उकालो लाग्दा

बेवारिस विष्फोटक वस्तु

सेनाले प्रयोग गर्ने 'ल्याण्डमाइन'

मुलुकलाई त्रासमुक्त बनाउने एउटा तरिका देशभरि द्वन्द्वका अवशेषका रूपमा रहेका विष्फोटक वस्तुलाई निष्त्रि्कय तुल्याउनु हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमानमा देशभर सकेट बम, प्रेसरकुकुर बम जस्ता बारुदी धरापहरू एकदेखि पाँच लाखको सङ्ख्यामा छरपस्ट अवस्थामा छन्। सं.रा.सं.का अनुसार 'ल्याण्डमाइन' अर्थात् बारुदी धरापबाट सबैभन्दा खतरामा रहेका १० मुलुकभित्र हाम्रो मुलुक पनि पर्दछ। अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि द्वन्द्व सकिने बित्तिकै गैरसैनिक नागरिकहरू 'ल्याण्डमाइन' को शिकार भइरहेका छन्। किनकि, यही समयमा आवत'जावत बढ्दछ, उता लडाकु

(विशेषगरी छापामार) हरूले जताततै विष्फोटक पदार्थ छाडेर हिँड्छन्। हाम्रो देशमा यस्तो दुर्घटनाको सङ्ख्या सन् २००६ मा ९८ थियो, जुन सन् २००५ को सङ्ख्याभन्दा दोब्बर हो। गएको तीन वर्षमा चोट पुर्‍याउनेदेखि प्राण लिनेसम्मका ४९५ घटना भए। स्वभावैले सबैभन्दा बढी चोट बालबालिकालाई पुग्छ, जसले अज्ञानमा विष्फोटक पदार्थसँग खेलवाड गर्न पुग्छन्। सं.रा.सं.ले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार धेरैजसो विष्फोटहरू बाटोघाटो र चौर, एकान्तमा नभई घर आसपासमा हुनथालेका छन्' बालबालिकाले सकेट बम इत्यादि घर लैजाने गरेका कारणले।

अहिले मुलुकलाई बन्दुक निषेधित क्षेत्र र राजनीतिक हिंसाको कालरात्रिलाई विगत बनाउनु परेको छ। सँगै नेपाललाई विष्फोटक पदार्थमुक्त राज्य बनाउनु परेको छ। यो क्षेत्रमा केही कर्मठ व्यक्ति तथा संस्था लागेका पनि छन् र युनिसेफको अगुवाईमा मुलुकलाई विष्फोटक पदार्थमुक्त क्षेत्र बनाउन एउटा अभियान गएको हप्ताबाट शुरु भई पनि सक्यो। यस क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था हो 'नेपाल क्याम्पेन टु ब्यान ल्याण्डमाइन्स'। जसको संयोजक पूर्णशोभा मानन्धर केही वर्षदेखि सेना, माओवादी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निरन्तर घच्घच्याइरहनुभएको छ। यस्तै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र 'इन्सेक' ले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर अभियान सफल पार्न सहयोग गरेको छ। अरू पनि धेरै अग्रसर छन् यस अभियानमा। जस्तैः देशभर सञ्जाल रहेका 'नेपाल रेडक्रस' तथा 'युनाइटेड मिसन'। विशेषगरी निर्दोष बालबालिकालाई मार्ने र अपाङ्ग पार्ने विष्फोटक वस्तुलाई हटाउनु भनेको एउटा 'इन्फेक्सन'बाट जनतालाई बचाउनु हो।

मुख्यतः सेनाले अलि व्यवस्थित ढङ्गले आफूलाई माओवादी आक्रमणबाट बचाउन आˆनो ब्यारेक र पोस्ट वरिपरि 'ल्याण्डमाइन' राख्ने गरेको थियो। पहिरो र पानीले नबगाएसम्म यस्ता ल्याण्डमाइन आˆनै ठाउँमा हुन्छन् भने ग्रिनेड तथा मोर्टारजस्ता प्रहार गर्ने वस्तुको रुजु हुने हुँदा सेनाको तर्फबाट विछ्याइएका या यसै छाडिएका विष्फोटक वस्तुको विवरण बारे जानकारी पाइने सम्भावना बढी हुन्छ। बन्दुकको साटो कतिपय अवस्थामा सकेट बम बोक्ने माओवादीको काम कारबाही यति व्यवस्थित थिएन, छैन। त्यसैले हजारौँ यस्ता विष्फोटक वस्तुहरू अब जताततै' घर'आँगन, भिडन्त भएको मैदान, बास बसेको पाखामा यसै छाडिएका छन्। यस्ता सकेट बमहरू कति छन् भन्ने अड्कल माओवादी स्वयंलाई पक्कै थाहा छैन। त्यसैले देशभर सार्वजनिक स्थल र राजमार्गमा बिछ्याइएका कतिपय विद्युतीय धराप आज यथावत् छन् भने हजारौँ सकेट र प्रेसरकुकुर बम अति संवेदनशील अवस्थामा त्यसै छन्।

