आवरण विश्लेषण
संविधानसभा बहाना र आशङ्का
२०६४ साल जेठभित्र संविधानसभाको निर्वाचन हुन
नसक्ने भए कारण सार्वजनिक गर्दै कात्तिक'मङ्सिरमा चुनावको तिथि तोक्ने
काम तत्काल गरिनुपर्छ। र, त्यस समयसम्म मुलुकमा हुनसक्ने चलखेल निरस्त
गर्न आठ दलबीच उपयुक्त संयन्त्र खडा गर्ने, तर विपक्षी विचार विरुद्ध
हुलहुज्जत नगर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ।
• पुरुषोत्तम दाहाल
हामी यतिखेर खल्बलिएको
अवस्थामा छौँ। परिवर्तननिम्ति दृढ छौँ, तर भविष्यनिम्ति सुनिश्चित
छैनौँ। परिवर्तनको आकाङ्क्षा र भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने एकमात्र
प्रस्थानबिन्दु, ११ वैशाख २०६३ देखि नै 'संविधानसभाको निर्वाचन' मानिएको
छ। तर, १० महिना बितिसक्दा पनि संविधानसभा निर्वाचनका लागि स्थान,
विधि, तिथि र आचारसंहिता निर्माण गर्न राजनीतिक दलहरू सफल भएका छैनन्।
यही चरम असफलता नै आज परिवर्तन विरोधी, अराजकता र अनिश्चयको कारण हुनपुगेको
छ।
अब निर्धारित समयमा संविधानसभा चुनाव हुने लक्षणहरू क्षीण हुँदै
गएका छन्। हतारमा 'श्राद्ध कर्म' सक्ने शैलीको नाममात्रको निर्वाचन
गर्ने हो भने जुन दिन गरे पनि हुन्छ। मान्य र वैध निर्वाचन गर्ने हो
भने विधि निर्माण र निर्णय गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई वैधानिक र
मान्य बनाउने आचरण समेत स्थापित हुनु जरुरी हुन्छ। तर यसको सुदूर सङ्केत
पनि अहिलेसम्म मिलिरहेको छैन। ठीक यस विपरीत विधि निर्माणको मुद्दामार्फत्
नै निर्वाचन सार्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू भ्रम, अन्योल र रणनीतिक
उपयोगको 'शतबीज' छर्न सक्रिय देखिएका छन्। यसक्रममा अधिकार खोसिएर
निलम्बित अवस्थामा रहेका राजा ज्ञानेन्द्र पनि दलहरूसँगै एउटै लाममा
पंक्तिबद्ध हुन पुगेका छन्। ७ फागुनमा 'प्यारा देशवासी' का नाउँमा
आएको सन्देश संविधानसभा टार्न दलहरूले गरिरहेको कसरतमा अलिकति भए पनि
मल र पानी थप्न सफल भएको देखिँदैछ।
राजा निष्त्रि्कय छैनन्
संविधानसभा निर्वाचन हुनुको अर्थ हो' संविधानसभाको बैठक बस्नु र संविधानसभाको
पहिलो बैठक हुनुको अर्थ हो' राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य हुनु। यस तथ्यलाई
राम्ररी बुेका राजाले जनतालाई सुमेरु पर्वतसँग तुलना गर्दै १९ माघ
२०६१ को आˆनो निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कदमलाई 'जनताको चाहना' बमोजिम
भएको उद्घोष गरे। यो उद्घोष १० महिनादेखि नारायणहिटी राजदरबाररुपी
कारागारमा आˆनो सत्ता पतनको अन्तिम क्षण गन्दै बसेका राजा 'किंकर्तव्य'
र 'निष्त्रि्कय' छैनन् भन्ने तथ्यको उद्घाटन हो र राजनीतिक, आर्थिक,
प्रशासनिक, सामाजिक एवं क्षेत्रगत हर अवयवमा देखा पर्ने 'रिक्तता'
मा आˆनो 'तुरुप' जोड्न उद्यत् छन् भन्ने स्पष्ट सङ्केत पनि। उनले निर्वाचनमार्फत्
जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने आˆनो प्रतिबद्धता पूरा हुन
