सम्पादकीय
काठमाडौँ एक्लै केही होइन
कतिपय
कमजोरी रहे पनि यसपटक मधेशको आन्दोलनबाट मधेशवासीले मुलुकलाई गतिलो
पाठ सिकाएका छन्। तीनसातासम्म आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन नगरेर काठमाडाँैले
…साम्प्रदायिक सद्भाव विथोलिन नदिन' अनुरोध गरेर मधेश जागरणविरुद्ध
जुन हचुवा शैलीको प्रचार गरेको थियो, मधेशवासीले त्यसको वास्तै गरेनन्।
आन्दोलनका क्रममा कुनै खास समुदायका मानिस भनेर केही ठाउँमा तोडफोड,
धनसम्पत्तिको क्षति र दुर्व्यवहार त भयो, तर काठमाडौँले भनेजस्तो आन्दोलनले
साम्प्रदायिक रुप लिएको हुँदो हो त मुलुकको एकतिहाई जनसङ्ख्या बसोबास
गरेको क्षेत्रमा ठूलो विध्वंस हुनसक्थ्यो, त्यो भएन। आम रूपमा सबै
मधेशवासी आन्दोलनमा देखिए। कोही आयोजक भएर निस्किए त कोही समर्थक भएर।
कोही सद्भाव कायम राखौँ भनेरै सही, सबैजसो सडकमा निस्किए। र, इतिहासमा
पहिलोपल्ट काठमाडौँबाट अधिकार खोसेर लिए।
मधेशमा चलेको जनआन्दोलनले उठाएका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई'दुई चोटि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नु
पर्यो। जनसङ्ख्याका अनुपातमा राज्यसत्तामा पहुँच पाउनु पर्यो भन्ने
उनीहरूको माग पूरा गर्न सरकारले यसरी किस्ताबन्दीमा वक्तव्य जारी गर्नु
आवश्यकै थिएन। जनसङ्ख्या, भूगोल र संस्कृतिलाई आधार बनाएर जनसङ्ख्याको
उचित प्रतिनिधित्व तथा भूगोल र संस्कृतिको पनि सम्मान हुने गरी राष्ट्रिय
सहमतिमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने निष्कर्षमा सरकार पहिल्यै पुगेको
हुँदो हो त मधेशमा यतिबिघ्न जनधनको क्षति हुने थिएन। सरकारले यसरी
पटक पटक जनतासामु निहुरिनुपर्ने थिएन।
संघीय र सामेली शासनव्यवस्थाको माग मधेश आन्दोलनको चुरो
कुरा थियो। तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमार्फत् स्थापित सरकारले आन्दोलनमा
घूसपैठ भएको भन्ने प्रचार गरी तीन सातासम्म आलटाल गरेर बितायो। शासनसत्तामा
हामी पनि पुग्न पाउँ भन्ने आˆनै नागरिकका माग पूरा गर्न ३१ जनाले ज्यान
गुमाउनुपर्ने दुःखद् स्थिति आयो। यत्रोबिघ्न क्षति हुँदासम्म आफूलाई
लोकतान्त्रिक शक्ति भन्नेहरू उदासीन देखिनु अहिले पनि काठमाडौँ सत्ता
र शक्तिमा आˆनो पकड कमजोर हुन नदिन प्रयत्नशील छ भन्ने नै हो।
अब आएर …जनसङ्ख्याका अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
गर्दा आदिवासी जनजाति, महिला र अल्पसङ्ख्यकको माग पूरा हुँदैन' भनेर
विभिन्न जातजाति र आदिवासीहरू अर्को आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। फेरि
देशका विभिन्न भागमा बन्द, चक्काजाम, आम हड्तालको घोषणा हुन थालेको
छ। मधेश आन्दोलन एउटा टुङ्गोमा पुग्न लाग्दा नलाग्दै अर्को आन्दोलनको
तयारी भइरहेको देखिनु सुखद् कुरा होइन। तर अै पनि काठमाडौँको चिन्तनमा
परिवर्तन देखिएको छैन। २४ माघको प्रधानमन्त्री कोइरालाको वक्तव्य आउनासाथ
आदिवासी जनजातिहरूले त्यसप्रति आˆनो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए।
तर एकसाता बितिसक्दा पनि आठ राजनीतिक दलको पकडमा रहेको यो सत्ताले
कुनै वास्ता गरेको देखिँदैन।
काठमाडौँको यस्तो उपेक्षाका केही गम्भीर सम्भावनाहरू
छन्। हरेक समुदाय, वर्ग र क्षेत्रले आˆना असन्तुष्टि र मागहरू आ'आˆनै
पाराले प्रस्तुत गर्छ' वक्तव्य निकालेर, माग पत्र दिएर, विरोध गरेर,
गुनासो सुनाएर। तर देखिएको छ' राज्यसत्ता शान्तिपूर्ण माग र गुनासालाई
वास्तै गर्दैन। यसले देशमा गम्भीर र दुःखद् सन्देश प्रवाह गरिरहेको
छ। जबसम्म कसैले बन्द, हड्ताल वा विरोध प्रदर्शन गरेर सार्वजनिक शान्ति
खलबल्याउँदैन तबसम्म सत्तालाई वास्ता हुँदैन। नागरिक र समुदायलाई यस्तो
महसुस हुनु निश्चय नै सुखद् कुरा होइन। यदि यसो हो भने मधेशले बल्ल
बल्ल आˆना माग पूरा गरायो, अब आदिवासी जनजातिहरू उठेका छन्, केही समयपछि
कर्णाली उठ्ने छ, अनि सुदूरपश्चिम। त्यति मात्रै किन, महिला र दलित
सबै चक्काजाम र आम हड्ताल गर्न अघि सर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट जनधनको
क्षति त हुन्छ नै, त्योभन्दा यसले मुलुकमा स्थापित गर्ने शैली र संस्कृति
न् डरलाग्दो हुनेछ। स्पष्ट छ, सामान्य दबाब, विरोध र असन्तुष्टिलाई
बेवास्ता गर्ने संस्कृतिले हतियार उठाउने मानसिकतालाई प्रोत्साहन गर्छ।
यसले भर्खरै विकास हुन खोजिरहेको नेपालको लोकतान्त्रिक
प्रणालीलाई बामे सर्नमै समस्या पार्नेछ, जुन देखिन थालिसकेको पनि छ।
राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारका लागि जनता आन्दोलित भइरहेका
छन् भने यसलाई बेवास्ता गर्नु समस्याको आकार बढाउँदै जानु हो। त्यसैले
कुनै क्षेत्र, समुदायका मागहरूमा बेवास्ता गर्ने वा …वार्ताका लागि
वार्ता गर्ने' अहिलेको शैली बदलेर परिणाममुखी निष्कर्षका लागि संवादको
थालनी गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न। किनकि बदलिएको वातावरणमा काठमाडौँ एक्लै
केही होइन।
कवि कृष्णभूषण बलले भने- “काठमाडौँ एक्लैले अब
काठमाडौँ बोक्न सक्दैन।”
|
