आवरण रिपोर्ट

नत्र जेठमा चुनाव हुन्न

आठ दलको उदासिनताका बाबजूद राष्ट्रिय संकल्प भएका कारण कसैले पनि आगामी जेठमा निर्वाचन हुँदैन भन्न सकिरहेको छैन। तर निर्वाचन आयोगको छटपटाहट हेर्दा लाग्छ ऊ 'हुँदैन' भनेर मुख फोर्नका लागि उपयुक्त समयको पर्खाइमा छ।

• ध्रुव सिम्खडा

किरण पाण्डे

व्यस्त निर्वाचन अयोग।

देश आन्दोलनमय छ। अन्तरिम सरकार बन्न अै केही दिन लाग्नसक्छ। तीन'साढे तीन महिनाको समय बाँकी हुँदा पनि संविधानसभा निर्वाचनको तिथि तोकिएको छैन। चुनाव गराउन चाहिने पाँच वटा कानून बनेका छैनन्। अब बाँकी दिनलाई पूर्ण रूपमा उपयोग नगर्ने हो भने आगामी जेठमा चुनाव हुन मुश्किल छ।

कामचलाउ सरकारले देश चलाएको डेढ महिना हुनलाग्यो। १५ फागुनसम्म पनि अन्तरिम सरकार बनेको छैन। नेकपा (माओवादी) सरकार बाहिरै छ। संघीय राज्यप्रणाली र सामेली निर्वाचन पद्धतिको माग गरेर मुलुकमा चलेको आन्दोलन रोकिएको छैन। बन्द, चक्काजाम र आम हड्तालका कार्यक्रम जारी छन्। यतिसम्म कि तीन महिना हाराहारी मात्र समय बाँकी हुँदा पनि अहिलेसम्म संविधानसभा निर्वाचनको तिथि तोकिएको छैन।

यो अन्योलबाट पार पाउन निर्वाचन आयोगले २८ माघ २०६३ मा आठ राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई 'यसो भएमा मात्रै जेठ अन्तिम साता चुनाव गर्न सकिन्छ' भनेर एउटा समय'तालिका बुायो। तर आफूले उपलब्ध गराएको समयतालिका अनुसार काम हुन नसकेको मात्रै होइन, हुने छाँट पनि नदेखेपछि अहिले आयोग छट्पटाउन थालेको छ।

निर्वाचन आयोगलाई अहिले तत्कालै काम थाल्न पाँच वटा कानून नभई भएको छैन। चुनाव गर्न चाहिने मुख्य कानून संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, आयोगलाई अधिकार दिलाउने निर्वाचन आयोग ऐन, चुनावमा हुने अपराध रोकथाम गर्न संविधानसभा निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, यससम्बन्धी विवाद हेर्न संविधानसभा अदालत ऐन र दलहरूको व्यवस्था गर्न राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन तत्कालै चाहिन्छन्। यी ऐन यति महवपूर्ण छन् कि तिनको अभावमा आयोगले काम नै अघि बढाउन सक्दैन।

तर अहिले मधेशी समुदाय र आदिवासी जनजातिले संविधानसभा निर्वाचनमा आˆनो समुदायको पहुँच सुरक्षित गर्न आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ र संशोधित व्यवस्थासहितको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन बन्नुपर्छ। त्यस अर्थमा अहिलेसम्म आयोगलाई संविधानसभा निर्वाचन गराउने कानूनी बाटो नै खोलिएको छैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल मुख्य चूरो भनेकै समावेशीकरणको व्याख्या भएकोले त्यसको व्यवस्था ऐनले गर्नुपर्ने बताउँदै भन्छन्, “संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन हाम्रो मूलढोका हो, त्यो कानून नबनेकोले यो ढोका खुलेकै छैन।”

मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसदमा लगेपनि त्यो पारित भएको छैन। यो संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि तराईलाई ४९ प्रतिशत सिट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था हुनेछ। त्यसअनुसार बाँकी क्षेत्रलाई ५१ प्रतिशत मानेर त्यसकै आधारमा समानुपातिक निर्वाचनको सिट पनि बढाउनुपर्ने भएकोले आउने संविधानसभामा करिब ४७५ देखि ५०० सदस्य हुने सम्भावना छ।

