देश | समाचार

कारबाहीः सरकार पन्छियो

सरकारले जनआन्दोलनका दमन गर्नेलाई कारबाही गर्न आवश्यक नयाँ कानून नबनाई रायमाी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुम्पेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २५ माघको बैठकले 'प्रतिवेदनको परिच्छेद १२ मा उल्लेख भएका व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने' जिम्मा अख्तियारलाई दिएको हो। जसमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष राजा ज्ञानेन्द्रसहित सिङ्गो शाही मन्त्रिपरिषद् र केही मन्त्रीको नामै किटेर 'राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग गरेकोमा कारबाही गर्न' सुाव दिइएको छ। आयोगका एक सदस्यका अनुसार, नाम उल्लेख गरिएकामा कमल थापा, टङ्क ढकाल, श्रीषशमशेर राणा, तत्कालीन सेना प्रमुख प्यारजङ्ग थापा र गभर्नर विजयनाथ भट्टराई छन्। एक पटकमा रु.२५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको दुरुपयोग गर्दै तत्कालीन सेनाप्रमुख थापाले जनआन्दोलन दमनका लागि खर्च गर्ने नाउँमा एक दिन ३५० र भोलिपल्टै ३२९ वटा चेक काटेर रु.२ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमा कमल थापाले दुई र श्रीषशमशेर राणाले एक करोड जति तथा टङ्क ढकाले करिब ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर छ। आयोग स्रोतका अनुसार, गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले ब्याङ्कको ऐन उल्लङ्घन गर्दै जनआन्दोलन दमन गर्ने सामग्री िकाउन सुरक्षाकर्मीलाई असीमित विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा छ।

यस्ता कतिपय विषयमा अख्तियारले कार्यकारीको नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने भनेर छाडिदिन सक्छ। केहीमा मुद्दा चलायो भने पनि प्रमाणको अभावमा उनीहरू अदालतबाट रिहा हुने सम्भावना रहन्छ। चिरञ्जीवी वाग्लेको उदाहरण हेर्दा शाही सरकारले भ्रष्टाचार गरेको ठहर विशेष अदालतले गर्‍यो भने पनि त्यसको अन्तिम टुङ्गो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदासम्म उनीहरू जेल पर्ने सम्भावना देखिन्न। आयोगले छानबिन मुख्यतः जनआन्दोलनमाथिको दमनसँग सम्बन्धित भएको बताउँदै नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी. भन्छन्, “तर, अख्तियारको जिम्मा लगाएर सरकार पन्छिन खोज्यो।” रायमाी आयोगका सदस्य हरिहर विरही पनि नयाँ कानुन बनाएर दमनकारीलाई कारबाही नगरेमा उद्देश्य पूरा नहुने बताउँदै भन्छन्, “नत्र केही अर्थ रहन्न।”

टुहुरो भो कोइराला निवास

कमल रिमाल

विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा देखिने भीडभाड काङ्ग्रेस नेतृ तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी भाउजू नोना कोइरालाको निधनसँगै घट्न थालेको छ। लामो समयदेखि काङ्ग्रेस राजनीतिमा क्रियाशील नोना जीवनभर राज्यको कुनै पदीय जिम्मेवारीमा रहिनन्, तैपनि २०४६ सालपछि धेरै पटक मुलुकको सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रम कोइरालासँगको पारिवारिक सम्बन्धका कारण उनी कोइराला निवासमा धेरैको आकर्षण बन्न पुगेकी थिइन्।

आˆनो वृत्तभित्र रहेर काम गर्नेहरूले भनेका कुरा हत्तपत्त नकाट्ने र तिनलाई सहज रूपमा सहयोग पुर्‍याउने श्रीमती कोइरालाको स्वभाव तथा भाउजूले भनेको कुरा पनि काटी नहाल्ने कोइरालाको बानीले गर्दा नै कोइराला निवास मुलुकको एउटा प्रमुख शक्तिकेन्द्र बनेको थियो। काङ्गे्रसको आन्तरिक राजनीतिमा पार्टी संस्थापन पक्षसँग नजिक हुन खोज्ने नेता, कार्यकर्तादेखि लिएर सरुवा'बढुवा, ठेक्कापट्टा र नियुक्तिका लागि धाउनेहरूको ठूलै भीड कोइराला निवासमा लाग्ने गर्दथ्यो। तर अब श्रीमती कोइरालाको निधनसँगै विराटनगर, कोइराला निवासको आकर्षण घटेको अनुभव धेरैले गर्न थालिसकेका छन्। नोनाकै पुत्र डा. शेखर कोइरालासमेत यो कुरा स्वीकार गर्दछन्। उनी भन्छन्, “अब मुमाको रिक्तता हामी कसैले पनि पूरा गर्न सक्तैनौँ।” श्रीमती कोइरालाको निधनले कोइराला निवासले ठूलो अभिभावक गुमाएको मोरङ्ग काङ्ग्रेसका सभापति अमृत अर्याल बताउँछन्। उनको भनाइ छ, “दु.ख पर्दा होस् वा पार्टी भित्र अन्यायमा पर्दा, हामी सबै कोइराला निवासमै गएर उहाँसँग आˆना गुनासा पोख्थ्यौँ र अनुभवहरू साट्थ्यौँ। उहाँ नेता मात्र नभएर हाम्रो अभिभावक समेत हुन्ाुहुन्थ्यो”, अर्याल भन्छन्।

