रिपोर्ट राजधानीमा अपराध
“अै पनि जेठको अन्तिम साता
चुनाव गराउन सक्छौं”
 |
| किरण पाण्डे |
भोजराज पोखरेल,
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
संविधानसभा निर्वाचनको तयारी कहाँ
पुग्यो?
मुलुकको प्रतिबद्धता अनुसार जेठ मसान्तभित्र संविधानसभाको निर्वाचन
सम्पन्न गर्न हामीले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ। निर्वाचन सम्पन्न
गर्न चाहिने साधन, स्रोत र क्षमताको लेखाजोखा गर्ने र त्यो कहाँबाट
कसरी जुटाउने भन्नेमा ध्यान दिएका छौँ। परिणामस्वरुप, अहिलेसम्म रु.३०
करोडभन्दा बढीको 'लजिस्टिक/इक्वीपमेन्ट' र अन्य साधनहरू उपलब्ध गराउन
दाताहरूले शुरु गरेका छन्। अरूहरूले पनि यसमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
त्यसैगरी हामीले आवश्यक जनशक्ति र सामानको पनि लेखाजोखा गरेका छौँ।
तिनको उपलब्धता र प्रयोगसम्बन्धी रणनीतिहरू बनाएका छौँ। सामानहरू टेण्डर
गरेर लिने प्रक्रिया शुरु भएको छ। यसबारे समाजका विभिन्न क्षेत्र,
पक्ष र वर्गसँग परामर्श चलाइरहेका छौँ। नयाँ नीति, नियम र ऐन निर्माणलगायतका
विषयमा निरन्तर छलफल र परामर्श गरिरहेका छौँ। यिनै आधारमा हामीले रातदिन
खटेर १२ फागुनसम्म पाँच वटा ऐनको मस्यौदा गरेका छौँ। नियम र निर्देशिका
बनाई २२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन गरेर मतदाता नामावली सङ्कलन
जस्तो महवपूर्ण काम सम्पन्न गरेका छौँ। प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार
मतदाता सङ्ख्या करिब १५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
आयोग र सरकार तथा सात दलका कामबीच
कत्तिको तादात्म्य छ?
कतिपय अवस्थामा चुनाव खालि निर्वाचन आयोगलाई मात्रै लागेको हो कि भन्ने
पनि अनुभव हुन्छ। उदाहरणका लागि, हामीले अन्तरिम संसद बन्नुभन्दा अघि
नै पठाएका केही ऐनका मस्यौदाहरू सरकारले फागुन दोस्रो साता मात्र संसदमा
प्रस्तुत गरेको छ। २९ मङ्सिरमा सरकारलाई उपलब्ध गराएको निर्वाचन आयोग
ऐनसम्बन्धी मस्यौदा फागुन दोस्रो साता मात्र अन्तरिम संसदमा प्रस्तुत
भयो। यसका लागि दुई'अढाइ महिना अल्मलिने बाध्यता किन पर्यो, त्यो
हामीलाई थाहा भएन।
त्यसैगरी एकपटक हामीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसद
र सरकारलाई चुनाव तयारीबारे आयोगमा अन्तरक्रियाका लागि बोलाएका थियौँ।
सरकारका सबै मन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। सात'आठ जना मन्त्रीले
आउने निश्चित गर्नुभएको पनि थियो। तर बैठकमा एकजना राज्यमन्त्री मात्र
आउनुभयो। यसबाट चुनावलाई त्यति प्राथमिकता किन दिनुपर्यो र, भन्ने
उहाँहरूको सोचाइ हो कि भन्ने शङ्का पैदा भएको छ। तर प्रधानमन्त्री
भने यसमा अत्यन्तै संवेदनशील हुनुहन्छ। उहाँसँग भेट्दा वा पटकपटक फोनमा
कुराकानी हुँदा पनि जेठमा संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता
उहाँमा देखिन्छ।
आयोगलाई परेका अप्ठेराहरू के के हुन्?
हामीले शुरुदेखि नै पटकपटक भन्दै आएका छौँ' कानून बनाएर हाम्रो ढोका
खोलिदिनुस् र हामीलाई जाने गन्तव्य निर्धारण गरिदिनुस्, त्यसपछिको
बाटो हामी आफैँ हिँड्छौँ। हामीले विभिन्न बैठक, भेटघाट र मिडियाका
माध्यमद्वारा तीन महिनादेखि पटकपटक यो कुरा भन्दै आएका छौँ। ऐनहरू
बनाउन ढिलो भयो भने आयोगलाई गाह्रो हुन्छ। निर्वाचन लहडको भरमा आयोगलाई
जे मनलाग्छ त्यसरी गरिदिऊँ भन्ने कुरा होइन। यसका धेरै सरोकारवालाहरू
छन्। यीमध्ये जनता महवपूर्ण हुन्, उनीहरूले थाहा पाउनुपर्छ। सरकारले
आवश्यक साधन, स्रोत लगायतका कुराको संयोजन गरिदिनुपर्छ। निर्वाचनको
एउटा मूलभूत पक्ष भनेको सुरक्षा हो। जबसम्म दल, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी,
जनसाधारण र सम्बद्ध सबैले आफूलाई पूर्ण सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति
गर्दैनन् त्यो अवस्थाको निर्वाचन विश्वसनीय हुँदैन। निर्वाचनको कार्यक्रम
दिएर र नतिजा सार्वजनिक गरेर मात्र हुँदैन। निर्वाचनप्रति राष्ट्रिय
सरोकारवालाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू समेत आश्वस्त हुने
वातावरण बन्नुपर्छ।
यसका लागि के गर्नुपर्छ?
सरकार र सुरक्षा निकायमा मात्र भर परेर हुँदैन। नागरिक समाज र दलहरू
गाउँगाउँमा गएर विभिन्न समुदायसम्म पुग्नुपर्छ। त्यहीँ चुनावको वातावरण
बन्नुपर्छ। विशेष गरेर आठ दललेे यो चुनावमा कसैलाई पनि बाहिर पारिनुहुन्न
भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। तर अहिले कतिपय जिल्लामा अन्य दलहरू
उपस्थित भएका बैठकमा आठ दलले असहिष्णुता देखाउने, बैठक बहिष्कार गर्ने
र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूलाई सहभागी नगराउने काम गरेको देखिएको
छ। हाम्रो आग्रह दलहरूलाई के छ भने, संविधानसभा भनेको सबैको साा प्रयास
हो।
यसमा कसैलाई पनि टाढा नराखौँ। एउटा मात्र सामान्य शक्ति टाढा रह्यो
भने पनि त्यसैको कारण असहज वातावरण उत्पन्न हुनसक्छ।
चुनावको समयतालिकामा निर्वाचन आयोग
कतिसम्म लचिलो हुनसक्छ?
समयतालिकाको लचकताको पनि एउटा सीमा हुन्छ। यसलाई बढी तन्काइयो भने
त्यो छिन्न सक्छ, हामी ण्डै'ण्डै त्यही अवस्थामा पुगेका छौँ। हाम्रा
लागि मुख्य ढोका खुलिसकेपछि गर्नुपर्ने प्राविधिक कामको लागि चाहिने
समयतालिका हुन्छ। उदाहरणका लागि जेठको अन्त्यमा चुनाव गर्नका लागि
हामीले १५ वैशाख २०६४ सम्ममा निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने
हुन्छ। यसअगाडि नै दल दर्ता गरिसक्नुपर्छ। तर यसका लागि अै कानून बनेको
छैन। कानून बनेपछि पनि दल दर्ताको काम बाँकी नै हुन्छ। १० हजार मतदाताको
हस्ताक्षर प्रमाणीकरण गरेर दल दर्ता गर्नु पर्यो। ऐनहरू समयमा नबन्दा
समय तालिका पर सर्दै जान्छ र त्यो समय दलहरूले प्रचारप्रसारका लागि
पाउने समयबाट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसोगर्दा दलहरूले पहिले पहिले ैँ
एक'डेढ महिनाको प्रचार'प्रसार समय नपाएर दुई सातामा मात्रै सीमित हुनुपर्ने
अवस्था पनि आउन सक्छ। आखिर यसबाट घाटा त दलहरूलाई नै हुन्छ। त्यसैले
हामीले चैत मसान्तभित्र दल दर्ता गर्ने काम पूरा गर्नुपर्छ। र, यसका
लागि आयोगले काठमाडौँलाई मात्र हेरेर हुँदैन। मेची'महाकालीलाई मौका
दिनुपर्छ। यसले समय लिन्छ नै।
अौपनि तपाइँ जेठमा चुनाव हुने कुरामा
विश्वस्त हुनुहुन्छ त?
निर्वाचन राजनीतिक दलहरू र सरकारलाई पनि लाग्नुपर्छ, आयोगलाई मात्र
लागेर हुँदैन। तसर्थ दल, सरकार र आयोग यो अभियानमा जनतासँगै जाने हुन्
भने हामी अै पनि जेठको अन्तिम साता चुनाव गराउन सक्छौँ। यी सबै क्षेत्र
संवेदनशील भएर समान रूपले परिचालित हुनुपर्छ। हामीले आठ दलका नेताहरूलाई
यो समयतालिकाबारे बताउँदा पनि यी सबै कुरालाई सम्पूर्णतामा नबुेर कहीँ
ख्यालख्याल त भइराखेको छैन भन्ने डर पनि लाग्न थालेको छ। 'हामीले भनेपछि
भइहाल्छ, आयोगले गरिहाल्छ नि' भन्ने भ्रम चाहिँ कुनैपनि क्षेत्र र
पक्षसँग नरहोस्। त्यो रह्यो भने मुलुकलाई धोका हुनसक्छ।
|
