रिपोर्ट प्रहरीको बेहाल

स्याउले चौकी

संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले हतारहतारमा चलाएको प्रहरीचौकी पुनर्स्थापना अभियान कति हचुवा र हेलचेक्र्याइँपूर्वक सञ्चालन गरिएको छ भन्ने एउटा दृष्टान्त हुनसक्छ रुपन्देहीको सालण्डी इलाका प्रहरी कार्यालय (तस्बिर)।

• मुकेश पोखरेल, भैरहवामा र दीर्घराज उपाध्याय, धनगढीमा

मुकेश पोखरेल

आधा छानोमा टिन, आधामा पाल र त्यस वरिपरि स्याउलाले बारिएको सानो कटेरो। एउटा सानो कोठा जस्तोमा कार्यालय र अर्कोमा सुत्ने बस्ने ठाउँ, बीचमा स्याउलाको बार। रुपन्देहीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय सालण्डीको स्वरुप यस्तै छ। संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन भनेर हतारहतारमा सरकारले चलाएको प्रहरी चौकी पुनर्स्थापनाको हचुवा र हेलचेक्र्याइँपूर्ण अभियानको दृष्टान्त हुनसक्छ यो।

त्यो कार्यालय रहेको जग्गा पनि सरकारी नभई स्थानीय दुर्गा मन्दिरको हो। मन्दिरको जग्गामा कार्यालय र स्थानीय लक्ष्मीकान्त पाण्डेको कटेरोमा खाना पकाउने र खाने ठाउँ बनाइएको छ। सालण्डी इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव निरीक्षक ओमप्रकाश यादव भन्छन्, “जसोतसो धानिएका छौँ।” यस्तो कामचलाउ प्रहरी कार्यालयबाट जनताले के सेवा पाउन सक्लान्? प्रहरी नायव निरीक्षक यादव भन्छन्, “कति यहाँ ल्याएर थुन्नुपर्ने खालका मुद्दाहरू पनि आउँछन्, तर हामीसँग मानिस राख्ने ठाउँ नभएकाले त्यत्तिकै छोड्नुपर्छ।” बस्ने ठाउँको समस्या मात्र होइन हतियार राख्ने सुरक्षित ठाउँ नभएकोले प्रहरीका सञ्चार सेट नजिकैको सेनाको ब्यारेकमा राखेर काम चलाइएको छ। सरकार'माओवादी शान्ति सम्ौतापछि पुनर्स्थापना थालिएका अधिकांश प्रहरीचौकीको हालत सालण्डीभन्दा खासै फरक छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी उपरीक्षक जगत विष्टका अनुसार, दयानगर, छपिया, सालण्डी र मर्चवारमा प्रहरी पाल टाँगेर बसेका छन्।

नवलपरासी र कपिलवस्तुमा पनि प्रहरी कार्यालयक कहीँ गाविस कार्यालय भवन र सरकारी भवनमा राखिएको छ भने कहीँ भत्केका भवनलाई टालटुल गरेर कामचलाउ बनाइएको छ। नवलपरासीका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द निरौला भन्छन्, “मर्मतका लागि बजेट आएपछि समस्या पार लाग्ला।” कापिलवस्तुको सिर्सिहवा, वेदर्मी, हथिहवा र दोहनीमा गाविस कार्यालयमा र रङ्गपुरमा सिंचाईको भवनमा प्रहरी इकाई राखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक जयबहादुर चन्द समस्या सुनाउँछन्, “दिनभर गस्ती गरेका प्रहरीलाई राति सुत्ने ठाउँ हुँदैन।” रुपन्देहीको सालण्डीमा कार्यरत एक प्रहरी जवानले २१ माघमा गुनासो सुनाइहाले, “राति शीतले गर्दा जाडो भएर निदाउन सकिन्न, फुर्सद भएपछि दिउँसो घाम लागेको बेला निन्द्रा पुर्‍याउनुपर्छ।”

प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरेन्द्र पाल सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय

एकातिर प्रहरी यस्तो वेहालमा पनि सरकारी आदेश थेगी बसेका छन् भने अर्कोतिर बल्लतल्ल पुनर्स्थापित भएका मोरङ, सप्तरी, सिरहा र सुनसरीका प्रहरी इकाईहरू मधेशी आन्दोलनसँगै आक्रमणका निशाना बन्न थालेपछि फेरि विस्थापित भएका छन्। जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दा पुनः असुरक्षित बनेका छन्। ११४ गाविस रहेको सप्तरीमा नागरिकता टोलीले असुरक्षाकै कारण दुई दर्जन गाविसमा मात्र काम गर्न सकेको छ। सप्तरीमा हालसालै पुनर्स्थापित पाँच वटा इप्रकामध्ये ४ र १९ वटा चौकीमध्ये १५ वटा फेरि विस्थापित भएका छन्। १९ माघमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले पत्थरगाडा चौकीका प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिई गोली र तीन वटा हतियार लुटेपछि …असुरक्षाका कारण' चौकीहरू हटाइएको प्रजिअ मोहनकृष्ण सापकोटा बताउँछन्। त्यसको अघिल्लो दिन मोरङको बुधनगरस्थित चौकीका प्रहरी नायव निरीक्षक नरेशजङ्ग कार्कीको नृशंस हत्या गर्नुका साथै अन्य चौकीमा हमला भएको थियो। सिरहाको लग्दीगदीयानी चौकीबाट पनि २१ माघको राति ६ वटा हतियार लुटियो। त्यहाँका ८ वटा इप्रकामध्ये ४ र १९ वटा चौकीमध्ये १३ वटा फेरि विस्थापित भएका छन्। मधेशी आन्दोलनकारीहरूले सुनसरीको लौकही इप्रकामा १९ माघमा आगजनी गरेपछि भर्खरै पुनर्स्थापित भएका त्योसहित नरसिंह, श्रीपुर, घुस्कीस्थित चौकी सदरमुकाम सारिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख यादवराज खनाल बताउँछन्।

सर्वत्र बिजोग

कैलालीमा माओवादी धम्कीका कारण बस्ने ठाउँ नपाएर अलपत्र प्रहरीका सामान।

कठ्याङ्ग्रिँदो जाडो, झ्याल'ढोकामा खापा नभएको भवन, भुईमा गुन्द्री ओछ्याएर सुत्नुपर्ने बाध्यता। बेलाबेला त्यो बेहालमा पनि त्यहाँ बस्न नदिने माओवादीको धम्की। संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन कास्कीको एउटा गाउँमा पुगेको प्रहरीको अवस्था हो, यो। कास्कीको धम्पुसमा माघको पहिलो हप्ता प्रहरी पुग्दा बस्नको लागि छुट्याइएको निर्माण हुँदाहुँदै स्थगित धम्पुस समाजको भवन भित्र घाँस पलाएको थियो। आˆना सुरक्षाकर्मीहरूलाई मिनीट्रकमा लगेर त्यही झ्याल ढोकामा खापा नभएको, पानी र बिजुलीको व्यवस्था नभएको भवनमा …यहीँ बस्नू' भनेर प्रहरी नायब उपरीक्षक भोजराज ओा जिप्रका फर्किएका थिए। बिरेठाँटी पुगेको प्रहरी टोलीलाई माओवादीले त्यहाँ बस्न नदिएपछि उनीहरू तीन दिन स्थानीय होटलमा बसे। सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय पछि मात्र उनीहरू चौकीमा छिर्न पाएका थिए। तर पाँच दिनपछि माओवादी कार्यकर्ता आएर सबै सामान माइक्रोबसमा हालेर लगिदिएपछि प्रहरी त्यहाँबाट फेरि हिँड्यो। त्यो चौकी घाचोकमा सरेको छ। देउरालीमा रहेको चौकीका प्रहरीहरू गुन्द्री ओछ्याएर सुत्ने गर्छन्। चिसो मौसम, त्यसमाथि भौतिक पूर्वाधारको अभाव, त्यसै भएर मनाङ्ग र मुस्ताङ्गमा तत्काल विस्थापित चौकीहरू पुनर्स्थापना गर्न नसकिएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।