नसकेको स्मरण गर्दा माओवादीसहित आठ दलको नेतृत्वलाई संविधानसभाको निर्वाचन
गर्ने चुनौती दिएको कुरा बिर्सनुहुँदैन। अहिलेसम्म निर्वाचन विधि,
निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन प्रणाली तय हुन नसकेको मात्रै होइन, नागरिकता
वितरण र मतदाता सूची तयार भइनसकेको अवस्था छ। राजनीतिक दलहरूको नवीकरण,
नयाँ दर्ता गर्ने समय सीमा, उम्मेदवारी आह्वान, प्रचारप्रसार सबैका
लागि साढे तीन महिना पर्याप्त हुनसक्दैन।
त्यसमा पनि मधेशी जनअधिकार फोरमको २३ दिने आन्दोलनले उत्पन्न गरेको
नयाँ समीकरण र ढालेको पुरानो किल्ला, जनजाति र दलितहरूले निरन्तर उठाइरहेको
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा, तराईकै पुरानो आदिवासी थारू समुदायको
पहिचानको माग, अनि विस्तारै चुरे र भावर प्रदेशको नयाँ माग र सङ्घर्ष
जस्ता गम्भीर विषयहरू जीवित छँदैछन्। अै यौटा मुद्दा उठ्न बाँकी नै
छ। तराईमा जनसङ्ख्या वृद्धिकै आधारमा संसदीय 'स्थान' बढाउने सहमतिको
प्रश्न। तराईमा मात्र जनसङ्ख्या वृद्धिका आधारमा किन प्रतिनिधि सङ्ख्या
बढ्ने? जबकि जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपात राजधानी उपत्यकामा ज्यादा छ
र बसाइसराइको क्रम घट्नासाथ कतिपय पहाडी वा भित्री मधेशका जिल्लाहरूमा
जनसङ्ख्या स्वतः वृद्धि हुँदै जानेछ। त्यसमा पनि पोखरा, सुर्खेत, दिपायल,
दाङ जस्ता क्षेत्रहरूमा जनसङ्ख्याको चाप निरन्तर बढिरहेछ। यो प्रश्न
उठ्यो र समाधान खोज्नु पर्यो भने एक वा दुई दिनको परिश्रमले हुनसक्दैन।
यिनै मुद्दामा पहाड र तराईको भौगोलिक भावना व्यापक बनाउने र क्षेत्रीय
एवं जातीय कटुता विस्तार गरी संविधानसभा रोक्ने अर्को बहाना बन्न सक्नेछ।
यसैपनि सत्ताका प्रमुख भागीदार आठ दलका नेताहरूमा 'आˆनो दलले बनाएको
कुवा' भन्दा बाहिर निस्कन सक्ने हुति छैन। नागरिकताको कुरादेखि नियुक्तिसम्म,
सार्वजनिक प्रशासनदेखि सरुवा'बढुवासम्म, सत्ताको बाँडफाँडदेखि सडकको
फोहोर सफा गर्नेसम्मका कामहरूमा उनीहरू आˆनै पार्टीको स्वार्थ प्रबर्द्धनमा
तल्लीन छन्। राजधानीमा १० दिनभन्दा बढीसम्म उठ्न नसकेको फोहोर, दिनहुँ
बन्दको मार, मट्टितेल, पेट्रोलमा हरदिन लाग्ने लाम, चुलिँदै गएको मूल्यवृद्धि,
विश्वविद्यालय र आयोगहरूदेखि राजदूत नियुक्तिमा देखिएको गडा र भित्रभित्रै
धोद्रो हुँदै गएको संयन्त्र, बढ्दै गएका दुर्घटना र त्यसका नाउँमा
हुने अराजकता, हतियार थन्काएको दाबी गरे पनि माओवादीबाट पुरानै शैलीमा
सम्पत्ति कब्जा गर्ने कार्यमा निरन्तरता, आदि घटनाले राज्यसत्ताको
साख ध्वस्तप्रायः भएको छ; अर्ध 'कोमा'मा बसेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद
कोइराला अनिवार्य भएका नीतिहरूबारे समेत केही गर्न नसकी 'अनिर्णयको
बन्दी' भएका हुन् भने।
अ ८'११ वैशाखसम्म राजा र सेनासँग गरेको सहमति, सात दल र माओवादीबीच
भएका सम्ौता, भारत, अमेरिकालगायत अन्य राष्ट्र र दातृसमुदायलाई उनले
दिएका आश्वासनको अहिले चर्चा नै छैन। यस्तो बेला संविधानसभा निर्वाचन
