अर्थ/रिपोर्ट हिरा'जबाहरात

अर्बको व्यापार कौडीको कर

राजधानीका दुई सयभन्दा बढी पसलबाट वर्षमा केही अर्बको कारोबार गर्ने हिरा'मोतीका व्यापारीहरू केही लाख रुपैयाँ मात्रै कर तिर्छन्। कसरी हुन्छ यसको कारोबार? राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि रनभुल्लमा छ।

• डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

तस्बिरहरूः किरण पाण्डे

राजस्व अनुसन्धान विभागले 'ठूलो मूल्यमा तिर्नुपर्ने कर नतिरी व्यापार गरेको' भनेर राजधानीका तीन वटा हिरा'मोती पसलमा २८ पुसमा छापा मारेर व्यापारीसहित एक करोड मूल्य बराबरका हिरा तथा पत्थरहरू कब्जामा लिएको छ। दरबारमार्ग र अन्नपूर्ण होटलभित्रको 'फेशन जेम्स एण्ड ज्वेलर्स' का अकबर खान र 'फाइन ज्वेलर्स एण्ड क्राˆट्स' का अश्कर खान क्रमशः रु. ६३ लाख र रु.४१ लाख धरौटी बुाउन नसकेर पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। १९ माघमा जफत गरीएका ती सामान मुल्याङ्कन गरी राजस्वको गोदाममा राखिएको छ।

व्यापारीहरूका भनाइमा, नेपालमा हरेक दिन लाखौँको हिरा'मोती लगायतका बहुमूल्य पत्थरहरूको किनबेच हुन्छ। तर, यति ठूलो कारोबारमा सरकारले नाम मात्रको राजस्व पाउने गरेको छ। भारत, चीन, थाइल्याण्ड, बर्मा, अफगानिस्तानबाट सजिलैसँग नेपाल भित्रिने यस्ता बहुमूल्य मणिमाणिक्यहरूको आधिकारिक विवरण नेपालको कुनै निकायसँग छैन। नेपालमा दुई दर्जनभन्दा बढी प्रकारका बहुमूल्य मणिमाणिक्य पाइन्छन्। ती मध्ये केही प्रमुख छन्' हिरा, मोती, मुगा, पन्ना (एमरल्ड), गोमेेज, पोखराज (टोपाज), माणिक (रुवी), आदि। यीमध्ये गार्नेट, टर्मोलिन, रुवी जस्ता केही पत्थर नेपालकै हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छन्।

यस्ता सामानहरू खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट भन्सार महसुल नतिरी भित्रिने गर्छन्। खल्तीमै हालेर दैनिक करोडौँको पत्थर वा हिरा राजस्व नतिरीकन आयात गर्न सकिने भएकाले व्यापारी, तस्करहरूलाई यस्तो धन्दा गर्न सजिलो भएको छ। सरकारले दुई प्रतिशत भन्सार महसुल र १.५ प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्क तोकेको भए पनि शुल्क तिरेर यस्तो वस्तु आयात गर्ने व्यापारीहरू औँलामा गन्न सकिने मात्र छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख भन्सार अधिकृत लोकदर्शन रेग्मी चालु आर्थिक वर्षको माघ तेस्रो सातासम्ममा भन्सार तिरेर चार पटक मात्र हिरा'मोती र पत्थरहरू आयात भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “थोरै आयात भए पनि बढी भन्सार महसुल आउने यस्ता सामान निक्कै कम मात्र भन्सार तिरेर भित्रिएको देखिन्छ।”

रु. १० लाखपर्ने दुई क्यारेटको हिरा।

गएको पुससम्मको तथ्याङ्कमा तीन वटा फर्मले रु.४ करोड ५९ लाख २७ हजार मूल्याङ्कन गरी ४,२७१ क्यारेट हिरा र बहुमूल्य पत्थरहरू आयात गर्दा रु.९ लाख १४ हजार भन्सार बुाएको देखिन्छ। जवकि राजधानीमा मात्रै यस्तो व्यापार गर्ने दुई सयभन्दा बढी पसलमा केही अर्बको मूल्यका हिरा'मोती बेच्न राखेको सहजै देखिन्छ। स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, ती हिरा'मोती कसरी ल्याइए?

हिरा'मोती, जवाहरात र आभूषणको व्यवसाय नेपालका लागि पुरानै हो। तर कानूनी दृष्टिले तीन वर्षअघिसम्म यसको व्यापार अवैध थियो। स्थानीय स्तरमा व्यापार भए पनि सरकारले यस्ता वस्तुको आयातनिर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो। २४ कात्तिक २०६० मा प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपनि कारोबारका सम्बन्धमा ठोस नीति बनेको छैन। सरकारले पहिलो पटक ०६१ साउन मसान्तसम्म व्यापारीहरूलाई आफूसँग भएका बहुमूल्य हिरा'मोती र पत्थरहरू देखाई व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याएर वैधानिकता दिन सूचना जारी गरेको थियो। शुरुमा १५ प्रतिशत, पछि १० र ७ हँुदै १ माघ २०६२ को पूरक बजेटमार्फत् दुई प्रतिशत मात्र कर बुाए हुने सूचना गर्दै व्यापारीहरूलाई मौका दिइयो।

यति हुँदा पनि धेरै व्यापारी करको दायरामा नआएकाले बाध्य भएर छापा मार्न थालिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक केवलप्रसाद भण्डारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “करोडौँको कारोबार हुने यो व्यवसायमा अरू क्षेत्रभन्दा बढी राजस्व चुहावट भइरहेको छ।” हिरा'मोती र पत्थरहरूको निश्चित मूल्य नहुने भएकाले पनि करको दायरामा ल्याउन असजिलो हुने गरेको राजस्व अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। पछिल्लो पटक छापा मारेर बरामद गरेका सामान राजस्वले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ, नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका प्रतिनिधि सहित खानी तथा भू'गर्भ विभागका खानी भूगर्भविद् सत्यनारायण ाको उपस्थितिमा पहिचान र मूल्य निर्धारण गरेको थियो।
करको नयाँ सम्भावनाको क्षेत्र मानिने मणिमाणिक्यको कारोबारको मुख्य थलो राजधानी नै हो। राजधानीका तारे होटल, दरबारमार्ग, ठमेल, न्युरोड, बौद्धलगायतका पर्यटकहरूको चहलपहल हुने क्षेत्रमा यसको कारोबार हुनेगरेको छ। यो व्यापारमा बढी भारतीय नागरिक संलग्न छन्। ज्योतिषशास्त्रमा विश्वास गर्नेहरूदेखि गरगहनामा सजिन रुचानेहरूसम्मले हिरा'मोती र अन्य बहुमूल्य पत्थरहरू प्रयोग गर्ने हुनाले सुन'चाँदी व्यवसायीले समेत यसको कारोबार गर्छन्।

राजस्वले छापामारी बन्द भएको दरबारमार्गस्थित 'फेशन जेम्स एण्ड ज्वेलर्स' ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अनुसार, राजधानीमा मात्र सुन'चाँदीका पाँच सय जति पसल छन्। संघको शाखा रहेका ३० जिल्लामा समेत गरेर तिनको सङ्ख्या चार हजार पुग्छ। संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य बहुमूल्य हिरा'मोती र पत्थरहरू मात्र बेच्ने राजधानीका दुई सयभन्दा बढी व्यापारीहरू आˆनो संघमा आबद्ध नरहेको बताउँछन्। शाक्य भन्छन्, “सुनचाँदी व्यापारीले मात्रैै वार्षिक रु.५० करोड बराबरको हिरा'मोती र पत्थरको कारोबार गर्छन् भने त्यसकै मात्र व्यापार गर्नेहरूको कारोबार निकै ठूलो छ।” तारे होटल र पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका यस्ता पसलहरू करको दायरामा आउनुपर्ने बताउँदै उनी थप्छन्, “कति दिन व्यापार ढाकछोप गर्ने? एक न एकदिन त सबै कानूनी दायरामा आउनै पर्छ।”

हिरा'मोती र पत्थरको व्यापार गर्ने व्यापारीहरूको सक्रियतामा १२ मङ्सिर २०६० मा नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ पनि स्थापना भएको छ। तर, अहिलेसम्म यसको सदस्य सङ्ख्या ९८ मात्रै छ। संघका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठ सबै व्यापारीहरू संघमा आवद्ध भइनसकेको स्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, “सरकारले करको दायरामा आउन सबैलाई मौका दिए पनि आˆनो कारोबार घोषणा नगर्ने व्यापारी धेरै छन्। छापा मार्ने क्रम तीब्र भएमा धेरै यसको चपेटामा पर्न सक्छन्।” राजस्व प्रशासनको पछिल्लो अभियानले यस्ता धेरै व्यापारीहरू करको दायरामा आउने सम्भावना भने बढेको छ। चर्को कर तिर्नु परेकाले धेरै व्यापारीहरू करको दायरामा आउन हिच्किचाइरहेको बताउने श्रेष्ठ भन्छन्, “सरकारले व्यापारीहरूलाई फेरि एक पटक करको दायरामा आउने मौका दिनुपर्छ भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ।”

'तस्करीको पक्षमा सरकार'
सरकारले भन्सार महसुल चर्को राखेको र सरकारी संयन्त्रकै कारणले बहुमूल्य हिरा'मोती, पत्थरहरू बिना भन्सार भित्रिने गरेको व्यापारीहरूको आरोप छ। सीमा क्षेत्र र विमानस्थलहरूबाट यस्ता सामान छिर्नमा कडाई नगरी तस्कर र माफियाहरूलाई खुलेआम छुट दिएर सरकारले खुद्रा व्यापारीका पसलमा छापा मार्ने गरेको बताउँछन् व्यापारी नरेन्द्रकुमार गुप्ता। हिरा, पत्थरहरूको व्यापारमा संलग्न गुप्ता आफूहरूजस्ता खुद्रा व्यापारीले अवैधानिक रूपमा आएको सामान किनेर सरकारलाई कर बुाई वैधानिकता दिएको बताउँछन्।
विगत २६ वर्षदेखि राजधानीको विशाल बजारमा ऋद्धिसिद्धि ज्वेलर्स सञ्चालन गर्दै आएका गुप्ता आफूले करोडौको कारोबार गरिरहेको बताउँछन्। राजस्व प्रणालीमा सुधार आए, तस्करहरूको साटो आफू जस्ता व्यापारीको हितमा सरकारी नीति बनेमा यो कारोबारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने बताउँछन् उनी। गुप्ता भन्छन्, “सरकारी प्रणालीमा सुधार आए रु. १७ करोडको व्यापारलाई बढाएर १७० करोड पुर्‍याउन सक्छु।” सुन चाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष शाक्य पनि बाहिरबाट यस्ता सामान ल्याई पसल'पसलमा नै पुर्‍याएर व्यापारीहरूलाई बिक्री गर्नेहरू ठूलो सङ्ख्यामा रहेको बताउँछन्।

व्यापारीहरूका अनुसार नेपालमा पाइने हिरामध्ये लगभग सबैजसो भारतमा कटिङ्ग भएर नेपाल ल्याइएका हुन्छन्। नेपाल हुँदै यी तेस्रो मुलुक पुर्‍याइन्छन्। जहाज चढेर भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दा सामान्यतया कसैको पनि खल्ती जाँच गरिँदैन। कसैले गोजीमा हालेरै रु. एक करोडको हिरा ल्याउन सक्ने भएकाले इमान्दारीसाथ भन्सारमा नदेखाए सरकारले राजस्व लिन सक्दैन। एक व्यापारी हाकाहाकी भन्छन्, “मैले गोजीमा ल्याएको एक करोडको हिरा देखाउँदा भन्सार र स्थानीय कर गरी साढे तीन लाख तिर्नुपर्छ, नदेखाए तिर्नै पर्दैन भने मैले किन देखाउने?” उनका भनाइमा, “०.२ प्रतिशत मात्र भन्सार तोकियोस्, रु. एक करोडको हिरा २० हजार तिरेर ल्याउन सबै तयार हुन्छन्।”

नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका तर्फबाट सरकारसँग राजस्व वृद्धिका लागि छलफल गर्न बनेको सहकार्य समितिका संयोजक समेत रहेका व्यापारी गुप्ता सरकारले बढीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लिनुपर्ने बताउँछन्। गुप्ताका भनाइमा, “व्यापारीलाई आफूसँग भएको हिरा'मोती, पत्थरहरू करको दायरामा ल्याउनलाई सरकारले १ प्रतिशत मात्र कर तोकेर समयावधि थप गरिदिनुपर्छ।” उनी सरकारले आˆनो नियत सफा गरेर कर्मचारीलाई सुधारेमा आफूहरू यसबाट आउने राजस्व दशगुणासम्म बढाइदिन तयार रहेको बताउँछन्। न्युनतम कर तोकेमा दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुग्ने व्यापारीहरूको दाबी छ। हिरा जबाहरात तथा बहुमूल्य धातुमा भन्सार न्यून गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको संघका पदाधिकारीहरूले २५ माघमा अर्थ मन्त्रालयका का.मु. सचिव रामेश्वर खनाललाई भेटी कर प्रणालीलाई सरलीकृत गर्दै न्यूनतम दर कायम गर्न अनुरोध गरेका छन्।