श्रीमती कोइराला प्रायः विराटनगरमै रहने गरेकीले उनको निधनसँगै मुलुकका तीन'तीन जना प्रधानमन्त्री जन्माएको कोइराला निवासले आˆनो संरक्षक पनि गुमाएको काङ्ग्रेसजनहरू बताउँछन्। धेरैले अब स्व. कृष्णप्रसाद कोइरालाले खडा गरेका यो निवास उचित संरक्षणको अभावमा बिस्तारै भग्नावशेषमा परिणत होला कि भन्ने चिन्ता गर्न थालेका छन्। तर त्यसो हुन नदिन आफू निकै गम्भीर भएको नोनापुत्र डा. शेखर कोइराला बताउँछन्।

• महेन्द्र विष्ट, मोरङ

एक वर्षदेखि पेटमा गोली

दाताले नाप'जोख गरेर दिएको अन्नपानीको भरमा परिवार धानिएको मोरङ, बेलडाँगी'३ स्थित भुटानी शरणार्थी शिविरका ४८ वर्षीय नरबहादुर मगर १० महिनादेखि शरीरमा गोली लिएर बाँचिरहेका छन्। “मेरो कलेजो र मुटुको छेउमा गोली अड्किएको छ भनेर डाक्टरले भनेका छन्, उपचार गर्न खर्च छैन”, ओछ्यानमा कोल्टे फेर्दै उनी भन्छन्। महिनौूदेखि रातो'दिन ओछ्यानमै पल्टिरहेका नरबहादुर नेपालमा भएको द्वन्द्वका प्रत्यक्ष पीडित भए पनि उनको उपचारमा सरकार वा अन्य कसैले चासो देखाएका छैनन्।

माओवादीले गएको ३ वैशाखमा बेलडाूगीमा सशस्त्र प्रहरीको घुमुवा टोलीमाथि अन्धाधुन्द गोली वर्षाउूदा शरणार्थी शिविरभित्र रहेका मगरलाई पनि गोली लागेको थियो। सो घटनामा प्रहरी जवान दिनेश विकको मृत्यु भएको थियो। ण्डै वर्ष दिन हुन लागिसक्दा पनि उनको करङ छेडेर छातीको भित्री भागमा पुगेको गोली निकाल्न सकिएको छैन। दाता संस्थाहरूको निर्देशनबमोजिम शरणार्थीका सामान्य मौसमी र सरुवा रोगको उपचार मात्र गर्ने सामान्य स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउूदै आएको आम्दा अस्पतालले उनको उपचार गरेको छैन। सर'सहयोग उठाएर र ऋण गरेर उपचार गर्दागर्दै डेढलाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको मगर बताउँछन्।

• गोपाल गड्तौला

भरियाको विलौना

जुनसुकै व्यवस्था आएपनि गरिबीका कारण साहुको भारी बोकेर जीवन गुजारा गर्दै आएका दुर्गम गाउँघरका भरियाहरूको जीवनस्तरमा कुनै सुधार आएको छैन। अहिलेसम्म सरकारसँग देशभर यस्ता भरिया कति छन् भन्ने तथ्याङ्क समेत छैन। डेढ दशकयता प्रजातन्त्रको उपभोग गरेर थुप्रै वर्ग, समुदाय र पेशाका मानिसहरूले आ'आˆनो हितका लागि संघसंस्था खोले पनि भरियाहरू भने अै सङ्गठित हुनसकेका छैनन्।

