रिपोर्ट नागरिकता वितरण

भद्रगोल पनि अनियमित पनि

रामेश्वर बोहरा

हिरिमिनिया गाविसमा भारतीय नागरिक मिसिएको समूहले नागरिकता पाउन दबाब दिँदै असहज अवस्था सिर्जना गरेपछि कर्मचारीहरू सम्ाउँदैछन्।

२२ माघमा बाराको इनर्वासीरामा नागरिकता बाँडेर लिपनीमालमा पुगेको नागरिकता टोलीलाई घेरेर बन्दुकधारीले पाँच वटा नागरिकता बनाउन धम्की दिएपछि टोली काम छाडेर सदरमुकाम कलैया पुग्यो। यसअघि १७ माघमा दिउँसै कागजात लुटिएपछि बाराकै तेलकुवामा रहेको उक्त टोली त्यहाँबाट भाग्नु परेको थियो। नागरिकता नदिएको आरोपमा एक अर्को टोलीका प्रमुख रामविनय सिंह परसौनीमा तीन घण्टा थुनिए। नजिकैको वसन्तपुरमा पनि नागरिकता टोलीको छाप र कागजपत्र लुटियो।

१९ माघमा माओवादी निकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताले बुटवल नगर क्षेत्रमा खटिएको नागरिकता टोलीलाई …जन्मदर्ता र मतदाता नामावलीमा नाम भएपछि पनि सरजमिन र अरु प्रमाण खोज्ने' भन्दै धम्क्याए।

जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको आक्रमणको डरले सिरहा जिल्लाका विभिन्न गाविसबाट नागरिकता टोली फर्केको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिशेखर श्रेष्ठका अनुसार, १२ टोलीमध्ये ६ वटाले काम गर्न नसकिने भनेर कार्यस्थल छाडेका छन्।

नागरिकता वितरणका लागि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराबाट बुटवलमा खटिएका शाखा अधिकृत गङ्गाबहादुर क्षत्री 'प्रमाण नपुगेका व्यक्तिलाई पनि नागरिकता दिन अनावश्यक दबाब आएको' भन्दै २१ माघमा पोखरा फर्किए। टोली प्रमुख क्षत्री माओवादी कार्यकर्ताले आफूलाई धम्काएको गुनासो रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धु्रवराज वाग्लेलाई सुनाएर फर्र्किएका हुन्।

रुपन्देहीमै खटिएको अर्को टोलीका प्रमुख यादवराज पाण्डेले पनि प्रजिअसँग विदा मागेका छन्। उनी भन्छन्, “टोलीमा बसेर काम गर्ने मनै छैन। यस्तो अवस्थामा काम गर्न सक्दिन भनेर प्रजिअलाई जानकारी गराएँ।” कर्मचारीहरू जानाजान गैरनेपाली, खासगरी भारतीयहरूलाई नागरिकता दिनु परेकाले यतिबिघ्न आत्तिएका हुन्। प्रमुख क्षत्रीले प्रजिअ वाग्लेसँग भनेका थिए, “बरु जागिर खान्न तर यहाँ बसेर भारतीयलाई नागरिकता दिन सक्दिनँ।”

बाँकेको वसुदेवपुरबाट ससुरालाई बाबु बनाई सकुर खाँले लिएको नागरिकता जफत भएको छ।

चर्को दबाब र विवादका बीच नागरिकता वितरण अहिले पनि जारी छ। गुनासो गर्न जाने कर्मचारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले यति मात्रै भन्ने गरेका छन्, “बचेर काम गर्नुस्।” कपिलवस्तुका प्रजिअ नरेन्द्र दाहाल काम गर्ने सहज वातावरण नभएको स्वीकार गर्दछन्। माघको पहिलो साता कपिलवस्तु जिल्लाको बाँसखोर गाविस पुगेको नागरिकता टोलीलाई माओवादी निकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको समूहले जन्मका आधारमा नागरिकता दिन माग गर्दै धम्काएको थियो। टोलीप्रमुख मोहन पोखरेलका अनुसार ५०'६० जनाको समूहले २९ थान नागरिकता कार्ड लुटेरै लग्यो। १७ माघमा कपिलवस्तुकै सिंहखोर गाविसका सचिव केशवराज अर्यालमाथि हातपात भयो। कारण थियो, स्थानीय सोफी मोहम्मदकी भारतीय नागरिकसँग विवाहित छोरी सोगर धुनियालाई नागरिकता दिन गरिएको बलजˆती। अर्याल भन्छन्, “सिफारिस गर्नका लागि कुनै प्रमाण र आधार हुँदैन, गर्नै पर्‍यो भनेर घेरा हाल्छन्, हाम्रो एक्लो बोली कसैले सुन्दैन।”