माओवादीका घरेलु हतियार

देशलाई बारुदी धराप तथा सकेट बम मुक्त पार्ने अभियानमा माओवादी पक्षले सहयोग नगर्ने हो कि भन्ने आशङ्का पनि सकियो। मानन्धरका भनाइमा, अब आएर यो समस्या समाधान गर्न ऊ पनि आतुर छ। यसरी मुख्यतः आफूले नै छाडेर हिँडेको विष्फोटक पदार्थ जताततै पड्कँदा खुला राजनीतितर्फ अग्रसर माओवादीलाई निरन्तर अपजस आइरहने हुनाले यो अभियानलाई उसले आफू विरुद्धको प्रहार मान्ने छैन। फेरि माओवादी कार्यकर्ताकै हातबाट छिटोभन्दा छिटो सकेट बम िक्नुपर्नेछ, किनभने ती अहिलेसम्म नाजुक अवस्थामा पुगिसकेका छन्।

नेपालबाट माओवादीका सबै विष्फोटक पदार्थ त निर्मूल पार्नु छँदैछ, नेपालले प्रयोग गरेका तथा उसको भण्डारमा रहेका सबै ल्याण्डमाइनलाई ध्वस्त पार्नुपरेको छ। मानन्धरका भनाइमा, “नेपाललाई 'ल्याण्डमाइन' मुक्त देश बनाउनु परेको छ।” उहाँको विचारमा सरकारले ल्याण्डमाइनको अनुसन्धानदेखि निष्त्रि्कय पार्नेसम्मका लागि एउटा निकाय खोल्नु जरुरी छ।

युनिसेफका ह्युुग्स लरञ्ज भन्नुहुन्छ, “सबै विष्फोटक पदार्थलाई बटुल्दै, सुरक्षित राख्दै निष्त्रि्कय बनाउनु परेको छ। यसका लागि माओवादी सेनाले पूर्णरूपमा नेपाली सेनासँग सहकार्य गर्नुपर्छ।” लरञ्जका भनाइमा, “देशभर रहेका विष्फोटक पदार्थहरू एउटा महामारी (एपीडेमिक) का रूपमा रहेका छन्। अब नेपाली समाजलाई यस रोगबाट मुक्त गर्नु परेको छ।”

सुखद् पक्ष; यो विषयमा लालसेना र नेपाल सेनाबीच मानन्धरको पहलमा छलफल शुरु भएको छ। रौतहटमा एउटा अपरिचित विद्युतीय धरापलाई निष्त्रि्कय पार्न सं.रा.सं.मार्फत् माओवादीले सहयोग माग्दा नेपाल सेनाको टीम गई उक्त 'डिभाइस' लाई 'डिˆयूज' गरेको थियो।

निश्चय पनि देशलाई विष्फोटक पदार्थमुक्त बनाउन नेपाल सेनाको मुख्य भूमिका हुनेछ र, यसमा उसले जनतासामु आˆनो नयाँ जनसमर्पित पहिचान पनि प्रदर्शन गर्न पाउनेछ। विस्तृत शान्ति सम्ौताले सेनालाई अन्य कार्यमा बन्देज लगाए पनि 'डिमाइनिङ्ग' कार्य गर्न छूट दिएको छ र यसै अन्तर्गत गत महिना सेनाले 'माइन एक्सन सेन्टर' को स्थापना गरेको छ। यो सबै कार्य हेर्ने जनरल लोकबहादुर थापामगरले युनिसेफद्वारा बोलाइएको समूह अगाडि भन्नुभयो, “नेपाललाई 'ल्याण्डमाइन' तथा सबै खालको विष्फोटक पदार्थमुक्त बनाउनु नै छ। यसका लागि नेपाल सेना तथा विद्रोही सेनाबीच सहकार्य हुनैपर्दछ किनभने विष्फोटक पदार्थ बिछ्याइएका हामीले नै हौँ।”

देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन केही समय लाग्नेजस्तो देखिन्छ, तर 'ल्याण्डमाइन' को क्षेत्रमा जसरी नेपाली नागरिक, माओवादी, सेना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकआपसलाई सहयोग गर्दै नितान्त मानवतावादी कार्यक्रममा लागेका छन्, यसले जो'कोहीको हौसला बढाउँछ। यो पङ्क्तिकारको त बढ्यो नै।

पाठकहरू; विशेषगरी आˆना समुदायका बालबालिकालाई बेवारिस छाडिएका विष्फोटक वस्तुबाट जोगाउन 'माइन एक्सन समूह' द्वारा विस्तृत जानकारी लिँदै पोष्टरद्वारा बचाउ गर्न अग्रसर हुनुहोला। र, “यदि तपाईंले कुनै शङ्कास्पद वस्तु देख्नुभयो भने इन्सेकद्वारा सञ्चालित हटलाइनमा फोन गर्नुहोला” भन्नुहुन्छ इन्सेककी प्रशन्नता वस्ती। अनि हटलाइन नम्बरः ०१'४२७८७७०।