बडो दुःखकष्टका साथ कैयौँ दिन र हप्ता लगाउँदै नेपालका पहाडी तथा हिमाली भेगका यातायात सुविधा नपुगेका बजार र गाउँघरमा पिठ्यूँमा बोकेर सामान ओसारपसार गर्दै आएका भरियाहरूको ज्याला प्रति केजी रु.१० मात्र छ। तीन वर्षअघि कायम यो ज्यालादरमा पुनरावलोकन भएको छैन। उता बालभरियाको प्रयोग पनि प्रशस्तै हुने गरेको छ।

भोजपुर, सानोदुम्नाका बाँचबहादुर राई धनकुटाको हिले बजारदेखि भोजपुर सदरमुकामसम्म सामान पुर्‍याउँछन्। भारी बोकेर परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका राई सञ्चो भएन भन्न पनि पाउँदैनन्। सानोदुम्नाका अधिकांश बासिन्दा पनि उनी जस्तै भारी बोकेरै जीवन धान्दछन्। खाली हिँड्दा पनि दुई दिन लाग्ने बाटोमा ५० देखि १५० केजीसम्मका ढाकर बोक्छन् उनीहरू। बाह्रैकाल डोको, नाम्लो र तोक्मा नबोकी बाँच्ने उपाय छैन। सात जनाको परिवार पाल्न यो काम गर्दै आएका रामबहादुर राई भन्छन्, “जहान रोगी छिन्, आफैँले हाडमासु नघोटी हुँदैन।”

• किरण राई, भोजपुर

विद्यालयलाई बीस लाख दानु

अधिकारी परिवार

तनहूँको घाँसीकुवा'३, कमलाबारीका ३० वर्षीय भोजराज अधिकारीले रु.२० लाख मूल्य बराबरको सम्पत्ति आफूले बाल्यकालमा पढेका तीन विद्यालय र एक आश्रमलाई दान दिएका छन्। कमलाबारीको सिद्धेश्वरी मावि, व्यास नगरपालिका, फराकचौरको वाराही मावि र सेहराको वसन्त प्रावि तथा पोल्याङ्गको मनकामना आश्रमको शैक्षिक तथा भौतिक विकासका लागि आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको अवसरमा १७ माघमा उनले सो सहयोगको घोषणा गरेका थिए। तडकभडक र विलासितामा खर्च गर्नुको सट्टा शिक्षामा सहयोग गर्‍यो भने सामाजिक परिवर्तनमा सहयोग पुग्ने मान्यता राखेर परिवारको समेत सहमतिमा आˆनो पूरै सम्पत्ति दान गरेको अधिकारी बताउँछन्। उनले पाँच रोपनी खेत, ११ रोपनी सिसौघारी र पाखोबारी समेत २० रोपनी जग्गा र एउटा पक्की घर विद्यालयको नाउँमा पास गरिदिएका छन्।

महायज्ञमा स्व. पण्डित नारायणप्रसाद पोखरेलका छोरा दिनबन्धुको वाचनकलाबाट प्रभावित भएर सहयोग दिन चाहनेहरूको सूची लामै थियो। सो अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री रामचन्द्र पौडेलले रु.४० हजार ४४४ र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले रु.५० हजार सहयोग गरेका थिए। त्यसैगरी डम्बरदेव, खडानन्द, भैरव, मुरारी र डा. खेमराज कैनीले आˆना स्वर्गीय बाबुआमाको सम्नामा रु.१ लाख, स्थानीय समाजसेवीहरू मित्रलाल अधिकारीले रु.५५ हजार, शेषकान्त खनालले रु.५० हजार, व्यास नगरपालिका'४, फराकचौरका राजेन्द्रबहादुर अधिकारी र खड्गबहादुर अधिकारीले प्रति रोपनी रु.५० हजार पर्ने एक'एक रोपनी जग्गा दान गरेका थिए। महायज्ञमा कुल रु.११ लाख नगद तथा २२ रोपनी जग्गा प्राप्त भएको थियो। यो सहयोगबाट उत्साहित भएर वाराही माविले आगामी वर्षदेखि उच्च माविको कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानाध्यापक रामशरण अधिकारी बताउँछन्।

• अमरराज नहर्की, तनहूँ

स्कूल थोत्रो भो चउरमा पढाइ

पर्वत जिल्लाको विकट पूर्वी भेगको खौलालाँकुरी गाविसस्थित खौलालाँकुरी प्रस्तावित माविको भवन ज्यादै जीर्ण र साँघुरो भएकोले विद्यार्थीहरू पुस'माघको ठण्डीमा समेत चउरमै बसेर पढ्न बाध्य छन्। “अभिभावकहरूको सक्रियतामा २०५२ सालदेखि निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको विद्यालयले सरकारबाट आर्थिक सहयोग र शिक्षक दरबन्दी नपाएकोले यो अवस्था आएको हो”, विद्यालयका प्रधानाध्यापक केदारनाथ उपाध्याय भन्छन्।