नागरिकता ऐन २०६३ मा २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भएको र नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले कुनै प्रमाण वा सो नभए सम्बन्धित वडाका पाँच जनाको सिफारिस र तीन जनाको सर्जमिनका आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले गर्दा प्रमाण नभई सिफारिस र सर्जमिन लिएर आउने व्यक्ति नेपाली वा गैरनेपाली के हो भनी छुट्याउन कठिन भइरहेको टोलीका कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका भनाइमा, भारतीय हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि आठ जनाको सिफारिस जुटाएपछि नागरिकता दिन बाध्य हुनुपर्छ, शङ्का लागेर सोधपुछ गर्दा आक्रमणको खतरा हुन्छ। रुपन्देही, पड्सरी गाविसका सचिव अच्युत भट्टराई भन्छन्, “जागिर खाएपछि सरकारले भनेको काम गर्नुपर्‍यो, तर चित्तबुेको छैन।”

गृहमन्त्रालय, नागरिकता वितरण अभियान कार्य सञ्चालन केन्द्रीय इकाइका उपसचिव शम्भु घिमिरे भन्छन्, “कठिनाइहरू छन्। दबाबमा काम गर्नु परेको छ। बढी भीडभाड अनि बाधा उत्पन्न गर्ने काम पनि भइरहेका छन्। स्थानीय नेता र प्रशासनिक अधिकारीबीच छलफल गरी समस्या सुल्ाउने प्रयास भइरहेको छ।”

दलहरूको असहयोेग

मीन बज्राचार्य

सप्तरीमा नागरिकतालिन भीड ।

रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका (भैरहवा) मा नागरिकता वितरण गर्न खटिएको टोलीका प्रमुख यादवराज पाण्डेका अनुसार, भारतीय नागरिकसँग विवाह भएकी ४५ वर्र्षीय एक महिलालाई १९ माघमा नेपाली नागरिकता दिने प्रमाण नभएको भनेर फर्काइएको थियो। तर उनी पछि स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताका साथ फेरि आइन्। प्रजिअसँग बसेर छलफल गर्दा महिलाले नागरिकता पाउने आधार देखिएन। पाण्डे भन्छन्, “यस्ता विषय नआएका दिनै हुँदैनन्।” २ माघमा एउटा समूहले नारावाजी गदर्ैै नागरिकता वितरण गर्न खटिएको टोलीलाई सिद्धार्थनगर'१, बेलहियाको कोटिमाई मन्दिरमा चार घण्टा नियन्त्रणमा लिएको थियो।

कर्मचारीहरू चौतर्फी त्रास र दबाबमा छन्। एकातिर विदेशीले नागरिकता पाए 'जागिर धरापमा, आफू जेलमा' भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास छ भने अर्कोतिर ज्यान मार्नेसम्मको धम्की र हमला अनि दलहरूको असहयोग पनि छ। बाँके, हिरिमिनिया गाविसका सचिव सन्तराम विश्वकर्माले त्यस्तै धम्की पाएका थिए। बाँकेका सीमावर्ती गाउँ र नेपालगञ्ज नगरबाटै भारतीयले नागरिकता लिएको बताउँदै टोलीका एक अधिकृत भन्छन्, “दलहरू रोक्नुको साटो उनैलाई दिन भन्छन्, हामीले मात्रै के गर्ने?” नेपालगञ्ज'२ बाट ट्याङ्कर ड्राइभर कुलवन्तसिंह सरदारसहित सात भारतीयलाई नागरिकता दिलाउन दलका स्थानीय नेताले सघाएका थिए।

नेपालीसँगको वैवाहिक र पारिवारिक सम्बन्ध पनि भारतीयलाई नागरिकता लिने सजिलो उपाय बनेको छ। भारतमा छोरी दिएका नेपाली ससुराहरू उदार बनेर 'ज्वाइँ' लाई 'छोरा' बनाउँदै नागरिकता दिलाउने काम गरिरहेका छन्। १९ माघमा नेपालगञ्ज'५ बाट भारत, उत्तरप्रदेशको बहराइचका मोहम्मद ताहिर रजाले ससुरा जमिल नाउलाई बाबु बनाई वंशजका आधारमा नागरिकता लिए। ताहिरले पाँच वर्षअघि जमिलकी छोरी जिनतसँग बिहे गरेका थिए। बहराइचको बडिहाट मोहल्लाका औषधि व्यापारी ताहिर हालसालै सम्पन्न त्यहाँको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत थिए। बाँके, वसुदेवपुर'३ का शेरबहादुर खाँ र उनको छोरा बनेर ६ माघमा नागरिकता लिएका भारतीय ज्वाइँ सकुर खाँलाई भने अहिले गिरˆतार गरिएको छ। यो प्रकरणमा वसुदेवपुर गाविसका सचिव दिलाराम राना पनि मुद्दा खेप्दैछन्।