कास्कीका विस्थापित नौमध्ये सात चौकी पुनर्स्थापना त भए, तर पुनर्स्थापना गाउँमा बर्दीधारी प्रहरीको प्रदर्शनमा मात्र सीमित छ। किनकि जिल्लामा सर्वपक्षीय बैठक बसेर प्रहरीले नागरिकता वितरण टोलीलाई सुरक्षा दिने र मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यमा सघाउ पुर्‍याउने बाहेक अरू काम नगर्ने भनेर उनीहरूको भूमिका सीमित गरिएको थियो। त्यसो गरेर संविधानसभाको चुनावअघि गाउँ पुगेको प्रहरीको मनोबल न् गिराउने काम भएको छ। पूर्वी जिल्ला खोटाङ्गको च्यामिटार, हलेसी र वाप्लुखा पुगेका प्रहरीलाई त आठदलका कार्यकर्ता बताउनेहरूले नै कार्यालय स्थापना गर्न नदिएको अञ्चल प्रहरी कार्यालय राजविराजका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विज्ञान शर्मा बताउँछन्। त्यहाँ ७ वटा चौकी पुनर्स्थापित हुन बाँकी छ। एक प्रहरी अधिकृत प्रश्न गर्छन्, “दलहरूको दबाब आˆनै खालको छ, त्यसमा पनि एकैपटक बिना पूर्वाधार गाउँमा लगेर राखिँदा प्रहरीले कसरी काम गर्न सक्छन् र?”

श्रवणकुमार देव

पश्चिमाञ्चलका सहायक क्षेत्रीय प्रशासक श्रीवत्स आचार्य भौतिक अभाव मात्र नभई पुनर्स्थापित प्रहरीचौकीले राम्ररी काम गर्न नसक्नुमा अरू कारण पनि रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “भवन ध्वस्त बनाइएका कतिपय ठाउँमा पुलिस बस्ने भनेपछि घर भाडामा पाउन पनि मुस्किल छ।” यस्तो अवस्थामा जिल्लास्थित प्रहरी प्रमुखसँग …चाँडै व्यवस्था हुन्छ' भन्ने आश्वासन दिनुको विकल्प छैन। कास्कीका जिल्ला प्रहरी प्रमुख पङ्कज श्रेष्ठ, …सबै ठाउँमा चौकी बसिसकेपछि, बजेट निकासा हुने र त्यसपछि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको जोहो गरिने' बताउँछन्। सरकारलाई भने भौतिक पूर्वाधारको वास्ता छैन, जसरी पनि चौकी पुनर्स्थापना गर्न पाए भएको छ। यस्तै सरकारी कडाइका कारण भवन, जनशक्ति र अन्य सामग्रीको अभावमै पनि उदयपुरमा जलजले र कटारीमा बाहेक, सोलुखुम्बुमा सबै र ओखलढुङ्गामा बरुणेश्वर, रावादोलु र निशंखे बाहेक सबै ठाउँमा प्रहरी इकाई स्थापना गरिएका छन्। त्यहाँका प्रहरीहरूको अवस्था पनि दुरुह नै छ।

अर्को समस्या माओवादी

त्रिभुवन पौडेल

प्रशस्त अभावका बीच गाउँ पसेका प्रहरीहरूले माओवादी दबाब, धम्की र आक्रमणको पनि सामना गर्नुपरेको छ। माओवादीको दबाबले सितिमिति गाउँलेले चौकी राख्न घर दिँदैनन्। पश्चिमी जिल्ला डडेल्धुराको आलितालमा सरकारी भवन वा ठाउँ नपाएपछि शिक्षक रामचन्द्र जोशीको निर्माणाधीन घरमा महङ्गो भाडामा बसेको थियो प्रहरी। माओवादीले त्यहाँबाट पनि लखेटे। नजिकैको पुरानो चौकी भवनमा सर्ने सोचाइमा छ प्रहरी, त्यो पनि सजिलो देखिन्न। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक देवबहादुर बोगटी भन्छन्, “पुरानो चौकीको भग्नावशेष मात्र छ।” डडेल्धुरामा भर्खरै पुनर्स्थापित १३ चौकीमध्ये लगभग सबैको अवस्था त्यस्तै छ।

अर्को जिल्ला कैलालीको धनगढी नगरपालिकासँगै जोडिएको कनरीमा चौकी राख्न स्थानीय बासिन्दासँग घर भाडाको कुरा मिलाएर बन्दोबस्तीको सामान पुर्‍याएको प्रहरीलाई भोलिपल्टै स्थानीय बासिन्दाले फर्काइदिए। भित्री कारण थियो, माओवादी धम्की। त्यसपछि प्रहरीटोली दिनभरि अलपत्र पर्‍यो। कतै घर नपाएपछि त्यो टोली सामान बोकेर साँतिर अन्तै लाग्यो। चौमाला प्रहरीचौकी एउटा पसलका लागि बनाइएको सटरमा बसेको छ। जेनतेन भए पनि प्रहरी गाउँ त पुग्दैछ तर, सरकारी निर्देशनमा चल्नुपर्ने प्रहरी अहिले पनि माओवादीको निर्देशन मान्न विवश छ। मुद्दा मामिला हेर्न माओवादीको अनुमति चाहिन्छ। शुरुमा त कतैकतै आˆनो अनुमति बिना गस्तीमा जान नपाइने नियम पनि लगाएका थिए, माओवादीले। अछामको जयगढ, बयलपाटा, ढुङ्गाचाल्ना, सिउडी र कालेकाँढा तथा कैलालीको कनरीमा पनि माओवादी अवरोधका कारण चौकी पुनर्स्थापना हुनसकेका छैनन्। बैतडीको पाटनमा राखिएको चौकी माओवादीले हटाएपछि त्यसको विरोधमा स्थानीय बासिन्दाले दुई दिनसम्म डडेल्धुरा'बैतडी सडकखण्ड अवरुद्ध नै गरे। डडेल्धुराको आलिताल र शिर्षमा माओवादीले अहिले पनि प्रहरी हटाउन दबाब दिइरहेका छन्।

प्रहरीको कमजोर मनोबल र राजनीतिक अन्योलको फाइदा पनि ठाउँठाउँमा उठाउने गरिएको छ। केही सानोतिनो बहाना भेटियो कि चौकीमाथि नै धावा बोल्ने परम्परा बस्न थालेको छ। लुटपाटमा संलग्न स्थानीय बासिन्दालाई पक्राउ गरेको प्रतिशोधमा कैलालीको भजनी—९ का बासिन्दाले २२ माघ राति धनसिंहपुर—९, कालीकुण्डामा रहेको प्रहरीचौकी माथि ढुङ्गामुढा गरी हवल्दार अमरसिंह कठायत र जवान मीनबहादुर कुँवरलाई घाइते बनाए। पूर्वी तराईको सप्तरीको छिन्नमस्तामा पनि माघको दोस्रो साता त्यहाँको प्रहरी कार्यालयका प्रमुखमाथि घूस लिएको आरोप लगाउँदै स्थानीय बासिन्दाले घरेलु हतियारसहित घेराउ गर्दै नारवाजी गरेका थिए। उनीहरूको माग थियो, ती प्रहरीको पहिचान जस्तै बनेको लामो जुँगा काट्नुपर्ने। जनआक्रोशलाई ध्यानमा राखेर जिप्रकाको टोलीले बल्लतल्ल उनलाई सदरमुकाम फिर्ता ल्यायो। उक्त घटनाले पनि अहिलेको मनोदशा देखाउँछ।

“प्रहरीचौकी पुनर्स्थापना गर्न हतारो गर्नाले अप्ठ्यारो अवस्था ल्याएको छ। जसोतसो गाउँमा खटिएका प्रहरीहरू दबाबमा छन्”, सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरेन्द्र पाल भन्छन्, “उनीहरूलाई हिँडडुल र काम'कारबाही गर्न माओवादीले अवरोध पुर्‍याउने गरेका छन्।” यति हुँदा पनि गृहमन्त्री स्वयंले …पाल टाँगेर भएपनि राख्नू' भन्ने उर्दी जारी गरेपछि जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखलाई प्रहरी इकाई पुनःस्थापना नगरी सुखै भएन।

साथमा त्रिभुवन पौडेल, पोखरा श्रवणकुमार देव, राजविराज