त्यसैगरी धारा ३३ लाई संशोधन गर्न प्रस्तुत प्रस्तावमा, “मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने” उल्लेख गरिएको छ। तर संशोधनमा उल्लिखित 'मधेशी', 'दलित', 'आदिवासी जनजाति', 'मजदुर', 'किसान', 'पिछडिएका वर्ग' को परिभाषा गर्न सजिलो छैन। यस मामिलालाई समेटेर कानून निर्माण गर्न पनि पर्याप्त समय नभई हुँदैन।

१० फागुनमा बसेको आठ पार्टीको कार्यदलले 'दुई मतपेटिका, दुई रङका फरक फरक मतपत्र र समानान्तर चुनावी प्रणाली' मा जाने निर्णय गरे पनि यसभित्र अरू धेरै जटिलता छन्। लगभग विकल्पहीन रहेको बन्द सूची प्रणालीका कारण आउन सक्ने जटिलताबारे कानून निर्माणको प्रक्रिया थालेपछि मात्रै त्यसको असर'प्रभाव देखिने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा पनि व्यवस्थापिका'संसद संविधानसभाको मूल मुद्दालाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउन प्रयत्नशील नहुनुले कतै जेठमा चुनाव गराउन दलहरू नै गम्भीर नभएका त होइनन् भन्ने प्रश्न गर्न पनि कर लाग्छ।

त्यतिमात्र होइन, तराईमा ४९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भएपछि निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपनर्ेे हुन्छ। विगतको अनुभवले देखाउँछ, यो काम गर्न सरकारलाई कम्तीमा एक महिना लाग्छ। यसअघि पनि तीनपटक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो। २०३८ सालको जनगणनाको आधारमा २०४७ सालमा जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई यो काम गर्न ४२ दिन लागेको थियो भने २०५१ सालमा २९ दिन र २०५९ सालमा केदारनाथ आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगलाई क्षेत्र निर्धारण गर्न ३४ दिन लागेको थियो। यसबाट देखिन्छ, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न मात्रै कम्तीमा एक महिनाको समय चाहिन्छ।

पाँच कानूनको खाँचो
अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचनका लागि चाहिने ६ वटा कानूनमध्ये मतदाता नामावली सङ्कलन सम्बन्धी ऐन, २०६३ मात्र बनाएको छ भने पाँच वटा ऐन बनाउनै बाँकी छ। अहिलेसम्म निर्माण हुन बाँकी रहेका संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, निर्वाचन कसूर र सजाय ऐन, संविधानसभा अदालत ऐन, राजनीतिक दल दर्ता ऐन आगामी २५ फागुनसम्ममा नबनेमा आयोगले आठ दललाई बुाएको निर्वाचन तालिका प्रभावित बन्न सक्ने देखिन्छ। यी ऐनहरू बनेपछि मात्र आयोगले त्यसअन्तर्गत नियमावली र आवश्यक निर्देशिकाहरू बनाउन सक्छ। दल दर्ता ऐन बनेपछि मात्रै आयोगमा दर्ता हुन आउने नयाँ दलका १० हजार सदस्यको प्रमाणीकरण प्रक्रिया शुरु हुन्छ। आयोग अधिकारीहरूका भनाइमा यसले पनि लामो समय लिनसक्छ। आयोगका सह'सचिव नरेन्द्रमान श्रेष्ठका भनाइमा, चुनावका निम्ति पाँच वटा नियमावली र २० वटा निर्देशिका बन्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू २५ फागुनसम्म पनि यी ऐन, नियम र निर्देशिका बनेनन् र समय पछि सर्दै गयो भने भोलि राजनीतिक दलले चुनाव प्रचार'प्रसारका लागि पाउने समयबाट कटौती गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।

यसबाहेक आयोगलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्न थुप्रै सामग्रीहरू आवश्यक पर्छ। यीमध्ये कति त अन्य मुलुकबाट उत्पादन गर्न लगाएर ल्याउनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि आयोगलाई चाहिने परिमाणमा फाइल, कलम र स्टेशनरी मात्रै पनि स्थानीय बजारबाट मात्रै उपलब्ध हुन सक्दैन। ऐन, नियमबाट अधिकार पाएपछि मात्रै आयोगले निर्वाचनका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीको खरिद, उत्पादन र वितरण गर्नसक्छ। त्यसको 'टेण्डर' गर्नुपर्छ। देशभरिका १७ हजार ५०० मतदान केन्द्रका लागि हरेकमा १६० प्रकारका सामग्री पुर्‍याउनु सोचेजति सजिलो काम होइन। सुरक्षाकर्मीबाहेक १ लाख ४० हजार कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्छ। तिनमा ५० देखि ६० हजार शिक्षक प्रयोग नगर्ने हो भने समयमा निर्वाचन गर्न सम्भव छैन।

जेठ अन्तिम साता चुनाव गर्न अरू पनि थुप्रै चुनौती छन्। १५ वैशाखमा निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्दा पनि चुनाव नाम मात्रको हुनेछ। जनता र राजनीतिक दलबीच पर्याप्त अन्तरक्रियाको समय नै रहँदैन। दलहरूले मुश्किलले तीन हप्ताको प्रचार'प्रसार समय पाउनेछन्। यसअघि चुनाव प्रचारको लागि करिब ४० दिनको समयावधि रहन्थ्यो। त्यति हुँदाहुँदै पनि केही दिनको ढिलाइ व्यवस्थापन योग्य भएपनि, १५ वैशाखको निर्वाचन कार्यक्रमको तालिका पछि सर्‍यो भने जेठमा निर्वाचन हुनसक्दैन। प्रमुख आयुक्त पोखरेल भन्छन्, “धेरै तन्काउने प्रयास गरिएमा चुँडिन पनि सक्छ।”

समग्रमा जेठमा चुनाव गर्ने भनिएपनि त्यस बमोजिमको सजगता र आतुरता सरकार र राजनीतिक दलहरूमा देखिँदैन। अहिलेसम्म पनि बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यक्रमहरू जारी छन्। तसर्थ चुनावका सबै सरोकारवालाहरू एक भई यस्ता कार्यलाई पूर्णतः रोकेर अगाडि नबढ्ने हो भने २०६४ जेठमा चुनाव सम्भव हुँदैन। विधि छान्ने अभियानमा आम जनतालाई पर्याप्त मात्रामा जागरुक बनाउनु त्यत्तिकै आवश्यक छ। यस्तो परिस्थितिमा प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि जेठमा निर्वाचन गर्न अत्यन्तै कठिन र असहज अवस्था देखिरहेको आयोग 'जेठमा चुनाव हुन्न' भन्न मात्र सकिरहेको छैन।

आयोगको तयारी
निर्वाचन आयोग गठन भएदेखि नै आन्तरिक तयारीमा जुटेको देखिन्छ। आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू बिहान आठबजे कार्यालय पुगिसक्छन्। धेरैको बिहानको खाना कार्यालयमै हुन्छ। तर सरकार र सात दल भने यो रˆतारमा देखिँदैनन्। माघको दोस्रो साता मतदाता नामावली सङ्कलन ऐन आएलगत्तै आयोगले नामावली सङ्कलन कार्यलाई देशव्यापी बनायो। २२ हजार ६०० भन्दा बढी नाम सङ्कलनकर्ताहरू घरघर पुगे। १४ फागुनमा यो काम सकियो पनि। तर हिमाली क्षेत्रका ५८ गाविसमा आगामी चैतबाट यो काम थालिनेछ भने सुरक्षाका कारण सङ्कलनकर्ताहरू पुग्न नसकेका क्षेत्रका जनता तथा यसबीचमा नागरिकता पाएकाहरूका लागि सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकाममा मतदाता नामावली छुट दर्ता गर्न दिइनेछ। आयोगको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार यसपटक १५ प्रतिशत मतदाता बढेका छन्। यसबाट देशभरिमा करिब १ करोड ७५ लाख मतदाता पुग्ने देखिन्छ।

निर्वाचनका लागि रु.२ अर्ब ७८ करोड खर्च लाग्ने आयोगको प्रारम्भिक अनुमान छ। यसमध्ये रु.३० करोड जतिको मतपेटिका, कम्प्युटर, प्रिन्टर, जेनेरेटरलगायतका सामान वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने भएको र अन्य दातृ निकायबाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता आएको आयोगले जनाएको छ।