निर्धारित समयमा, मान्य विधि र आचरणका साथ सम्पन्न हुन सम्भव हुँदैन।
संविधानसभाको निर्वाचन बाहेक राजनीतिक दल र नयाँ राज्यव्यवस्थाका लागि
अर्को निर्णायक विकल्प छैन। तर, आफू रहेसम्म राजा वा राजसंस्थावादीहरू
यो विकल्पलाई हरहालतमा रोक्न चाहन्छन् र आˆना लागि अरू अनुकूल अवस्था
सिर्जना गर्न चाहन्छन्।
त्यसो त अब राजावादीहरू नै वर्तमान राजालाई निरन्तर राख्न सकिँदैन
भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। त्यसैले अहिले राजावादीहरू राजा ज्ञानेन्द्र
र उनका छोरा पारसलाई गद्दी त्याग गर्ने सुाव दिइरहेछन्। उनीहरूको िनो
आशा छ— कतै पारसका छोरा वा छोरीमा अथवा वीरेन्द्रको अवशेष श्रुतिकी
छोरीमा 'श्रीपेच' सार्न सके 'राजसंस्था' सुरक्षित हुनसक्छ। तर यो विकल्प
पनि ढिलो भइसकेको छ। राजा ज्ञानेन्द्रले वीरेन्द्रसहितको सम्पत्ति
राष्ट्रका नाउँमा समर्पित गरी, हिजो मानवताविरुद्ध गरेका काम कारबाहीहरूप्रति
पश्चाताप गरी सहज रूपले गद्दी छाडे भने शान्तिपूर्ण ढङ्गले राज्य निर्माणको
नवसंस्कृति विकास हुन र उनी एवं उनका छोराप्रति उत्पन्न रोष र घृणा
केही कम हुन सक्छ। तर वैधानिक कारबाही भने रोक्नु सम्भव हुँदैन।
राजसंस्थालाई राख्ने पक्षमा जनता छैनन्। राजनीतिक दल असक्षम सावित
भए भने, राजाको भन्दा कठोर राज्यसत्ता, भयानक अराजकता, गृहयुद्ध र
सामन्ती संस्कृति हावी भयो भने देशको सार्वभौमिक एकता र अखण्डता टुट्ने
खतरा देखियो भने सबल संस्था र सबल नेतृत्वको खोजी जनताले गर्न सक्छन्।
जसरी बेलायतमा सन् १६४६ पछि राजसंस्थाको पतन र सन् १६५९ सम्म गणतन्त्रको
स्थापनापश्चात् क्रमवेलको अवसानलगत्तै राजसंस्था वौरिएको थियो। बेलायतको
इतिहासमा अहिलेसम्मको पहिलो र अन्तिम पटक, गणतन्त्र भएको त्यही समय
हो। अन्यथा मतमार्फत् अब नेपालमा 'राजसंस्था' को अवसान निश्चित भइसकेको
छ। त्यसकारण राजा गद्दी त्याग गरी आम नागरिक सरह राज्यका कानूनहरूको
सम्मान गर्न तयार भए भने राज्यशक्तिको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण हुनेछ,
जुन उपयुक्त विकल्प पनि हो।
तर, राजा ज्ञानेन्द्रमा सकारात्मक सोच देखिँदैन। यसैकारण धर्म, जात
र क्षेत्रका नाउँमा वितण्डा खडा गर्ने, आˆना समर्थकहरूमार्फत् सशस्त्र
विद्रोह, हिंसा र विध्वंश सिर्जना गरी सम्ौतामा पुग्न विवश गराएर आˆनो
सत्ता निरन्तर राख्ने अभ्यासमा उनी सक्रिय छन्। यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको
निर्वाचन मिति पर सार्ने वा हुनै नदिने हर विकल्प र संभावनाको खोजी
हुनु अस्वाभाविक होइन।
आशङ्का र संशय
संविधानसभाको निर्वाचनमा राजा वा उनका सहयोगीका कृत्यहरूलाई देखाएर
आठ दलका नेताहरू उम्कन पाउँदैनन्। यसो भएमा आठ दलमा 'चिल आयो भनी चिच्याएर
कुखुरा चोर्ने स्याल' को कथा चरितार्थ भएको मानिन्छ। यसैपनि विना जनमत
संसदमा पुगेकाहरू चुनावबाट आˆनो स्थान रहने, नरहने सन्देहमा छन्। नेपाली