सीमावर्ती होलिया'७ बाट बहराइच, लालबोाका मुक्तप्रसाद लोनियाले मृत्यु भइसकेका मावली बाजे विन्द्राप्रसाद लोनियालाई बाबु भएको नक्कली विवरण बुाई नागरिकता लिएका छन्। होलियाकै वडा नं. ४ बाट बहराइच, गुलरिया नगरपञ्चायतका बलराम यादवले पनि नेपाली नागरिकता बनाएका छन्।

भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने प्रपञ्चमा पैसाको पनि प्रशस्त चलखेल हुने गरेको छ। २४ माघमा नेपालगञ्ज'६ बाट बहराइच, नानपाराका सिराज हसन अन्सारी र राजस्थानका महेन्द्रकुमार केडियाले नेपाली नागरिकता लिए। केडियालाई प्रशासनकै एक कर्मचारीले पैसाको लोभमा नागरिकता दिएको उजुरी परेपनि कारबाही भएको छैन। स्थानीय निजी विद्यालयमा अध्यापनरत भारत, केरलाका आसफदास महापात्रले पनि पैसा तिरेर नागरिकता लिएका छन्।

भारत, उत्तरप्रदेशको रुपैडिया बस्ने सीतापुर जिल्ला, तहसिल महमतावादका एकै परिवारका नौ जनाले नेपालगञ्ज'६ बाट नागरिकता लिन निवेदन दिएका छन्। अघिल्लो दिनको निवेदन अस्वीकृत भएपछि टोलीसमक्ष २३ माघमा पुनः नागरिकता दाबी गर्न आएको यो समूहमा लड्डन, कैयुम, सलिम, जहुर, मयुम, हारुन, गफुर, समिल कसाइ र लडड्नकी विवाहित छोरीसमेत छन्। जहुरको एउटा मुद्दा बाँके जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ, जहाँ उनले आफू भारतीय नागरिक भएको बयान दिएका छन्।

मध्य तराईको कलैया नगरपालिका'१ बाट २० जना र उत्तरिट्कैया गाविसबाट १२ जना गैरनागरिकले नागरिकता लिएको उजुरी परेको छ। इनर्वासीरा, भोडहा र हर्दिया गाविसमा पनि गैरनागरिकले नागरिकता लिएका स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। रौतहटमा २० माघसम्ममा कसैले पनि वंशजको नागरिकता लिएका छैनन्। सो जिल्लामा नागरिकता लिने ४,७७५ जना सबैले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका छन्।

उता सप्तरीका प्रजिअ मोहनकृष्ण सापकोटाका अनुसार, फत्तेपुर'३ का अशोक साहकी भारतमा विवाह भएकी छोरी कविता साहले टोलीलाई ुक्याएर वंशजको नागरिकता लिएको उजुरी परेपछि उनको नागरिकता फिर्ता गराइएको छ। अन्य ठाउँहरूमा पनि गैरनागरिकले नागरिकता लिएको उजुरी परेको प्रजिअ सापकोटाले बताएका छन्।

तराईमा मात्र होइन, पहाडमा भएको नागरिकता वितरण पनि विवादमुक्त छैन। गृहमन्त्रालयस्थित केन्द्रीय इकाइले दिएको जानकारी अनुसार किर्ते कागजात पेश गरी दोलखाबाट नागरिकता लिएको अभियोगमा भुटानी शरणार्थीहरू लछुमन, सुवास र कुमार शिवाकोटी पक्राउ परेका छन्। उनीहरूले बलराम शिवाकोटीलाई आˆनो बाबु बनाई नागरिकता लिएका थिए। सिन्धुपाल्चोकबाट नागरिकता लिएका छेदेन नाउँका एक तिब्बतियनलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। एउटा नागरिकताका थुप्रै प्रतिलिपि निकालेर धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्ने तथा नागरिकता एउटाको, सर्जमिन अर्कैको हुनेगरेको समेत भेटिएको छ।

