आवरण विश्लेषण
सावधान हुुनुपर्छ आत्तिने
होइन
विद्यमान तरलताको वस्तुपरक मूल्यांकन गर्ने
हो भने सावधानी दर्शाउनुपर्ने देखिए तापनि डराउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन।
मुलुकको लोकतान्त्रीकरणको गति सुस्त रहेको भए पनि दिशाहीन भने भएको
छैन। शान्ति प्रक्रियामा अलमल भइराखेको पक्कै हो, तर द्वन्द्वको पुनरावृत्ति
हुने जोखिम विस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ।
• सीके लाल
मुलुकमा अहिले जता
हेर्यो उतै भद्रगोल बाहेक केही देखिँदैन। उत्पीडित समूहहरूसँग वार्ता
गर्न नेपाल सरकारले महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा गठन गरेको टोलीले काम
गर्न शुरु गर्न नपाउँदै एकथरी थारू समुदायका व्यक्तिहरूले ठाउँठाउँमा
बन्द घोषणा गरे। पाखुरा सुर्किने पालो त्यसपछि जनजातिले लियो। र, कागजकै
भएपनि नाङ्गो खुकुरी काठमाडौँभरि नचायो। जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको
अड्डी आˆनो ठाउँमा छँदैथियो। हुँदाहुँदा स्थिति कहाँसम्म पुग्यो भने
यसअघि कहिल्यै कसैले नाम नसुनेको समूहले समेत 'चुरे तथा भावर' स्वायत्त
प्रदेशको नाउँमा पूर्व'पश्चिम राजमार्ग बन्द गरायो। जसले जे गरे पनि
हुने यस्तो बेथिति हेरेर मुलुकको परम्परागत सम्भ्रान्त र सुविधाभोगी
वर्ग भयाक्रान्त भएको छ।
शायद राजाको ७ फागुनको वक्तव्यले नेपाली मध्यम वर्गमा व्याप्त हुन
लागेको असुरक्षा भावलाई नै अभ्यर्थना गर्न खोजेको हो। तर सामान्य नेपालीले
राजदरबारले आकलन गरेको भन्दा धेरै बढी संयम र विवेक दर्शाए। र, राजाको
कुटिल अस्त्र दरबारतिरै फर्कियो। हो, त्यस तुक न तर्कको वक्तव्यले
केसम्म गर्यो भने सारा राष्ट्रको राजनीतिक ऊर्जा महवहीन मुद्दामा
खर्च गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो। अस्वस्थ प्रधानमन्त्रीले सेनाप्रमुख,
न्यायाधीश, भारतीय राजदूत तथा अमेरिकी कूटनीतिज्ञ जस्ता दरबारका केही
सम्भाव्य उत्प्रेरकहरूलाई बोलाएर स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने स्थिति पक्कै
पनि प्रीतिकर होइन। त्यो किनभने, स्पष्टीकरण माग्नेले स्वयं पनि स्पष्टीकरण
दिनुपर्ने हुन्छ। र, असाध्यै ठूलो कूटनीतिक जोखिम मोलेर प्रधानमन्त्री
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकको राजनीतिक मूलधारमा निम्त्याएका माओवादीहरू
उनलाई समेत र्याखर्याख तुल्याइरहेका छन्।
माओवादी निकट ट्रेड युनियनहरूको मनपरी खपी नसक्नुको बन्न पुगेको
छ। निजी क्षेत्रका उद्यमी'व्यापारी मात्र होइन, सरकारी व्यवस्थापकहरू
समेत 'साम्यवादी' पूर्णकालिक कार्यकर्ताको 'शाही' गतिविधि देखेर वाक्कदिक्क
भएका छन्, तर चुइँक्क बोल्न सक्दैनन्। कुनै सरकारी निगमको उच्चपदस्थ
व्यवस्थापकको कोठामा त्यहीँ काम गर्ने एउटा परिचर कमरेड पस्छ; हाकिमको
फोनबाट अन्तर्राष्ट्रिय कल गर्छ। र, आˆना विदेशी व्यापारिक सहयोगी
वा आगन्तुकका अगाडि अपमानित गरिएका अड्डा प्रमुख वा विभागीय निर्देशक
केही पनि गर्न सक्दैनन्। घर गएर परिवारका अगाडि कुण्ठा पोख्छन् बरुः