काङ्ग्रेस फुटेको घैँटोजस्तो र चुनाव भए सत्ता मात्र होइन संविधान
बनाउने हिस्सेदारी समेत गुमाउने अवस्थामा छ। एमाले र माओवादी पनि विश्वस्त
छैनन्। यद्यपि अराजकता लम्बिएमा लाभ लिने दाउमा भने माओवादी हुनसक्छ।
अहिले पनि उनीहरूले राज्य विजेताका रूपमा जनता तर्साउने काम छाडेका
छैनन्। अर्कातर्फ सात दल अकर्मण्यताको शिकार त छँदैछन्, एकअर्का विरुद्ध
अविश्वास पालेर बसिरहेका छन्। माओवादी र सात दलभित्रको यही कमजोरी
नै संविधानसभा निर्वाचन रोक्न प्रयोग हुने मलिलो भूमि हुनसक्छ। त्यसैकारण
राजा, उनका समर्थक र अरू कसैलाई देखाएर दलहरूले उन्मुक्ति पाउन सक्तैनन्।
तसर्थ जेठभित्र संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने भए, कारण सार्वजनिक
गर्दै आगामी कात्तिक'मङ्सिरमा चुनावको तिथि तोक्ने काम तत्काल गरिनुपर्छ।
त्यस समयसम्म राजावादीहरूबाट हुनसक्ने चलखेल निरस्त पार्न आठ दलबीच
उपयुक्त संयन्त्र खडा गर्ने, तर आˆना कार्यकर्ताहरूबाट विपक्षी विचार
विरुद्ध हुलहुज्जत, ढुङ्गामुढा, आक्रमण कुनैपनि हालतमा हुन नदिने र
चुनावको वैधता कायम गराउन प्रयास गर्ने अवस्था सुनिश्चित हुनु जरुरी
छ। यस बीचमा उठेका प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई पनि गोलमेच सम्मेलन गरी
टुङ्ग्याउने काम गरिनुपर्दछ।
संविधानसभाबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने वा वैध गराउनुपर्ने विषयलाई मागका
रूपमा अगाडि सारेर अन्तरिम विधान, अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकारबाट
पूरा गराउने प्रयास घातक हुनेछ भन्नेतर्फ सबैजना सचेत नभई हुँदैन।
रवर्ट ए. डाहलले आˆनो कृति अनडेमोत्रे्कसी मा निर्वाचन प्रणालीबारे
दिएको सुाव यहाँ उद्धरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। उनको भनाइ छ, “निर्वाचन
प्रणालीलाई सरल राख्नुपर्छ, त्यसमा सुधार गर्न डराउनुहुँदैन, सकेसम्म
धेरैलाई समावेश गराउनुपर्छ, सम्पूर्ण प्रमुख पक्षलाई जायज र स्वीकार्य
बनाउनुपर्छ, मतदाताहरूको प्रभाव अत्यधिक बनाउनुपर्छ र सन्तुलित हुनुपर्छ।
यदि कुनै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विद्यमान निर्वाचन प्रणाली आˆनो मुलुक
सुहाउँदो देखिएन भने फेरबदल गर्नुपर्छ, विकसित ऐतिहासिक, परम्परागत,
सांस्कृतिक खास विशेषताहरूलाई दृष्टिगत गरी संभवतः आवश्यकता अनुसार
व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र नयाँ निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुअघि उपलब्ध
विकल्पहरूबारे निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सुयोग्य विशेषज्ञहरूबाट सहयोग
लिई सावधानीपूर्वक निर्णय गर्नुपर्छ।” तर संविधानसभाका लागि हामीकहाँ
निर्वाचन प्रणाली जस्तो प्राविधिक विषयमा गम्भीर विचारविमर्श गरिएको
देखिँदैन। जसका कारण ठीक समयमा संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसको भरपर्दो
वैधता स्थापित हुनसक्दैन भन्ने आशङ्का धेरैको मनमा छ। |
