टिप्पणी मधेशमा दमन
नेपाल प्रहरीमा सुधार
नेपाल प्रहरीले गर्नुपर्ने काम क्षमता छैन भन्ने
नाममा अर्ध सैनिक दस्ता (सशस्त्र प्रहरी) लाई दिँदाको परिणति जनताको
ज्यान कसरी जान्छ र राष्ट्रले कस्तो क्षति व्यहोर्नुपर्छ भन्ने देखिएको
छ।
• सुशील प्याकुरेल
 |
| वीरेन्द्र साह |
मधेशमा विगत तीन हप्ता
भित्र आन्दोलनमा मारिनेको सङ्ख्या ३० नाघेको छ भने प्रहरीको गोली लागी
मर्नेको सङ्ख्या २५ हाराहारीमा छ। जनआन्दोलनले लोकतन्त्रको वहाली गरेको
१० महिना नबित्दै फेरि ३० भन्दा बढीको ज्यान गुम्नु र सयौंको सङ्ख्यामा
घाइते वा अपाङ्ग बनाइनुलाई गम्भीर रूपमा हेरिनुपर्छ।
मधेश आन्दोलनमा १३ देखि ४० वर्ष उमेरसम्मका मानिस माथि गोली लागेको
छ। रिक्सा चलाएर जीवन धान्ने किसुन शाहको दाहिने खुट्टा काटिएको छ
भने गाडी चलाएर जीवनयापन गर्छु भन्ने पप्पु गुप्ताको लाइसेन्स लिएको
हप्ता दिन नबित्दै दाहिने हात नै काटिएको छ। काठमाडौँ ल्याइएका अधिकांश
घाइतेहरूलाई घुँडामाथि गोली लागेको छ।
भौतिक सम्पत्तिको पनि ठूलो क्षति भएको छ, जसको लेखाजोखा हुन बाँकी
नै छ। आश्चर्य के छ भने भौतिक सम्पत्ति जोगाउन र प्रदर्शनलाई हिंसात्मक
हुन दिनबाट बचाउन लगातार हप्ता दिनसम्म कˆर्यू लगाइएको अवधिमा अधिकांश
मानिस भीडमा चलाइएको गोली लागेर मरेका छन्। १० महिनाअघि भएको लोकतान्त्रिक
जनआन्दोलनकै क्रममा उठेका नारा र मागको तिरन्तरता रहेको यो आन्दोलनमा
किन यसरी मानिस मारिए त?
फर्केर हेरौँ, २०४६ सालको जनआन्दोलन अघि जनप्रदर्शनमा प्रहरीले जसरी
दमन गर्थ्यो, प्रजातान्त्रिक कालमा पनि त्यसमा कुनै फरक आएन। सरकारको
विरोधमा निस्केका जुलुसमा गोली चलाएर ०४७'०४९ को अवधिमा मात्र १००
जनाको हाराहारीमा मानिस मारिए। यस्तै भयो दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि।
जनप्रदर्शनमा अन्धाधुन्द गोली चलाइयो र १९ दिनमा २१ जनाको ज्यान लिइयो,
सयौँ घाइते भए। अहिलेको मधेश आन्दोलनमा फेरि उही प्रक्रिया दोहोरियो।
भीडमाथि गोली
मधेश आन्दोलनको क्रममा भएका दमन र हिंसात्मक आक्रमणको विश्लेषण गर्ने
हो भने वीरगञ्ज, जनकपुर, लहान, इनरुवा र विराटनगरमा भएका प्रहरी दमनको
रुप उस्तै पाइन्छ। वीरगञ्जमा ठूलो जनसमूहद्वारा हुँदै गरेको प्रदर्शन
माथि बिना कुनै पूर्व सूचना गोली चलाइयो। त्यति मात्र हैन सुरक्षा'
को नाममा लगातार कˆर्यू लगाएर आन्दोलित जनतालाई नै आन्दोलित बनाउने
र आन्दोलनमा नलागेकालाई समेत आक्रोशित बनाउने काम भएको थियो। त्यहाँ
जुलुस सिध्याएर फर्किएको भीडमाथि गोली प्रहार भएको थियो।
धिकारकर्मीहरूका अनुसार, मधेशको आन्दोलनमा सबै ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी
परिचालन गरिएको थियो भने नेपाल प्रहरी भूमिकाविहीन वा निष्त्रि्कय
थियो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ठूला प्रदर्शन र त्यो प्रदर्शन उग्र
हुन पनि सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले सरकारले भीड नियन्त्रणका लागि
भिन्दै कार्यशैली अपनाउनु आवश्यक हुन्छ। १० महिनाअघिको र अहिलेको दमन
प्रक्रिया र स्वरुपमा भिन्नता पाइँदैन। त्यसबेला र अहिले व्यापक जनताको
सहभागितामा निस्केका जुलुसहरूलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई
दिइएको देखिन्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सशस्त्र प्रहरीको निर्माण
भीड भगाउन वा जनपरिचालित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न भएको हैन, त्यो
त सशस्त्र विद्रोह दबाउन खडा गरिएको एउटा अर्ध सैनिक दस्ता' हो। यसलाई
तालिम तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले दिएको थियो।
एकातिर नेपाल प्रहरी माओवादीसितको युद्धपछि थाकेको मात्र हैन विगत
जनआन्दोलनपछि मनोबल घटेको अवस्थामा छ। उसको नैतिक मनोबल बढाउन, नयाँ
परिवेशमा जनतासँग काम गर्न नयाँ निर्देशन र तौरतरिकाको आवश्यकता पर्छ।
तर सरकार त्यसप्रति उदासीन छ। नेपाल प्रहरीलाई स्रोत र साधन उपलब्ध
गराउने र लोकतन्त्रमा उसले गर्ने कामका बारेमा तालिम र राम्रो काम
गरेका अधिकांशहरूलाई उच्च स्तरको जिम्मेवारी दिँदै सङ्गठनको मनोबल
बढाउनु र सङ्ख्यामा समेत वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसप्रति गम्भीर
देखिँदैन। नेपाल प्रहरीले गर्नुपर्ने काम उसको क्षमता छैन भन्ने नाममा
अर्ध सैनिक दस्तालाई दिँदाको परिणति जनताको ज्यान कसरी जान्छ र राष्ट्रले
कस्तो क्षति व्यहोर्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ। वर्तमान मन्त्रिपरिषद
८००० नयाँ प्रहरी भर्ना गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी बाहिर आएको छ।
सङ्ख्या मात्र बढाउने भन्दा पनि नयाँ सन्दर्भमा प्रहरी सङ्गठनको दायित्व,
औचित्य र परिचालन बारेमा कुनै सोच नराखी सङ्ख्या मात्रै बढाइयो भने
त्यसको कुनै औचित्य हुन्न।
दोस्रो जनआन्दोलनताका भएको ज्यादतीको छानबिन गर्न रायमाी आयोग बन्यो
र अब दोषी माथि कारबाही पनि होला तर मधेश आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिको
छानबिन कहिले हुने र दोषीलाई कहिले कारबाही गर्ने? नेपाल प्रहरीको
क्षमता विकासमा ध्यान नदिने, जनताको सुरक्षालाई बेवास्ता गर्ने अनि
जुनसुकै अवस्थामा पनि ज्यान लिने गरी हतियार चलाउने क्रियाकलापप्रति
लोकतान्त्रिक सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन? त्यति मात्रै होइन, सरकारले
यस्ता आन्दोलनमा प्रहरी परिचालन गर्ने र त्यसबारे नीति बनाउनेलाई सजाय
दिएर मात्रै पनि पुग्दैन, प्रहरीको कार्य क्षेत्र र सञ्चालन विधिहरूबारे
गम्भीर अध्ययन गराउनुपर्छ।
सत्ता परिवर्तन अर्थात् तानाशाही व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको
सङ्क्रमणकालमा सबैभन्दा महवपूर्ण कुरा नै जनसुरक्षा' गर्नुहुन्छ। जनताले
सरकार भनी चिन्ने वा व्यवहार गर्ने निकाय भनेको स्थानीय प्रशासन अनि
प्रहरी हो। यी दुई निकायमा परिवर्तन अनुसारको सुधार गरिएन भने जनताले
सरकारलाई पुरानै सत्ताको निरन्तरताका रूपमा चिन्छन्।
अन्त्यमा देश संविधानसभाको चुनावको सँघारमा छ। आन्दोलनमार्फत् जनताले
आˆनो अधिकार प्राप्त गर्दैछन्। आन्दोलनहरूलाई हिंसात्मक दमनद्वारा
नियन्त्रण गर्न खोजियो भने संविधानसभाको चुनाव हुन नसक्ने मात्रै हैन
देश ठूलो सङ्कट र गृहयुद्धतिर जान सक्छ। त्यसैले स्थानीय प्रशासनमा
व्यापक सुधार गरी जनताको सुरक्षा र उनीहरूको अधिकारको संरक्षणको लागि
नेपाल प्रहरीको सशक्तिकरणको आवश्यकतातर्फ गम्भीर हुनैपर्छ। नागरिक
समाज र मानवअधिकारकर्मीहरूले सुरक्षा क्षेत्र सुधार' को मुद्दा महवमा
साथ उठाउन ढिलो भइसकेको छ। |
