हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क १८९ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 

चिठी

सम्बोधनको उपाय

'मधेशः अधिकारको खोजी' (आवरण/मधेशको आन्दोलन, १६'२९ माघ) भित्रका रिपोर्ट र विश्लेषण जानकारीमूलक र विचारोत्तेजक पनि छन्। एकात्मक राज्यव्यवस्था र त्यसका सीमितताका कारण मधेशमा आन्दोलनको आगो सल्किएको सत्य अहिलेसम्म सबैले मनन गरिसकेको हुनुपर्छ।

संविधानको प्रथम पृष्ठमै बहुजातीय तथा सांस्कृतिक विविधता भएको भनी राष्ट्रको परिभाषा गर्न सक्ने तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा न्यायोचित विधिविधान बनाउन नसक्ने अकर्मण्यता पनि हो, यो असन्तुष्टिको एउटा मुख्य कारण। जनसङ्ख्याको समानुपातिक आधारमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व नै यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख उपाय हुनसक्छ।

राजकुमार हाङ्गखीम
हतुवा, दितेनी, रानीवास'३, भोजपुर


मधेशको सन्देश

अधिकारको खोजी' ले औँल्याएैँ तराई र मधेशी समस्याको मूल कारण तराईलाई उपेक्षा गर्ने राज्यको अनुदारवादी दृष्टिकोण हो। यथार्थमा मधेशीहरूलाई 'हरूवा परुवा' भन्दा बढी नसोच्ने सामन्ती सोच हालैको मधेश आन्दोलनका निम्ति बढी जिम्मेवार छ।

हिजोको सत्ताले मधेश र मधेशीहरूलाई जसरी हेर्‍यो, क्रान्तिबाट स्थापित सरकारले समेत त्यसरी नै हेरेकाले पनि यो अवस्था आएको हो। विद्रोह किन हुन्छ वा गर्नुपर्छ? माओवादीहरूले त कमसेकम बु‰ेको हुनुपर्ने हो तर उनीहरूबाटै मधेशी आन्दोलनप्रति सङ्कीर्णता देखाउने काम भएको छ। समस्यालाई पन्छाउन आरोप'प्रत्यारोपमा उत्रने तरिका गलत र सामन्ती हो। तथ्यगत निर्क्योल र व्यापक छलफलबाट मात्र नयाँ नेपालको निर्माण हुन सक्छ। यसैका लागि हिजो मधेशले पनि महाआन्दोलनलाई दिलोज्यान दिएको थियो। तसर्थ साेदारीसहित समाजका हरेक वर्गलाई एउटा 'अधिकतम सहमति' को बिन्दुमा ल्याउन सक्नु नै प्रगतिउन्मुख राज्यव्यवस्थाको सही पहिचान हो। जबसम्म स्वतन्त्रता, समानता अनि भाइचारालाई जीवनपद्धतिका रूपमा स्वीकारिँदैन तबसम्म तातो मधेश मात्र हैन, चिसो हिमाल पनि जल्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ, मधेशले।

अशोककुमार गहतराज
हङकङ

उठाउने तरिका र आन्दोलनको स्वरुप बेठीक भएपनि मधेशका सबै मागहरू जायज थिए। अन्नको भण्डार, राजस्वको स्रोतदेखि सामरिक महवको तराई क्षेत्र पछिपर्नुमा केन्द्रीकृत शासनप्रणाली नै प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ। तराईका सबै मागलाई सम्बोधन गर्ने एउटै उपाय विकेन्द्रित शासनप्रणाली हो। त्यसनिम्ति संघीय शासन जरुरी छ। आˆनो लागि आफैँले शासन गर्ने प्रणाली नै वास्तवमा लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। तसर्थ, देशमा विखण्डन नआउने गरी केन्द्रीकृत शासनप्रणाली खारेज गरी विकेन्द्रित नीति लागू गरेमा तराईका जनता सम्पन्न हुनेछन् र उनीहरूले आफू दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको महसुस गर्ने छैनन्।

भुमराज तिवारी
बेल्कोट'७, अमारे डेउडी,
नुवाकोट


मेरो पनि सहमति

'कहाँ छन् यिनीहरू' (रिपोर्ट/ अपराध, १६'२९ माघ) मा हिमाल प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा मैले बोलेको कुरा अस्पष्ट रूपमा प्रस्तुत भएको पाइयो। पत्रिकामा उल्लेख भएैँ मैले आˆनो जिम्मामा रहेका बालबालिकालाई बेचबिखन गरेको पुष्टि भएमा म जस्तो पनि कार्वाही भोग्न तयार छु। वास्तविकता के हो भनेे मैले नै पवित्र समाज सेवा संघ (जोरपाटी'६) का विषयमा केही कुरा जानकारीमा आउनासाथ जिल्ला बाल कल्याण समिति, काठमाडौँका सचिव राजु लामालाई फोनमार्फत् उक्त संस्था बन्द गर्नुपर्ने आग्रहसहित जाँचबुका लागि अनुरोध गरेको थिएँ। हाल भइरहेको छानबिन कार्यप्रति आफू अति नै खुशी छु।

नारायणप्रसाद फुयाँल
अध्यक्ष
राष्ट्रिय अपाङ्ग तालिम तथा पुनर्स्थापना केन्द्र,
काठमाडौँ