द्वन्द्वका कारण गाविस कार्यालय सदरमुकाममा विस्थापित भएका बेला विद्यालयले सोही गाविस भवनको उपयोग गरेर भए पनि कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको थियो। तर अहिले सचिवहरू गाउँ फर्केकाले त्यो पनि सम्भव नभएको प्रधानाध्यापक उपाध्याय बताउँछन्। सरकारबाट अहिलेसम्म राहत कोटाको एक शिक्षकबाहेक अन्य कुनै सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ। ण्डै चारसय विद्यार्थी अध्ययनरत् विद्यालयको भौतिक सुविधा निकै दयनीय रहेको पूर्व प्रअ कृष्णप्रसाद सुवेदी पनि बताउँछन्। निम्न आय भएका गाउँवासीहरूको सहयोगस्वरुप जम्मा हुने रकम निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकहरूको तलबमै सकिने भएकाले यस्तो स्थिति आएको सुवेदीले बताए।
शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने विषयमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग पटकपटक कुरा भएपनि दुर्गम स्थानका विद्यालयहरूमा शिक्षक जानै मान्दैनन् भन्ने जिशिअको तर्कले शिक्षक'अभिभावक दुवै अन्योलमा परेका छन्। प्रअ उपाध्याय भन्छन्, “दरबन्दी मिलान कार्य कार्यान्वयन नभएकोमा हामी दुःखी छौँ।”

• सन्तोष थापा, पर्वत

'माओवादीले घर फर्कन दिएनन्'

तीन वर्षदेखि विस्थापित जीवन बिताइरहेका बखतबहादुर कुँवर।

शान्ति सम्ौतासँगै नेकपा (माओवादी) सहितका आन्दोलनरत् दलहरूले १८ माघमा द्वन्द्वका कारण विस्थापितलाई सोही मितिबाटै पुनर्स्थापना गर्ने र कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सहमति गरेपनि यहाँका एक दर्जन परिवार अै पुनर्स्थापित हुनसकेका छैनन्।

विगत तीन वर्षदेखि विस्थापित जीवन बिताइरहेका रानीपानी'१ का बखतबहादुर कुँवर (७०) ले घर फर्कनका लागि अनुरोध गरेको लामो समय भइसकेको छ। माओवादीले कब्जा गरेको घरजग्गा फुकुवा र गएको असोजमा लुटिएको घोडा र १५ पुसमा कब्जा गरेको धान फिर्ता नगर्दा गाउँ जान नसकेको उनले बताए। नेपाली काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्य समेत रहेका कुँवरलाई ०६० मङ्सिरमा मनोनीत जिविस सदस्य भएको आरोप माओवादीले लगाएको छ तर कुँवरले भने माओवादीले माग गरेको ६ लाख चन्दा दिन नसकेका कारण विस्थापित बन्नुपरेको बताए।

शान्ति सम्ौता पछि सबै विस्थापितलाई गाउँ फर्कन दिने घोषणा गरेपनि माओवादीले कार्कीनेटा'२ का प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) रवीन्द्र पौडेलको घर, चित्रे गाविसका पूर्व अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ्ग (८०) समेतको घरजग्गा आˆनै कब्जामा राखेका छन्। एमालेको तर्फबाट २०५४ मा गाविस अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गुरुङ्गले पनि चन्दा नदिएकै कारण अनेक ुट्टा आरोप लगाएको बताएका छन्। उनको तीन सय रोपनी जग्गा र घर समेत माओवादी कब्जामा छ। उनी भन्छन्, “पार्टी र सबै पक्षबाट पहल भएको छ, तर जान पाउने कहिले हो कुन्नि!”

माओवादी पर्वतका इन्चार्ज प्रज्ज्वलनले आˆनो पार्टी सम्ौतालाई इमान्दारीपूर्वक पालना गर्न तयार रहेको बताए। आठ राजनीतिक दलले २६ माघमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने “स्थानीय तहमा उनीहरुले सफाई लिएपछि पुनर्स्थापनाका लागि कुनै समस्या छैन।” नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशी भने कुनै पनि पार्टीले अब कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले सहमतिअनुरुप विस्थापितलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताउँछन्।

• दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत