्रमहरू पनि बन्द गरेर
अनुकूल वातावरण निर्माण नगरेसम्म आयोगका लागि चुनावी प्रक्रिया थाल्न
सहज हुँदैन। वास्तवमै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले भने जस्तै अवस्था
सिर्जना गर्न संविधानसभाको निर्वाचन नहुञ्जेलसम्मका लागि आठै दल एकजुट
हुनुको विकल्प छैन। तर आˆनो मान्छेको नाम छ/छैन भनेर मतदाता नामावली
हेर्न माग्ने माओवादीले नाम नभेटेपछि नामावली नै लिएर हिँडेको दृष्टान्त
थाहा पाउने आयोगकै कतिपय अधिकारीहरू आठ दलको सहकार्य होला र आफूले
ठूलो मद्दत पाइएला भन्नेमा विश्वस्त चाहिँ छैनन्। |