यी दलहरूले सरकार चलाउन सक्दैनन्, अब फेरि राजाले नै सत्ता लिन्छन्।
ण्डै त्यस्तै व्याकुलता व्यापारी, आन्तरिक रूपमा विस्थापित, सामान्य
सरकारी कर्मचारी तथा मोफसलका सञ्चारकर्मीहरूमा पनि छ। सशस्त्र विद्रोहका
बेलामा माओवादीले आतङ्कित पार्ने गर्दथे, आजभोलि आक्रोशित तुल्याउँछन्।
बन्दुकको दम्भबाट मुक्त हुन माओवादीलाई अपेक्षा गरिएभन्दा बढी समय
लागिरहेको देखिँदैछ।
जङ्गलबाट गाउँ र शहर फर्केका पूर्व'विद्रोहीहरूको मनोदशा त जे छ
छँदैछ, त्यसभन्दा पनि अनौठो देखिन्छ सात दल गठबन्धनका राजनीतिक कार्यकर्ताको
चर्तिकला। म्याद गुजि्रसकेका सातदलका अधिकांश नेताको चुरीफुरी राजा
ज्ञानेन्द्रको शाही मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूभन्दा रत्तिभर पनि कम छैन।
राजाको प्रत्यक्ष शासन निम्त्याउन स्पष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने प्रजातान्त्रिक
काङ्ग्रेस तथा नेकपा (एमाले) का नेताहरूको प्रायश्चितको त के कुरा,
पश्चातापको स्वर समेत सुनिएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतापिच्छे
बोली फरक हुन्छ। लाग्दछ, ती एउटा दलका प्रतिनिधि नभएर सबै स्वतन्त्र
विधायकहरू होउन्।
राजनीतिक अस्तव्यस्तताको असर समग्र शासनव्यवस्थामा देख्न सकिन्छ।
संविधानसभासँग सम्बन्धित अत्यावश्यक ऐनहरू बन्नसकेका छैनन्। मन्त्रालयहरू
कामचलाउ सचिवमार्फत् सञ्चालन भइरहेका छन्। कूटनीतिक नियोगहरू राजदूतको
नियुक्ति हुन नसकेर निष्प्रभावी अवस्थामा छन्। विश्वविद्यालय, कतिपय
संवैधानिक अङ्ग तथा राज्य सञ्चालनका संयन्त्रहरू सबै लथालिङ्ग छन्।
कतै पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनसकेका छैनन् भने कतै आवश्यक ऐन'नियमको
अभाव खट्किएको छ। मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन नीति
र नियमविहीन अवस्थामा छ, तर सामान्य प्रशासन मन्त्री केही गर्न नसकिने
आˆनो मजबुरी सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्दछन्।
किन देखिएको यस्तो बेथिति? के यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने संविधानसभाको
चुनाव हुन्छ? नेपालीहरूको चिन्ता र विदेशी मित्रहरूको चासोलाई सन्तोषजनक
जवाफ दिन अहिले गाह्रो छ। तर विद्यमान तरलताको वस्तुपरक मूल्याङ्कन
गर्ने हो भने सावधानी दर्शाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिए तापनि
डराउनुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन। मुलुकको लोकतन्त्रीकरणको गति सुस्त
रहेको भएतापनि दिशाहीन भएको छैन। शान्ति प्रक्रियामा अलमल भइराखेको
पक्कै हो, तर द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुने जोखिम विस्तारै कम हुँदै
गइरहेको छ। यसअघि दबिएर रहेका आकाङ्क्षाहरूको प्रस्फुटनलाई समायोजन
गर्न सकियो भने राष्ट्रिय एकता अ मजबूत हुन्छ। दमित चाहनाहरूलाई सहानुभूतिपूर्वक
सम्बोधन गर्ने हो भने दिगो शान्ति कायम गर्न सकिन्छ। र, शासकीय दम्भलाई
सहजकर्ताको संयममा रुपान्तरण गर्न सक्ने हो भने उन्नतिको ढोका खुल्छ।