२५ माघसम्म केन्द्रीय इकाइलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार, ४ लाख ५१ हजार ७३१ जनालेे नयाँ नागरिकता पाएका छन्। तीमध्ये ४ लाख ३२ हजार २९४ वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेहरू छन्। तर, नक्कली भएको उजुरी भने त्यति धेरै आएका छैनन्। प्राप्त प्रमाणका साथै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहमति र सिफारिस तथा सर्जमिनका आधारमा आफूहरूले नागरिकता दिने गरेको उल्लेख गर्दै बारामा खटिएको ८ नं टोलीका प्रमुख विश्वराज न्यौपाने भन्छन्, “नागरिक भए'नभएको त छानबिनबाट मात्र खुल्ने कुरा हो, जुन फिल्डमा खटिएको टोलीले हेर्नै पाउँदैन।”

नागरिकता ऐन तथा नियमावली २०६३ मा ूटो विवरण दिई विदेशीले नागरिकता लिएमा एकदेखि पाँच वर्ष कैद, रु.५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, सनाखत वा सिफारिस गर्नेलाई ६ महिनादेखि तीन वर्ष कैद, रु.२५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तथा मतियारलाई आधा सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यसरी नागरिकता लिने, सिफारिस'सनाखत गर्ने र मतियारबारे प्रशासनलाई थाहा छ, तर केही गर्दैन वा गर्न सक्दैन। बाँकेका कामु प्रजिअ नरेन्द्रराज शर्मा “अनुसन्धान भइरहेको, त्यस्तो भए नागरिकता जफत गरी कानूनबमोजिम कारबाही हुने” बताउँछन्।

भारतीयले नागरिकता लिएको आधार प्रमाणसहित नेपालगञ्जका स्थानीय पत्रपत्रिकामा लगातार समाचार छापिएका छन्(हे. सँगै)। कसैले नपाउनुपर्ने नागरिकता पायो भनेर परेका उजुरीमाथि छानबिन र स्थलगत सर्जमिन भएको छैन। अहिले पनि निवेदन दिने जति सबैले नागरिकता पाइरहेका छन्। स्थानीय प्रशासन 'रोक्ने संयन्त्र नभएको' बताउँछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्य भन्छन्, “रोक्ने संयन्त्र केही छैन। ऐन नियमका कुरा गरे ज्यानै लिने धम्की दिन्छन्। हामीले जान्दाजान्दै पनि केही गर्न सकेका छैनौँ।”

नागरिकता वितरणका लागि अहिले गाउँ छिरेको टोलीलाई राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताले असहयोग गरेको गुनासो कर्मचारीको छ। कर्मचारीहरू हाकाहाकी भन्छन्, “राजनीतिक कारण वा आर्थिक प्रलोभन केले हो, दलका स्थानीय कार्यकर्ताले सिफारिसको दुरुपयोग गरेका छन्।” बाराका प्रजिअ भोलाप्रसाद शिवाकोटीले पनि स्थानीय तहमा आपसी मिलेमतोको आधारमा सिफारिस र सर्जमिन हुने गरेको गुनासो सुनेका छन्।

दलहरूले भोटको लोभले भारतीयलाई नागरिकता दिएको जनमोर्चा केन्द्रीय सदस्य आइपी खरेल स्वीकार गर्छन्। नेपालगञ्ज आसपासको नागरिकता वितरणलाई नजिकबाट नियालिरहेका खरेल भन्छन्, “नागरिकताजस्तो संवेदनशील कुरामा ठूला पार्टी गम्भीर भएनन्, नागरिकतालाई चुनाव जित्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरे।”

नेपालगञ्ज नगरमा खटेको नागरिकता टोलीका प्रमुख लोकबहादुर सुनारकै शब्दमा, दलहरूको प्रतिबद्धताको अभावमा हाल वितरण भइरहेको नागरिकता 'मट्टितेलको कुपन' बाँडेजस्तो भएको छ। विदेशीले नागरिकता लिनसक्ने खतरा रोक्ने बलियो संयन्त्र नबनाई नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्का ठानेर दलहरूले गरेको 'दुई महिनाभित्र नागरिकता बाँडिसक्ने' सहमति नै यसको प्रमुख कारण हो।

गाविस सचिवहरूको संस्था गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रले २५ माघमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “यही सिलसिला जारी रहे काम रोकी अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुनेछौँ।” गैरनेपालीले नागरिकता पाएपछि प्रशासनले सचिवमाथि कारबाही थालेको छ। केन्द्रका बाँके जिल्ला समिति अध्यक्ष नवराज शाह भन्छन,् “ूठो विवरण पेश गरी विदेशीलाई नागरिकता दिलाउनेलाई केही नगर्ने, सचिवलाई मात्र फँसाउने काम भएको छ।”

मुकेश पोखरेल, भैरहवामा, रामेश्वर बोहरा, नेपालगञ्जमा, श्रवणदेव, राजविराजमा, वीरेन्द्र साह, कलैयामा।