राष्ट्रिय अजेण्डा

कुन्द दीक्षितको रिपोर्ट (पूर्व जान पश्चिमको बाटो, १'१५ माघ) ले सरकारलाई नराम्ररी स्काएको हुनुपर्छ। भावी दिनहरूमा, काठमाडौँ'हेटौँडा मात्रै होइन, राजधानीसँग जोडिएका अन्य राजमार्गहरूको घुमाउरो गतिलाई, सीधा र कम खर्चिलो ढङ्गले सुधार्नेतर्फ अविलम्ब योजना बनाउनैपर्छ। यो अभियान कुनै पार्टीविशेषको अजेण्डा नभई राष्ट्रिय अजेण्डा बनोस्।

मनोरमा श्रेष्ठ
भक्तपुर'१७


मार्गदर्शनको अपेक्षा

अबका दिनमा, कसैले पनि हतियार उठाउने 'गफ' दिन र कानून हातमा लिने काम गर्न नहुने सन्देश 'हतियार उठाउने गफ' (सम्पादकीय, १'१५ माघ) ले दिएको छ। तर, यसलाई वास्ता नगरी लोकतान्त्रिक प्रणालीको उपहास गर्ने काम कुनै पनि बेला, कुनै पनि निहुँमा भइरहने हो भने त्यसले प्रतिक्रियावादीहरूलाई नै बल पुर्‍याउँछ। राजनीतिक संस्कार नभएका पार्टीगत क्रियाकलापले पनि जनतालाई रनभुल्ल पार्दै आएका छन्। यो विषम परिस्थितिमा नागरिक समाजले सही बाटो देखाउनुपर्छ।

इन्दु श्रेष्ठ
दियाले'३, ओखलढुङ्गा


चिप्ल्याइँचरित्रबाज!

'उकालो लाग्दा' (१६'३० पुस) मा प्रस्तुत 'पपुलिजम्ले सरापेको मुलुक' ले नेपालको राजनीतिक इतिहास र चरित्रलाई प्रस्ट पारेको छ।
गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीले ग्रस्त हाम्रो जस्तो मुलुकमा सशस्त्र विद्रोह गर्नु सजिलो थियो। तर 'शान्ति सम्ौता' समेत गरेर प्रतिस्पर्धात्मक बहुलवादी राजनीतिमा समाहित भएको नेकपा (माओवादी) ले अबको नयाँ प्रस्तोताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत नगरी यहाँ टिक्ने उपाय नै नपाउने निष्कर्ष पनि उत्तिकै सही छ। यस्तो 'पपुलिस्ट' चरित्र उसले सशस्त्र विद्रोह चलाइन्जेल विभिन्न नाममा अपनाएकै'देखाएकै पनि हो।

विडम्बनाको कुरो के भने 'पपुलिज्म' (चिप्ल्याइँचरित्र) को विषरुपी पासोलाई अै पनि अमृतरुपी भर्‍याङ् ठान्ने 'बुझ्की' नेपालीको सङ्ख्या उल्लेखनीय छँदैछ।

इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
कमलाकुञ्ज, ओखलढुङ्गा


बेलैमा सोचौँ, बुंँ

'निराशा बढ्दैछ' (रिपोर्ट, १६'३० पुस) पढेपछि मलाई धेरै कुराले आश्चर्यचकित पार्‍यो। कुनै पनि पूर्वाधार नभएका शिविरहरूमा माओवादी सेनाहरू कसरी बस्ने, के खाने, के ओढ्ने र ओछ्याउने भन्ने विषयमा ध्यानै नदिएर फलाना शिविरमा यति र फलानामा उति जना बस्ने भनेर भागबण्डा अनुसार छापामार राखिएको पाइयो। ती सेना पनि मानव नै हुन्, भोक लागे खाना चाहिन्छ, जाडो भए न्यानो कपडा चाहिन्छ, पानी परे ओत चाहिन्छ, तर हिमाल को रिपोर्टअनुसार माओवादी सेनाको बसोबास साँच्चिकै दयनीय रहेछ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान तुरुन्त जानुपर्दछ।

हृदयप्रसाद श्रेष्ठ
जोमसोम'७
मुस्ताङ

साङ्गठनिक जीवन पद्धतिमा नेतृत्वको निर्देशनमा चल्नु जो सुकैको कर्तव्य हो। तर माओवादी शैन्य शिविरमा देखिएको महिला स्वास्थ्य समस्या गम्भीर समस्या हो। विवाहमा उदारीकरण तर परिवार नियोजनको अव्यवस्थाले सिर्जित यो समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रयास थालिनु पर्दछ। जानेर नजानेर युद्धमा लागेका यी योद्धाको सुरक्षा गर्नु राष्ट्रको कर्तव्य पनि हो। अ असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गराउने माओवादी पार्टी नेतृत्वले नै पारिवारिक जीवन शिक्षा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न र पेशेवर कार्यकर्तालाई सुसूचित गर्नु जरुरी छ।

शिविरको दयनीय हालतका कारण छापामार भाग्न सक्ने खतरा न्यूनीकरणका लागि सबैको ध्यान जानुपर्दछ। गाँसबासको अभावमा हतियारसहित छापामारले शिविर छाडेमा त्यसले राष्ट्रमा ठूलो अशान्ति मच्चाउनेछ।

शोलार नेपाली
जालपा मावि नुनथला, खोटाङ