सामान्यतः तर, यदि, नत्रभने, किन्तु, परन्तु, हुनत, तापनि जस्ता शब्दहरूबाट
शुरु हुने वाक्यले संशय जन्माउँछन्। र, सावधान गराउँछन्। त्यसैले आत्तिने
होइन, सच्चिने उपक्रम गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
सन्धिकालका अप्ठ्यारा
एकथरी शासनव्यवस्थाबाट नितान्त अर्कोथरी राज्यव्यवस्थामा रुपान्तरित
हुने प्रक्रिया स्वभावतः असहज हुन्छ। पुरानो भत्किरहेको सबैले देखिरहेका
हुन्छन्, तर नयाँको प्रारुप तयार भएको हुँदैन। मनले परिवर्तन खोजिरहेको
हुन्छ, तर मस्तिष्कले निश्चितता छोड्न चाहँदैन। सङ्घर्ष र समन्वयबीचको
यो सन्धिकाल असाध्यै पीडादायी हुन्छ। छटपटी, आवेग, अवसाद, क्रोध, घृणा,
प्रेम, स्मृति, कल्पना, अनुभव र अनुभूतिको विस्फोटक संयोजन देखिने
संक्रान्ति अवधिको सही समायोजन हुन नसक्दा प्रतिक्रान्तिको आधारभूति
तयार भएको घटना विश्व इतिहासमा पटकपटक दोहोरिएको छ। क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबीचको
हिंस्रक द्वन्द्वले इतिहासको प्रवाहलाई नै रक्तिम बनाएको दृष्टान्त
जताततै देख्न सकिन्छ। तर मानव सभ्यताको अहिलेसम्मको विकासक्रमबाट एउटा
पाठ द्वन्द्वविद्हरूले ठम्याइसकेका छन्ः क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई
संस्थागत गर्न हतारो गरेर हुँदैन।
सिद्धान्ततः द्वन्द्व उप्रान्त राजनीतिक रुपान्तरणलाई पाँच चरणमा
विभाजन गरेर विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छः (क) वार्ता, युद्धविराम र
शान्ति सम्ौता, (ख) सहजकर्ताहरूको संलग्नतामा राज्यसत्ताको व्यवस्था
र शक्तिको बाँडफाड, (ग) सङ्क्रमणकालीन संयन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन,
(घ) सत्य निरुपण तथा स्मृति समन्वय र अन्ततः (ङ) संसद, राष्ट्रप्रमुख
वा संविधानसभाका लागि आम निर्वाचन। सर्सर्ती हेर्दा यो कार्यसूची एकपछि
अर्को कामहरूको क्रमबद्धता जस्तो देखिए तापनि यथार्थमा सबै कामको तयारी
सँगसँगै जस्तो हुनुपर्ने हुन्छ। नेपालको द्वन्द्व त्रिपक्षीय भएकाले
त्यसो गर्न सम्भव हुन सकेन, त्यसैले बढी समय लागिरहेको अनुभूति भइरहेको
हो।
माओवादी र राज्यपक्षका बीच पटकपटक दृश्य'अदृश्य वार्ता भएका भए तापनि
सशस्त्र विद्रोहीहरूको सहज राजनीतिक अवतरणको भूमि ७ मङ्सिर २०६२ को
१२ बुँदे समदारीबाट शुरु भई ५ मङ्सिर २०६३ को विस्तृत शान्तिसम्ौताबाट
मात्र तयार भएको हो। हतियार व्यवस्थापनको टुङ्गोपछिको सत्ता साेदारीका
लागि अनुगमनकर्ता संयुक्त राष्ट्रसंघको टोलीले अै पनि हरियो बत्ती
बालेको छैन।
ङ्क्रमणकालीन संयन्त्र (उच्चस्तरीय सुनुवाई आयोग, मानवीय सुरक्षाको
प्रत्याभूति, सहज कानून व्यवस्था) सामेली नभई सर्वस्वीकार्य र प्रभावकारी
हुनसक्दैन। तर त्यस्तो आवश्यकताबोध समेत सत्ताधारीहरूमा देखिँदैन।
सत्य निरुपण र स्मृति समन्वयको चुनौती अ जोखिमपूर्ण छ। एकथरीको 'गौरवशाली
इतिहास' अर्काथरीका लागि जातीय अपमानको सामूहिक सम्ना भइरहँदासम्म
स्मृति समन्वय कसरी गर्ने? एउटा वर्गको असन्तोष अर्को पक्षको उपलब्धि
ठहरिने विरोधाभासका बीच सामञ्जस्य स्थापित गर्ने उपाय के हुन सक्छ?
यस्ता विक्षोभ र व्याकुलता उत्पन्न गराउने प्रश्नहरूको निर्क्योल नभएसम्म
संसद, राष्ट्रपति वा संविधानसभाका लागि गरिने निर्वाचन एकता स्थापित
गर्ने प्रक्रियाको साटो अन्तर्द्वन्द्व बढाउने संयन्त्र बन्न सक्ने
अनिश्चितता रहिरहनेछ।
सामाजिक असन्तोषलाई टाठाबाठाले सजिलै भजाउँछन्। दलित, महिला, जनजाति,
कर्णाली तथा अन्य उत्पीडितहरूको नाउँमा सयकडौँ गैसस तथा हजारौँ विमर्श
उद्यमीहरू क्रियाशील छन्। तर राजनीतिक समायोजन नभएसम्म कुनै पनि सामाजिक
रोगको सही निदान सम्भव छैन। मधेशीहरूको पीडा तुलनात्मक रूपमा अहिलेसम्म
अव्यक्त थियो, त्यसैले तिनको अनुच्चरित आक्रोश विष्फोट भएर पोखिएको
हो। तर त्यसको सम्बोधन समेत राजनीतिक तवरले नै हुनसक्छ। मधेशी जनअधिकार
फोरमका नाउँमा रातारात नेता बनेका र द्वन्द्व उद्यमी वा 'मधेशी टाइगर'
तथा 'तराई कोवरा' जस्ता लोमहर्षक नाम धारण गरेर उदाएका दुस्साहसीहरूले
नेपालको सत्ता'सङ्घर्षलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैनन्।
त्यस कामको नेतृत्व आˆना सबै कमी'कमजोरीहरूका बाबजूद मूलधारका राजनीतिक
दल तथा नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले नै लिनुपर्ने हुन्छ। अनावश्यक
घेराउ, नचाहिँदा तालाबन्दी, विध्वंसक सम्प्रदायिकता, अनुत्पादक हड्ताल,
घातक नारावाजी र जबर्जस्ती चन्दाजस्ता ज्यादतीहरू कम गर्न राजनीतिक
दलहरूको पहल जरुरी छ। र, त्यसका लागि दलहरूको शुद्धीकरण लोकतन्त्रीकरणको
अभिन्न अङ्ग बन्नुपर्दछ। नभए कि त संविधानसभाको चुनाव हुँदैन वा भइहाले
पनि त्यसले थाती रहेका सामाजिक सम्बन्ध एवं राजनीतिक मुद्दाहरूलाई
सल्ट्याउनुको साटो नै बल्ाउने छ।
संयमित हतारो
धुरन्धर कानूनवेत्ताहरूले जेसुकै भने तापनि नेपालको अन्तरिम संविधान'२०६३
मुलुकको इतिहासमा पहिलो पटक नेपालीहरूले आˆना लागि, आफैँद्वारा, आफैँले
बनाएर स्वयं जारी गरेको सर्वोच्च कानून हो। त्यसैले अन्तरिम संविधानबारे
असन्तोष र असहमति जनाउन जोसुकैले सक्छ, तर त्यस दस्तावेजको वैधानिकतालाई
चुनौती दिने अधिकार आउरेबाउरे विधिवेत्ताको त के कुरा, राजा ज्ञानेन्द्रलाई
समेत छैन। संविधानसभाको चुनाव राष्ट्रिय अठोट बन्न पुगेकाले त्यो साध्य
र साधन दुवै हो; तर त्यो कथंकदाचित २०६४ साल जेठमा सम्पन्न हुन सकेन
भने अनर्थ हुन्छ भन्ने भय निराधार हल्ला बाहेक केही होइन। जेठमा नभएर
कात्तिकमा होला, तर संविधानसभाको निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण
वातावरणमा हुन बढी जरुरी छ।
संविधानसभाको संयन्त्र निर्माण सोचिएजति कठिन छैन। विद्यमान ऐनमा
संशोधन, नयाँ कानून निर्माण, संसाधनको जोहो, पूर्व तयारी तथा कर्मचारीको
व्यवस्थामा इमानदारीका साथ लाग्ने हो भने अहिले पनि तोकिएको मितिभित्र
संविधानसभाको चुनाव गराउन असम्भव छैन। तर साध्यसम्म पुग्न साधन मात्र
भएर पुग्दैन, समर्पित साधकको भूमिका सबभन्दा महवपूर्ण हुन्छ। समयमै
संविधानसभाको निर्वाचन गराउने हो भनेः (१) माओवादीले बन्दुकको दम्भ
तत्काल छोड्नुपर्छ, (२) नेपाली काङ्ग्रेसले यथास्थिति मोहबाट मुक्त
हुने आँट देखाउनुपर्दछ, (३) एमालेले सत्ताधारी विपक्षको पाखण्ड अविलम्ब
परित्याग गर्नुपर्छ, (४) अन्य सत्ताधारी दलहरूले उत्पीडितहरूको आवाज
सरकार र विधायिकामा पुर्याउने भूमिका स्वीकार गर्नुपर्छ, र (५) नागरिक
आन्दोलनका अगुवाहरूले संघीय तथा सामेली राज्य पुनर्संरचनालाई राष्ट्रिय
अभिमत निर्माणको मूल मुद्दा बनाउनुपर्दछ।
अहिलेको राजनीतिक तरलताबाट फाइदा उठाउँदै हिजो'अस्तिसम्मका घोर प्रतिगामीहरू
महान् क्रान्तिकारी भएर देखा पर्दैछन्। शाही मतियारहरू आ'आˆना पाप
लुकाउन संयमको वकालत गर्ने प्रकाण्ड विद्वान् भएर प्रस्तुत भइरहेका
छन्। पूर्वाग्रही तथ्यहरूको इँटा जोडेर भत्किनै लागेको एकात्मक राज्यप्रणालीलाई
संरक्षण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। आर्थिक प्रमुखताको नाउँमा मूलभूत
राजनीतिक मुद्दाहरूलाई पुनः ओेलमा पार्ने षडयन्त्र अै पनि हुनसक्छ।
खानेपानीको अभाव देखाएर पानी वितरणको व्यापारीकरण र बिजुली आपूर्तिको
समस्या उठाएर जलविद्युत्को निजीकरण भएजस्तै पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार
पछि आयल निगमको अङ्गोपयोग (क्यानावालाईजेशन) वा फोहोरको डङ्गुर तेर्स्याएर
मैलाबाट समेत महल खडा गर्ने महवाकाङ्क्षीहरू आजकल राजनीतिक सवाललाई
गौण सिद्ध गर्न कम्मर कसेर लागेका छन्। जानी नजानी तिनका औजार बनिरहेका
छन् एकथरी द्वन्द्व उद्यमीहरू र त्यसबाट सिर्जित अन्योलमा रमाइरहेका
छन् पूर्णतः नागरिक नियन्त्रणमा बस्न मानसिक रूपले तयार भइनसकेका परम्परागत
सैनिक, न्यायिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रका हर्ताकर्ताहरू। यस्तो बेलामा
राजनीतिक दलहरूले सजगता नदेखाउने हो भने जनताले अब तिनलाई समेत किनारा
लगाउने छन्।
सूर्य देवता दक्षिणायन (सुविधाभोगीहरूको वर्चस्व) बाट उत्तरायण (श्रमजीवीहरूको
उत्थान) हुने सङ्क्रान्ति चुनौतीहरूको आँधीबेहरीका साथ आउँछ। त्यस्तो
सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा अरूभन्दा पनि आˆनै अन्तर्मनको भ्रम, मोह र
मायासँग बढी डराउनुपर्छ। संयम देखाउनुपर्छ। परहेज राख्नुपर्दछ। आ'आˆनै
कार्यसूचीका साथ एकोहोरो आन्दोलनमा लागिरहेका उत्पीडित समूहहरूलाई
समायोजन गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउने मूल जिम्मेवारी प्रमुख राजनीतिक
दलहरूको हो। तिनले सदाैँ चाहिनेभन्दा बढी निश्चिन्तता देखाएकाले जताततै
लथालिङ्ग र गञ्जागोल देखिएको हो। दलहरू जागृत हुनासाथ विद्यमान अनिश्चितता
विस्तारै हट्न थाल्नेछ र अै पनि जेठ महिनाभित्रै संविधानसभाको चुनाव
हुनसक्छ। आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, तर निरन्तर खबरदारीको दरकार भने
अै पनि छ।
|
